अनि उठ्यो संसदमा फ्रि-फायर र पब्जी रोक्ने प्रस्ताव

A+ A A-

सांसद आशाकुमारी विकका १६ वर्षीय छोराको अनलाइन कक्षा चलिरहेको छ । तर उनी अनलाइन कक्षामा कम, पब्जी र फ्रि-फायरजस्ता गेममा बढी व्यस्त देखिन थाले । खाना खानै बिर्सिने, बोलाउँदा झर्किने र मध्यराति १ बजेसम्म मोबाइलमा व्यस्त हुने दैनिकी नै बन्यो । आफ्नो पीडा उनले छिमेकीलाई सुनाइन् । छिमेकीले पनि उल्टै उस्तै पीडा पोखे । भैरहवाका नातेदारले पनि आफ्नो सन्तानको समस्या उही रहेको गुनासो गरे ।

छिमेकीले आशाकुमारीलाई भनिन्, 'हाम्रो पीडा कसले सुनिदिने ? यस्ता कुरा त प्रतिबन्ध लागे नि जाती हुन्थ्यो !'

त्यसपछि आशाकुमारी अनलाइन गेम प्रतिबन्ध लगाउन आवाज उठाउने निधोमा पुगिन् । र, पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको तेस्रो वैठकको शून्य समयमा उनले आफ्नो, छिमेकी, नातेदार र समाजकै साझा समस्याको विषय उठान गरिन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले पब्जी र फ्रि-फायरमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गर्दै भनिन्, 'कोरोनापछि इन्टरेनट प्रयोगकर्ता बढेको विषय सु:खद नै होला । तर, बालबालिका, किशोरकिशोरी पब्जी र फ्रि-फायरको लतमा पर्दा उनीहरूमा झस्किने, झर्किने र जिद्दीपनको समस्या देखिएको छ । बालबालिकाहरूको यस्तो स्वभावले आमा-बुवामा पनि मानसिक समस्या देखिन सक्छ ।'

आम अभिभावकको यो समस्या सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने कुरामा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्, उनले ।

फ्रि-फायर र पब्जी जस्ता अनलाइन गेम बन्द गर्न सांसदको माग

सरकारले सम्बोधन नगरेको अवस्थामा अभिभावकहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुने विकको भनाइ छ । 'सरकारले यस्ता अनलाइन गेमहरू प्रतिबन्ध नलगाएमा अभिभावकहरूले अदातलको ढोका ढकढक्याउनुपर्ला,' उनले संसदमा भनिन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पब्जी र फ्रि-फायर बन्देजको माग गर्दै आशाकुमारी विक।

गत वर्ष २८ चैतमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पब्जीका कारण बालबालिकामा मानसिक समस्या देखिएको, आत्महत्यासम्मको घटना बढ्न थालेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि नेपालमा पब्जी प्रतिबन्ध भएको थियो । प्राधिकरणको यो निर्णय १५ दिनसम्म त लागू भयो । १५ दिनपछि भने सर्वोच्चले प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

रिट निवेदकहरू विष्णु सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेललगायतले पब्जीमा लगाइएको प्रतिबन्धले इन्टरनेट प्रयोगको अधिकार हनन् हुने दाबी गरेका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा कारण देखाउसहितको अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पुन: पब्जी चल्न थाल्यो ।

अनलाइन गेम प्रतिबन्ध नलगाउन अदालतले आदेश दिएकोबारे भने सांसद आशाकुमारी जानकार रहिनछिन् । 'सर्वोच्चको आदेशको विषयमा त मलाइ थाहा छैन । तर, सामाजिक समस्या बनेको यस्ता विषयमा कानुन बनाउन भने जरुरी छ । समाजकै समस्या समाधानका लागि त कानुन बन्ने हुन्,' विकले शिलापत्रसँग भनिन् ।

संसदमा फ्रि-फायर र पब्जी प्रतिबन्ध लगाउन आवाज उठाएपछि आफूहरूको समस्या बोलिदिएको भन्दै धेरैको फोन आएको विक सुनाउँछिन् । 'मलाइ भैरहवा, अर्घाखाँची लगायतका ठाउँका धेरै अभिभावकले फोन गरेर आफूहरूको समस्या उठाएको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो,' उनले भनिनन् ।

आशाकुमारी संसदको विकास तथा प्रविधि समितिकी सदस्य पनि हुन् । सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि त्यही अन्तर्गत पर्ने भएकाले समितिमा यस विषय अझै जोडदार रूपमा उठान गर्ने उनी सुनाउँछिन् । भन्छिन्, 'यस्ता गेमहरूको असरबारे म समितिमा कुरा उठाउछु । प्राविधिक विषयमा त धेरै ज्ञान मलाई छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री आएपछि यस विषयमा ध्यान दिनुहोला नी !'

अभिभावकहरूको आवाज सम्बोधनका लागि सदन र संसदीय समितिमा जोडदार आवाज उठाउने उनको अडान छ । आशाकुमारीको आशा छ, सरकारले पब्जी र फ्रि-फायरले निम्त्याएका समस्या निराकरणका लागि कानुन ल्याउनेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १३, २०७८ ०६:०५