संघीयताको मर्ममा छैन बजेट : प्रदेश अर्थमन्त्रीहरू

A+ A A-

प्रदेशका अर्थमन्त्रीले बुधबार संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटलाई ‘संघीयता विरोधी’ भनेका छन् । उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिन कन्जुस्याइँ गरेको भन्दै संघीय सरकारलाई ‘संघीयता विरोधी’ भनेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजित बजेट केन्द्रीकृत मानसिकताबाट प्रेरित भएकोमा प्रदेशका अर्थमन्त्रीको सामूहिक स्वर छ । उनीहरूले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नआएकोप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेशलाई संघीय सरकारले कुल बजेटको ७ प्रतिशत छुट्याएको छ । यसबारे गण्डकी, कर्णाली र प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको प्रतिक्रिया यस्तो छ:

बजेट केन्द्रीकृत मानसिकताबाट आयोः किरण गुरुङ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, गण्डकी प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बुधबार संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट केन्द्रीकृत मानसिकताबाट प्रेरित छ । समाजवादको कुरा गर्ने सरकारले संघीयताकै मर्मविपरीत बजेट ल्याउनु दुःखको कुरा हो ।

बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको छ । केन्द्रीय सरकारले भत्ता बाँडेर बजेट राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता त्याग्न सकेन । बजेटमा संघीयताको मर्म त समेटिएन नै । अरू कार्यक्रम पनि खासै लोभलाग्दो छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा कुनै नयाँ कार्यक्रम नआउनु पनि दुःखद पक्ष हो ।

परिवर्तनलाई स्वीकार्न बजेट हिचकिचाएको छ । पुरानो मानसिकता र शैलीबाट परिवर्तन संस्थागत हुन सक्दैन । तर, संघीय सरकारको बजेट र सम्पूर्ण कार्यशैली पुरानै ढर्राको छ । यसले क्रमशः परिवर्तित व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै लैजानेछ ।

प्रदेशलाई अधिकार दिन बजेटले कन्जुस्याइँ गर्योः प्रकाश ज्वाला, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, कर्णाली प्रदेश

संघीयता कार्यान्वयनमा यो बजेट अनुदार देखियो । प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत सम्पन्न गराउने विषयमा बजटले कन्जुस्याइँ गरेको छ ।

यो प्रदेशलाई सशक्त बनाउँदै स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने बेला हो । तर, बजेटमार्फत सरकार अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने दिशातिर गएको देखिन्छ । प्रदेशलाई छुट्याइएको बजेट कनिका छरेझैं भयो ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष कानुन नबनेको र कर्मचारी नभएका कारण खर्च गर्न सकिएको थिएन । त्यसलाई आधार मानेर अहिले बजेट घटाइनुले प्रदेशलाई कमजोर त बनाउँछ नै, संघीयता कार्यान्वयनमा पनि अप्ठ्यारो पर्छ ।

बजेटले प्रदेशलाई स्थानीय तह जति पनि महत्त्व दिन आवश्यक ठानेन । संघ र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै प्रदेशलाई कमजोर बनाउने बजेटले कसरी संघीयता कार्यान्वयन गर्छ ?

बजेट व्यवस्थाविरुद्ध छः विजय यादव, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश २

बजेट परम्परागत छ । बजेटले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको झल्को दिएन । पुरानै ढर्रामा आएको बजेटले संघीयता कार्यान्वयनलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्छ ।

अरू प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ कृषिका लागि बृहत्तर सम्भावनाको केन्द्र हो । यसतर्फ बजेट निराशाजनक छ । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को सरकारी नारालाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

सिंहदबारलाई दिएको योगदानको हिस्सा हामीलाई चाहिन्छ । देशको आर्थिक क्षेत्रमा प्रदेश २ को के योगदान हो ? सिंहदरबारले बुझ्न सकेन । मूल कुरा अहिले सरकार वा अर्थमन्त्रीको होइन । मुख्य कुरा संविधानले प्रदेश २ लाई विभेद गरेको छ ।

त्यसैले संविधान संंशोधनमार्फत नै यो समस्या हल गर्न आवश्यक छ । सरकार अझै पनि सिंहदरबारमै भुल्यो । प्रदेशले खर्च गर्न सकेनन् भनेर मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीलाई दोष दिने होइन । मेरो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म चारपटक सचिव फेरिए । हामीले नीति बनाउने हो । कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले हो ।

तर, कर्मचारीतन्त्रले संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको देखिएन । अहिलेको बजेट र कर्मचारीको व्यवहारबाट संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था नै उल्टिन्छ कि भन्ने खतरा देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १६, २०७६ २३:०४