अनलाइन पत्रिकाहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी नियत

A+ A A-

अनलाइन मिडियालाई लाइसेन्स र नवीकरणको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य बोकेको सरकार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबाट अलमलमा परेको छ । ६ दिनमा दुई फरक फरक सूचना सार्वजनिक गरी सरकारले आफ्नो नियन्त्रणको नियतलाई अझै प्रष्ट पारेको छ ।

असम्बन्धित ऐनको प्रयोग

पछिल्लो समयमा अनलाइन मिडियाको प्रभावकारिता बढेसँगै यसलाई नियन्त्रण गर्न २०७३ को चैतमा सरकारले मिडियासँग असम्बन्धित सुशासन ऐन, २०६४ लाई टेकेर ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ लागू गरेको थियो । निर्देशिकाको जन्म नै असम्बन्धित ऐनबाट भएको हो ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देश्य प्रस्तावनामा रहेको सुशासन ऐनको ‘सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ’ लेखिएको मिडियासँग कुनै साइनोसमेत नरहेको दफा ४५ प्रयोग गरी यो निर्देशिका तयार पारेको थियो ।

जबकि वितरणको माध्यममात्र फरक रहेको अनलाइन मिडियालाई मिडियासँग सम्बन्धित ऐन छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन वा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अन्तर्गत रही निर्देशिका बनाउन सकिन्थ्यो । अथवा आवश्यकता महसूस भए अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि छुट्टै ऐन बनाउन पनि सकिन्थ्यो ।

सो निर्देशिकाले अनलाइन मिडिया चलाउनका लागि दर्ता र प्रत्येक वर्ष त्यसको नवीकरण अनिवार्य गरेको छ । दर्ता बिना अनलाइन मिडिया चलाउन नपाइने त्यसमा उल्लेख छ ।

अन्तरिम आदेश

गलत ऐनको माध्यमबाट निर्देशिका ल्याइएको विषयमा परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पालो कुरेर बसिरहेको छ । तर, नवीकरण नगर्ने अनलाइन मिडियाको सेवा रोक लगाउन सकिने व्यहोरा भएको निर्देशिकाको दफा ६ (३) विरुद्ध परेको रिटलाई भने सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिसकेको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले २०७७ चैत ३१ गते गरेको यो आदेशपछि पनि सरकारले नवीकरणको काम रोक्ने इच्छा देखाएको छैन । एकपछि अर्को निर्णय गर्दै यसैको माध्यमबाट नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेको देखिन्छ ।

सूचना विभागले २०७८ साउन ४ गते जारी गरेको सूचनामा सर्वोच्चको आदेशबमोजिम ‘अब उप्रान्त नवीकरण गर्न छुट भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरिने र नवीकरण नगरेकै आधारमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा रोकसमेत नलगाउने’ उल्लेख छ ।

४ साउन २०७८ मा सूचना तथा प्रशारण विभागले निकालेको सूचना ।

तर सोही सूचनामा यसअघि नियमित रूपमा नवीकरण हुँदै आएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको हकमा भने पूर्ववत नवीकरण जारी रहने भनिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, नवीकरण नगर्ने अनलाइन मिडियालाई प्रेस पास जारी नगर्ने चेतावनी पनि त्यसमा दिइएको थियो ।

तर, साउन १० गते जारी गरिएको अर्को सूचनामा भने सर्वोच्चको ‘उक्त आदेशबमोजिम हालसम्म नवीकरण गर्न छुट भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले आ.व. २०७७/०७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ताको प्रतिलिपि, कम्पनी अद्यावधिक भएको पत्र लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य कागजपत्र पेश गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्न सक्ने’ भनिएको छ ।

नवीकरण नगर्ने अनलाइन मिडियालाई के हुने भन्ने बारे त्यसमा प्रष्ट छैन, यसअघिको सूचनामा जस्तो प्रेस पास जारी नगर्ने चेतावनी त्यसमा नरहे पनि नवीकरण नभएकालाई सुविधाबाट वञ्चित गराई अप्ठेरो पार्ने नियत भने यसअघिकै सूचनाबाट प्रष्ट हुन्छ ।

१० साउन २०७८ मा सूचना तथा प्रसारण विभागले निकालेको सूचना ।

नवीकरण किन ?

नेपालमा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिनु परे पनि त्यसलाई हरेक वर्ष नवीकरण गरिरहनु पर्दैन । एफएम रेडियो र टेलिभिजन प्रसारकहरूले भने वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्क बापत तिरेर इजाजत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ ।

सिद्धान्तत: रेडियो र टेलिभिजन फ्रिक्वेन्सीका आधारमा सञ्चालन हुने गर्छ । यस्तो फ्रिक्वेन्सी सीमित हुने हुँदा एक पटक लिएर त्यसलाई अनन्त कालसम्म ओगटेर बस्ने स्थिति नआउन इजाजत नवीकरणको व्यवस्था राखिएको हुन्छ । अनलाइन मिडियामा यस्तो फ्रिक्वेन्सीको सीमितता हुँदैन । त्यसैले अनलाइन मिडियालाई नवीकरणको प्रावधान राख्नु नै तर्कसंगत देखिन्न ।

दर्ता गर्दैमा रोकिन्न विकृति

अनलाइन मिडियालाई दर्ता गर्दैमा यसका विकृति अन्त्य हुने हैनन् । नेपालमा दर्ता नभएर पनि देशविदेशबाट मिडिया झैँ देखिने अनलाइनहरू सञ्चालन हुने गर्छन् । यस्ता वेबसाइटले मिथ्या, सनसनीपूर्ण र उत्तेजक शीर्षकसहित समाज दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् । सूचना विभागमा दर्ता भएकै अनलाइन मिडियाको पनि अनुगमन भएको देखिन्न । सञ्चालनमै नभएका अनलाइनहरू पनि अनलाइन मिडियाको रूपमा दर्ता भएका छन् भने अनलाइन मिडियाको नाममा दर्ता भएर नेपालको कानुनविपरीत अश्लील खालका सामग्री राख्ने अनलाइनहरू पनि भेटिएका छन् । त्यसैले दर्ता गरेर अनलाइन मिडियाका विकृतिलाई कम गर्ने सोच गलत हो ।

स्वच्छ र मर्यादित रूपमा पत्रकारिता गर्न चाहनेका लागि ऐच्छिक रूपमा अनलाइन मिडिया सञ्चालन गरेको जानकारी दिने बनाउन सकिन्छ । नवीकरणको व्यवस्था हटाई छापा पत्रकारितामा जस्तै स्वामित्व र सम्पादक परिवर्तन लगायतका विषयमा जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

उमेश श्रेष्ठबाट अरू पनि ...

मूर्ख दिवसको भोलिपल्ट तथ्य जाँच दिवस !

(कथा) प्रधान सम्पादक यमाप २.०

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २३, २०७८ ११:५४