नेकपा राजनीतिक प्रतिवेदनः बाधक ‘जनयुद्ध’ कि सचिवालय ?

A+ A A-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको एक वर्ष भयो । ३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो ।

एकताका बेला अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको सरकारको नेतृत्व फेरबदल उल्लेख गरिएको पाँचबुँदे सहमति यतिबेला चर्चामा छ ।

नेकपाका कार्यकर्ताले अब सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले लिने वा ओलीले नै निरन्तरता पाउने बहससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा पनि नेतृत्वसँग गर्दै छन्– पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन खै ?

पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा पोलिटब्युरो, पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन र केन्द्रीय नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँट सल्टिएको छैन । विवादबीच अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व पविर्तनको बहस झिके । प्युठान पुगेर तत्कालीन एमालेका नेता तथा हालका नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले प्रचण्ड अभिव्यक्तिमा साथ दिँदै भने, ‘सहमति कार्यान्वयन नभए एकता भाँडिन्छ ।’

यो पृष्ठभूमिबीच तल्ला तहका नेता र आमकार्यकर्ताबीच राजनीतिक दस्तावेज अभावमा अन्योल पनि उत्तिकै देखिन थालेको सचिवालयकै नेताहरु बताउँछन् ।

‘पार्टी विचार र दर्शनबाट सञ्चालन हुन्छ । यसको समग्रता हो, पार्टीको दस्तावेज । यो भनेको पार्टीको विचार के हुने ? पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने हो तर एक वर्षदेखि कार्यकर्ता त के केन्द्रीय नेताले समेत यसको सुइँको पाएका छैनन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले शिलापत्रसँग गुनासो गरे ।

शिलापत्रले राजनीतिक दस्तावेज एक वर्षसम्म किन सार्वजनिक भएन भन्ने विषयमा केही नेतासँग जिज्ञासा राखेको छ ।

पार्टी एकता भएको एक वर्ष हुँदा पनि पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनुमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ‘माओवादी जनयुद्ध’ भन्ने वाक्यांश हो भन्छन् केही नेता ।

तर, नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भने माओवादी जनयुद्ध लेखेका कारण मात्रै राजनीतिक प्रतिवेदन नअड्किएको बताउँछन् ।

‘नेतृत्वलाई एकताको कामप्रति जति गम्भीरता हुनुपर्थ्याे, त्यो नभएर हो । यदि नेतृत्व गम्भीर भएको भए एकता हुन एक वर्ष लाग्दैन थियो । तर, एक वर्ष पूरा हुँदा पनि एकता टुंगिएको छैन । उहाँहरुलाई राजनीतिक प्रतिवेदनको कुनै आवश्यकता नै छैन,’ ती नेता भन्छन् ।

नेकपाको विधानमै माओवादी जनयुद्ध भन्ने भाषा उल्लेख छ । यो विषयलाई लिएर राजनीतिक प्रतिवेदन नछापिनु दुर्भाग्य भएको पूर्वमाओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।

तत्कालीन माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्य पनि माओवादी जनयुद्ध लेखेका कारणभन्दा पनि नेतृत्वको ढिलासुस्तीका कारण राजनीतिक प्रतिवेदन नछापिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म के नै काम गरेका छन् र नेतृत्वले ? आफूले पाएका छन्, भइहाल्यो नि । किन चाहियो विचार, दर्शन र राजनीतिक प्रतिवेदन ?’

राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनमा सहभागी सदस्य सुवास नेम्वाङले भने, ‘हामीले लेखेर पार्टी एकता कार्यदललाई बुझाएका हाैं तर छापिएर आएको छैन । किन छापिएन भन्ने थाहा छैन ।’

राजनीतक दस्तावेज किन सार्वजनिक नभएको भन्ने विषयमा सचिवालयमा रहेका नेतालाई नै सोध्नू भन्छन्

अर्का सदस्य देवेन्द्र पौडलले पनि आफूहरुले लेखेर बुझाएको तर अहिलेसम्म बाहिर नआएको बताए । उनले भने, ‘दुवै अध्यक्षको सहमतिमा अहिले नछाप्ने भनेर राजनीतिक प्रतिवेदन नछापिएको हो । अरू भित्री कारण पनि होलान् तर थाहा भएन ।’

नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङ भने राजनीतक दस्तावेज किन सार्वजनिक नभएको भन्ने विषयमा सचिवालयमा रहेका नेतालाई नै सोध्नू भन्छन् ।
‘राजनीतक दस्तावेज नछापिएको बारेमा हामीलाई भन्दा पनि सचिवालयलाई सोधे केही कुरा आउँथ्यो कि ?’ उनी भन्छन् ।

नेता कार्यकर्ताको आक्रोश राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक नहुनुमा मात्र छैन । राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक नगरी नेताहरु गुटगत राजनीतिमा जुटेकोमा समेत कार्यकर्तामा चिन्ता छ ।

अहिले नेकपाका नेता आफू महाधिवेशनमा कसरी नेतृत्वमा आउने भनेर गुटबन्दीमा लागेका छन् । उनीहरुले आफ्नो गुट कसरी बलियो बनाउने भन्दै हरेक राजनीतिक गतिविधि गुट केन्द्रित गरिरहेको कार्यकर्ताको आरोप छ । उनीहरु कार्यकर्तालाई के पढाउने ? के विषयमा प्रशिक्षण दिने भन्ने भन्दा पनि आफ्नो गुट कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा बढी केन्द्रित भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

राजनीतिक दस्तावेज र गुटगत राजनीतिको भण्डाफोर गर्नसमेत नेकपाका नेता यतिबेला झस्किने गरेका छन् । पार्टीका केन्द्रीय विभाग र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट नभएका कारण सचिवालयमा रहेका नेतालाई चिढ्याउने पक्षमा उनीहरु छैनन् ।

‘तत्काल सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएर पनि जितिने होइन, संगठन पूर्ण रुपमा एक भइनसकेको अवस्थामा खुलेर बोल्दा उल्टो घाटा लाग्छ,’ शिलपत्रसँग आफ्ना असन्तुष्टिलाई व्यक्तिगत र पदीय पहिचान नगराइदिन आग्रह गर्दै एक नेताले भने ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १८, २०७६ ०२:००