यी प्रश्न, जसकाे जवाफ रवीन्द्र मिश्रले दिनैपर्छ

A+ A A-

नेपालको राजनीति २००० सालदेखि निक्कै नै जीवन्त रहेको पाइन्छ । त्यसयताको दशकको राजनीतिक जीवन्तता केलाउँदै जाने हो भने २००० को दशकमा स्वतन्त्रताको चर्चा धेरै भएको सुनिन्छ । २०२० को दशकमा निर्वाचित सरकारको, २०३० को दशकमा विकासको चर्चा, जस्तै; २०४० को दशकमा पञ्चायतको, २०५० को दशकमा प्रजातन्त्रको, २०६० मा आएर अधिकारको, २०६० पश्चात् राजनीतिक पुनर्संरचना, गणतन्त्र, समावेशिता र अधिकार र २०७० को दशकमा आएर संघीयता र समृद्धिको । आंशिक रूपमा यी सब दशकमा चर्चामा आउने गरेका सबै राजनीतिक मुद्दाहरूले केही न केही उपलब्धि त पाए । तर, तुलनात्मक रूपमा, नेकपा एमाले र माओवादीको संयुक्त एजेण्डा रहेको समृद्धि र स्थिरताले त्यति गहिरो जरा गाड्न सकेन ।

यो देशले ७ दशकमा सातवटा संविधान र ७ दशकमा छवटा राजनीतिक व्यवस्था देखिसक्यो । साथै, नेपाली राजनीतिमा केही यस्ता राजनीतिज्ञहरू पनि अझै जीवित छन्, जो चारवटा भिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्‌को सदस्य भइसकेका छन् । वैकल्पिक राजनीतिक दल र व्यवस्था भने पनि उही अनुहार पुग्ने र उही संस्कार देखिने रोग नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा दु:खद पक्षमध्येको एक हो ।

२०६२-६३ को आन्दोलनले केही नयाँ राजनीतिक संस्कार दिने सम्भावना देखायो तर केही दिनमै पुरानो रोग हावी हुन थाल्यो र राजनीतिक संस्कार मैलो हुन थाल्यो । मधेसले आफ्नो राजनीतिक परिचय बनाउन सुरु गर्‍यो र केही दिन अभियान पनि जारी रह्यो । तर, परिचय भने अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेको छैन । २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् अर्को वर्ष नेपाली राजनीतिमा अर्को कम्पन आयो, नयाँ शक्ति दल । र, त्यसले एउटा अर्को राजनीतिक चर्चा स्थापित गरायो । त्यो थियो– नेपालमा फेरि अर्को 'वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति' ।

प्रचण्ड, डा बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, पशुपति शमशेर, प्रकाशचन्द्र लोहनी, स्व उज्ज्वल थापा, रवीन्द्र मिश्र, रुद्र पाण्डे, बिप्लव समूह, चुरे भावर, परिवार दल, अनिल झा, महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत सबै पार्टी तथा राजनीतिज्ञहरूको अगुवाइमा खुलेको राजनीतिक दल वा अभियानको एउटा समान नारा रहेको पाइन्छ र त्यो हो– वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति । तर, केलाउने हो भने यिनीहरू सबैले आफ्ना लागि वैकल्पिक कार्यालय खोल्नेबाहेक केही नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापना गराएको देखिन्न ।

एक दशकभन्दा कम समयमा लगभग १२ नयाँ राजनीतिक दल खुलेको देखिन्छ र सबैको एक समान 'वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति' हुनुको दाबी तर अन्त्यमा सबैको त्यही 'लाभ लिने वैकल्पिक दाउ' । वैकल्पिक दल भनेर, कुनै शैक्षिक तथा राजनीतिक सुझबुझ नभएकी आफ्नी श्रीमतीलाई सदनमा पुर्‍याउने बाटो मात्र पनि रह्यो ।

सामान्य रूपमा केलाउँदा नेपालमा चार किसिमका राजनीतिक संगठन पाइन्छ । मास आधारमा अस्तित्वमा रहेको राजनीतिक दल, नेपाली कांग्रेसजस्तो, जुन दलप्रति जनआस्था त छ तर दलको आफ्नो इतिहासअनुसारको सांगठनिक संस्कार छैन । अर्को, संगठनका आधारमा रहेको नेकपा एमालेजस्तो । एमालेको सांगठनिक संरचना छ तर स्थिर व्यवहार छैन । एजेण्डाको रूपमा रहेको राप्रपा वा माओवादीजस्तो, जसको एजेण्डा एउटा र आचरण अर्को छ । र, अभियानको रूपमा रहेको जस्तै; मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू जोसँग अभियान त छ तर सांगठनिक संरचना नै छैन ।

शरीरको कुनै अंग खराब भयो भन्दैमा त्यो अंग काट्न थाल्ने हो भने त सबैले पहिले आफ्नो थुतुनो काटेर फालौँ, प्राय: समस्याको प्रमुख कारण त्यही हो । तर, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ, बल्की त्यसलाई सम्हालेर राख्छौँ ।

प्रश्न आउन सक्छ कि राजनीतिक दल त योबाहेक पनि छन् नि, उनीहरू किन कुनै किसिममा परेनन् ? परेनन्, किनकि उनीहरू कुन किसिमका हुन् नै छुट्टिन वा छुट्याउन गाह्रो छ । किनकि केही दलहरूको न त अहिलेसम्म एजेण्डा स्पस्ट छ, न जनाधार नै । कोही खुल्ने ल्याकत राख्दैनन्, कसैको भने खुलेर राजनीति गर्ने चरित्र नै छैन ।

जस्तै; चार वर्षपहिले स्थापित साझा विवेकशील पार्टी पनि अहिलेसम्म खुलेर आएको थिएन । हिजो त्यो दलका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले खुलेर संघीयता र धर्मनिरेपेक्षताको विरोध गरे र यसमा जनमतसंग्रह गराउनुपर्ने माग राखे । सामाजिक सञ्जालमा चर्चित राजनीतिक दल भएकाले होला, केही समय सामाजिक सञ्जाल तरंगित भयो । नेकपा चर्केको अवस्था । जसपा प्राविधिक रूपले टुक्रिएको अवस्थामा साझाका अर्का नेताको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने त अब अर्को दल फुट्ने सम्भावना पनि देखियो ।

हुन त रवीन्द्र मिश्रजीले आफ्नो सुझबुझ र राजनीतिक आस्थाअनुसार आफ्नो अभिव्यक्ति र माग राख्न पाउनुहुन्छ । यो देशको एक स्वतन्त्र नागरिकले आफ्नो अभिमत राख्न पाउनुपर्छ । संविधानसँग सम्बन्धित अभिमत राख्नु र संविधानबाट केही अपेक्षा गर्नु भनेको संविधानलाई अझै बलियो बनाउनु हो । उहाँको राजनीतिक तर्कसँग सहमत नभए पनि म उहाँले तर्क गर्न पाउने अधिकारप्रति सहमत छु । र अर्को कुरा, हेर्नुस् देश हो, निर्वाचन आयोगमा १३२ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् ।

सबै दलले एउटै अभिमत र एकै समयमा त बोल्ने होइन नि । स्वतन्त्र छन् । राजनीति जीवन्त रहनु नै राजनीतिको एउटा असल चरित्र हो । रवीन्द्रजीको अभिमत र प्रस्तावप्रति कुनै द्वेष छैन । र, उहाँले त्यो सबै प्रश्न र अभियोग खेप्न आफू तयार रहेको संकेत दिएर त्यो दस्तावेजमा सुरुवातमै लेख्नुभएको रहेछ– 'यो दस्तावेजको शीर्षक पढ्नेबित्तिकै समाजको एउटा तप्काबाट केही शब्दहरू बर्सिनेछन्' ।

अब रह्यो राजनीतिक प्रस्तावको कुरा । एक त रवीन्द्रजीको राजनीतिक प्रस्ताव साझा विवेकशील दलमा आन्तरिक छलफल नै हुन बाँकी रहेछ । दलभित्रकै स्वीकार्यता बाँकी रहेछ । तर, त्यो रवीन्द्रजीको चुनौती हो । तर, सार्वजनिक गरिसक्नुभएपछि सार्वजनिक बहस र टिकाटिप्पणी त स्वाभाविक नै हो । कि त आफ्ना समकक्षीहरूसँग धरी छलफल नगरी राजनीतिक प्रस्ताव सार्वजनिक नै गर्नुहुन्थेन, अब गरी त हाल्नुभयो, लु बहस गरम ।

रवीन्द्रजीले तयार पार्नुभएको ४४ पेज लामो प्रस्तावनाको पाँचौँ पेजमा संघीयता महँगो भयो र भ्रष्टाचार मौलायो भन्नुभएको छ । हेर्नुस्, संघीयता महँगो होइन तर अति नै धेरै भ्रष्टाचारले महँगो बनाएको भने हो । तर, यस समस्याको समाधान भनेको संघीयता खारेजी भने पक्कै पनि होइन । शरीरको कुनै अंग खराब भयो भन्दैमा त्यो अंग काट्न थाल्ने हो भने त सबैले पहिले आफ्नो थुतुनो काटेर फालौँ, प्राय: समस्याको प्रमुख कारण त्यही हो । तर, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ, बल्की त्यसलाई सम्हालेर राख्छौँ ।

महँगो भयो, देशका लागि सबैभन्दा महँगो त राजसंस्था हुन्छ, त्यो किन ल्याउने त ? पाँचौँ पानाको तेस्रो हरफमा रवीन्द्रजीले स्थानीय निकायको संख्या घटाउने कुरा गर्नुभएको छ । स्थानीय निकायले लिइरहेको १४ वटा शीर्षकअन्तर्गतको सुविधामा नियन्त्रण भन्नुभएको छ, त्यो तर्क राम्रो हो ।

पेज नं ७ मा संघीयता देशका लागि घातक भनेर हामीले पढ्ने लोकतन्त्रको किताब पश्चिमाहरूले लेखेको छ भन्नुभयो, 'अरे यार, दरबारिया र पञ्चेले हाम्रो पुर्खालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र समाज भनेको के हो र कस्तो हुन्छ भनेर लेख्न, बोल्न र मन्थन गर्न दिएको थियो र ?' थिएन, र त अहिले हाम्रो आफ्नो लेखन छैन, अब लेखौँ ।

आठौँ पेजको दाबीअनुसार संघीयता दक्षिणतर्फबाट देशमा प्रवेश गर्‍यो । शायद संघीयता कति र कसका लागि आवश्यक छ ? त्यो दरबारको छेउछाउ बस्ने वा काठमाडौंकै छत्रछायामा बस्नेले बुझेको नै छैन । हो, सिंह दरबारका शाखाहरू खुले, नागरिकले सबै कुराका लागि काठमाडौं धाउनु परेन, सिंहदरबारमा उपरखुट्टी लगाएर बाहिरको अवस्थाको परिकल्पनाका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम बन्न छाडे । फेरि पनि दक्षिणबाट संघीयताको हावा पसेको भन्न्ने अभिव्यक्तिले मेरो मधेसका ती सबै शहीदहरूको रगतको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ । अस्ति भर्खर भारतीय राज्यसभामा आरजेडीका सांसद मनोज झाले भन्नुभएको सुन्नुभएन ? 'मानिसको जीवनलाई भन्दा मृत्‍युलाई बढी गरिमा आवश्यक पर्छ रे ।'

मेरा लागि तपाईं हाम्रो जीवनभन्दा मधेसको शहीदको मृत्‍युले बढी गरिमा दाबी गर्छ र पाउनु पनि पर्छ । तपाईंको आज यो अभिव्यक्तिको अधिकार पनि त्यहीमध्ये कुनै शहीदको देन हो । तसर्थ नेपाली नागरिकको पवित्र कदमले सुरु गरेको संघीयताको पवित्र अभियानलाई विदेशी हावा नभन्न अनुरोध गर्दछु । र रवीन्द्रजी, तपाईंका अन्तर्वार्ताहरू हेर्दै जाँदा सन् २०१७ मा नेपाल लाइभका तत्कालीन सम्पादक सरोजराज अधिकारीको जिज्ञासाको जवाफमा संघीयता समस्या नरहेको र यही राजनीतिक संरचनामा नै देश विकास गर्न सकिने कुरा गर्नुभएको रहेछ । अहिले एक्कासि किन विचलित हुनुभयो, बुझ्नै सकिनँ ।

रवीन्द्रजी, तपाईंका अन्तर्वार्ताहरू हेर्दै जाँदा सन् २०१७ मा नेपाल लाइभका तत्कालीन सम्पादक सरोजराज अधिकारीको जिज्ञासाको जवाफमा संघीयता समस्या नरहेको र यही राजनीतिक संरचनामा नै देश विकास गर्न सकिने कुरा गर्नुभएको रहेछ । अहिले एक्कासि किन विचलित हुनुभयो, बुझ्नै सकिनँ ।

प्रस्तावनाको पेज नं १० मा भारतले नेपालको पानीमा चलखेल गर्न सक्ने खतरा देखाउँदै संघीयतासँगको जोखिमलाई जोडिएको छ । यदि समस्या पानीसँग सम्बन्धित छ भने राष्ट्रिय पानी नीति बानाएर त्यसलाई विधिवत् व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ नि । किन जे कुरा पनि संघीयतासँग जोड्नु ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र धर्म प्रचारक भएर भारत जाँदा समस्या नदेख्ने जमातले जानकी मन्दिरका महन्थ अयोध्या जाँदा राजनीति देख्छ भने त के भन्ने ?

प्रस्तावनाको पेज नं १२ मा उनले लेखेका छन्, 'सिक्किमपछि इन्दिरा गान्धीको आँखा नेपालको तराईक्षेत्रमा पनि पर्न थालेको तर बीपीले त्यो कुरामा चलखेल गर्न कुनै स्थान दिएनन् । हो, हाम्रो नेतृत्वले त्यो कडा कदम लिनुपर्छ, सम्झौता गर्नु हुँदैन । अहिलेको नेतृत्वबाट पनि त्यही अपेक्षा गरौँ र दबाब दिऔँ ।'

प्रस्तावनाको १८औँ पेजमा लेखिएको झैँ धर्मको नाममा चलखेल नभएको होइन र त्यसमा झन् पूर्वप्रधानमन्त्रीको वाइनवाला कार्यक्रम र राम मन्दिरको नाटकले समाजलाई अनावश्यक कुरामा नअल्झाएको पनि होइन । तर, जनमतसंग्रह त अन्तिम विकल्प होइन र ? रवीन्द्रजी, धेरै दिन बेलायत बस्नुभएको छ र त्यसैले होला जनमतसंग्रह गरिहालौँ भन्नुहुन्छ । तर, हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा त्यसको महत्त्व निक्कै भारी छ र रहिरहोस्, त्यसलाई त्यति हल्का नबनाऔँ ।

एउटा कुरा त पक्कै हो कि धर्मसँग सम्बन्धित संविधानबारे पर्याप्त बहस नभएर नै केही प्रायोजित कदम लिएका छन् । त्यो पक्कै पनि राजनीतिक कमजोरी र सम्झौता त गरेका हुन् । तर, अब फेरि समाज वाइन उडाउने र दूध बगाउने नाममा रगत सस्तो बनाउने प्रपञ्च नहोस् । समस्या सुशासनमा छ, व्यवस्था बदलेर केही हुन्न्न । समस्या सोचमा छ, धर्म बदलेर फरक परिणाम आउँदैन । हो, धर्म को नाममा कानुन कमजोर छ, र संघीयताको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, केही कडा कदम आवश्यक छ । तर, समस्या राजनीतिक संस्कारमा छ, राजनीतिक संरचनामा होइन ।

पेज नं २८ मा गनतन्त्रमाथि खतरा र राजाप्रति जनभाव बढेको बखान गरिएको छ । अस्ति भर्खर बालुवाटारबाट बालकोट सर्नुभएको ओलीले हिजो भर्खर अहिले पनि धेरै जनताले उहाँलाई नै माया गर्ने गरेको भन्नुभयो । रवीन्द्रजी, राजा प्रख्यात हुँदै गएको भन्नुहुन्छ । राजनीतिको अर्को जीवन्तता नै यही हो कि सबैले अरुलाई दोस्रो स्थानमा देख्छन् र पाइन्छ पनि । याद रहोस् कि प्रचण्डको अभिव्यक्तिले ओली सरकारको संस्कार र राष्ट्रपतिको रवैयासँग पूर्वराजपरिवारको संस्कार तुलना गरेका हुन्, न कि गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो भनेका हुन् ।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेको नयाँ संस्कार र नयाँ समाधान हुनुपर्ने हो नि, नयाँ झमेला होइन । शुभकामना ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ १२:०६