यी कारणले सहज छैन देउवाको सत्तायात्रा

A+ A A-

शेरबहादुर देउवाले १९ वर्षअघि संसद् विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन् । नेपालको इतिहासमा अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्ने देउवा पहिलो व्यक्ति हुन् । सत्तारोहणको पाँचौँ इनिङ्स सुरु गरेका देउवाको आगामी यात्रा सहज भने छैन ।

देउवालाई पहिलो चुनौती भनेको संसदमा विश्वासको मत लिनु नै हुनेछ । दोस्रो– नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता, तेस्रो– विपक्षी गठबन्धनमा दरार पैदा हुन नदिनु हो भने चौथो चुनौती निर्वाचनको वातावरण बनाउनु हो । । पाँचौँ चुनौती संवैधानिक संस्थाको साख जोगाउने हो ।

विश्वासको मत

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले संसदबाट तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार र संसदको आयु बढाउने हो भने देउवालाई १ सय ३६ मतको आवश्यकता पर्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४९ र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसदसहित १ सय २३ सांसदको समर्थन देउवालाई छ ।

देउवालाई अब एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट २३ सांसदहरूले विश्‍वासको मत नदिने नेता नेपालले सोमबार प्रस्ट पारेका छन् । 'हाम्रो पार्टी एकताको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न लागेको छ । परिवर्तित सन्दर्भलाई बुझिदिनुहुन म आग्रह गर्दछु,' उनले कोटेश्वरस्थित आफ्नै निवासमा भएको छलफलमा भनेका थिए ।

यो अवस्थामा उनले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षको मत लिनुपर्ने हुन्छ । 'अहिले पहिलो चुनौती भनेको विश्वासको मत लिनु नै हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास हुनेछ । हामी विश्वासको मत जुटाउन जोडदार प्रयत्न गर्नेछौँ,' कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने ।

यदि देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विधिवत् रूपमै विघटन हुनेछ । विधिवत् रूपमा विघटन भए पनि देउवाले पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप खेपिरहनुपर्नेछ ।

खोपको सुनिश्चितता

प्रतिपक्षीको भूमिकामा हुँदा सदन, सडक र विपक्षी गठबन्धनको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बारम्बार नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न माग गरे । सरकार कमिसनको चक्करमा लाग्दा खोप अड्किएको आरोप उनले लगाउँदै आएका थिए । खोप ल्याउन कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप उनले लगाउँदै आए ।

पहिला प्रश्न गर्ने स्थानमा थिए उनले प्रश्न उठाए । देउवाले खोपको सुनिश्चितता गर्न सकेनन् भने उनीमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । देउवाले अब खोपमा कमिसनको जालोलाई तोड्दै र कूटनीतिक पहललाई बलियो बनाउँदै सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेको कांग्रेस नेता गगन थापा बताउँछन् ।

'पहिला हामी प्रश्न गर्ने स्थानमा थियौँ । खोपका विषयमा भएका अनियमितता कूटनीतिक पहलमा भएका कमजोरीबारे प्रश्न गर्‍यौँ । अब सभापति नेतृत्वको सरकारले खोपको सुनिश्चितता गर्न सकेन भने तिनै प्रश्न हामीतर्फ तेर्सिनेछ,' उनले भने ।

हाल चीनबाट ४० लाख र कोभ्याक्सअन्तर्गत १५ लाख खोप अमेरिकाबाट प्राप्त भएको छ । देउवाले संख्या बढाउँदै सबै नागरिकलाई कोरोनाको प्रतिकूल असरबाट बचाउन आवश्यक मात्रामा खोप ल्याउनैपर्ने हुन्छ ।

गठबन्धनमा विश्वास कायमै राख्नुपर्ने चुनौती

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन विपक्षी गठबन्धनको समेत भूमिका छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ हुँदा उनीहरूले देउवालाई समर्थन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रपतिले विपक्षी गठबन्धनको दाबीलाई खारेज गरिदिएपछि यो प्रक्रिया अदालतमा प्रवेश गरेको थियो ।

अदालतमा विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गर्दै हस्ताक्षरसहित रिट दायर गरेका थिए । यही रिटको मागदाबीअनुसार सर्वोच्चले सोमबार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो । विपक्षी गठबन्धनको सोमबारको बैठकमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्न उनलाई सुझाव आइसकेको छ । गठबन्धन सरकार हुने भएकाले उनले सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँटदेखि नियुक्तिका सवालमा उनले सम्झौताका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । देउवाले चित्त बुझाउन नसके गठबन्धनमै दरार उत्पन्न हुने र उनी थप कमजोर हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । 'सत्तामा देउवाको उदय विपक्षी गठबन्धनकै आडभरोसामा भएको हो । उनीहरूलाई चित्त बुझाउँदै अघि नबढे विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा देउवालाई थप अप्ठ्यारो हुन सक्छ । शक्तिशाली भइरहन उनले सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ,' उनले भने ।

संसदीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने चुनौती

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउँदै संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी देउवाले गर्दै आएका थिए । उनले अध्यादेशमार्फत नै संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्दा ती संस्थाको साख गिरेको कांग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको थियो । ती नियुक्ति तथा अध्यादेशमार्फत भएका निर्णयहरू खारेजी र संवैधानिक आयोगका साख फिर्ता गर्नुपर्ने चुनौती देउवासामु छ ।

यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मातहतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा राजस्व विभाग ल्याउँदा अधिनायकवादी बन्न खोजेको बताएका थिए । ती निकायको उचित व्यवस्थापन पनि देउवाले गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले बताए ।

'शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षीमा रहँदा सरकार अधिनायकवादी बन्न खोजेको भन्दै बारम्बार विरोध गरिरहे । अब उनलाई ओलीको पालामा धुमिलिएको राजनीति सङ्लो बनाउनुपर्ने चुनौती छ,' महर्जनले भने ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउने चुनौती

देउवाले विश्वासको मत पाए पनि नपाए पनि यो सरकार अब चुनावी सरकार नै हो । विश्वासको मत पाए उनले डेढ वर्षपछि प्रतिनिधसभाको निर्वाचन गराउनेछन् । नपाए संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र संसदीय निर्वाचन हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने मुख्य निकाय भनेकै राजनीतिक दलहरू हुन् । सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर चुनाव गराउनुपर्ने चुनौती देउवासमक्ष रहेको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ बताउँछन् ।

'विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि, नगरे पनि अबको सरकार भनेको चुनावी सरकार हो । यसले नै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि अधिकतम राजनीतिक समझदारीको आवश्यकता पर्छ । यो सरकारलाई निर्वाचनको वातावरण बनाउने चुनौती पनि छ,' उनले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २९, २०७८ १३:३७