निर्वाचन आयोगले जसपा विभाजन गराउँदै छ, क्षति उसैले ब्यहोर्छ : शरतसिंह भण्डारी (अन्तर्वार्ता)

निर्वाचन आयोगले जसपा विभाजन गराउँदै छ, क्षति उसैले ब्यहोर्छ : शरतसिंह भण्डारी (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

जसपा विभाजनको सम्मुख छ । पार्टीको आधिकारिकताको टुंगो निर्वाचन आयोगले लगाउँदै छ । त्यसका लागि ५१ जना सबै नेताले सनाखत गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये ३४ जना उपेन्द्र यादवको पक्षमा खुलेका छन् । यसले महन्थ ठाकुर पक्षलाई झट्का लागेको छ । यही विषयमा ठाकुर पक्ष नेता शरतसिंह भण्डारीसँग शिलापत्रका लागि गरिएको कुराकानी :

० निर्वाचन आयोगमा सनाखत सकियो । तपाईंहरूको पक्षमा १६ जना मात्रै भएछन् । आधिकारिकता नपाएको अवस्थामा अब के गर्नुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजन गर्न खोज्यो । हामी दुवै पक्ष पार्टी विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा गएका होइनौँ । हामी दुवै पक्षका नेताहरूले जसपाको पक्षमा सनाखत गरेको छौँ । कसैले पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउने भनेर आयोगमा निवेदन दिएको पो सनाखत गराउने हो, पुग्छ कि पुग्दैन भनेर । तर, निर्वाचन आयोगले हामीलाई जबर्जस्ती विभाजनतिर लैजान खोजेको छ ।

० अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ त ?

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्छ । त्यसका लागि अदालती प्रक्रियामा जान सकिन्छ । आयोगले आज उपेन्द्रजीलाई मान्यता दियो र भोलि हामीले उपेन्द्रजीलाई अल्पमतमा पार्‍यौँ भने के हुन्छ ? पार्टीभित्रको अल्पमत र बहुमतका विषयमा निर्वाचन आयोगले सनाखत गराउने नै होइन । पार्टीभित्र अल्पमत र बहुमत त भइरहन्छ ।

० निर्वाचन आयोगमा त सनाखतको संख्याले नै आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाइसक्यो नि, होइन र ?

पार्टीभित्रको विवाद हो । खासगरी कार्यकारिणी समितिको पुनर्गठनलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न पनि हो । हामीले महन्थ ठाकुरले पुनर्गठन गरेको समितिलाई मान्नुपर्ने भनेका थियौँ । उपेन्द्र यादवले कारबाही गरेका चार जना हटाएर गरेको पुनर्गठनलाई मान्यता दिनुपर्ने तर्क गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले दुवैलाई मानेन र जसपा गठन गर्दाका ५१ जनालाई नै मान्यता दियो । त्यसरी हेर्दा त यो कुरा पार्टीभित्र छलफल भएर टुंगो लाग्नुपर्ने थियो ।

० पार्टीभित्रको विवाद टुंगिन नसकेर नै तपाईंहरू निर्वाचन आयोग पुगेको होइन र ?

मैले पहिला नै भनेको छु कि हामी कोहीले ४० प्रतिशत पुर्‍याउन खोजेको भए पनि निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्ने हो । विभाजनका लागि ४० प्रतिशत पुग्यो कि पुगेन भनेर सनाखत हुन्छ । तर, हामीले त विभाजन नै मागेका छैनौँ । निर्वाचन आयोगले नै हामीलाई विभाजन गर्दै छ । त्यसको क्षति निर्वाचन आयोगले ब्यहोर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८ १६:४७