सर्वोच्चको सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश- उन्नत वर्गको कब्जाबाट आरक्षणलाई मुक्त गराउने कानुन बनाऊ

सर्वोच्चको सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश- उन्नत वर्गको कब्जाबाट आरक्षणलाई मुक्त गराउने कानुन बनाऊ

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले आरक्षणलाई न्यायपूर्ण र लक्ष्य केन्द्रित बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आरक्षणलाई उन्नत वर्गको कब्जाबाट मुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा संकायको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण कोटाबाट अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै आरक्षणको मागसहित सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनलाई खारेज गर्दै सर्वोच्चले आरक्षणको समीक्षा गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । धनुषाका विजयकुमार पंजियारले चिकित्सा शिक्षा संकायको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसारको आरक्षण नभएको भन्दै छुट्टै कोटामार्फत प्रवेश परीक्षाको माग गरेका थिए ।

अदालतले रिट निवेदकको माग खारेज गर्दै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी र आरक्षणलाई व्यवस्‍थित गर्नका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । 'सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण र सशक्तिकरण तथा विकासका लागि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी नीति कानुन र संस्थागत व्यवस्था बनाइनु समता, समानता र सहभागिताको दृष्टिबाट उचित हुन्छ,' फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

यस्तै सर्वोच्चले संविधानको भावना र मर्म अनुरुप कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बृहत् रूपमा अध्ययन र छलफल गरी संविधानको शब्द, भावना र मर्म अनुरुप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नु गराउनू भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

रिट निवेदक पंजियारले स्नातकोत्तर तहका कुल सिटमध्ये खुलातर्फ ५० प्रतिशत, सरकारीतर्फ ४० प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । तर, नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका समुदायका लागि आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको छैन ।

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र भट्टराईको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको मागलाई खारेज गर्दै आरक्षण सुविधा जातीयता वा वर्गीयताको आधारमा नभएर आवश्यकताका आधारमा राख्नुपर्ने औँल्याएको छ । 'गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउनुले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ, ’फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले आरक्षण पटक-पटक लागि हुन नसक्ने बताएको छ । आरक्षणलाई समय-समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै संकटमा परेका आरक्षण दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । वर्गीय रूपमा माथिल्लो स्तरमा पुगेका नागरिक विभिन्न कारणले संकटमा परेमा उनीहरूलाई आरक्षणको सुविधा दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, 'मुलुक बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता राष्ट्रिय विपत्ति र महामारीबाट ग्रसित भइरहने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा समेत आरक्षणमा पर्ने व्यक्ति, वर्गहरू थपघट भइरहने पनि हुनसक्छ। पहिले आरक्षित वर्ग र समूहमा पर्दैन भनिएको व्यक्ति, वर्ग र समूहलाई आरक्षण दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।'

यस्तै सर्वोच्चले मानव विकास सूचकांकलाई आधार मान्दै आरक्षण लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । व्यक्तिगत अपाङ्गताका कारण आरक्षण जरुरी रहेको अवस्थामाबाहेक मानव विकास सूचकांकका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा लक्षित समुदायमा पुग्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमश: निःशुल्क बनाउँदै लैजाने’ नीति अवलम्बन गरिएको कुरालाई पनि नीति निर्माताहरूले बिर्सन मिल्ने नदेखिँदा सोही अनुरुप नीति र कानुनको पुनरावलोकन गरी संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनू ।'

हेर्नुस् फैसलाको पूर्णपाठ :

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १७, २०७८ २०:४२