विघटन हुनबाट जोगियो संसद, सत्तारुढ गठबन्धन भन्छ - प्रतिगमन पराजित, जनताको जित

A+ A A-

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत पाएसँगै प्रतिनिधिसभा तेस्रो पटक विघटन हुनबाट जोगिएको छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आइतबार संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई १ सय ६५ सांसदले समर्थन जनाएसँगै संसदको आयु लम्बिएको छ । देउवाले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार संसद संवैधानिक रूपमै विघटन हुन सक्थ्यो ।

यसअघि संवैधानिक रूपमा संसदको पूर्ण अवधि पाँच वर्ष तोकिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए । संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, 'यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।'

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा संसद विघटन गरेका थिए । उनले गरेको विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ र २८ असारमा २०७८ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताएको थियो ।

संसद् विघटनका लागि संविधानको धारा ७६ (१) देखि धारा ७६ (७) सम्मको सम्पूर्ण प्रावधानको पालना हुनुपर्ने ११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारको निर्णय बदर गर्दा व्याख्या गरेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ (७) मा भनिएको छ, 'धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।'

पहिले संसद विघटन गर्दा ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्री थिए । बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक मर्म भए पनि उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सत्तासंकट निम्तिएपछि संसद नै विघटन गरेका थिए ।

सर्वोच्चले २३ फागुन २०७७ मा नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएको थियो । त्यसपछि उनी संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले विश्वासको मत लिए । ओलीलाई माधव नेपालनिकट सांसदले असहयोग गरेपछि उनले ९३ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि अन्य दलले सरकार गठन गर्न नसकेपछि ओली नै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

त्यसपछि उनले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्य प्रक्रियालाई उल्लंघन गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा प्रवेश गरे । यसमा राष्ट्रपतिसमक्ष देउवाले १ सय ४९ सांसद र ओलीले १ सय ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै दुवै दाबीमा आधार नदेखिएको भन्दै दाबी खारेज गरिदिइन् ।

त्यसपछि ओलीले फेरि संसद विघटन गरे । २८ असारमा विपक्षी गठबन्धनको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद ब्युँतायो भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि दियो । सर्वोच्चकै आदेशअनुसार आइतबार संसद बैठक बसेको थियो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, 'सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधिसभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने कदममाथि लगाम लगायो । जनतप्रतिनिधिबाट शासित हुने जनताको इच्छाको रक्षा सर्वोच्चको फैसलाले गरेको छ ।'

निर्दलीयता लादेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोपलाई संसदमा काउन्टर

संसदमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नेपालको राजनीतिमा जस्केलाबाट निर्ददलीयता छिरेको आरोप लगाएको थियो । बैठकमा बोल्दै एमाले नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने,' सर्वोच्चले जस्केलबाट निर्दलीयता छिराउँदै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ । त्यसैले हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ ।'

उनको यो अभिव्यक्तिको प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रतिवाद गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेले सर्वोच्चको फैसलाको अपव्याख्या गरिरहेको बताए ।

'राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको दाबी खारेज गरेपछि अदालत नगएर कहाँ जाने । हामीले नै संविधानमा लेखेको होइन संविधानको अन्तिम व्याख्यता सर्वोच्च अदालत हो भनेर । यसलाई साथीहरूले अपव्याख्या गरिरहनुभएको छ,' उनले भने ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेले संविधानको धारा ७६(५) को अपव्याख्या गरिरहेको बताए । 'यो व्यवस्था यदि निर्दलीयता थियो भने संविधान संशोधन किन नगरेको, त्यसबेला किन कुरा नउठाएको, यो संसदलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन राखिएको प्रावधान हो । यसमा सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँछन्,' उनले भने ।

यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पौडेलले सर्वोच्चको फैसलाको अपव्याख्या गर्ने क्रम बढिरहेको भन्दै प्रतिगमन अझै पनि परास्त नभइसकेको बताइन् । 'संविधानको अन्तिम व्‍याख्यताले संवैधानिक प्रावधान सम्झाएको अवस्थामा त्यसविरुद्ध अझै आवाज उठिरहेको छ । प्रतिगमनका प्वाल बाँकी नै छन् । त्यसलाई टाल्नका निम्ति विपक्षी गठबन्धन अझै दरिलो हुनुपर्छ,' उनले भनिन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रतिक्रिया जनताको जीत

देउवाले विश्वासको मत पाएपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि प्रतिनिधिसभाले स्थायित्व दिन नसकेको कुप्रचारलाई अब अन्त्य गर्नुपर्ने र स्थायित्वको पक्षमा काम गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई थपिएको बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनको पक्षमा रहेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले देउवाले विश्वासको मत पाउन जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिए ।

'देउवाजीले विश्वासको मत दिएसँगै संसद पूर्ण अवधि चल्ने भएको छ । अब प्रतिनिधिसभाले स्थायित्व दिएन भन्ने कुप्रचार अन्त्य हुनेछ । निरंकुशतामाथि अंकुश लागेको छ । यो जित जनताको जित हो,' देउवालाई विश्वासको मत दिएर बाहिरिएपछि उनले भने ।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले मुलुक राजनीतिक दुर्घटनाबाट जोगिएको बताए । 'देउवाजीले विश्वासको मत पाएसँगै संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि भएका प्रहारहरूको हार भएको छ । राजनीतिक संकटबाट मुलुक जोगिएको छ । अब रोस्टमा गरेका प्रतिवद्धता पालना गर्नुपर्ने चुनौती उहाँलाई छ,' उनले भने ।

देउवा सरकारलाई सफल बनाउन सत्तारुढ गठबन्धनका सबैले सक्दो प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ । देउवाले विश्वासको मत पाएपछि अब प्रतिनिधिसभाले २०७९ मंसिरसम्म काम गर्नेछ । देउवालाई विश्वासको मत दिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पाँच दिनसम्म स्थगित भएको छ । संसदको अर्को बैठक ८ साउन दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ४, २०७८ ००:०७