तीन महिनापछि आएको शंकर पोखरेलको राजीनामा, औसत कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिए

A+ A A-

सत्ता टिकाउन गरिएका अनेकन तिक्डम असफल भएपछि अन्ततः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले वैशाखमै प्रदेशसभामा बहुमत गुमाएका थिए । पोखरेलले चाहेको भए प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाललाई संसदीय विकृतिबाट टाढा राख्न सक्थे । त्यसका लागि अल्पमतमा परिसकेपछि वैशाखमै राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । तर, उनले त्यो चाहेनन् । बलमिच्याइँ गरेरै सरकारको आयु लम्ब्याउने रणनीति लिए ।

माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेकै दिन ६ वैशाखमा प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो । तर, पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार सांसदलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाए । जसपाले आफ्ना सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा ८१ सदस्यमा झर्‍यो । त्यतिञ्जेलसम्म प्रदेशसभामा एमालेका ४१ सांसद थिए, जुन एकल बहुमत पुग्थ्यो ।

१९ वैशाखमा पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । अनि, केही घण्टापछि नै एमाले संसदीय दलको बैठक माइन्युट बोकेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष एकल बहुमतको सरकार दाबी गर्न पुगे । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा नगर्दै एमालेमा पहिरो गयो । पोखरेललाई डर थियो, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर दुई सांसदको । तर, उनीनिकटकै पाँच सांसद विपक्षीमा उभिए ।

विपक्षीको काउन्टर रणनीति यस्तो थियो कि मध्याह्न बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएका पोखरेल अपराह्न नहुँदै अल्पमतमा परिसकेका थिए । दाङकी सांसद विमला वलीले आफू नेकपाबाट निर्वाचित भएकाले माओवादी केन्द्र रोज्ने घोषणा गरिन् । कपिलबस्तुका सांसद दृगनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिए । उनलाई एमालेकै माधव समूहको सहयोगमा विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रियसभा सदस्य जिताइसकेको छ । दाङकै अर्का सांसद अमरबहादुर डाँगीले पनि पोखरेललाई साथ दिएनन् । अर्को दिन उनले राजीनामा गरे । सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका हृदयेश त्रिपाठी समूहका दुई सांसद धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले समेत पोखरेलप्रति विश्वास नभएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनसँगै प्रदेश प्रमुख कार्यालय घेराउ गर्न पुगे ।

प्रदेश प्रमुख आफ्नै थिए, त्यसैले उनलाई विपक्षीको अवरोधले छेकेन । विपक्षीको बहुमतलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेरै पोखरेललाई शपथ खुवाए । तीन महिनापछि संघ र प्रदेशको परिस्थिति मुख्यमन्त्री पोखरेलका लागि प्रतिकूल बन्यो । केपी ओलीलाई विस्थापित गर्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । प्रदेश प्रमुख यादव हटाइए, माओवादी पक्षधर अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख बनेर लुम्बिनी पुगे । जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पायो । मन्त्री बनेका जसपा सांसदहरू पुनः पदमुक्त भए ।

उनले टेकेका सबै हाँगा विपक्षीले भाँचिदिए । विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सदस्यलाई सरकार ढाल्ने अन्तिम तयारी गर्दै रिसोर्टमा राखेपछि पोखरेलले सत्ता जोगाउने आशा मारे । अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरु हुनु आधा घण्टाअघि प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाएर संसद बहिष्कार गर्न पुगे ।

एमालेका आशा गरिएका थोरै नेतामा गणना हुने पोखरेलको कार्यकाल भने औसत मात्र रह्यो । भन्नलाई प्रदेशको पहिलो कार्यकाल भएकाले जग हाले भन्न सकिएला । तर, संघीयतालाई बलियो र प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन उनले जुन तहको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्थे, त्यसमा भने चुके ।

स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी पहिलो वर्ष प्रदेशको भूमिका देखाउन खोजे । आवधिक योजना निर्माण र अन्तर स्थानीय तह समन्वयले अरु प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी संस्थागत भएको देखिन्छ । तर, प्रदेश सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले सकेनन् ।

गृह जिल्ला दाङका लागि पोखरेलले दिएको दिएको एउटै खुशी हो, प्रदेश राजधानी लैजानु । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एकठाउँ ल्याएर असम्भवप्रायः बनिसकेको प्रदेश राजधानी सार्न उनी सफल भए । विवादरहित ढंगले प्रदेशको नाम टुंग्याए । पार्टी एकताअघि र पछि पनि माओवादी पक्षका मन्त्रीसँग राम्रो समन्वय गरेर काम गरे ।

त्यसबाहेक कनिका छरेझैँ उनले दाङ जिल्लाभर योजना छरे । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रीत भई तुलसीपुर उपमहानगरभित्र मात्र ७० योजना पारेका थिए । त्यस्ता टुक्रे योजना आफ्ना मतदाताका लागि लोकरिझ्याइ त हुनसक्ला, त्यसले आशालाग्दो वा भिजनरी नेताकाे परिचयलाई धुमिल पार्नेबाहेक अरु काम गरेन ।

त्यसो त पोखरेलका लागि मुख्यमन्त्री सुरुमा अनिच्छित भूमिका थियो । उनी संघीय संसदमा आएर अर्थमन्त्री हुन चाहन्थे । एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा पोखरेल र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको दाबी थियो । एमाले–माओवादी भागबण्डामा सो क्षेत्र महराको भागमा परेपछि चुनावअघि नै ओली र प्रचण्डले पोखरेललाई भावी मुख्यमन्त्री बनाइदिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलका साढे तीन वर्ष काठमाडौं-बुटवल दौडधुपमै बित्यो । खासगरी नेकपाभित्रको किचलो समाधान गर्न र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता संकट मोचनमै उनले धेरै समय खर्चिए । त्यहीबीच लुम्बिनी सरकार धरापमा पर्‍यो । न उनी पार्टी किचलो समाधानमा सफल भए, न त ओली र आफ्नै सरकारको सत्ता संकट टार्नै ।

यो पनि पढ्नुस् :

अल्पमतमा परेपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिए राजीनामा

शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विवाद : संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश

लुम्बिनी प्रदेश : आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २७, २०७८ १४:५७