प्रदेश १ को बजेट खर्च ६५ प्रतिशत, प्रमुख प्रतिपक्षी भन्छ- हास्यास्पद

A+ A A-

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विनियोजित बजेटको करिब ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि विनियोजित बजेटको ६४.७६ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ४१ अर्ब १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमा संघीय सरकारको शसर्त अनुदान थपपछि कुल ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट पुगेको थियो । त्यसमध्ये चालु तर्फ ६९.३८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६१.७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले ३१ असारसम्म २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये चालु खर्च १२ अर्ब २१ करोड ४९ लाख र पुँजीगत खर्च १५ अर्ब ७९ करोड ८४ लाख रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई ।

कुन कार्यालयले कति खर्च गरे ?

प्रदेशसभा सचिवालयले विनियोजित बजेट २३ करोड ५० लाख ३६ हजार मध्येबाट २० करोड ७७ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५ करोड ५९ लाख २२ हजार विनियोजित बजेटमध्ये ३ करोड १४ लाख ८६ हजार खर्च गरेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगले ४ करोड २२ लाख ३८ हजार विनियोजित बजेटमध्ये २ करोड २४ लाख ९४ हजार खर्च गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि विनियोजन गरिएको १ करोड ८५ लाख ७८ हजारमध्ये १ करोड ७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका लागि ९५ करोड ८० लाख ७६ हजार बजेट विनियोजन गरिएकामा ४० करोड ६० लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति तुलनात्मक रूपमा बढी देखिए पनि पुँजीगत खर्च भने न्यून छ । मन्त्रालयले विनियोजित बजेट ६ अर्ब २४ करोड ३३ लाखमध्ये चालु तर्फ ५ अर्ब ९१ करोड ९६ लाख खर्च गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ जम्मा १ करोड ७२ लाख ४४ हजार खर्च भएको छ । सो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ थियो ।
उद्येग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विनियोजित ३ अर्ब ५९ करोड ६९ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १ अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विनियोजन बजेट ९८ करोड ८० लाखमध्ये जम्मा ३३ करोड ८६ लाख मात्र खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल २१ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख बजेटमध्ये चालु तर्फ ५६ करोड ८५ लाख र पुँजीगत तर्फ १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजित ५ अर्ब ६० करोड ८ लाख बजेटमध्ये चालु तर्फ २ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख र पुँजीगत तर्फ ७० करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की

बजेट खर्च हाँस्यास्पद : प्रमुख प्रतिपक्षी

प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हाँस्यास्पपद रहेको जनाएको छ ।

‘सरकारले कोरोनाले गर्दा काम गर्न पाएनौँ भन्छ । अर्कोतिर ६४ प्रतिशत खर्च देखाउँछ । यो आफैँमा हाँस्यास्पद कुरा हो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘मान्छे मर्‍यो भनेर शंख फुकेपछि लासचाहिँ हुनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसकारण सरकारको बजेट खर्च लास बिनाको शंख फुकाई भयो । खर्च के मा भयो त ? खर्चसँगै विकास पनि देखिनु पर्‍यो नि ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २, २०७८ ०९:३३