सर्वोच्चको फैसलाले निम्त्याएको बहस : आरक्षणको आधार जात कि वर्ग ?

A+ A A-

चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण माग गर्दै अदालत पुगेका जनकपुरका विनयकुमार पञ्जियारको दाबी सर्वोच्चले गत १ पुसमै अस्वीकृत गरेको थियो । तर, उनको रिटबारेको फैसलाको पूर्णपाठमा आरक्षणबारे गरिएको व्याख्याले नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।

एक थरीले यसलाई आरक्षणसम्बन्धमा गरिएको ल्याण्डमार्क फैसला भनेका छन् भने अर्को थरीले संविधानको मर्म र आरक्षणको अर्थ नबुझेको फैसला भनेका छन् ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले फैसलामा आरक्षणको व्यवस्था जातीय नभई वर्गीय आधारमा गरिएको भन्दै व्याख्या गरेको छ । ‘संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा सो वाक्यांशले समग्रतामा जातलाई सकारात्मक विभेदका निम्ति उपयुक्त आधार नमानी वर्ग वा वर्गीयतालाई आधार बनाएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा उदाहरण दिइएको छ, 'किसान, श्रमिक, उत्पीडित वर्ग, असहाय, जुनसुकै जातीय वा लैङ्गिक समुदायको पनि हुन सक्ने देखिन्छ । ऊ आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी वा मुस्लिम जोकोही हुन सक्छ । त्यसैले जात नभई वर्ग वा वर्गीयता सकारात्मक विभेदको आधार हो भन्ने उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सामान्य अध्ययनबाट बुझिन्छ ।'

अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत यसलाई विभिन्न देशको आरक्षण व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययनसहित आएको ल्याण्डमार्क फैसला ठान्छन् । उनले भने, ‘यो आरक्षणसम्बन्धी ‘ल्याण्डमार्क’ फैसला हो । यसले एउटा बौद्धिक बहस सिर्जना गरेको छ ।’

जातीयभन्दा वर्गीय र कमजोरलाई आरक्षण दिनुपर्ने फैसलाको व्याख्या रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘आरक्षणलाई निरपेक्ष हाेइन, पाउनुपर्ने प्रस्ट आधारमा आरक्षण दिइनुपर्छ भन्नु सकारात्मक छ ।’ सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन हुन भने राज्यले प्रस्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले एकपटक आरक्षणबाट सुविधा पाएको व्यक्ति र तिनका परिवारले पुनः आरक्षण नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । मन्त्री, सांसद, उच्च तहका नियुक्तिलाई पनि त्यसैअन्तर्गत राखिएको छ । आरक्षण पटकपटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा दोहोरिन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । स्नातकोत्तरमा आरक्षण माग गरेका रिट निवेदक पञ्जियारको दाबीबारे फैसलामा छ, ‘प्रवेश तह स्नातक तहमा आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि सोभन्दा माथिको विशेषज्ञ तहमा पुनः व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत र न्यायपूर्ण नपाइँदा निवेदकको जिकिर स्वीकारयोग्य देखिँदैन ।’

त्यसलाई थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटकपटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच, सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै लैजाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सो तर्फसमेत नीति र कानुन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

सकारात्मक विभेदलाई समानताकै आयाम लिइँदा जातीय आरक्षण व्यवस्थाले स्थायी रूप लिने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, 'सकारात्मक विभेदलाई समानताकै आयाम हो भनी बुझ्दा जातीय आधारमा गरिने आरक्षणका व्यवस्थाहरूले स्थायी रूप लिन पुग्छन् ।' जबकि संविधानमा यी व्यवस्थाहरू ऐतिहासिक रूपमा गरिएका विभेदको क्षतिपूर्तिका लागि वा विद्यमान पछौटेपन हटाई समानतामूलक परिस्थितिको सिर्जना गर्न राखिएका हुन्छन् । यसको अर्थ जब क्षतिपूर्ति भई समतामूलक परिस्थितिको सिर्जना गर्न राखिएका हुन्छन्, तब त्यस्ता विभेदजन्य व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने हो ।

‘सामान्य अवस्थामा पनि सकारात्मक व्यवस्था तब जरुरी हुन्छ, जब उनीहरू आफ्नो वा परिवार मात्रको प्रयास वा सामर्थ्यमा आर्थिक शैक्षिक रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागी हुन सक्दैनन् । यसका लागि कानुनमार्फत विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

नवसम्भ्रान्त माथिल्लो तप्कालाई आरक्षणबाट बाहेक गर्न र आरक्षणको आवश्यकतालाई व्यक्तिगत तहमा परख गरेर मात्र आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाले समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक परिकल्पनामा पुग्न सकिने फैसलाले प्रस्ट्याएको छ । ‘जबसम्म सार्वजनिक विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिँदैन, आरक्षणमा अयोग्यताको विषयलाई समेत जोडी नवसम्भ्रान्त माथिल्लो तप्कालाई आरक्षणबाट बाहेक गर्ने र आरक्षणको आवश्यकतालाई व्यक्तिगत तहमा परख गरेर मात्र सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराइने व्यवस्था कायम गरिँदैन, आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक परिकल्पनाको नजिकसम्म पुग्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बरु यो सीमित तरमारा वर्गको मोजमस्तीको विषय बन्छ । अर्थात् जसलाई आरक्षण आवश्यक हुन्छ, यो त्यहाँसम्म पुग्दैन । जसलाई सुविधा नै नचाहिने हाे, उनीहरूको सेवा गर्न यो तल्लीन रहन्छ । परिणामतः समाजमा कसैको मिहिनेतको अर्थै नरहने अर्कोतर्फ कसैलाई मिहिनेत गर्न जरुरी नै नहुने स्थिति बन्न पुग्छ ।’

सर्वोच्चले विभिन्न सात देशको आरक्षणको आधारलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर फैसला दिएको छ । तीमध्ये भारत, ब्राजिल, मलेसियामा कोटा प्रणालीमा आरक्षण दिइँदै आएको छ भने अमेरिका, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकामा प्राथमिकता नीतिलाई आधार मानिएको छ । इजरायलमा आरक्षणका लागि स्वेच्छिक प्राथमिकता नीति लिइएको छ ।

अधिवक्ता सतीशकुमार झा सर्वोच्चको फैसलाले आरक्षणको भित्री मनसायलाई सम्बोधन गरेको भन्दै समयसापेक्ष मान्छन् । ‘यो सर्वस्वीकार्य फैसला हुनुपर्छ । जातको नाममा आरक्षण कोटा छुट्याउने तर तल्लो वर्गले नपाउने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन राजनीतिक दल र सरकारको नियतमा भर पर्छ ।’

आरक्षण पाउने जाति समुदायका आ–आफ्नै संवैधानिक आयोग रहेकाले सूचीकृतमध्ये वर्गीय आधारमा आरक्षण पाउने आधार तय गर्नुपर्ने झा बताउँछन् ।

पूर्वराजदूत एवं विश्लेषक विजयकान्त कर्ण भने सर्वोच्चको फैसला संविधान र आरक्षणको मर्मविपरीत आएको बताउँछन् । आरक्षणको आधार व्यक्तिको आर्थिक अवस्था वा गरिबीलाई बनाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रुपमा विभेदमा परेको समुदायले आरक्षण पाउने हो । विपन्न वर्ग समुदायलाई सम्बोधन गर्न त गरिबी निवारणका कार्यक्रम वा अरु प्याकेज ल्याए भइहाल्यो नि ।’

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका संविधानले विभेदमा परेको पिछडावर्ग वा समुदायलाई सम्बोधन गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरेको कर्ण तर्क गर्छन् । अमेरिकी संविधानले सुनिश्चित गरेको सकारात्मक विभेद र भारतको संविधानले दिएको आरक्षणलाई राम्ररी अध्ययन नगरिएको दाबी गर्दै उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चले आरक्षण के हो भन्ने नै बुझेन कि ? सडकको बहसजस्तो फैसला आयो ।’

आरक्षणले ल्याएको परिवर्तन अर्थ्याउन कर्णले परराष्ट्र मन्त्रालयकै उदाहरण दिए । २०६५ सालमा उनी राजदूत हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक जना उपसचिवसहित दुई जना मात्र महिला थिए । तर, अहिले ३५ महिला कर्मचारीहरू छन् ।

तराईमा मधेसी समुदायको एउटा तप्का जमिनदार नै भए पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि रहेकाले आरक्षण चाहिएको उनी बताउँछन् । राज्यका विभिन्न अंगमा रहेको असमानता र विभेद हटाउन विछडावर्ग समुदायलाई दिइँदै आएको आरक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कर्णको तर्क छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १८, २०७८ १६:३१