संसदमा जनादेश र परमादेशबारे सवाल जवाफ: देउवाले नेम्वाङलाई सोधे- धारा ७६ (५) किन राखियो ?

संसदमा जनादेश र परमादेशबारे सवाल जवाफ: देउवाले नेम्वाङलाई सोधे- धारा ७६ (५) किन राखियो ?

संघीय संसद् भवन । तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

A+ A A-

प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २९ असारमा बिदाइ सम्बोधनमा भनेका थिए- 'मैले जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले सरकार छोड्नुपरेको छ ।'

३० असारमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छोडेर निजी निवास बालकोट पुगेपछि बार्दलीबाट ओली कुर्लिए, 'म जनताको जनादेशले होइन, अदालतको परमादेशले आइपुगेँ ।'

जनादेश र परमादेशको बहस सदनमा पनि चलेको छ । शुक्रबार संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्री देउवाप्रति व्‍यंग्य गर्दै जनादेश र परमादेशको विषय उठान गर्‍यो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले देउवाप्रति व्यंग्य गर्दै भने, 'केही समयअघि उहाँले भनेको कुरा मलाई सम्झना आउँछ । हामीलाई यसपटक सरकारमा जाने जनादेश छैन । त्यसकारण प्रतिपक्षमै बस्छौँ भन्नुभएको थियो । अहिले उहाँलाई बधाई दिनुपर्ने अवस्था आयो । कहिले जनादेश प्राप्त भएछ थाहा छैन ।'

उनले थपे, 'सदन र जनताको जनादेशबाट होइन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हामीले प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेका छौँ । '

प्रतिपक्षी एमालेले देउवालाई संवैधानिक आधारबाट बनेको प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार नभएपछि सदनमा प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेताहरूले संविधानको अपव्याख्या नगर्न एमालेको ध्यानाकर्षण गराए । संविधानको अन्तिम व्याख्यता सर्वोच्च अदालत भएकाले न्यायालयको व्याख्याले स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक विषयको समाधान न्यायालयबाट खोज्नुपर्ने बाध्यता एमाले अध्यक्ष ओलीकै कारण भएकाले अहिले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउने छुट एमालेलाई नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।

आफूलाई बारम्बार परमादेशको प्रधानमन्त्री भनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नेम्वाङलाई संविधानको अपव्याख्या नगर्न ध्यानाकर्षण गराए । संविधान सभाध्यक्ष भएका व्यक्तिले संविधानको अपव्याख्या गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । 'संविधान सभाध्यक्ष भएको व्यक्तिले संविधानको अपव्याख्या गर्न मिल्छ ? संविधानमा धारा ७६ (५) किन राखेको ?' नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री देउवाले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाको कारण आफूहरू अदालत जानुपरेको उनको भनाइ छ । अदालतले संवैधानिक प्रावधान सम्झाइदिएको भन्‍दै त्यसलाई अपव्याख्या गर्न नमिल्ने देउवाले बताए । 'हामीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएपछि राष्ट्रपतिले संसदमा विश्वासको मत लिन आह्वान गर्नुपर्थ्यो, उहाँले त्यो गर्नुभएन । हस्ताक्षरका विषयमा उहाँले सनाखतका लागि आह्वान गर्नुपर्थ्यो त्यो पनि भएन । उहाँले निवेदन खारेज गरेपछि अदालत नगएर कहाँ जाने ? अदालतले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (५ ) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन भनेको हो,' देउवाले भने ।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेस सभापति देउवालाई संवैधानिक दायराभित्रको प्रधानमन्त्री मान्न एमालेले अस्वीकार गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । राजनीतिक विषयलाई न्यायिक निकायबाट समाधान खोज्नुपर्ने बाध्यता एमाले अध्यक्ष ओलीकै कारणले आएको माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले बताए ।

सर्वोच्चले संवैधानिक दायरामा रहेर राजनीतिक संकट समाधान गरेको भन्दै उनले नेम्वाङलाई प्रश्न गर्दै भने, 'राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई अदालत पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यता ओलीजीले सिर्जना गर्नुभएको होइन ? सर्वोच्चले संवैधानिक दायरामा रहेर राजनीतिक निकास दिएको छ । संविधानमा हामीले सर्वोच्च नै संविधानको अन्तिम व्याख्यता लेखेको होइन, त्यसैले फैसलाको अपव्याख्या गर्न मिल्छ ? संवैधानिक इजलासको प्रावधान संविधानमा किन लेखेको ?'

सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि एमालेले देउवालाई परमादेशको प्रधानमन्त्री भनेर अपव्याख्या गरिएको बताइन् । एमाले अध्यक्षकै कारण दलहरू राजनीतिक विषय समाधानका निम्ति अदालत जानुपरेको उनको पनि भनाइ छ । 'मही माग्न जाने छिमेकीलाई अर्को छिमेकीले एक माना महीमा २० माना पानी हालेर दिइछिन् । मही लिएपछि भनिछिन्, दिदी सबै गर्नुभयो तर सेतो मेटाउन सक्नुभएन,' पौडेलले भनिन्, 'एमाले अध्यक्ष ओली पनि संविधानलाई मिचेर अलोकतान्त्रिक कदम यतिसम्म चाल्नुभयो । सेतो मेटाउन मात्रै बाँकी थियो त्यसपछि हामी अदालत गएका हौँ ।'

संसदबाट अत्यधिक विश्वासको मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको भन्न नमिल्ने एमालेलाई उनले स्मरण गराइन् । 'अहिले चौतर्फी रूपमा देउवा जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले प्रधानमन्त्री बनेको प्रचार भइरहेको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिएको हो र उहाँले संसदले अत्यधिक बहुमत दिएर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ । त्यसैले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएको कुप्रचार र कुतर्क गर्न मिल्दैन,' उनले भनिन् ।

सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रक्रिया आह्वान गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले १ सय ४९ र एमाले अध्यक्ष ओलीले १ सय ५३ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी खारेज गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश र संसद ब्युँताउन माग गरेका थिए । २८ असारमा सर्वोच्चले सं‌सद ब्युँताउँदै देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो । त्यसयता एमालेले देउवा जनादेशले नभई परमादेशले प्रधानमन्त्री बनेको बताइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ८, २०७८ १७:०२