कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउन कानुनी अड्चन छैन, प्रणाली नसुधारी घिसिङहरू कहिलेसम्म खोज्ने ?

कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउन कानुनी अड्चन छैन, प्रणाली नसुधारी घिसिङहरू कहिलेसम्म खोज्ने ?

A+ A A-

केही सातायता निरन्तर विद्युत् कटौती भइरहेको छ । हरेक दिनजसो एकाध घण्टा विद्युत् कटौती हुनु सामान्यजस्तो हुन थालेको छ । कतिपयले यसलाई लोडसेडिङको पूर्वाभ्यास ठान्छन्, किनभने यो समय विद्युत् उत्पादनका हिसाबले कटौती हुनुपर्ने समय होइन । त्यसबाहेक, गत वर्षको तुलनामा विद्युत् चुहावट पनि वृद्धि भएको छ ।

११ साउनको एक कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालका अघिल्तिर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको प्रणालीमा विद्युत् चुहावट १६.२ वा १६.३ प्रतिशतमा रहने तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

त्यही तथ्यांकमा टेकेर मन्त्री भुसालको प्रत्युत्तर थियो, 'विद्युत् चुहावट चुहावट १७ प्रतिशत छ ।' प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा चुहावटलाई १४.५ प्रतिशतमा सीमित पार्ने लक्ष्य लिएको थियो । विद्युत् चुहावटबारे सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेर मन्त्री भुसालले कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यप्रति असन्तुष्टिको संकेत गरिसकेकी थिइन् ।

अघिल्लो वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्‍याउन चाहन्थे । नेकपाकालीन समय भए पनि प्रचण्ड–ओलीको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध चरम भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डको चाहनाको सुनवाइ गर्ने कुरा थिएन । त्यसै कारण ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकृत गरे ।

घिसिङलाई घर पठाए अनि ओलीको चाहनाअनुसार कार्यकारी निर्देशकमा आइपुगेका हुन्, हितेन्द्रदेव । हुनलाई शाक्य प्राधिकरणकै १२औँ तहका कर्मचारी हुन् र घिसिङसँगकै टोलीका सदस्य पनि ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २९ माघ ०७७ मा शाक्यलाई मन्त्रालयले बढीमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले शाक्यको कार्यसम्पादन मूल्यांकन मन्त्रालयले गर्ने नियुक्तिपत्रमा उल्लेख छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दिएको नियुक्तिपत्र

शाक्यको नियुक्ति नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा १७ को उपदफा १ अनुसार नियुक्त भएको छ । त्यो भनेको सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो । र, उपदफामा भनिएको छ, ‘मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नेपाल सरकारले एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ ।

’ऐनले कार्यकारी निर्देशकको न्यूनतम योग्यता, निश्चित कार्यकाल वा मापदण्डको व्यवस्थाबारे प्रस्टसँग बोलेको छैन । त्यसले गर्दा सरकारले चाहेको व्यक्ति चाहेको समयमा नियुक्त गर्न सक्ने ऐनको दफामा उल्लेख छ । त्यसबाहेक, शाक्यको नियुक्तिपत्रमा पनि ‘बढीमा चार वर्षका लागि’ भनिएको छ, त्यसो भन्नुको अर्थ चित्तबुझ्दो कार्यसम्पादन मूल्यांकन नदेखिएमा चार वर्षअघि नै हटाउन सकिनेछ ।

त्यसैगरी, प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि छैन । पहिला सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डमार्फत संस्थानहरूको कार्यकारी निर्देशक तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १५ मंसिर ०६८ मा संस्थानहरूको प्रमुख नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न बोर्डको गठन गरेका थिए । तर, साउन ०७५ बोर्ड खारेज गर्ने सरकारी निर्णयपछि संस्थानको प्रमुखमा राजनीतिक भर्ती गर्न सहज बाटो खुलेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकारण ऐन २०४१ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी भएको व्यवस्था

बोर्ड खारेजपछि आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न सरकारलाई बाटो खुल्यो र प्राधिकरणमा शाक्य पनि त्यही बाटोमा आइपुगेका हुन् । त्यसरी हेर्दा कानुनी रूपमा घिसिङलाई प्राधिकरणमा फेरि आउनलाई बाटो छेकिँदैन । तर, जलस्रोतक्षेत्रका विज्ञहरू एउटै व्यक्तिमा संस्था सुधारको अपेक्षा गर्नेभन्दा पनि संरचनागत प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । विज्ञ खड्गबहादुर खत्री संस्थानमा प्रणालीले निरन्तरता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

तर, अहिले जसरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जस लिनलाई हल्ला फैलाएका छन्, त्यही आधारमा घिसिङको नियुक्ति भने हुन सक्दैन । प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि पनि शाक्यले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । शाक्यले राजीनामा नदिएको अवस्थामा कम्तीमा पनि मन्त्रालयमा काजमा तान्नुपर्ने हुन्छ । ती दुवै प्रक्रिया पूरा भएको छैन ।

अहिले शाक्यको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमाथि प्रश्न उठाइएको छ र राजीनामा दिन आग्रहसम्म गरिएको छ, तर शाक्यले राजीनामा नदिने बताइसकेका छन् । त्यस कारण घिसिङको नियुक्ति आजभोलि नै भइहाल्छ भन्नेचाहिँ हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २०, २०७८ १६:०७