महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर सरकार र पार्टीमा यसरी गुट मिलाउँदैछन् देउवा

A+ A A-

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति दोहोर्‍याउन उनको समूहका बहुमत सदस्य तयार छन् । तर, त्यसका लागि तत्कालै लाभ लिने पक्षमा त्यस समूहका नेताहरू देखिएपछि महाधिवेशनमा पदाधिकारीको प्रबल दाबेदार नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती देउवामाथि छ ।

'पदाधिकारीमा दाबी गर्ने काबिल व्यक्ति धेरै भएपछि सभापति देउवालाई आफ्नो समूहको व्यवस्थापन अहिले चुनौतीपूर्ण बनेकाे छ । उहाँलाई सभापतिमा दोहोर्‍याउन तयार रहेकाहरूले तुरुन्तै लाभ खोजेकाले नेताहरूको व्यवस्थापन सकसपूर्ण बनेको छ,' देउवानिकट एक नेताले शिलापत्रसँग भने ।

गाेपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधिबाहेक उनकाे समूहका दाेस्राे तहका नेताहरूले देउवालाई दिने समर्थन याे अन्तिम हुने बताएका छन् । देउवा पक्षसँग पदाधिकारीमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने बलिया उम्मेदवारकाे ताँती छ । उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दाबी गरिरहेका छन् । तीमध्ये ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई देउवाले कानुनमन्त्री बनाइसकेका छन् ।

त्यस्तै, महामन्त्रीमा डा. प्रकाशरण महत, बालकृष्ण खाँण, एनपी साउद, विश्वप्रकाश शर्मा र रमेश लेखकले दाबी गरिरहेका छन् । यीमध्ये खाँणलाई उनले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा लेखक, साउद, शर्मा र डा. महतको चर्चा छ ।

'प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा नेतृत्वले कुरा गरिरहेको बुझिएको छ । म अहिले प्रवक्ताकै जिम्मेवारीमा उपयुक्त छु । मभन्दा सिनियिर व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू नै त्यसमा जानु उपयुक्त हुन्छ,' प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।

यस्तै सह-महामन्त्रीमा महिलाबाट पुष्पा भुसाल, महालक्ष्मी उपाध्याय 'डिना' र डिला संग्रौला दाबेदार छन् । सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक पार्टीबाट हुनुपर्ने भएकाले कांग्रेसले उपसभामुखमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै यिनीहरूमध्ये एकको व्यवस्थापन गर्ने तयारी देउवाको छ । यी तीन नेतृमध्ये डिना सांसद छैनन् । संसदीय दलको सचेतक रहेकी पुष्पा भुसाल मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ । 'अहिले विभिन्न हल्लाहरू भइरहेका छन् । कसलाई केमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय नेतृत्वले गर्ने नै छ,' नेतृ भुसालले भनिन् । संग्रौला सांसद भए पनि उनको मन्त्री बन्ने सम्भावना अहिले छैन ।

यता दलित सह-महामन्त्रीमा मिनबहादुर विश्वकर्मा, मानबहादुर विश्वकर्मा र लक्ष्मी परियारकाे पनि दाबेदारी छ । मानबहादुर पुराना नेता भएकाले दलित समुदायबाट उनलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने दबाब देउवामाथि छ । यस्तै सधैँ आफ्नो रक्षा कबज बन्ने मिनबहादुर विश्वकर्मालाई पनि व्यवस्थापन गर्ने देउवालाई चुनौती छ । मिनबहादुरले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि लविङ गरिरहेका छन् । तर, सभापति देउवाले उनलाई सकभर मन्त्री बनाउने नभए दलको प्रमुख सचेतक बनाउने बचन दिइसकेका छन् ।

गठबन्धनमा अहिले कसको भागमा कति मन्त्रालय भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । देउवाले आफ्नो भागमा कम्तीमा पनि पाँचवटा मन्त्रालय राख्ने भएका छन् । 'सभापतिले आफ्नो समूहका नेताको व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त अवसर ठानेर ५ जनालाई मन्त्री बनाउने र अन्यलाई उपसभामुख, प्रमुख सचेतक र सचेतकमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ,' देउवानिकट एक नेताले भने ।

देउवाले समय घर्किए पनि अझै १६ भदौमै १४औँ महाधिवेशन उद्‍घाटन गर्ने इच्छा रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, निर्धारित समयमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको छ । आफ्नो पक्षबाट महाधिवेशनमा दाबेदारी गर्ने धेरै बढेपछि उनीहरूको व्यवस्थापनको अवसर देउवाले सदुपयोग गर्न सक्ने कांग्रेस नेता गगन थापा बताउँछन् ।

'भदौमा महाधिवेशन गर्ने कुरामा हालसम्म सभापति देउवा सबैभन्दा बढी प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँको पक्षमा महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा दाबेदार गर्ने काबिल उम्मेदवार धेरै नै हुनुहुन्छ । त्यसैले नेताहरूको उचित व्यवस्थापनबारे सभापतिले सोचिरहनु भएको हुनसक्छ । अहिले उहाँलाई अवसर पनि छ,' थापाले भने ।

हालको मन्त्रिपरिषद्को सेटअप र अन्य तयारी हेर्दा देउवाले नेताहरूको व्यवस्थापनसँगै शक्तिमा बसेर महाधिवेशनमा परिचालन गराउन नियुक्ति गरिएको अनुमान गर्न सकिने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । 'प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहजताका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने हो । यसलाई अन्यथा रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा छैन । व्यापारीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनु, नेविसंघ र तरुण दलको राजनीति गरेर आएका आफ्ना विश्वास पात्र खाँणलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुले दुई कुरा इंगित गर्छ । एउटा आर्थिक परिचालन र अर्को शक्ति परिचालन,' विश्लेषक आचार्यले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम सत्तामा रहेपछि महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा उनीहरूको दाबेदारी झन् बलियो हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । 'जसरी प्रधानमन्त्री बनेपछि सभापतिमा देउवाको दाबेदारी बलियो बन्दै गएको छ, त्यसैगरी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँणको दाबेदारी झन् बलियो हुनसक्छ । सत्ताभित्रको व्यवस्थापन र महाधिवेशनको व्यवस्थापन भिन्न हो । उनीहरू सत्तामा हुँदैमा पदाधिकारीमा दाबेदारी दिँदैनन् भन्ने प्रत्याभूतिका रूपमा यसलाई बुझ्नुहुन्न,' गौतमले भने ।

गठबन्धनले मन्त्रालयको संख्याको टुंगो सोमबारभित्रै लगाउने तयारी थालेको छ । त्यसपछि कांग्रेसले पनि मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउने छ । 'सभापतिको समूहमा खासै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागेपछि सन्तुलनका निम्ति उहाँले रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षबाट नाम पठाउन आग्रह गर्नुहोला,' नेता थापाले भने ।

कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले पनि पार्टीले छिट्टै मन्त्रीहरूको नामावली टुंग्याउने बताए । 'सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरा सरकारका प्रवक्ताबाटै बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ । पार्टीको प्रवक्ताको हैसियतले मन्त्रीहरूको नामावली पदाधिकारी बैठकले मन्त्रालयको संख्या थाहा हुनेबित्तिकै टुंगो लगाउँछ,' उनले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १८, २०७८ १३:०५