पार्टीमा लोकतन्त्रीकरणको आफ्नै विगतको मुद्दाविपरीत ओली

A+ A A-

पार्टीभित्र प्रतिपक्षीमा रहँदा केपी ओलीले लगातार उठान गर्दै आएको विषय थियो, बहुपदीय कमिटी। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धात्मक आन्तरिक लोकतन्त्र । २०५९ सालमा जनकपुरमा सातौँ महाधिवेशन हुँदा उनले बहुपदीय प्रणाली लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । सो प्रस्तावमा नेता वामदेव गौतमको साथ रहे पनि पारित हुन सकेन ।

एमालेमा सातौँ महाधिवेशनसम्म केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने र त्यसले महासचिव चयन गर्ने प्रणाली थियो । बहुपद र पार्टीभित्रको लोकतन्त्रीकरणको ओलीको प्रस्ताव २०६५ सालमा बुटवलमा आएर आठौं महाधिवेशनबाट पारित भयो । बुटवल महाधिवेशनले बहुपदीय प्रणालीलाई अंगीकार गर्‍यो र अन्तरपार्टी लोकतान्त्रलाई मबजुद बनाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । पार्टीभित्रको लोकतन्त्रीकरणको उच्चतम नमुना नवौँ महाधिवेशनमा देखिएको थियो । अध्यक्षका प्रत्यासीहरुले प्यानलै बताएर प्रतिस्पर्धा गरे ।

नवौँ महाधिवेशनबाट प्यानल बनाएरै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका ओलीले अध्यक्षबाहेकका पार्टी पदाधिकारीहरु महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रणाली हटाउँदै पार्टीलाई नेतृत्व चयनको पुरानै प्रणालीमा फर्काउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अब निर्वाचनमा प्यानल निषेध गर्ने प्रस्ताव आएको छ ।

भदौ २७ र २८ का लागि तोकिएको विधान महाधिवेशनका लागि केन्द्रिय कमिटीले अनुमोदन गरेको निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीभित्रको निर्वाचनमा प्यानल बनाएर लड्न निषेध गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी प्रस्तावमा भनिएको छ, 'अध्यक्ष र सदस्य महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने । निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने।'

यो प्रस्ताव विधान महाधिवेशनबाट पारित भएमा अब पार्टी उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, उपाध्यक्ष र सचिव महाधिवेशनले छान्ने छैन । निर्वाचनबाट पदाधिकारी चयनलाई किन हटाइयो तरु एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘अध्यक्ष पार्टीको प्रमुख नेता हो । तर, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिवलगायत सबै निर्वाचित गर्दा विभिन्न अनुभवहरूको आधारमा अध्यक्षलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको देखियो । त्यसकारण निर्वाचित भएपछि बाँकी पदाधिकारी चयन गर्ने भनिएको हो ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति यो प्रस्ताव अघि सारिएको बताउँछन् । केन्द्रीय कमिटीले अन्य पदाधिकारी छनौट गरेमा गुटबन्दी नहुने र निर्वाचित अध्यक्षलाई केन्द्रिय कमिटीले हटाउन पनि नसक्ने भएकाले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको उनको भनाई छ । 'अहिले पार्टीभित्र अराजकता सिर्जना भयो । निर्वाचित अध्यक्षलाई बैठकबाट हटाउने अभ्यास भए । यो निर्वाचन प्रणाली लागू भएमा अध्यक्षबाहेक अरुलाई केन्द्रिय कमिटीले हटाउन सक्छ र पार्टी पनि व्यवस्थित हुन्छ', उनले भने ।

यसले पदाधिकारी चयनको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असर पुर्‍याउने कतिपय नेताहरुको भनाई छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट पदाधिकारी निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रणाली पार्टीमा निषेध गर्न नहुने नेताहरुको भनाइ छ । यसले अध्यक्षलाई थप तानाशाही बनाउने नेता युवराज ज्ञवाली बताउँछन् । 'एमालेमा अहिलेको प्रणाली भनेको कमिटीको अधिनमा नेतृत्व हो । यो व्यवस्था लागू भएमा नेतृत्वको अधिनमा कमिटी हुन्छ । यसले नेतृत्वलाई झन् स्वेच्छाचारी बनाउँछ', उनले भने ।

पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सदृढ गर्दै अग्रमनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा पश्चगामी दिशातर्फ अघि बढाउन खोजिएको उनको भनाई छ । यो प्रावधानले आफूलाई मन लागेका व्यक्तिलाई पार्टीको पदाधिकारी बनाउने ढोका खोल्‍ने र पदाधिकारीको लोभमा कमिटीका सदस्यहरुले पनि नेतृत्वलाई सचेत गराउन छोड्ने स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन् । 'यसले पार्टीभित्र नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्थालाई बिगार्छ । नेतृत्वले आफ्ना निकटलाई मात्रै पदाधिकारी दिने स्थिति आउँछ । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई यसले कमजोर बनाउँछ', शाक्यले भनिन् ।

पार्टीका प्रवक्ता ज्ञवाली यो तर्क मान्न तयार छैनन् । पार्टी पदाधिकारी चयन प्रक्रिया परिस्कृत भएको भन्दै उनी बाँकी विषय लोकतान्त्रिक नै रहने बताउँछन् । 'पार्टीका पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने कुरा परिस्कृत गर्न खोजिएको हो । यसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कुनै असर पुर्‍याउँदैन । पार्टीभित्र हुने जिवन्त छलफल, बहुपदीय व्यवस्थाबाट अंगीकार गरिएको सामुहिक नेतृत्व, प्रतिनिधि परिषदबाट नेतृत्वको आवधिक मुल्यांकन यी सबै विषय लोकतान्त्रिक नै छन्। पदाधिकारी चयन प्रक्रिया परिस्कृत गर्दैमा लोकतान्त्रिक अवधारणाबाट पछि हटेको भन्न मिल्दैन', ज्ञवाली भन्छन् ।

यो प्रस्‍ताव ओलीको निरंकुश प्रवृत्तिलाई वैधाकिता दिने किसिमले आएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ । 'एमालेभित्र ओलीको निरंकुश प्रवृत्तिको निरन्तर विरोध हुँदै आयो । कतिपय अवस्थामा उनलाई कमिटीबाट चेतावनी दिने काम पनि भए । अब उनले आफूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कमिटीलाई कमजोर बनाउँदै आफ्नो निरंकुश प्रवृत्तिलाई वैधानिकता दिन खोजेको देखिन्छ', राजनीतिक विश्‍लेषक राजेन्द्र महर्जन भन्छन् ।

एमालेको लोकतन्त्रीकरणको प्रशंसा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हिमायती भन्ने कांग्रेसभित्र पनि हुने गरेको थियो । कांग्रेसले पनि एमालेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पच्छाएको बेला एमाले भने त्यसबाट पछि फर्किन लागेको छ । पार्टी नै आफू भन्ने ओली शैलीलाई वैधानिकता दिनका निम्ति यो प्रस्ताव अघि सारिएको केही जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०७८ २१:४४