प्रदेशसभाबाट पारित नहुने भएपछि अध्यादेशबाट ल्याइयो लुम्बिनीको बजेट

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाबाट बजेट ल्याउँदा पारित नहुने संकेत पाएपछि सरकारले मध्यरातमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो ।

आज बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरे बमोजिम प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले ‘लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८’ जारी गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि आजदेखि सुरु आव २०७८/७९ का लागि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा बाटो खुलेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थितीबारे दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइने बताए ।

गत असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट ल्याइएको भन्दै बैठक अबरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि बैठक २७ असारमा बसेको थियो ।

३ दिनसम्म बजेटमाथि छलफल भएपछि ३१ असारमा बजेट प्रदेशसभामा निर्णायार्थ पेश हुने कार्यसूची थियो । बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सबै मन्त्रीहरूले दिएपछि अन्तिममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पास गराउन विपक्षीलाई आग्रह गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

मुख्यमन्त्री पोखरेल बोलेपछि सदनमा एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बजेटमाथि थप छलफल गर्न भन्दै सभामुखसँग समय मागेका थिए । सभामुखले प्रतिपक्ष दल सहमत भए छलफलका लागि समय दिन सकिने बताएका थिए । प्रतिपक्ष दलले प्रक्रियामा जाने बताएपछि सत्तापक्षले तत्कालै बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

त्यसपछि साढे ५ बजे सम्मका लागि बजेट स्थगित गरिएको थियो । तर, साँझ अबेरसम्मको छलफलमा पनि सहमति नभएपछि १ साउन दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित भएको थियो । तर, ३१ असारको मध्यरातमै प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १, २०७८ १०:०८