ब्लिन्केनको भारत भ्रमणबाट नेपालले के सिक्ने ?

A+ A A-

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनको दुई दिने भारत भ्रमण अमेरिकी उपविदेशमन्त्री वेन्डी शेर्मनको चीनको दुईदिने भ्रमण सकिएपछि भएको छ । शेर्मनले चीनलाई काल्पनिक शत्रुको रूपमा चित्रण गरेपछि ब्लिन्केनको भारत भ्रमण भएकाले चीनले शङ्काको घेरामा पर्नु अस्वाभाविक होइन । चीनले अहिलेको समयमा भारत-अमेरिकाको बढ्दो मित्रताका कारण ब्लिन्केनको भ्रमणको बेला भारत चीनको विषयमा सहयोगी हुन सक्दैन भन्ने प्रमाणित भएको बताइरहेको छ ।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको चीन भ्रमण, अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमण र चीनको भारतप्रतिको प्रतिक्रियाको सिधा असर कमजोर अर्थतन्त्र भएको नेपालमाथि पर्नेछ । अमेरिकाले धेरै मुद्दाहरूमा भारतको सहयोग लिन चाहेको देखिन्छ ।

ब्लिन्केनको दुईदिने भारत भ्रमण मुख्यतः तीन उद्देश्यका लागि भएको बुझिन्छ । पहिलो, अमेरिकाले आफ्नो पुरानो शक्तिलाई टिकाइराख्न भारतसँगको बलियो साझेदारी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा खोज्नु । दोस्रो, अफगानिस्तानको गिर्दो सुरक्षालाई सुदृढ पार्न भारतको सहयोग जुटाउनु । तेस्रो, भारतीय उपमहाद्वीपमा कोभिडको खोपबारे भारतको दरिलो समर्थन खोज्नु हुनेछ ।

वर्तमान बाइडेन प्रशासनको तेस्रो शक्तिशाली ब्लिन्केनको भारत भ्रमणभन्दा पहिला गएको मार्चमा रक्षामन्त्री लिड आस्टिन र वातावरणीय विशेष दूत जोन केरीले भारतको भ्रमण गरिसकेका छन् । ती दुवै भ्रमणको साझा उद्देश्य भारत-अमेरिकाबीचको वैश्विक रणनीतिक साझेदारीलाई बलियो बनाउनु नै थियो ।

चिनियाँ शहर टियानजिनमा भएको अमेरिकी उपविदेशमन्त्री वान्डी शेर्मनको चीन भ्रमणबारे चीनले अमेरिकालाई दुईपक्षीय सम्बन्धमा गतिरोध उत्पन्न गर्न तल्लीन रहेको टिप्पणी गरेको छ । यसलाई लिएर चीनका उपविदेशमन्त्री सि फेङले वासिङ्टनलाई दुई देशबीचको सम्बन्धको गलत दिशा परिवर्तन गर्न र अमेरिकाले चीनप्रति लिएको खतरनाक नीति बदल्न आग्रह गरेका थिए ।

विश्लेषकहरूका अनुसार शर्मनको आइतबार र सोमबार भएको चीन भ्रमण र ब्लिन्केनको मङ्गलबार र बुधबार भएको भारत भ्रमण अमेरिकाको चीनलाई नजिकबाट समेट्ने 'भारत कार्ड हुन सक्ने' सङ्केतको रूपमा देखिएको छ । माथि उल्लेखित मुद्दाहरूसहित मानवअधिकारका बारेमा दुवै पक्षबीच बढ्दो साझेदारी पनि ब्लिन्केनको भारत भ्रमणको सन्देश बन्न सक्छ ।

यी सबै कुरालाई सोचेर नेपाल चीन-नेपाल-भारत बीचमा त्रिपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ देउवा-ब्लिन्केनबीच टेलिफोन वार्ताबाट हौसिने र तर्सिनेभन्दा उपयुक्त नीतिका आधारमा देशका लागि सही कूटनीति तय गर्न सत्तारुढ दलहरूले गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

दक्षिण र मध्य एसियाली मामिलाका लागि राज्य विभागका कार्यवाहक सहायक सचिव डिन थम्पसनले ब्लिन्केनको भारत भ्रमणले मानवअधिकारका मुद्दाहरू पनि उठाउने कुरा पुष्टि गरेका छन् । भारतले नागरिकता संशोधन विधेयक पेस गरेपछि ह्वाइट हाउसले भारतलाई मानवअधिकारका बारेमा चिन्ता थपेको अरोप लगाउँदै आएको छ । पश्चिमा मुलुक अधिकारको आवाजलाई चीनको उइगर समुदायमा जस्तै भारतको काश्मीरलगायत अन्यत्र मुस्लिम विरोधी भेदभाव बढेको मान्दछ ।

अमेरिकाको विदेश विभागका अनुसार ब्लिन्केनको एजेन्डामा इण्डो-प्यासिफिकको संलग्नता, क्वाड देशहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतबीचको सम्बन्ध गाढा बनाउनु, दक्षिण एसियामा सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, साइबर अपराध र बढ्दो आतङ्कवादबारे कुरा गर्नु पनि थप मुद्दाहरू हुनेछन् ।

रोयटर्सले जनाएअनुसार वासिङ्टनले दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो शक्ति र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न भारतको साथ खोजेको छ । सङ्घाईको फुदान विश्वविद्यालयमा अमेरिकी अध्ययन केन्द्रका निर्देशक वु सिन्बोका शब्दमा अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने सम्बन्धमा भारत-अमेरिकाको साझा चासो भएको कुरा देखेर वासिङ्टनले चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न भारतको विश्वास जित्न खोजिरहेको छ ।

गत मार्चमा क्वाड देशहरूसँग भएको भर्चुअल शिखर सम्मेलनपछि ब्लिन्केनको भारत भ्रमणले दक्षिण एसियामा नयाँ शक्ति सन्तुलन बनाउनु उनको उद्देश्य हुनेछ । यो समूहको लक्ष्य हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्व चीनको पोल्टामा पर्न नदिनु हो ।

ग्रुप सात देशहरूको शिखर सम्मेलन चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) परियोजनालाई थप बलियो बन्न नदिनका लागि हालै राष्ट्रपति जो बाइडेनले बीथ्रीडब्लू परियोजना अघि सारेका छन् । उक्त शिखर सम्मेलनको उद्देश्य चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्रतिकार रणनीति बनाउनु मानिएको छ ।

अमेरिकी बुझाइमा भारतले अफगानिस्तानमा धेरै पैसा लगानी गरेको छ । भारतले अफगानिस्तानी सेनालाई तालिम दिन आर्थिक सहयोग र इन्जिनियरिङ परियोजनामा रुचि देखाएको छ । अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट स्वदेश फिर्तापछि त्यहाँ बिग्रँदै गएको सुरक्षा क्षेत्रमा भारतको लगानीको पूर्ण सुरक्षासहित उसको साझेदारी अमेरिकाले खोजेको पनि ठानिन्छ, जहाँ चीनको प्रयासलाई रोक्न सकियोस् ।

भारत भ्रमणमा निस्केका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन वार्तामा कोरोनाविरुद्धको खोप, नेपालका विकास प्राथमिकता, अमेरिकी विकास परियोजनाहरू र एमसीसीबारेसमेत छलफल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको जारी वक्तव्यले प्रस्ट्याएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसी परियोजना जस्ताको तस्तै पारित गर्न हुन्न भन्ने मत बलियो हुनु र परियोजनाका कतिपय बुँदाहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने नेपाली आवाजबारे अमेरिकी चासो नदेखिनु एमसीसी नेपालको भविष्यको हितमा परियोजना छ कि छैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । यसलाई नेपालको हितमा नआई पारित गर्नु नेपाल र नेपलीको भविष्य जोखिममा पार्नु हो ।

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनविरुद्ध सक्रिय अमेरिकाले भारतको दह्रो साथ खोजेको छ । यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावमा राखिराख्न क्वाड क्षेत्रका मुलुकहरूलाई नजिक राख्ने रणनीति अमेरिकाले अख़्तियार गरेको छ । तसर्थ नेपालले अमेरिकी, भारतीय र चिनियाँ रणनीतिको बीचमा नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय हितको गुरुयोजनासहित विदेश नीतिको सन्तुलन क़ायम राख्नु आवश्यक छ । आगामी दिनमा नेपाल क्वाड देशहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतसहित चीनको बीचमा कसरी विदेश नीतिको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्छ भन्ने कुराले नेपालको विकासको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।

दलहरूका बीच राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई नयाँ ढगले परिभाषित गर्न अहिले ठीक समय आएको छ । चीन र भारतबीच एक-अर्का विरोधी कार्ड खेलेर नेपालले दक्षिण एसियामा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैन ।

फेरि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका क्वाड देशहरूसहित उपस्थित भएको समयमा ती देशहरूको बीचको अन्तरविरोधमा नेपाल पिसिने खतराबाट जोगिएर त्यसबाट फाइदा उठाउने कदम चाल्नुपर्छ ।

आगामी दिनमा नेपाल क्वाड देशहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतसहित चीनको बीचमा कसरी विदेश नीतिको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्छ भन्ने कुराले नेपालको विकासको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।

पश्चिमाहरूले नेपाललाई भारतीय आँखाबाट हेर्ने अहिलेको कूटनीतिलाई जतिसक्दो छिटो नेपालले बदल्नुपर्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिन्केनले भारत आएपछि मात्र नेपालबारे चासो देखाउनुले नेपालको खस्केको कूटनीतिक अवस्थाको चित्रण मात्र गर्दैन, नेपालप्रतिको नजर भारतीय आँखाबाट हेरिरहेको संकेत पनि हो ।

विश्वको राजनीति विशेष गरी चीन-भारत-नेपाल केन्द्र बन्ने गरी ध्रुवीकृत हुँदा नेपालमा त्यसको सिधा असर पर्छ । आज नेपाल आफैँ कूटनीतिको केन्द्र भाग बनेको छ, जुन २०६० भन्दा अगाडि त्यस्तो अवस्था थिएन । अहिलेको परिवर्तित समयमा नेपालले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा विस्तारित कूटनीतिलाई नेपालको हितमा रहने गरी सोचेर सन्तुलित सम्बन्ध बढाउनुपर्छ । भारत-चीनलाई छुट्टाछुट्टै प्रयोग गर्ने गरी नेपालले फरक कार्ड खेल्ने समय छैन ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, र सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिलगायतका समग्र विषयमा नेपालको भारतसँग केही चिसोपन देखिएको छ र चिनियाँ राष्ट्रपतिको गतवर्ष भएको नेपाल भ्रमणको सहमतिसहित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा देखिने प्रगति नभएको कारण चीनको नजरमा पनि नेपाल सहज अवस्थामा छैन ।

यी सबै कुरालाई सोचेर नेपाल चीन-नेपाल-भारत बीचमा त्रिपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ देउवा-ब्लिन्केनबीच टेलिफोन वार्ताबाट हौसिने र तर्सिनेभन्दा उपयुक्त नीतिका आधारमा देशका लागि सही कूटनीति तय गर्न सत्तारुढ दलहरूले गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

शक्ति राष्ट्रहरू र छिमेकीको नेपालप्रतिको चासोलाई ठीक समयमा बुझेर उकालो चढ्दै गरेका एसियाली शक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतसँग पुनः सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनु हितकर हुन्छ । अमेरिका, रुस र युरोपेली देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई समदुरीमा राखेर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नै विदेश नीतिको आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १४, २०७८ ०८:२७