सांसदको लाेगाे लुकाएर मात्रै हिँड्‌ने माननीय

A+ A A-

'बल्ल बल्ल अघिल्लो गफाडी सरकारलाई बिदा गरियो । यो सरकार पनि गफाडी हुने हो कि भन्ने चिन्ता भइरेहको छ । माननीय मन्त्री र सरकारले गर्दा सांसदहरू लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारलाई ज्ञात होस्,' १२ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गजेन्द्रबहादुर महतले गुनासो सुनाए ।

संसदमा याे गुनासाे उनले पहिलाेचाेटि बिसाएका हाेइनन् । संसदमा बाेल्ने अवसर पाउँदा उनी अक्सर याे आशय छुटाउँदैनन् ।

संसदमा पहिलाेपटक चुनिएका माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बाहिर हिँड्दा कहिल्यै पनि सांसदको लोगो लगाउँदैनन् । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उनले बाहिर हिँड्दा लोगो लगाउन छाडेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक वा संसदीय समितिको छलफलमा सहभागी हुन अनिवार्य लाेगाे लगाउनुपर्ने भएकाले गेटमा पुगेपछि मात्र लोगो भिर्छन् ।

मन्त्री र सांसदहरूले राजनीतिलाई दूषित बनाएपछि माननीयहरूको मान घटेकोले आफूले उक्त लाेगाे लगाउन छाेडेकाे उनी सुनाउँछन् । लोगो देख्नेबित्तिकै सर्वसाधारणका शब्दले बिझाउने गरेकाले संसद र संसदीय समितिको बैठकबाट बाहिरिएपछि लोगो खल्तीमा राख्ने गरेको उनी बताउँछन् । 'माननीयहरूप्रति जनताको बढ्दै वितृष्णा छ । पदका लागि जे पनि गर्ने माननीयका कारण जनतामा राम्रो छाप परेको छैन । केहीले पदको मर्यादा राख्न सकेनन्, त्यसको अपजस सबैले खेपिरहनुपरेको छ । लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो,' महत आफ्नो मर्का सुनाउँछन् ।

केन्द्रमा सरकार आकर्षक योजना सुनाउँछ । क्षेत्रमा जनताले सुविधा नपाएपछि उनीहरूले जनप्रतिनिधिसँग गुनासो गर्छन् । नेकपाबाट प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले पनि हाइवेमा रनवे, रेल्वे, पानीजहाजलगायतका योजना सुनाए ।

प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले तुइन विस्थापन गरेको भन्दै कर्णालीसहित देशभरबाट तुइनको फोटो खिचेर ल्याउन भने ।

'जनताले तुइनको ठाउँमा झोलुङगे पुल किन नहालेको भनेर प्रश्न गर्थे । सरकारको गफको उत्तर हामीले दिनुपर्थ्यो । हामी नै फटाहा बन्नुपर्थ्यो,' उनले भने ।

यो पटक ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले गरिबलाई नि:शुल्क बिजुली दिने योजनाको कुरा सुनाइन् । आफ्नै पार्टीकी मन्त्रीको योजनाले फेरि गफाडी बनाउने चिन्ता गजेन्द्रलाई पर्‍यो । उनले संसदमा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ओली सरकारझैँ गफाडी नबन्न सुझाए ।' हिजो आज समाचारमा सुनिन्छ, हाम्रो मन्त्रीज्यूले गरिबहरूलाई नि:शुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने रे । झट्ट हेर्दा यो शब्द लोकप्रिय लाग्छ । कालान्तरमा हाम्रो जिब्रोकै पासो हुन्छ,' गजेन्द्रले भने, 'कर्णालीमा खनखन पैसा तिर्छौं भन्दा त बिजुली पाएका छैनौँ । नि:शुल्क बिजुलीको कुरा नगर्दै राम्रो ।'

यो योजना अध्ययनबिनै अघि सारेकाले आफूले मन्त्रीलाई सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । यस्ता योजना अघि सार्दा विद्युत्‌ प्राधिकरणको नाफा घाटाको अवस्था लेखाजोखा गरेर बोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारलाई गफाडी भनेर मात्रै होइन, तीन सातासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेकोप्रति पनि उनले सदनमा आक्रोश मिश्रित आवाज सुनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका निम्ति व्यंग्य मिश्रित मापदण्ड दिएका छन् । 'टन्न पैसा हुनैपर्ने, पार्टी फेरबदल गर्न सिपालु, नेतालाई खुसी बनाउन सक्ने, भ्रष्टाचार र कमिसनको दुलो थाहा पाएको, नेतृत्वलाई धाकधम्की दिन सक्ने, गुटमा आवद्ध हुनैपर्ने मापदण्ड राखौँ,' गजेन्द्रले भने, 'यसो गर्दा हाम्रा नेताहरूलाई मन्त्री छान्न सजिलो होला, नभए धेरै गाह्रो भयो ।'

नेकपाकालीन अवस्थामा गजेन्द्र शहरी विकासमन्त्री बन्ने पक्का भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नरुचाएपछि अन्तिम समयमा उनको नाम काटियो । अहिले पनि मन्त्री बन्ने परिस्थिति नभएपछिको आक्रोश त होइन ?

यो जिज्ञासामा गजेन्द्र भन्छन्, 'मैले अध्यक्षलाई तपाईंलाई अहिले अप्ठ्यारो छ, म मन्त्रीको दौडमा छैन भनिसकेँ। जसलाई बनाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनुपर्‍यो । डेढ वर्षका लागि जसलाई बनाए पनि भयो ।'

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको प्रवृत्तिले दुवै पार्टीको नेतृत्वलाई मन्त्री छान्न सकस भइरहेको उनको भनाइ छ । 'काम गर्न नसकेर फिर्ता बोलाइएकाहरू पनि मन्त्री हुनुपर्ने, अरुलाई मन्त्रीमा देख्नै नचाहने आफू मात्रै बारम्बार भइरहनुपर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । यसले गर्दा प्रचण्ड र देउवालाई मन्त्री छान्न सकस भइरहेको छ,' उनले भने ।

सांसदहरूको संख्या धेरै हुँदा र चुनाव खर्चिलो बन्दा मन्त्री बन्न हानाथाप भएको उनको अनुभव छ । 'माओवादीबाट एमालेमा गएका एक जना मन्त्रीले किन यस्तो गरेको भनेर सोध्दा चुनावमा ४ करोड खर्च भयो, उठाउन दिनुस् भन्नुभयो, 'गजेन्द्रले भने, 'त्यसैले सांसदको संख्या घटाउनैपर्छ नत्र मन्त्री बन्न दौडधूप भइरहन्छ । इमानदारहरूको पालै आउँदैन ।'

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जुम्लाबाट उठ्दा गजेन्द्रकै ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सांसदहरूको संख्या धेरै हुँदा विकृति पनि बढेकाे भन्दै उनले सांसदहरूको संख्या घटाउन सदनमा माग गरेका छन् । केही सांसदहरूको बदमासीले समग्र सांसदहरूप्रतिको दृष्टिकोण नराम्रो बन्दा गजेन्द्र दिक्क छन् ।

'मलाई यो पद नै एलर्जिक भइसक्यो । अब सांसदहरूको संख्या घटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । पार्टी चुनाव लड्छ उसैले सांसद चयन गर्छ,' उनले भने ।

पिछडिएको कर्णालीमा त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूको दबाबका कारण केही कुरा सुधार भएका छन् । उनीसहित त्यस क्षेत्रका सांसदले उठाएका विद्युतीकरण, वैकल्पिक बाटो, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनलगायतका माग पूरा हुने क्रममा छन् । अहिले उनी संसदीय विकृति सुधारको आवाज उठाइरहेका छन् । आफ्नो चाहनाबारे गजेन्द्र भन्छन्, 'छातीमा लगाउनुपर्ने लोगो गोजीमा लुकाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य होस् । माननीयको मान घटाउने काम कतैबाट नहोस् । सरकार गफाडी नबनोस् । जनप्रतिनिधिप्रति जनताको वितृष्णा अन्त्य होस् । कर्णालीमा केही सुधार हेर्न पाइयो । माननीयहरूको इज्जत बढेको देख्न पाउँ ।'

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २१, २०७८ ०६:३७