ओली पथमै देउवा: संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै दल विभाजन अध्यादेश ल्याउने तयारी

A+ A A-

संसदलाई बिजनेसविहीन बनाउने र अध्यादेशबाट सत्ता चलाउने पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रवृत्तिको विरोध गरेर आएकाे गठबन्धन सरकार पनि अन्ततः साेही पथमा अघि बढेकाे छ ।

आफू प्रतिपक्षमा रहँदा सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचनामा उत्रिएका शेरबहादुर देउवाले पनि प्रतिनिधिसभालाई एक महिनासम्म बिजनेस नदिएरै अधिवेशन अन्त्य गरे ।

सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संघीय सदनका दुवै अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएका १५ वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशमाथि छलफल नै नगरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रसायानिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थान अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा ‌संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश र औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश छन् ।

त्यस्तै, अन्य अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश रहेका छन् ।

सरकारले एकाएक संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले साेमबार संसद बैठकमै त्यसकाे विराेध गरेकाे छ । खासगरी एमालेकाे माधव नेपाल पक्षलाई पार्टी विभाजनमा सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै एमालेले संसद बैठकमा आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद महेश बस्नेतले भने, 'सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी एमाले फुटाउने उद्देश्यले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदैछ भन्ने सुनिएको छ । यदि यसो गरेमा यो निर्णय कालो निर्णय हुनेछ ।'

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ओली नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेशमार्फत शासन गरेको आरोप लगाउनेहरू नै अध्यादेशमार्फत शासन गर्न उद्दत रहेको बताए ।

'हामीलाई अध्यादेशबाट सरकार चलायो भनियाे । अहिले बहुमतप्राप्त सरकारले सदनलाई बिजनेसविहीन मात्रै बनाएन, कसैको स्वार्थपूर्तीका निम्ति दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउने उद्देश्यले सदनको अधिवशेन अन्त्य गरेको छ,' उनले भने, 'झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन कसले रोकेको थियो ? साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संघीयता सुदृढीकरणको योजना राख्ने सरकाले संघीयता सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित विधेयकहरू किन पास गरेन ?'

यता कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले प्राविधिक समस्याका कारण सरकारले सदनलाई गतिशील बनाउन नसकेको बताउँछिन् । 'हामी आफैँले विगतमा सदनलाई गतिशील बनाउन माग गर्‍यौँ । अहिले हाम्रै सरकारले सदनलाई किन गति दिन सकेन भनेर प्रश्न उठ्नु स्‍वभाविक हो । केही प्राविधिक समस्या छन् जसले समस्या पैदा गरेको छ । त्यसको निराकरणका लागि समय लाग्ने भएकाले सदन अधिवेशन अन्त्य भएको हो, अन्यथा केही पनि होइन,' उनले भनिन् ।

३ साउनमा विश्वासको मत लिँदा सरकारले १ सय ६५ मत प्राप्त गरेको थियो । जसमा कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका ३२, एमालेकाे माधव पक्षका २२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र स्वतन्त्र १ गरी देउवाले अत्यधिक बहुमतकाे विश्वास आर्जन गरेका थिए । अहिले सदनमा विधेयक पेस गर्दा एमालेका २२ र महन्थ ठाकुर पक्षका १२ सांसदले समर्थन नगर्ने परिस्थितिका कारण विधेयक फेल हुने र सरकार अल्पमतमा पर्ने भएकाले सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको हो ।

सांसदहरूले सदनमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तुरुन्त पास गर्न आग्रह गरे पनि सरकारले त्यससम्बन्धी विधेयक ल्याएन । ती लगायत १५ वटा अध्यादेशमा छलफल नगर्दा ती विधेयक निष्क्रिय हुने सम्भावना छ । संविधानको धारा ११४ मा पहिलो बैठकमा पेस गरिएका अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गरेमा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यस्तै, सदनले अस्वीकार गरे त्यस्ता विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । १५ वटै अध्यादेश संसद्को साउन ३ को बैठकमा पेस गरिएको थियो । एक महिनाभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए ती अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् ।

३ साउन यताको संसद बैठकमा के-के भयो ?

३ साउनदेखि ३२ साउनसम्म २९ दिन संसद चालु रह्यो । यो अवधिमा संसद बैठक १० दिनमात्रै बस्यो । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक दर्ता हुन सकेन । अधिवेशनकाे पहिलाे बैठकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएका १५ वटा अध्यादेश सदनमा पेस भएका थिए । यस्तै, त्यही दिनको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक शून्य तथा विशेष समयमा बढी केन्द्रित भयो । शून्य समयमा १ सय ८२ र विशेष समयमा ५८ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य भई दिवंगत भएका १३ पूर्वसांसदप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८ १८:०३