ओलीको कानुनी–राजनीतिक वैधता सकिएपछिका सम्भावित परिदृश्य

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले केपी ओली सरकारको सम्पूर्ण कानुनी तथा राजनीतिक वैधता समाप्त गरिदिएको छ । उनीसित नयाँ सरकारलाई नचाहेर पनि बाटो छोडीदिनु सिबाय अर्को कुनै उपाय बाँकी थिएन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अदालतको आदेशबाट ठाडै अपदस्थ भएका केपी ओली सम्भवतः पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । संविधान, कानुन केही पनि नमानेर लिसोझैँ कुर्सीमा अनैतिक पाराले टाँसिन खोजेपछि हुने त अदालतबाट बर्खास्त नै हो ।

उनले गरेको दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको छ । यसले उनको नैतिक कदलाई निकै होचो बनाइदिएको छ । उनले आफूलाई त लोकतान्त्रिक नेपालको सबैभन्दा विवादास्पद प्रधानमन्त्री बनाए–बनाए, राष्ट्रपति कार्यालय पनि उनको निजी सचिवालयको तहमा ओर्लेपछि विवादको भुमरीमा पर्‍यो । यो फैसलापछि, नैतिक मूल्यकोे थोरै पनि पर्वाह छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अविलम्ब राजीनामा दिनु उचित हुनेछ ।

ओलीको शासनको साढे तीन वर्ष

ओलीको साढे तीन वर्षको कार्यकाललाई इतिहासले एउटा ठूलो ऐतिहासिक ब्यंग्यको रूपमा सम्झना गर्नेछ । उनलाई नेपाली राजनीतिको डन किहाेटेको रूपमा नेपाली जनताले सम्झिरहनेछन्, त्यस्तो डन किहाेटे जसलाई गोठालाले गाईका लागि घण्ट बजाएको पनि उनको स्वागतमा बजाएको भन्ने लाग्छ । जसलाई आमनागरिकले कोरोना महामारीको बेला बेड र अक्सिजन नपाएर सत्तोसराप गरेको पनि उनको प्रशंसा गर्दै भजन गाएको भन्ने लाग्छ । जो त्यो बेला पनि धक्कु लाउन पछि पर्दैनन् कि ‘मेरो सरकारले जति राम्रो काम गर्ने सरकार इतिहासमा नै कुनै भएन ।’ ओलीजति रित्तो गफ र धक्कु लाउने प्रधानमन्त्री आधुनिक नेपालको इतिहासमा नै कोही भएन ।

यही कारणले राष्ट्रिय हितका लागि दह्रोसित खडा हुने नेताको रूपमा लोकप्रियताको उचाइका साथ उनी सरकारमा प्रवेश गरेका थिए । अहिले आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि जुनसुकै हदको अनैतिक/असंवैधानिक काम गर्न पछि नपर्ने नेताको रूपमा चौतर्फी बदनामीको तल्लो फेदीमा पुगेर उनी सरकारबाट अपदस्थ भएका छन् ।

उनले शासन सुरु गर्दा उनको सरकार झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म इतिहासकै सबैभन्दा विशाल जनसमर्थनप्राप्त सरकार थियो । उनको शासन धराशयी हुँदा उनकै अधिक अहंकार, अर्थ न वर्थको हठ र अति आत्मकेन्द्रित व्यवहारका कारणले त्यो एकतिहाइको वैधताविहीन सरकारमा खुम्चिन आइपुगेको थियो । उनको एसियाकै चौथो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएर तीन टुक्रा हुन पुगेको थियो ।

अहिले व्यक्ति ओलीलाई मात्र कुर्सीबाट तल ओरालिएको छ तर ओली प्रवृत्ति समाप्त पारिएको छैन । खोज्ने हो भने नेपालका सबै दलको राजनीतिक नेतृत्वमा धेरै वा थोरै मात्रामा ओली प्रवृत्ति रगत–रगतमा घोलिएर रहेको अवस्था छ । ओली अपदस्थ भएर शेर बहादुर देउवा सरकारमा आएका छन् । तर उनी पनि ओली प्रवृत्तिबाट अछुता नेता होइनन् ।

उनले सरकार सञ्चालन गर्दा चाहेको भए देश र जनताको जीवनमा आमूल रूपान्तरणका लागि गर्न नसक्ने कुरा केही थिएन । उनको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने चाहना हुँदो हो त त्यसलाई छेक्न सक्ने अवरोध पनि केही थिएन । तर, उनले सरकार छोड्दा चुनावमा जारी गरेको संयुक्त प्रतिवद्धतापत्रलाई आमजनतासमक्ष मतदाता ठग्ने झुटको पुलिन्दा सिबाय केही होइन भनिरहेछन् । यो यस कारणले कि, यो प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएअनुसारको ५/१० प्रतिशत काम पनि उनले गरेर देखाएनन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षसमेत हुनुको नाताले उनको सरकारले शोषित–उत्पीडित, सीमान्तीकृत तथा श्रमिक वर्गको राजनीति गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले केवल सम्भ्रान्त वर्ग र शोषक–उत्पीडक वर्गको राजनीति गरे । दलाल पुँजीपति र विचौलिया वर्गको राजनीति गरे । उनले बृहत् समुदायको हितमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सारै सानो स्वार्थ समूहको हितमा सरकार सञ्चालन गरे ।

उनलाई नेपालको वामपन्थलाई आफ्नो रूपान्तरणकारी कामद्वारा सबैभन्दा लोकप्रिय र विश्वचर्चित बनाउने अवसर थियो । तर, उनले त तात्त्विक परिवर्तनको काम केही पनि नगरेर, केवल गफ मात्र चुटेर वामपन्थलाई भोट दिने भनेपछि आमनागरिक दश हात पर भाग्ने स्थिति निर्माण गरे । आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई त उनले सिध्याए–सिध्याए, नेपाली वामपन्थको भविष्य पनि लामो समयका लागि भँड्खालोमा हाल्ने काम गरे । उनको साढे तीन वर्षको शासन असलमा सनकको शासन रह्यो ।

कामचलाउ प्रम ओलीले संविधानमा व्यवस्था मिचेर भए पनि संसदको जथाभावी विघटनबाट कार्यपालिकाको सामुन्ने व्यवस्थापिकाको केही जोर नचल्ने थिति बसाल्न खोजेका थिए । तर, न्यायालयको हिजोको फैसलाले संविधानले तोकिदिएको सीमा सरकारले मिचेपछि न्यायपालिकाको सामुन्ने कार्यपालिकाको पनि केही जोर नचल्ने थिति बसालिदिएको छ । अदालतको फैसलाबाट कोमामा पुर्‍याइएको प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित भएको छ ।

यो फैसलापछि जुनसुकै राजनीतिक रोगको उपचार पनि अदालतमै खोज्ने पित्ररोगले नेपाललाई ग्रस्त गर्ने सम्भावना पैदा भएको छ, जुन कुनै पनि हिसाबले राम्रो लक्षण होइन । परन्तु, राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भएपछि हुने यही हो । अहिले त अदालत मात्र निकै क्रियाशील भएको छ, जुन संविधानभित्रैको वैध शक्ति हो र यसको कानुनतः नियमन सम्भव छ । भरे संविधानले नचिन्ने घोर दक्षिणपन्थी वा साम्प्रदायिक शक्ति पनि सक्रिय हुन थाल्यो भने के गर्ने ? अहिलेदेखि नै सोच्नु आवश्यक भएको छ ।

ओली प्रवृत्तिको दाहसंस्कार

वास्तवमा ओली एक जना पात्र मात्र होइनन्, प्रतिनिधि पात्र वा प्रवृत्ति भएका छन् । ओली प्रवृत्ति भनेको त्यो आफूकेन्द्रित व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हो, जो रामनामी वस्त्र जेजस्तो नामको ओढे पनि यथार्थमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बृहत् समुदायको स्वार्थ, मुलुकको स्वार्थ र दलको स्वार्थमाथि जति बेला पनि बञ्चरो हान्न तयार हुन्छ । यो भनेको त्यस्तो इमान र नैतिकतारहित प्रवृत्ति हो, जो कुर्सीमा जानुअघि जनतासामु अनेकौँ लोकप्रिय वाचाहरू गर्दछ । तर जब पुग्छ, ती सबै वाचा र प्रतिज्ञा बिर्सन्छ । यो त्यो प्रवृत्ति हो जो सहमति गर्छ तर त्यसको पालना कहिल्यै गर्दैन । यो त्यस्तो निरंकुश तथा गैरजवाफदेही प्रवृत्ति हो, जसले आफूलाई नियम, कानुन र विधानभन्दा माथि र बाहिरको ठान्दछ । जसले आफूलाई नै पार्टी वा राज्यको पर्याय ठान्दछ ।

अहिले व्यक्ति ओलीलाई मात्र कुर्सीबाट तल ओरालिएको छ तर ओली प्रवृत्ति समाप्त पारिएको छैन । खोज्ने हो भने नेपालको सबै दलको राजनीतिक नेतृत्वमा धेरै वा थोरै मात्रामा ओली प्रवृत्ति रगत–रगतमा घोलिएर रहेको अवस्था छ । ओली अपदस्थ भएर शेर बहादुर देउवा सरकारमा आएका छन् । तर उनी पनि ओली प्रवृत्तिबाट अछुता नेता होइनन् । यसका लागि उनको २०५० को दशकको क्रियाकलापको ट्रयाक रेकर्ड नियाले पुग्छ । अहिलेको देशको आवश्यकता केवल ओलीको बिदाइ होइन, ओली प्रवृत्तिकै विधिवत् दाहसंस्कार हो ।

अहिले ओली सरकारबाट बाहिरिएका त छन् तर देउवा सरकारको चुनौती पनि सामान्य छैन । तीस दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नु र उनको गठबन्धन सरकार टिकाउनु उनका लागि फलामको च्युरा चपाउनुसरहको चुनौती हुनेछ । त्यो हासिल गर्न नसके उनको नेतृत्वको सरकारसमक्ष पनि निर्वाचनको बाटोमा जानु सिबाय अर्को संवैधानिक विकल्प बाँकी रहने छैन । कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा छ महिनाभित्र चुनाव गराउनु अर्को भीमकाय चुनौती हुनेछ । कोभिड १९ को महामारीका कारणले देशको अर्थतन्त्र र राज्यको ढुकुटी दुवै डामाडोल बनेको अवस्था छ । त्यो स्थितिमा ओली सरकारले भन्दा भिन्न र उन्नत ढंगले काम गरेर देखाउनु देउवा सरकारको अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ ।

देउवाले विश्वासको मत लिने दौरानमा बहुमत पाउन सकेनन् भने मसँग बहुमत छ भनेर ओली अवश्य आफ्ना वफादार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत हुनेछन् । धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारलाई निर्वाचन गराउने संविधानप्रदत्त अधिकार छ ।

सरकारबाट बाहिरिएका ओली चुपचाप बस्ने खालका व्यक्ति छैनन् । उनी विगतको भुलबाट चेत्ने खालका मानिस पनि होइनन् । उनी यो सरकारलाई कसरी विफल तुल्याउने र फेरि आफ्नो नेतृत्वको सरकारका लागि दाबी गर्ने भनेर पालो ढुकेरै बसेका हुनेछन् । उनले माधवकुमार नेपालको समूहलाई आफ्नो एमाले पार्टीमा सम्मानपूर्वक भित्र्याउन र समतामूलक स्थान दिन कत्तिको सक्छन्– त्यो यसै भन्न सकिन्न । तर, सत्तास्वार्थका लागि उनी जे पनि गर्न तयार हुने व्यक्ति हुन्– यो चाहिँ किटानीका साथ भन्न सकिने कुरा हो ।

देउवाले विश्वासको मत लिने दौरानमा बहुमत पाउन सकेनन् भने मसँग बहुमत छ भनेर ओली अवश्य आफ्ना वफादार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत हुनेछन् । धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारलाई निर्वाचन गराउने संविधानप्रदत्त अधिकार छ । परन्तु, संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्छ भने चुनावमा जानु नहुने भन्ने विगतको नजिर पनि छ । त्यो बेलामा संविधानले परिभाषित नगरेको एउटा नयाँ संवैधानिक संकट पुनः खडा हुने सम्भावना छ ।

यसैका लागि अहिले अध्यक्ष ओली माधव समूहलाई पुनः पार्टीमा भित्र्याएर एमालेलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनका लागि केही लचिलो बनेका हुन् । अहिले एमालेमा हुन लागेको भनिएको ‘पार्टी एकता’ अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भए पनि फेरि येनकेनप्रकारेण सत्तामा पुग्ने अध्यक्ष ओलीको ‘दूरदृष्टियुक्त’ योजनाको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा सिबाय केही होइन ।

यसैबीच, दोस्रो तहका युवानेताहरू पनि पार्टी एकीकरण भनिरहेछन् । तर, उनीहरू ओली प्रवृत्तिको समाप्तिका लागि सजग र क्रियाशील देखिँदैनन् । ओली प्रवृत्ति यथावत् राखेर गरिने पार्टी एकता न त टिकाउ हुनेछ, न त्यो एकताले पार्टीलाई ऊर्जाशील नै बनाउनेछ । युवानेताहरू क्रियाशील र प्रभावशाली हुन थाल्नु राम्रो कुरा हो तर उनीहरू स्वयम् यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । अनि पार्टीबाट ओली प्रवृत्तिको मुक्तिको प्रबन्ध गर्दै एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । प्रवृत्ति र विचार जे भए पनि होस्, नैतिकता, संस्कृति र सिद्धान्त भड्खालोमा गए पनि जाओस्, तर पार्टी एकताचाहिँ हर हालतमा हुनुपर्छ भन्ने सोच खालि निजी कुर्सी स्वार्थका लागि एकता सिबाय केही हुँदैन ।

यस्तो यान्त्रिक पार्टी विश्वमा कतै टिकेको इतिहास छैन । कुहिएका र नकुहिएका आँप एउटै बाकसमा राखिँदा नोक्सानी एकदम छिटो कुहिन बाँकी आँपकै हुन्छ । कुहिएकाले कुहुन बाँकी आँपलाई कदापि सद्दे बाँकी राख्दैन । यो सत्य हो कि होइन ? थाहा चाहिएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २९, २०७८ १७:४५