मन्त्री नपाए जे पनि गर्न तयार सांसदहरू, कहाँ भयाे संवैधानिक त्रुटि ?

A+ A A-

नयाँ सरकार बनेको तीन साता बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनलाई बरु प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका २२ सांसदको विश्वासको मत लिन सजिलो भयो, मन्त्री छान्न त्योभन्दा ज्यादा सकस भइरहेको छ ।

विभाजनको संघारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीमा उस्तै अप्ठ्यारो छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि मन्त्रीको दौडमा वल्लोपल्लो ध्रुवमा कुदेका सांसदहरू सम्हाल्न उसलाई धौधौ हुनेवाला छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले त सार्वजनिक कार्यक्रममै मन्त्री छान्न नसकेर आफू तनावमा रहेको बताइसकेका छन् । ‘हाम्रा ४९ जना सांसदलाई नै मन्त्री चाहिएको छ । हामीले पाउने बढीमा सात हो’ नेकपा संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसमा ९ साउनमा उनले भनेका थिए, ‘मन्त्री नपाए नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने अवस्था बनेको छ । नियुक्ति पायो भने ठीक छ, नभए नेतृत्व बदमास भनेर गाली गर्न बेरै नलगाउने प्रवृत्ति छ । मिले त सबैलाई मन्त्री बनाइदिनुहुन्थ्यो । कुरा आदर्शका गर्ने तर चित्तचाहिँ मन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा छ ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले सांसदहरूको मन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा पार्टी नेतृत्व हैरान भएको पुष्टि गर्छ ।

पार्टी फुटाएर हुन्छ वा सांसद पद त्यागेर हुन्छ, एमाले सांसद प्रेम आले जसरी भए पनि देउवा सरकारमा मन्त्री बन्ने दाउमा छन् । त्यसका लागि उनी बूढानीलकण्ठ र कोटेश्वर धाइरहेका छन् । गत महाधिवेशनमा उनी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल प्यानलबाट वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य जितेका थिए । तर, निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलले टिकट नदिएपछि अध्यक्ष केपी ओलीलाई रिझाएर उम्मेदवार भए र चुनाव पनि जिते । रावलसँग सम्बन्ध बिग्रेपछि ओलीनजिक पुगेका उनी वन तथा वातावरणमन्त्री पनि बने । तर, ६ महिना नपुग्दै आफूलाई हटाएर ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि उनी नराम्ररी चिढिएका छन् ।

ओलीसँग त्यो रिस फेर्न आले रातारात माधव नेपाल समूहतर्फ लागे । उपाध्यक्ष रावलसँग सम्बन्ध चिसिएका बेला नेपालले आलेलाई गुटमा भित्र्याए । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदा रावलसहित नेपालपक्षीय १० सांसदले बहिष्कार गरे । आलेले ओली पक्षका आठ सांसदलाई विश्वासको मत दिलाएर नेता नेपालको अडानमा भरथेग गरिदिए ।

ओलीको विश्वासपात्र बनेर ‘सांसद अपहरण गर्न’ हिँड्दासमेत मन्त्री नपाएपछि सांसद किसन गुरुङ उसैगरी भड्किएर देउवालाई विश्वासको मत दिन पुगे । मन्त्री बन्ने प्रलोभनमा माधव पक्ष छाडेर ओलीतिर लागेका हीराचन्द्र केसी, गोपाल बम र पार्वती विसुंखेले पनि अहिले नेपाल समूहबाट मन्त्री बन्ने सपना देखेका छन् ।

नेकपा विभाजनताका अघिल्लो दिनसम्म प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटीमा सहभागी भएर ओलीलाई अध्यक्षबाट निष्कासनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका प्रभु साह, दाबा लामा, शेरबहादुर तामाङ र रघुवीर महासेठ रातारात बालुवाटार फर्किएर मन्त्री बने । संसद् विघटनविरुद्धको जुलुसमा रहेका गौरीशंकर चौधरी मोबाइल स्वीच अफ गरेर मन्त्री खान पुगे । आफ्नो गुट बलियो बनाउन महासेठ र रामबहादुर थापा 'बादल' दम्पतीलाई ओलीले पालैपालो मन्त्री बनाए । कम्युनिस्ट आदर्शको कुरा गरेर नथाक्ने गैरसांसद मणिचन्द्र थापा माओवादी धार त्यागेर दौरासुरुवाल लगाएर मन्त्रीको शसपथ खान पुगे ।

विश्लेषक सीके लाल सांसदहरू भूमिकाविहीन रहेकाले मन्त्री बनेर औचित्य पुष्टि गर्न जस्तोसुकै फोहोरी खेलमा पनि सामेल भइरहेको बताउँछन् । ‘सांसदलाई बिगार्न संवैधानिक त्रुटिले काम गरेको छ । इन्जिनियरिङमा एउटा शब्द छ– डिजाइन डिफल्ट, सांसदको भूमिका पनि त्यस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘पालिकाका अध्यक्ष, मेयर गाडी चढेर हिँडेका छन् । त्योभन्दा धेरै खर्च गरेर जितेको सांसद पैदलमा छ । संसदमा ताली बजाउनेबाहेक भूमिका नभएपछि मन्त्री त खोज्ने नै भयो नि ।’

मन्त्री बन्न चाहने सांसदको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न कति मुस्किल छ भन्ने बुझ्न ओलीको ३ वर्ष ५ महिना लामो शासनकाल हेर्दा पुग्छ । झट्ट हेर्दा त्यो अवधिमा राजनीतिक स्थीरता देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अरु सबै अस्थिर रहे । १९ पटक त मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गरियो । पटक–पटक गरी ५९ जना मन्त्री भए, तैपनि आकांक्षी सांसदको लाइन घटेन ।

मन्त्री बन्न चाहने सांसदको महत्त्वकांक्षा पूरा गर्न कति मुस्किल छ भन्ने बुझ्न ओलीको ३ बर्ष ५ महिना लामो शासनकाल हेर्दा पुग्छ । झट्ट हेर्दा त्यो अवधि राजनीतिक स्थिरता देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अरु सबै अस्थिर रहे । १९ पटक त मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गरियो । पटक–पटक गरी ५९ जना मन्त्री भए, तैपनि आकांक्षी सांसदको लाइन घटेन ।

पार्टीहरूको भूमिका पनि जसरी भए पनि सरकारमा जाने वा भागवण्डा लिनेबाहेक अरु नदेखिएको लाल टिप्पणी गर्छन् । उपभोक्तावादले शक्तिबिनाको सांसदलाई नगन्ने भएकाले शक्ति आर्जनको खोजीमा सांसदले दलका अनुशासन तोडेर मन्त्री पदको पछि दौडिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘संसदमा सांसदको कामै छैन । सांसदको विचारको कुनै मूल्य छैन, पार्टीको ह्वीप पालना गर्ने ताली बजाउने मात्र हो । व्यापारी मन्त्री बनेर आउँछ । सिधा बाटोबाट केही नभएपछि बाङ्गो बाटो हिँड्ने नै भए ।’

मन्त्री बन्न फ्लोर क्रस

३ वैशाखमा कर्णाली प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः थियो । प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको बहुमत थियो । संसद् बस्नुअघि मध्याह्न बसेको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भई एमालेले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोहीअनुसार ह्वीप पनि जारी गरियो । तर, दलका नेता यामलाल कँडेलले माधव समूहका सांसदलाई मन्त्रीको आश्वासन दिएनन् । त्यसको उनले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । प्रकाश ज्वालासहित चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिए ।

सतहमा एमालेको अन्तरकलह देखिए पनि ज्वालाबाहेकका सांसदहरू नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अम्मरबहादुर थापाको मन्त्रीमोह मुख्य कारण थियो । ज्वालासमेत चुनावी सरकारकै भए पनि मुख्यमन्त्री चाहन्थे । उनको त्यो माग कँडेलले सम्बोधन गरेनन् ।

डोल्पाका बुढा तिनै सांसद हुन्, जो केहीअघिसम्म अध्यक्ष केपी ओली खेमामा थिए । नेकपा विवादमा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह बलियो हुनासाथ मन्त्री जोगाउन सोही समूहमा लागे । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि पार्टीको निर्देशनमा एमालेतर्फका तीन मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भए । तर, फ्लोर क्रस गरेर पार्टी कारबाही ब्यहोरेर भए पनि उनीहरू मन्त्री हुन तयार भए ।

कतिसम्म भने सर्वोच्चले उनीहरूको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि पनि उनीहरू सरकारमै छन् । जबकि उनीहरूलाई सरकारबाट हटाउन माग गर्दै एमाले संसदीय दलले लामो समय संसद अवरुद्ध गर्‍यो । एमाले अवरोधलाई कारण देखाउँदै कर्णाली सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । पार्टी विपक्षमा, सांसद मन्त्री । संसदीय राजनीतिको यो विकृति हेर्न लायक रह्यो । सोमबार सर्वोच्चले एमालेले गरेको कारबाही सदर गरिदिएपछि उनीहरू फेरि पदमुक्त भएका छन् । अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार पुन: बहुमतमा उक्लिएको छ ।

बिहान अविश्वास प्रस्ताव, दिउँसो मन्त्रीको शपथ

६ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपासहित विपक्षी गठबन्धनका ४१ सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले प्रवेश गरेका दुई सांसदलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि प्रदेशसभा ८५ सदस्यीय बन्यो । अविश्वास प्रस्ताव सहजै पारित गराउन सक्नेमा विपक्षी गठबन्धन ढुक्क थियो ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको जसपाका छमध्ये चार सांसद विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे एकाध घण्टामै प्रदेश सरकारका मन्त्री बन्न पुगे । भन्नलाई यो घटनामा पनि जसपाको कलहलाई कारण देखाइयो । तर, बिहान अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर अपराह्न मन्त्रीको शपथ लिनुलाई पार्टीको अन्तरकलहभन्दा ज्यादा संसदीय विकृति मान्न सकिन्छ । लुम्बिनी सरकार अहिले तिनै सांसदका कारण बहुमत र अल्पमतको गोलचक्करमा फसेको छ ।

१९ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नाटकीय मोड आयो । जसपाका चार सांसद पदमुक्त भएपछि ८१ सदस्यमा सीमित प्रदेशसभामा ४१ सदस्य रहेको एमालेको एकल बहुमत पुग्थ्यो । तर, अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्दा कर्णालीमा झैँ फ्लोर क्रस हुने आशंकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहान राजीनामा दिए र मध्याह्न एकल बहुमतको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष आवेदन दिन पुगे । तर, उनीविरुद्ध एमालेकै चार सांसद उभिए । उनकै गृह जिल्लाकी सांसद विमला खत्री ओली आफू नेकपाबाट निर्वाचित भएको भन्दै माओवादी केन्द्रतर्फ खुलिन् । सांसद दृगनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीले राजीनामा दिए । एमालेका पुराना नेता डाँगी मन्त्री नपाएकै कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग रुष्ट देखिए । सोही निहुँमा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउनेगरी उनले राजीनामा दिएका थिए ।

सांसदलाई संसदीय विकृतिबाट जोगाउन उनीहरूलाई भूमिका दिइनुपर्ने विश्लेषक सीके लालको मत छ । भारतीय समाजवादी नेता डा राम मनोहर लोहियाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्, ‘सड़कें सुनसान हो गई तो, संसद आवारा हो जाएगी ।’

सूर्य चुनावचिन्हबाट जितेका स्वतन्त्र सांसदहरू धर्मलाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले समेत पोखरेलविरुद्ध हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगे । प्रदेश प्रमुखले आफ्नै कार्यालयमा शपथ खुवाउने स्थिति नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय गएर शपथ खुवाए । सरकार टिकाउन पोखरेलले सूर्य चिह्नका स्वतन्त्र श्रीवास्तवलाई मन्त्री बनाउनुपर्‍यो ।

मन्त्री बन्न जाँदा पार्टीविहीन

गत ११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरे पनि विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा बहुमत नपुग्नुको मुख्य कारण, जसपाको विवाद थियो । ३२ सदस्यीय जसपाका २० सांसद अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षमा थिए । सो समूह प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ बैशाखमा विश्वासको मत लिँदा तटस्थ रहे । विपक्षीको बहुमतको सरकार बन्न नदिन भक्तपुरको रिसोर्टमा गएर समय कटाए । ७ जेठमा ओलीलाई साथ दिएर शीतलनिवास पुगे ।

एमालेको घरझगडा मिलाउन सकेको भए ओलीले आफ्नो पक्षमा प्रस्ट बहुमत हासिल गर्न सक्थे । तर, नसक्दा माधव नेपाल समूहका २६ सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गरिदिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाका दुवै प्रस्तावमा बहुमत पुग्ने आधार नदेखेको भन्दै खारेज गरिदिइन् । सोही रात प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिदिए ।

विपक्षीमा संसदमा प्रस्ट बहुमत बन्न नदिएको जसपाको महन्थ ठाकुर समूहलाई ११ मन्त्री दिएर ओलीले गुन तिरे । चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलाले १८ दिनमै मुस्किलले प्राप्त मन्त्री पद गुमे पनि उनीहरूको सत्तामोह भने छर्लङ्गै भयो । रोचक त के छ भने, ओली सरकारमा सामेल जसपाका मन्त्रीहरू राजकिशोर यादव र रेणु गुरुङ रातारात उपेन्द्र यादव समूहतर्फ लागेर पुनः मन्त्री हुने दौडमा छन् । ओलीको ओरालो यात्रामा साझेदारी गर्न जाँदा न मन्त्री रह्यो, न त पार्टी नै जोगियो । ठाकुरको बहुमत रहेको संसद र कार्यकारिणी समिति कब्जा गरेर उपेन्द्र यादवले पार्टी नेतृत्व एकलौटी गरे ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा जनार्दन आचार्य नेताहरू मूल्य, मान्यता र आदर्शको राजनीतिबाट च्यूत भएपछि एक थान मन्त्रीको पछि कुद्ने गरेको बताउँछन् । ठूलो धनराशि खर्च गरेर चुनाव जित्ने र मन्त्री बनेर लगानी उठाउने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, ‘पार्टीले उम्मेदवार बनाउँदै खर्च ब्यहोर्न सक्नेलाई छान्छ । ती पात्रबाट निष्ठा र इमानको राजनीतिको अपेक्षा गर्नु नै गलत हो ।’

शक्तिकेन्द्रित समाजले पनि सांसदलाई जसरी हुन्छ, मन्त्री हुन उक्साइरहेको बताउँछन्, अर्का राजनीतिशास्त्री मृगेन्द्रबहादुर कार्की । ‘समाज शक्तिकेन्द्रित छ । मन्त्री बनेर शक्ति आर्जन गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठा निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षा सांसदहरूमा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि विचार, सिद्धान्त र दर्शनको कुरा छाडौँ, नैतिकता बेच्न तयार हुने स्थिति छ ।’

राजनीतिक दलको नेतृत्व सत्तालोलुप हुँदा त्यसको प्रभाव सांसदमा पनि देखिएको उनको विश्लेषण छ । आवरणमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद वा २१औँ शताब्दीको जनवाद जे भने पनि पार्टीहरू सैद्धान्तिक रूपमा स्खलन भइरहेकाले राजनीतिमा विकृति मौलाइरहेको कार्कीको ठम्याइ छ ।

सरकार बनाउन वा चुनाव जित्नकै लागि दलहरूबीच हुने असंगत गठबन्धनले सांसदहरूमा मन्त्रीमोह जगाइदिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘पार्टी नेतृत्व विचारभन्दा ज्यादा सत्तामुखी भयो । त्यसले सांसदलाई एकपटक मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने महत्त्वाकांक्षा जगाइदियो । नैतिक बन्धनले उनीहरूलाई रोक्न सकेन ।’

सरकार बनाउन वा चुनाव जित्नकै लागि दलहरूबीच हुने असंगत गठबन्धनले सांसदहरूमा मन्त्रीमोह जगाइदिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘पार्टी नेतृत्व विचारभन्दा ज्यादा सत्तामुखी भयो । त्यसले सांसदलाई एक पटक मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने महत्त्वाकांक्षा जगाइदियो । नैतिक बन्धनले उनीहरूलाई रोक्न सकेन ।’

पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । पार्टीभित्रको सत्ताले विपक्षीलाई दबाएर राखेको छ । तर, त्यसो भन्दैमा पार्टी निर्णय कुल्चेर मन्त्री बन्न जानु अराजनीतिको पराकाष्ठा हुने कार्की बताउँछन् ।

सांसदलाई संसदीय विकृतिबाट जोगाउन उनीहरूलाई भूमिका दिइनुपर्ने विश्लेषक सीके लालको मत छ । भारतीय समाजवादी नेता डा राम मनोहर लोहियाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्, ‘सड़कें सुनसान हो गई तो, संसद आवारा हो जाएगी ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १९, २०७८ १७:४७