लुम्बिनी प्रदेश : अध्यादेशबाट बजेट आएपछि विपक्षी गठबन्धनको अबको रणनीति के ?

A+ A A-

मध्यरातमा चल्दाचल्दैको संसद अधिवेशन अन्त्य गरी लुम्बिनी सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् ३१ असारमा सत्तापक्षका सांसदले नै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनले बजेट फेल गराउने रणनीति बनाएको चाल पाएपछि सत्तापक्षका सांसदले चलाखीपूर्ण ढंगले बैठक बहिष्कार हिँडेका थिए ।

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संवाद र छलफलका लागि समय दिएको भए पनि आफूअनुकूल वातावरण नदेखेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरे । चलाखिपूर्ण ढंगले संसद छलेर बजेटका लागि अध्यादेश रोजे पनि पोखरेलका लागि अबको बाटो भने सहज छैन ।

राज्यमन्त्रीको राजीनामापछि शंकर पोखरेलको सरकार संकटमा

१९ वैशाखमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार एकल बहुमतको सरकार बनाउँदै मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित गरेका पोखरेल त्यसपछि निरन्तर अल्पतमा रहेको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले विश्वासको मत लिन चुनौती दिइरहेका छन् । एकल बहुमतको सरकार बनाए पनि आफू अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षबाट चार जनालाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । तर, जसपाकै तर्फबाट भौतिक राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि पोखरेल पुन: अल्पमतमा परेको दाबी विपक्षको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

त्यसपछि निरन्तर मुख्यमन्त्रीको राजीनामा र सरकारमाथि वैधानिकताको प्रश्न विपक्षी गठबन्धनले उठाइरहेको छ । विरोध गरे पनि सरकारले ल्याएका हरेक विषयमा साथ दिएको विपक्षीले ३१ असारमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले खेलेको खेललाई ‘राजनीतिक बैमानी’को संज्ञा दिँदै थप चेत खुलेको बताएका छन् ।

सरकारको वैधानिकता प्रष्ट नहुँदासम्म विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रम फेल गराउने बताए पनि बहुमतबाट पारित भएको थियो । त्यसपछि सरकारले बजेट ल्यायो । कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट आएको भन्दै ६ असारमा बैठक बहिष्कार गरेको विपक्षी गठबन्धन अन्ततः बजेट छलफल सामेल भए ।

२७ देखि ३१ असारसम्म बजेट छलफलमा विपक्षी गठबन्धन सहभागी रह्यो । ३१ असारमा सबै मन्त्रीहरूले जवाफ दिने र प्रदेशसभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । त्यही दिन बजेट फेल गराउने रणनीतिमा रहेका विपक्ष गठबन्धनका सांसदलाई छलेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा मागिरहेको छ । पोखरेलाई अबको बाटो सजिलो नभएको लुम्बिनी प्रदेशस्थित नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँन बताउँछन् ।

यस अघिदेखि नै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका विपक्षी गठबन्धन अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्यौलमा छन् ।

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव

प्रदेश प्रमुख फेरिए बाटो सहज हुने विपक्षीको आँकलन

मध्यरातमा संसद् अधिवशनको अन्त्यको सिफारिसलाई सदर गरेर प्रदेशसभा अन्त्य गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसँग विपक्षी गठबन्धन रुष्ट छ । यादवले १९ वैशाखमा अल्पमतमा रहेको अवस्थामा पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ । विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख फेर्न केन्द्रमा लबिङ गरिरहेका छ ।

आफू पक्षका प्रमुखलाई प्रदेशमा ल्याउन सके मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठयारोमा पार्न सकिने आँकलन विपक्षी गठबन्धनको छ । ‘यसरी अध्यादेशबाटै बजेट आउँन सक्ने आँकलन कमै गरिएको थियो । त्यसकारण संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख फेर्छ कि भन्ने आशामा थियौँ । तर त्यसो गरेन,’ गठबन्धनका एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार हिजो नै अन्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नभए पनि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरिएको थियो । ‘बरु माधव नेपाल पक्षकै भए पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न भनिएको थियो । तर, त्यसो भएन’ ती नेताले भने ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि विपक्षी गठबन्धनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि नेताहरूले संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख फेरेमा मात्र आफूहरूलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिलेका प्रदेश प्रमुख यादवलाई संघीय सरकारले हटाएर नयाँ नियुक्त गरे सांसदको एक चौथाईले अधिवेशन माग गर्ने र सदनबाट बाँकी प्रक्रियाको थालनी गर्ने रणनीतिमा प्रतिपक्ष गठबन्धन रहेको छ ।

फकरुद्दिन खाँन

प्रदेशसभाबाट पारित नहुने भएपछि अध्यादेशबाट ल्याइयो लुम्बिनीको बजेट

सरकार यसो भन्छ

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिपक्षले बजेट पास गर्न असहयोग गरेपछि अध्यादेश जारी गरेर बजेट ल्याएको बताएको छ । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख यादवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रस्तावित बजेटसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । बजेट पारित गर्नका लागि सर्वदलीय छलफल गर्न समय माग गरिए पनि प्रतिपक्षले समय उपलब्ध नगराई बजेट विफल गर्ने प्रयत्न गरेकाले अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्नुपरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

उनले सत्ता पक्षका सांसदको अनुपस्थितिको फाइदा उठाइ अन्तिम घडीमा आएर प्रतिपक्षले बजेट विफल गराउन खोजेको आरोप लगाए । अध्यादेश नल्याएको अवस्थामा खर्च गर्ने र शुल्क उठाउनसमेत नपाउने भएपछि नागरिकप्रति जिम्मेवार सरकार सञ्चालकको नाताले कानुनको पालना गर्ने सवालमा बाध्य भएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ३, २०७८ ०९:३१