योजना आयोगमा विश्व पौडेलका चुनौती

A+ A A-

१० साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यवसायीसमेत रहेका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सामाजिक सञ्जाल आलोचनाले भरिएको थियो । स्वास्थ्य व्यवसायमा समेत लगानी गरेका श्रेष्ठलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाइएको भन्दै भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना अझै साम्य भएको छैन । तर, १२ साउनमा देउवाले गरेको नियुक्तिले सामाजिक सञ्जालमा तारिफ पाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिलाई नेपाल सरकारका पूर्वसचिव, व्यवसायी, उद्योगीदेखि सर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा २०७४ मा अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा नियुक्त हुँदाजस्तै पौडेलबाट पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक काम हुने अपेक्षा व्यक्त भएका छन् । अर्थमन्त्री कार्यकारी पद भएकाले अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने ठाउँ पनि हुन्छ तर पौडेलले योजना आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वास दिलाउँदै काम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलबाट खास जनअपेक्षा थिएन । त्यसैले उनको बहिर्गमनमा पनि आलोचना भएन । जसरी युवराज खतिवडाबाट अपेक्षा हुँदा उनको व्यापक आलोचना पनि भएको थियो । आलोचना अपेक्षा हुनेसँगै हुने हो । पौडेलले योजना आयोगको उपाध्यक्षको कुर्सीमा बस्दा हरेक दिन केही न केही सकारात्मक र रचनात्मक काम गर्नैपर्ने चुनौती छ ।

सरकारको नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, कार्यक्रम प्राथमिकीकरणलगायतका काममा प्रमुख भूमिका हुने योजना आयोगलाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालभरि अधिकारविहीन बनाइएको थियो । कार्यकारी अधिकार भएका निकायले योजना आयोगजस्तो नीति निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई उपेक्षा गर्नु सामान्य भएको अवस्थामा पौडेलको पहिलो काम योजना आयोगको साख फिर्ता ल्याउने रहेको छ । त्यसका लागि उनले योजना आयोगको महत्वका बारेमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिलाई विश्वास दिलाउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

हाम्रो देशमा बजेट निर्माणका क्रममा पूर्वाधार विकास कस्तो गर्ने, कहाँ गर्ने, किन गर्ने, कति लागतमा गर्ने विषय खासै छलफल हुँदैन । आयोजनाको लागत र लाभ विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा बन्यो तर कार्यान्वयन भएन । योजना आयोगलाई उपेक्षा गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने, रकमान्तर गर्ने विकृति सामान्य भएको छ । यस्तो गलत अभ्यास रोक्न पारदर्शी प्रणाली बनाउन पौडेलले काम गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो समय देशभर सडक निर्माणले गति लिएको छ । तिनै तहका सरकारले सडक निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता पनि राखेका छन् । गत चैतमा सिन्धुलीहुँदै पुष्पलाल लोकमार्ग (मध्य पहाडी सडक) बाट धनकुटासम्म पुगेको थिएँ । त्यस क्रममा सिन्धुली, उदयपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटाहुँदै धरान पुगेको थिए । माथि उल्लेख गरिएका जिल्लाहरूमा मध्यपहाडी लोकमार्गबाहेक पनि कैयौँ सडक निर्माण भइरहेका छन् । जसले गर्दा पहाडहरू उजाड पनि देखिने गर्छन् ।

सडक सञ्जाल विस्तारले यात्रा निकै सजिलो पनि बनाएको छ । तर, यात्राका क्रममा प्रायः गाउँमा मानिसको संख्या घट्दो क्रममा रहेको पाए । यस्तै, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ । कतै अव्यवस्थित सडकले खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्‍याएको छ । सरकारले अर्बौं रकम खर्चिएर बनाएको सडकमा निकै कम मात्रै सवारी चल्छन् । धेरै ठाउँहरूमा स्थानीय उत्पादन छैनन् । जीविका निर्वाहको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स छ । रहरभन्दा पनि तराईमा जमिन किन्न नसक्दा पहाडमा बस्नेको संख्या ठूलो भएजस्तो देखिन्छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै यस वर्षको बजेटमा फेरि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई चार लेनको बनाउने घोषणा गरिएको छ । के हामीलाई पहाडी क्षेत्रमा अर्बाैं रकम खर्च गरेर चार लेनको सडक आवश्यक छ ? सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा लागत र लाभ विश्लेषण गर्नु पर्दैन ? विकास आयोजनाले आर्थिक अवसर कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने तर्फ पनि नीति निर्माताको ध्यान जानु जरुरी छ ।

पहाडमा बस्ती पातलो हुँदै गएको छ । तराईको अवस्था भने निकै फरक छ । इटहरी, धरान, बुटवल, चितवन, कोहलपुर, धनगढीलगायतका क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन घट्दो क्रममा छ । जताततै घर बनेका छन् । पूर्वी पहाडबाट बसाइँ सर्नेको उच्च चाप इटहरीमा छ । त्यहाँ जग्गाको मूल्य बढ्दो क्रममा छ । शहरी पूर्वाधारको अवस्था भने राम्रो छैन । त्यसले भविष्यमा जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ ।

चितवन घर भएका तपाईंलाई भन्नु पर्दैन, त्यहाँ बसाइँसराइको चाप कस्तो छ भनेर । बुटवल, कोहलपुर र धनगढी पनि बसाइँसराइको उच्च चाप रहेका क्षेत्र हुन् । समस्या सबैतिर उस्तै छन् । कमजोर शहरी पूर्वाधार, ढल निकास, खानेपानी र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या सबैतिर नै देखिन्छ ।

पहाडी क्षेत्रमा सुविधा बढ्दै जाँदा पनि तराईंमा बसाइँसराइ बढ्नुको कारण के हो ? बालीनाली (फसल) बिक्री गर्न सक्ने गरी यातायात सुविधा पहाडीक्षेत्रमा पुग्दा पनि जमिन किन बाँझो छ ? भविष्यमा यस्तै अवस्था कायम रहे पहाडी क्षेत्रको पूर्वाधारले कसरी आर्थिक लाभ देला ? तराईमा बसाइँसराइको क्रम नरोकिए तराईमा निर्माण हुँदै गरेका सिँचाइ आयोजनाको भविष्य कस्तो हुनेछ ? योजना आयोगले तत्काल अध्ययन गर्दै सरकारलाई उपयुक्त नीति लिन सुझाव दिनुपर्छ ।

‘गाउँमा विकास पुग्यो, तर गाउँबाट मान्छे हरायो’, भन्ने स्थानीयका गुनासो सुनिन्छन् । अवसरका लागि बसाइँसराइ सामान्य हो । तर, केही ठाउँमा मात्रै बसाइँसराइको चाप बढ्नुमा कतै हाम्रो नीतिमा पनि समस्या छ कि ! अध्ययन हुनु जरुरी छ । महेन्द्र राजमार्ग भएर इटहरीबाट कैलालीको अत्तरिया पुग्दा मैले नहर भएकै ठाउँमा पनि हजारौँ हेक्टर जमिन बाँझो देखेको थिएँ । यस्तो अवस्था बढ्दै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक अवस्था र संस्कृतिमा दीर्घकालीन असर कस्तो पर्ला ? अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हुन् ।

तराईमा सडक पिच गर्ने लहर छ । तर, पिच सडकको किनारामा फोहोर पानी बग्दै गरेको देखिन्छ । पानी व्यवस्थापन गर्न नाली बनाइएको छैन । घर साना र कच्ची छन् । विद्यालयको भवन जीर्ण छ । सरकारको प्राथमिकता सडक पिच गर्नेमा मात्र देखिन्छ । किन यस्तो हुँदै छ ? ढल व्यवस्थापनका लागि नालि नबनाई सडक बनाउँदा त्यस्ता सडकको आयु घट्ने इञ्जिनियरहरू बताउँछन् । जग्गा दलाललाई लाभ हुने गरी सडक पिच हुँदा जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार भएको देखिँदैन ।

नवलपरासी जिल्ला, प्रतापपुर गाउँपालिका– १, सिमरीमा नाली नबनाई निर्माण भइरहेको सडक ।

माथिको तस्वीर, नवलपरासी जिल्ला, प्रतापपुर गाउँपालिका– १, सिमरी गाउँको हो । तस्वीरमा धनी र गरिबबीचको अन्तर पस्ट देखिन्छ । ठूला पक्की र साना कच्ची घर सँगै देखिन्छन्; ठूला घर हुने व्यक्तिलाई पिच सडक आवश्यक होला । साना घर भएका व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर, सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य बढी आवश्यक होला । हाम्रो नीतिले यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने हो, थाहा छैन । वर्तमान नेतृत्व शक्तिका लागि मात्र नभएर देशको विकासका लागि पनि प्रतिबद्ध छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने चुनौती पौडेलसमक्ष पनि छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक हुन्छ । जसमा सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्री, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र संघीय सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि सहभागी हुन्छन् । योजना आयोगको वेवसाइटमा ४८औँ बैठकको प्रतिवेदन राखिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न समस्याहरू उठान भएका छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्षले त्यस्ता समस्याको रचनात्मक समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्न मात्र सक्दा उनको कार्यकाल सफल भएको मानिनेछ ।

योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मका लागि तयार गरिएको १५औँ योजनालाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि पौडेलको नेतृत्वमा आएको छ । कोरोना महामारीले सरकारले आवधिक योजनाको समय पूरा नहुँदै योजना संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । योजना आयोग कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय होइन । तर, योजना आयोगका उपाध्यक्षको प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच हुन्छ ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास दिलाएर जनहितका काम गर्न सक्ने अवसर योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग हुन्छ । कुनै पनि काम गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने हुँदा योजना आयोगको उपाध्यक्ष प्राविधिक रूपमा उत्तम हुँदैमा जनहितका काम गर्न सक्छन् भन्ने होइन । उपाध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य मन्त्रीलाई पनि विश्वासमा लिन सक्ने क्षमता हुनैपर्छ । यदि पौडेलले स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेनन् भने पौडेललाई बधाई दिने सामाजिक सञ्जाल उनको विरुद्धमा हुने जोखिम पनि छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १४, २०७८ ०७:१८