एमालेमा नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउन अध्यक्ष मात्रै महाधिवेशनबाट चयन गर्ने प्रस्ताव

एमालेमा नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउन अध्यक्ष मात्रै महाधिवेशनबाट चयन गर्ने प्रस्ताव

A+ A A-

नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यले अध्यक्षमात्रै महाधिवेशनबाट चयन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । विधान अधिवेशनका लागि पेस गरिएको प्रस्तावमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीबाट चयन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।

पार्टीलाई बहुपदीय संरचना यथावत राख्दै एमालेले सचिवहरूको संख्या पाँचबाट बढाएर सात पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै उपमहासचिवको संख्या यथावत राख्दै उपाध्यक्षको संख्या पाँचबाट दुईमा झार्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । एमालेले भदौ २७ र २८ मा विधान महाधिवेशन गर्ने भएको छ ।

'हामीले बहुपदीय प्रणालीलाई यथावत राख्दै अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छौँ । साथीहरूको सुझाव विधान अधिवेशनमा पेस भएपछि पारित हुने वा नहुने त्यहाँ निर्क्यौल हुन्छ,' प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने ।

यस्तै केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । हाल कायम रहेको २ सय ५९ सदस्यीय कमिटीलाई घटाउँदै २ सय २५ पुर्‍याउने प्रस्ताव राखिएको छ । एमालेले पार्टीको सदस्यता प्रणालीलाई सहज बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । 'एमालेको सदस्यता प्राप्तीका निम्ति यसअघि रहेको तीनवटा चरणलाई सरलीकृत गर्दै अब पालिकास्तरको कमिटीमा निवेदन दिने, त्यसलाई जिल्ला कमिटीले अनुमोदन गर्दै केन्द्रले निरुपण गरेर सदस्यता नम्बर चढाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएको छ,' प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

बैठकले नवौँ महाधिवेशनको विधानको प्रस्तावना र त्यसमा उल्लेख कमिटीका परिभाषालगायत २३ वटा प्रसंगमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ । 'हामीले २३ वटा प्रसंगमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरेका छौँ । त्यसलाई तीन दिनभित्र सबै तहमा पुर्‍याएर एक महिनाभित्र सुझाव संकलन गर्छौं,' ज्ञवालीले भने ।

यस्तै एमालेले पार्टीका सबै कमिटीमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टीलाई संविधानको मर्म अनुसार समावेशी बनाउन निम्ति सचिव पदबाट कार्यान्वयन सुरु गर्ने एमालेको प्रस्ताव छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान अधिवेशनका लागि पार्टीको संरचनामा केन्द्रीय कमिटी पोलिटब्युरो र सचिवालय राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्षको अधिवेशन पाँच वर्षमा गर्ने, प्रदेश कमिटीको अध्यक्षको अधिवशेन ४ वर्षमा गर्ने जिल्ला कमिटीको अध्यक्षको अधिवेशन तीन वर्षमा र पालिका तहको अध्यक्षको अधिवेशन ती वर्षमा गर्ने उल्लेख छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि पाँच वर्षसम्म रहने र त्यसले केन्द्रीय कमिटीको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अध्यक्ष चयनको एक वर्षअघि विधान अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकले विधान अधिवेशनका लागि चारवटा समिति पनि बनाएको छ । जसअनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा अध्यक्ष केपी ओली छन् । आठ सदस्य समितिमा बामदेव गौतम, रामबहादुर थापा बादल, प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र विन्दा पाण्डे सदस्य छन् ।

यस्तै पाँच सदस्यीय संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकको जिम्मेवारी महासचिव ईश्वर पोखरेलले पाएका छन् । जसमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ र पद्मा अर्याल सदस्य छन् । यस्तै विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजकमा विष्णु पौडेल रहेका छन् । उक्त समितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु शाह छन् ।

विधान अधिवेशनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रामबहादुर थापा बादलले पाएका छन् । त्यस समितिमा मणि थापा, शेरबहादुर तामाङ, सुजिता शाक्य, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत र पासाङ शेर्पा सदस्य छन् । एमालेले विधान अधिवेशन नवौँ महाधिवेशनपछि पहिलो पटक गर्न लागेको हो । विधान अधिवेशन भदौ २७ र २८ मा काठमाडौंमा हुने तय भएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०७८ १८:५९