प्रदेश १ः चालु अधिवेशनबाट पनि प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना न्यून

A+ A A-

वर्षे अधिवेशन सुरु हुनुपूर्व नै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वर्षे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गरिने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री राईले चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव राख्ने बताए पनि प्रदेशसभामा हालसम्म सो विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छैन ।

प्रदेशसभाको आठौँ तथा चालु बजेट अधिवेशनका २५ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, प्रदेश नामकरणको विषयको चर्चासमेत छैन । त्यसो त प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै चार वर्ष पुग्न लागे पनि प्रदेशले नामकरण गर्न नसक्नु सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा (एमाले) को असक्षमता रहेको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रदेश नामकरणको विषय जति ढिलो हुँदै गयो, उति नै जटिलता थपिँदै गरेको देखिएको छ । सर्वसम्मतिबाट निर्णय नभएको खण्डमा दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेश नामकरणको विषय टुंगो लाग्नेछ । तर, देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रदेशको नामकरणको सवाल प्रदेश सरकारलाई फलामको च्युरासरह भएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअघिसम्म साविक नेकपा हुँदा सो दल एक्लैको दुईतिहाइ बहुमत थियो । सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले सहज ढंगबाट प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव ल्याएर आफ्नै पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गराउन सक्थे । तर, सो अवसरलाई सदुपयोग नगर्दा मुख्यमन्त्री राईलाई यतिबेला प्रदेश नामकरणको विषय घाँडो भएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्ववत्‌ रूपमा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र फर्किएर शक्ति सन्तुलन फेरिएपछि प्रदेशको नामकरणको सवाल थप जटिल बन्यो । नेकपा (एमाले) पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि पनि संस्थापन पक्ष (ओली समूह) र माधव नेपाल पक्षबीचको विवादका कारण विभाजनको संघारमा पुगेको एमालेले सरकार टिकाइराख्नसमेत हम्मे–हम्मे परेको छ ।

पछिल्लो समय पार्टी एकताको कुराले मात्र मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको प्रदेश सरकार टिकेको छ । यदि पार्टी विभाजनमा गए एमालेले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्वसमेत गुमाउनेछ । प्रदेशसभामा एमाले एक्लै बहुमतमा छ । तर, पार्टीभित्रको विवादका कारण माधव नेपाल पक्षका सांसदले असहयोग गर्ने र विपक्षी दलहरूले एमालेविरुद्ध गरेको गठबन्धनका कारण प्रदेश नामकरणको विषय जटिल बनेको हो ।

प्रदेशसभाका सत्ता वा विपक्षी कुनै पनि पक्षले दुईतिहाइ पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नरहेका कारण प्रदेशसभाको पूरा अवधिभर पनि प्रदेशको नामकरण नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

त्यसो त साविक नेकपा हुँदा सबै दलहरूलाई साथमा लिएर सर्वसम्मत रूपमा प्रदेशको नामकरण गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले देखाएको उदारताका कारण पनि अहिले उनी आफैँ अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

सत्तापक्षले प्रदेश सरकारले सर्वसम्मत ढंगले प्रदेशको नामकरणका गर्न चाहेकाले ढिलाइ हुँदै आएको दाबी गर्दै आएको छ । सर्वसम्मत रूपमा प्रदेशको नामकरणको विषय टुंग्याउनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल, विपक्षी र सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा पराशर्म गरे पनि सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले नाम नै प्रस्तावका रूपमा ल्याउन नसकेको आरोप विपक्षी दलहहरूले लगाएका छन् ।

प्रदेश १ ले राजधानीको विषय टुंगो लगाइसकेको छ । नामको विषयले भने प्रदेशसभामा औपचारिक रूपले प्रवेश पाउन सकेको छैन । नाममा सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखेपछि प्रदेशसभामा नामकरणको विषयलाई प्रवेश नै नगराई अहिलेसम्म थाँती राखिएको छ ।

केही दिनअघि मात्र मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश नामकरणको विषय अघि बढाउने भन्दै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग छलफल गरेका थिए । तर, सो छलफलबाट कुनै समाधान निस्किएन । तर, मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश नामकरणको गृहकार्य गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश १ को नामकरणको सवालमा कोसी, सगरमाथा, कोसी–किराँत, सगरमाथा–किराँत, लिम्बूवान्, विराट्‌लगायतको चर्चा चल्दै आएको छ । तर, प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री राईले सबैको भावना समेट्‌ने गरी सर्वसम्मत रूपमा नामकरणको विषय टुंगो लगाउने बताउँदै आएका छन् । तर, के नाम राख्ने भनेर प्रस्ताव भने दलको निर्णयबाटै ल्याउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश १ का विपक्षी दलहरूले सरकारकै कारण नामकरणको विषय ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री राईले चर्चाका लागि मात्र अभिव्यक्ति दिने गरेको बताए ।

विपक्षी दल मओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र नामकरणको चर्चा चलाउने गरेको आरोप लगाए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले दलहरूसँग छलफल नै नगरीकन यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गर्छु भन्नुभयो । बिनातयारी सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्र त्यो अभिव्यक्ति थियो ।’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘प्रदेश सरकारको चार वर्ष पुग्न लागेको छ । नेकपा हुँदा दुईतिहाइको संसदीय दलको नेता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, र त नाम ल्याउन सक्नु भएन भने अब अहिले झिनो बहुमत उहाँसँग रहेको अवस्थामा नामकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

उनले प्रदेशको नामकरणका लागि मुख्यमन्त्रीले कुनै प्रस्ताव नल्याएको र एमालेभित्रै पनि नामको निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीबाट प्रस्ताव केही छैन । त्यत्तिकै नाम ल्याउँछु भन्नु बालहठ मात्र हो ।’ उनले भने, ‘केही दिनअघि सर्वदलीय बैठक राख्नुभयो । त्यो तयारी गरिरहेको छु भन्ने देखाउन मात्र त्यसो गर्नुभएको हो ।’

आङ्बो यही स्थितिमा नामांकनको सम्भावना नरहेको बताउँछन् । उनले आफूहरू पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेको बताए । ‘पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम किराँत प्रदेश राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ट धारणा छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा केही समझदारीमा जान सकिन्छ तर पहिचान जोडिनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सत्ता टिकाइराख्नका लागि मुख्यमन्त्री राईले नामकरणको प्रस्ताव ल्याउन नचाहेको आरोप लगाए । ‘पहिलो कुरा त मुख्यमन्त्रीज्यूले नामकरणको प्रस्ताव ल्याउन चाहनुभएको छैन, यो कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । सत्ता टिकाउने, मुख्यमन्त्री पद जोगाउने कार्डको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ ।’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘पहिचानको विषयमा नामकरणको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर एक थरीलाई उचाल्दिने र अर्को थरीलाई चाहिँ जातीय पहिचान हुनुहुँदैन भन्ने अनि दुइवटै कुरालाई संयोजन गरेर खेलाएर मिलेन भन्दै नाम नल्याउने चक्करमा मुख्यमन्त्री लाग्नुभएको हो ।’

उनले केही दिनअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नामकरणको सवाल उठाएपछि सो बैठकमा नेपाली कांग्रेसले नामकरणको प्रस्तावका लागि सूचना निकाल्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरे पनि सत्तापक्षले नै रोकेको आरोप लगाए ।

‘केही दिनअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले नामकरणको विषय इन्डोर्स गर्नुभयो । त्यतिबेला हामीले उहाँलाई स्पष्ट रूपले सूचना निकाल्नुस् भनेर आग्रह गर्‍यौँ । तर, एमालेका साथीहरूले दलमा सल्लाह गर्नुपर्छ, अहिले ननिकालौँ भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘जुन दलको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको छ, त्यही दलभित्र सल्लाह गर्नुभएको छैन । अनि उहाँले नाम ल्याउँछु भनेर बोलिदिँदाखेरी हामीले कसरी विश्वास गर्ने ? मुख्यमन्त्रीले हावा कुरा गर्नुभएको होे । बाहिर देखाउने फण्डाको रूपमा मात्र उहाँले गर्नुहुन्छ ।’

नामकरणको विषयमा अहिले नै आफूले बोल्न नमिल्ने प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए । ‘नामको विषयमा पहिले प्रस्ताव आएपछि मात्र अरु कुरा हुने हो । पहिला बच्चा गर्भमा भएर जन्मिएपछि न्वारन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गर्भ नै रहेको छैन, अनि नाम के राख्ने भनेर भएन नि । हामी निर्णयकर्ता भएकाले निर्णयकर्ताले पहिले नै बोल्नु भनेको बेवकुफी कुरा हो ।’

यता प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री राजकुमार ओझाले पनि चालु अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए । ‘सबै दलका आ–आफ्नै विचार छन् । कसैले जातीय आधारमा राख्नुपर्छ भन्छन्, कसैको भौगोलिकताका आधारमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ,’ उनले भने, ‘केही साना दलहरूले अहिले बेला भएको छैन भन्छन् । त्यसैले यो अधिवेशनबाट नामकरण गर्ने सम्भावना न्यून छ ।’

उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र एमालेभित्रको विवादका कारण पनि नामकरणको सवाल प्रभावित भएको बताए ।

यस्तो छ, प्रदेशसभामा अंक गणित

प्रदेशको नामकरण दुईतिहाइ बहुमतले मात्र पारित हुन्छ । हाल प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले)को ५१, नेपाली कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, जनता समाजवादी पार्टीको ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १/१ सिट छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलले एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री बनेका टंक आङबुहाङलाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेशसभामा एक सिट रिक्त छ ।

यसरी हेर्दा सत्ता पक्ष र गठबन्धनमा रहेका दल सहमतिमा नआए प्रदेशले नाम पाउने अवस्था देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०७८ १७:४३