दोस्रो पुस्ताका नेताले एमाले मिलाउन सक्लान् ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अन्तिम सम्बोधनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपालप्रति संकेत गर्दै भनेका थिए- आफ्नै सरकार ढाल्ने राजनीतिक अपराध पार्टीभित्रैबाट भएको छ । त्यो १४ असारमा बालुवाटारबाटै ओलीले दिएकाे भाषणकाे निरन्तरता थियो । नेता नेपालकै कारण आफ्नो पद गुम्ने संकेत पाएका ओलीले २८ असारअघि नै सहमति जुटाउने प्रयासमा थिए ।

२७ असार राति सहमति हुनुअघि दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियतामा ओली-नेपालबीच टेलिफोन संवाद पनि भयो । मेरियट होटलमा उनीहरूबीच पौने घण्टा संवाद भयो, दोस्रो पुस्ताका नेताकै पहलमा । त्यही संवाद र पहलपछि २१ असारमा कार्यदल ब्युँतियो ।

एमाले मिलाउने १० सदस्यीय कार्यदलले २७ असारको राति ओलीकै चाहना अनुसार सहमति जुटायो पनि । हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै नेता नेपालले असन्तुष्टि पोखे, भलै त्यो संवाद टुटाउने तहकै थिएन । त्यसलाई ओलीले पनि मन खुसी बनाएर स्वीकारेको चाहिँ देखिएको थिएन । त्यसको प्रस्ट संकेत २९ असारको सम्बोधनमा प्रकट भएको थियो ।

३० असारमा बालकोटको बार्दलीबाट ओलीले प्रस्टसँग भने- माधव नेपाल गद्दार हुन्, एमालेमा उनका लागि ठाउँ छैन । त्यसैकाे निरन्तरतामा ४ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि ओलीले नेपाललाई गद्दार नेताकै उपमा दिए र एमालेमा ठाउँ नरहेको प्रस्ट्याए ।

२८ असारयता ओलीका निरन्तर अभिव्यक्तिले एमालेभित्र ओलीको साथमा रहेको दोस्रो पुस्ता जसले एकताको पक्षमा लविङ गरिरहेको थियो, त्यसको सुनवाइ ओलीले गरिरहेका छैनन् भन्ने संकेत गर्दथ्यो । अनि, ३ साउनमा माधव नेपालले जसरी पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने अडानप्रति दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रतिक्रियात्मक भूमिकाले उनीहरू पनि नेपाललाई लतार्न सक्ने हैसियतमा छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । भलै, नेता योगेश भट्टराईले आइन्दा नेताहरूसँग नलतारिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

निर्णय क्षमतामा प्रश्न

प्रतिनिधिसभामा २७ वैशाख ०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदै थिए । त्यसदिन ओलीलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा नेपाल पक्षमा २७ जना सांसदले राजीनामा दिने र विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने रणनीति बुनेको देखिथ्यो । उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने कारणको तर्क भने ओलीले फेरि संसद विघटन गर्ने भएकाले संसद जोगाउन विपक्षीलाई बहुमत पुग्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु हो ।

त्यसैकारण २६ वैशाख साँझ नेपाल समूहका सांसदहरूको बैठकपछि योगेश भट्टराईले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ओलीलाई २७ वैशाखको बिहान ९ बजेसम्म समयसीमा तोकेको र माग सम्बोधन नभए गम्भीर निर्णय लिने सुनाएका थिए । गम्भीर निर्णय भनेको राजीनामा नै हो भन्ने आकलन थियो । संसदमा छिर्नुअघि २७ वैशाख बिहान ९ बजे सिंहदरबारको सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा नेपाल समूहका सांसदहरू जम्मा हुँदैथिए, हलमा छिर्नुअघि सांसद झपट रावलले भने- सम्भवत: आज सांसदको रूपमा अन्तिम दिन हो र एमालेका लागि गम्भीर संकटको दिन ।

तर, बैठकमा राजीनामा सहमति जुटेन । सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईहरूको जोड राजीनामाभन्दा पनि अनुपस्थिति नै उपयुक्त हुने पक्षमा देखियाे । जसका कारण नेपाल पक्षका सांसद राजीनामा नदिने निर्णयमा पुगे । संसदमा अनुपस्थित हुने निर्णयपछि पाण्डे, भुसाल, विष्ट र भट्टराई ओली पक्षका नेताहरू विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसँग छलफल गर्न थाले ।

२३ फागुनपछिका श्रृंखलाबद्ध छलफलमा यिनै नेताहरू संवादमा जोडिएका छन् तर ४ महिनाका प्रयासले गतिलो परिणाम भने दिन सकेको छैन ।

बरु, यसबीचमा नेता नेपाल, रावल, भुसाल, पाण्डेसहितका दर्जन नेता कारबाहीमा परे । कारबाही फुकुवा पनि भयो । फेरि कारबाहीमा परे । कारबाहीको चक्र चलिरहँदा पनि उनीहरूको संवादको डोरी भने बालुवाटारसम्म जोडिएकै थियो ।

राजीनामाभन्दा विश्वासको मतमा अनुपस्थितिको निर्णयले पार्टी एकताको आशामा नेपाल पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिएका थिए । ओलीले त्यसको सुनुवाइ गरेनन् । नेपालपक्षीय २६ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेपछि अन्ततः उनीहरूको आंशकाझैँ ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दासम्म नेपालनिकट सांसदको संख्या घटेर २३ मा आइपुग्यो । अर्थात्, नेता नेपालको शक्ति निरन्तर क्षयीकरणको क्रममा देखियो ।

अभरिलो दोस्रो पुस्ता

नेपाल समूहका मध्यमार्गी धारका नेताहरूले नेता नेपालमाथि जति दबाब बढाएका छन्, त्यति नै शक्ति चाहिँ क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ । भन्नलाई ३ साउनमा ओली पक्षका ८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाल पक्षका सांसदको संख्यामा बढोत्तरी भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर, नेपाल पक्षको अलमलले शक्तिमा ह्रास ल्याएको चाहिँ देखिन्छ ।

नेता माधव नेपालका निकै विश्वासिला नेता थिए- विष्णु रिजाल । रिजाल अचानक नेता नेपालसँग सम्बन्ध तोडेर अध्यक्ष केपी ओलीको साथमा पुगे । धेरैले कल्पनासम्म नगरेको यो परिस्थिति निर्माण नेपाल समूहभित्र कसरी बन्यो भन्ने प्रस्ट त भइसकेको छैन, आन्तरिक अविश्वासलाई कारण मानिएको छ । दुवै पक्षलाई मिलाएर नै पार्टी एकता गर्नुपर्ने मत राख्ने रिजालको कित्ता परिवर्तनले नेपाल समूहमा शक्ति क्षयीकरण हुँदैछ भन्ने संकेत भने गर्दथ्यो ।

हुन त, रिजालभन्दा अघि नै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नेपाल समूह छोडिसकेका थिए । लामो समय नेपाल समूहमा रहेर नेकपाकालमा नेकपाको विवाद सल्टाउने कानुनी जिम्मा पोखरेलको काँधमा थियो । तर, त्यस्तो जिम्मेवारी छोडेर पोखरेल एक्लै बालुवाटारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुगे र अध्यक्ष ओलीसँग आत्मालोचित भए ।

यी दुई नेता मात्र होइन, नेपाल समूहका कट्टर नेता मानिएका थिए- गणेश पहाडी । नेता घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईनिकट मानिने पहाडीले नेपाल समूह छाडेर ओलीसम्म पुग्दा मन्त्री पद नै उपहार पाए । भलै त्याे केही साता पनि टिकेन ।

एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने मतसहित मध्यस्थकर्ताको झैँ भूमिकामा देखिने नेताहरूको सामर्थ्यमाथि यी घटनाले प्रश्न उठाउन थालेको छ । यो टिम ओली–नेपालको मिलनको पक्षमा उभिएको छ तर दबाबमुलक शक्ति भने कमजोर बन्दै गएको छ । अर्कातिर छुट्टै टिम त होइन भन्ने प्रश्न उठ्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

निरन्तर देखिएको अलमल र ओलीमाथि दबाब बढाउन नसक्दा १ सय २१ सांसदमध्ये नेता नेपालनिकट ४१ सांसदमध्ये आवश्यक परेका बेला २३ जना मात्रै काम लागे । नेपाल पक्षका खम्बा मानिएका योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी, राजबहादुर बुढासम्मले अन्तिममा मौन बस्ने स्थिति आइदियो ।

खासमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्टहरूसहितको मध्यमार्गी भनिएको टिममा करिब १७ जना सांसद रहेको मानिन्थ्यो । नेपाल समूहभित्रकै ती १७ जना सांसद पनि अहिले तितरवितर भइसकेका छन् । भट्टराईका विश्वासपात्र पहाडी ओली पक्षमा खुलेका छन् ।

८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म आइपुग्दा जयकुमार राई पनि नेपाल समूहमा देखिएनन् । राईले मुल एमालेमै रहेको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर समूह छोडेको घोषणा गरे । त्योभन्दा पहिला नै उनीनिकट धुब्रकुमार शाहीले एमालेको मुल पार्टीमा रहने निर्णय गरेको शिलापत्रलाई बताएका थिए ।

शाहीसँगै कर्णालीका गोपाल बम र पार्वती विशंखे ओली पक्षमा खुलेका थिए । अर्थात्, निरन्तर शक्ति क्षयीकरण भइरहेको थियो । त्यसको पुर्तालको रूपमा व्याख्या गर्न त मिल्दैन । तर, ३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि बम र विशंखे नेपाल पक्षमा देखिएका छन् ।

मध्यस्थकर्ताको भूमिका रहेका नेताहरूले शीर्ष नेताहरूलाई निर्णायक दबाब दिन सकेका छैनन्, जसले गर्दा ओली–नेपालको संवाद जोडिएको छैन । २७ असार राति १०बुँदे सहमति कार्यदलले सार्वजनिक गरी नसक्दै नेता नेपालको असन्तुष्टि सार्वजनिक भइदियो । नेपाल समूहका कार्यदल सदस्यहरूले नै नेपालको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिँदैन ।

तर, ३ साउनको परिघटनालाई हेर्दा एमालेको एकताका लागि दबाब दिनुपर्ने मत नेपाल समूहका बलियो नै देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा एमाले एकताको प्रयासमा रहेका भीम रावलले सांसद पदबाटै राजीनामा दिने निर्णयमा पुगे भने नेता नेपालको निर्णयमा सहमत नभएर २३ मध्ये १० सांसद तटस्थ बस्ने निर्णयमा पुगे । ती १० जनामा रावल पक्षका झपट रावलदेखि नेता नेपालकै पक्षमा उभिँदै आएका यज्ञराज सुनुवारसम्म रहेका छन् ।

यसले एकातिर माधव नेपाल पक्षमा विभाजित मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ । र, नेपाल पक्षको शक्ति क्षयीकरण गर्न बल पुर्‍याएको छ । अर्कातिर एकताका लागि ओलीमाथि दबाब बढाउन दरिलो मत सिर्जना पनि गरेको छ ।

एमालेको एकताको पक्षमा नेपाल समूहका नेताहरू जति सक्रिय छन्, ओली पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता पनि बढ्तै छ । जस्तो, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ बेलामौकामा नेपालनिवास पुगेर सम्झाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा एमाले विभाजित हुँदा आउँदो निर्वाचनमा गम्भीर धक्का ब्यहोर्नुपर्नेछ ।

त्यसले दोस्रो तहका नेताहरूको राजनीतिक भविष्यमा बादल मडारिने स्थिति आउँछ । अहिले नै विभाजित भएको अवस्थामा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको सरकार ढल्नेछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउने सम्भावना सदाका लागि टर्नेछ ।

जसरी संघीय सरकारबाट ओलीको बहिर्गमन भयो, लुम्बिनी प्रदेश त्यही हालतमा पुगेको छ । ओली पक्षबाट कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई लुम्बिनी सरकार जोगाउन जुन सकस छ, एमाले विभाजित भएको अवस्थामा सरकार टिकाउने आधार नै सकिनेछ ।

यति बुझेर पनि दोस्रो तहका नेताहरू अध्यक्ष ओलीसामु बलियो तर्क गर्न सक्दैनन् । ओलीको कदमको आलोचनाभन्दा पनि रफ्फु भर्न सक्रिय हुन्छन्, जसले गर्दा एमाले एकता टाढिँदै गएको छ । ओलीको कदममाथि प्रश्न उठाउन नसकेकै कारण दोस्रो तहका नेताहरू प्रभावहीनजस्तो देखिएका छन् । एकताको मनभरी चाहना बोकेर छलफलमा निस्कने ती नेताहरू ओलीसामु पुग्दा एकताको पक्षमा बलियो मत राख्न सक्दैनन् ।

नेपालनिकट एक नेताको भनाइमा ओली पक्षका नेताहरूले ओलीलाई दबाब दिन सकेको भए पहिला नै एकताको वातावरण बन्ने थियो र सरकार पनि कायम रहन सक्ने अवस्था आउने थियो । राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको टिप्पणीमा पनि नेपाल पक्षका वार्ता सदस्यहरूमा जति स्वायत्तता देखिन्छ, ओली पक्षका सदस्यहरूमा त्यो देखिँदैन र ओलीको लाचार छाया मात्रै देखिन्छ । त्यसले पनि एकतामा समस्या सिर्जना गरेको छ ।

मिलाउन सक्लान् त एमाले ?

दुवै पक्षमा दोस्रो पुस्ता नेताहरू जो एकताका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका छन्, उनीहरूको अहिलेसम्मको प्रयासले एमाले विधिवत् विभाजन भइसकेको छैन । तर, फुटबाट जोगाउन सक्ने सामर्थ्य भने उनीहरूले देखाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइमा एमालेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा मुलतः तीन समस्या छन्, ती समस्याका कारण एमालेको विवाद मिलाउन ल्याकत राख्दैनन् ।

एक, वैचारिक तह । विश्लेषकहरू एमालेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा विचारको तहमा समस्या रहेको ठान्छन् । अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको भनाइमा समाज र राजनीतिलाई फराकिलो क्षितिजमा सोच्ने र विचार निर्माण गर्ने क्षमता कम देखिएको छ ।

दोस्रो, संगठन । एमालेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरू संगठक होइनन् । केही नेताहरू विद्यार्थी राजनीति गरेर आएको भए पनि आम मानिससम्म पुगेर संगठन निर्माण गरेका नेताहरू होइनन् । रोका भन्छन्, ‘नेताहरूको चाकडी गरेर नेता भएको दोस्रो पुस्ताले तलको समस्या बुझ्दैन र आफूजस्तो अरुलाई त्यस्तै ठानेर व्यवहार गर्छन् ।’

शीर्ष नेताहरूमा निर्भर हुनुपर्ने दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको बाध्यताप्रति पोखरेल पनि असहमत छैनन् । पोखरेल भन्छन्, ‘दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा त्यो हिम्मत देखिएको छैन । बरु शीर्ष नेताहरूको थाङ्ग्रो नपाई पार्टीको उपल्लो पदमा उक्लिन सकिँदैन भन्ने मनोदशा बढ्ता देखिन्छ ।’

तेस्रो, राजनीति । दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा वैचारिक समस्या देखिएका कारण राजनीति पनि कमजोर धरातलमा देखिन्छ । रोका भन्छन्, ‘उनीहरूमा राजनीति नै समस्यामा देखिएका कारण उनीहरूमा नेता भक्तिकेन्द्र जस्तो हुने अर्थात् गणेशप्रवृत्ति हाबी भएको छ, जसले फराकिलो क्षितिजमा सोच्न सक्दैनन् ।’

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको भनाइमा एमालेको एकता बचाउने हो भने दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले एकता चाहने कार्यकर्ताको सेन्टिमेन्टलाई साथ लिएर शीर्ष नेतालाई कि मिल कि छोड भन्ने आँट देखाउन सक्नुपर्छ ।

त्यसो भए, एमाले मिलाउन सक्छन् दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले ? पोखरेलको विश्लेषणमा सम्भावना कम छ । समस्या शीर्ष नेताहरूमा छ । खासगरी अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि कुखुरे छाती चौडा बनाउनुपर्नेमा थप कठोर बन्न थालेका छन् ।

पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसकारण, नेपालले ठोस् निर्णय लिएनन् भने समस्या जति लम्बिन्छ नेपालको शक्ति त्यति नै क्षयीकरण हुँदै जान्छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको अलमल र दोहोरो भूमिकाले पनि नेपालको शक्ति क्षयीकरण भइरहेको छ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ४, २०७८ १९:३६