सर्वोच्चले भन्याे- ओलीको इच्छाअनुकूल राष्ट्रपतिको कदम, स्वविवेकीय अधिकारको दाबी अशोभनीय

सर्वोच्चले भन्याे- ओलीको इच्छाअनुकूल राष्ट्रपतिको कदम, स्वविवेकीय अधिकारको दाबी अशोभनीय

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विवादको केन्द्रमा परिन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । प्रधानमन्त्री ओलीको जायज/नाजायज जम्मै कुरामा सहयोगी भूमिकाको छवि बनाएकी राष्ट्रपति भण्डारीबारे संवैधानिक इजलासले समेत सोही आशयको व्याख्या गरिदिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएका कागजातको वस्तुनिष्ठ अध्ययन नै नगरी ओलीको इच्छाबमोजिम भण्डारीले निर्णय गरेको इजलासको ठहर छ । राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकाप्रति व्याख्या गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह वा प्रवृत्त धारणा राखेर इच्छित परिणामका लागि गरिएका तर्क वा विषयका प्रस्तुतिहरू एकांगी बन्दछन् र न्यायिक वैधता गुमाउने अवस्थामा पुग्दछन् ।’

उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शीतलनिवासमा पेस गरेका कागजातको तथ्यगत जाँच नै नगरी दुवैको दाबी बदर गर्ने निर्णयमा पुग्दा राष्ट्रपति भण्डारीले निष्पक्ष भूमिका नखेलेको अदालतको व्याख्या छ ।

यस उपधाराअनुसार विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेमा उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व रहेको फैसलामा छ । तर, देउवाले १ सय ४९ सांसदको समर्थन रहेको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने आधार नपुगेको निचोडमा राष्ट्रपति भण्डारी पुगेकी थिइन् । ‘यस उपधाराअनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने नै हुन्छ । नियुक्ति नगर्ने स्वविवेकीय अधिकार दिँदैन,’ फैसलामा लेखिएको छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारमै नपर्ने संसदमा हुने परिणामबारे आकलन गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले देउवाको दाबी बदर गरिदिएको निचोडमा पनि अदालत पुगेको छ । भनिएको छ, ‘आफूसमक्ष तत्काल पेस भएको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारको सम्म मूल्यांकन गर्ने हो, संसदभित्र परिणाम के हुन्छ भनी अनुमान गरेर निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यलाई नगर्ने र ग्रहण अयोग्य तथ्यलाई ग्रहण गर्ने दोहोरो चरित्रको भूमिका निर्वाह गरेको पनि सर्वोच्चको व्याख्या छ । स्वविवेकीय अधिकारका नाममा राष्ट्रपतिले यस्तो व्यवहार देखाएको इजलासले भनेको छ । स्वविवेकीय अधिकार निरपेक्ष नहुने भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘आफूसमक्ष पेस भएका वस्तुतथ्यलाई नहेर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण नगर्ने वा ग्रहण गर्न नहुने तथ्यहरू ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको भनी सम्झन मिल्दैन । ७६ को उपधारा ५ को प्रयोग गर्दा स्वविवेकीय अधिकार दिए पनि यसको प्रयोग निरपेक्ष होइन ।’

उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीको दाबीकर्ताले विश्वासको मत पाउने नपाउने आधार हेर्ने स्वविवेकीय अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएकाले त्यही अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गरेको र उक्त विषय न्यायिक परीक्षण नहुने राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।

तर, अदालतले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारलाई स्वेच्छाचारी अधिकार नभएको व्याख्या गरिदिएको छ । राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने विषयलाई समेत अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ । व्यक्तिगत तहमा भएका निर्णयबाहेक संस्थागत रूपमा गरिएका निर्णयको वैधता जाँचिनुपर्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेको छ ।

‘संविधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी कुरा न्यायिक निरुपणयोग्य विषय बन्दछन् । यस प्रकारको कुरालाई अदालतमा प्रवेश नै गराउन नपाउने किसिमको स्वविवेकीय अधिकारको रूपमा दाबी गर्नु शोभनीय हुँदैन ।' संस्थागत रूपमा भए गरिएका निर्णयको संवैधानिक वा कानुनी वैधता परीक्षण गर्न बन्देज नलगाएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले बनाइएको संविधान भएकाले राष्ट्रपतिले यसको प्रयोग-पालना पनि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार गर्नुपर्ने अदालतले भनेको छ । ‘संविधानको कुनै प्रावधानले पनि ०४७ को संविधानको धारा ३१ ले राजालाई प्रदान गरेजस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको देखिँदैन,’ फैसलामा छ ।

संविधानलाई शाब्दिक रूपमा मात्र हेर्ने होइन, आस्थापूर्वक पनि हेरिनुपर्ने फैसलामा छ- ‘संविधान आस्थाको दस्तावेज हो । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा रही नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने पुनित कर्तव्य राष्ट्रपतिमा रहेको छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीमाथि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्न र पार्टीमा बलियो हैसियतमा उभ्याइराख्न भूमिका खेलेको आरोप छ । मुलुकको अभिभावकीय भूमिका बिर्सिएर ओलीलाई फाइदा पुग्ने व्यवहार गरेको आरोपको लामै दृष्टान्त भेटिन्छ । राष्ट्रपति पदको गरिमा, मर्यादा स्खलित हुने गरी भण्डारीले गतिविधि गरेको आरोप छ ।

उक्त आरोपलाई पुष्टि हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले फैसलामा लिपिवद्ध गरिदिएको छ ।

याे पनि

ओलीको सिलसिलेवार जालसाजीकी साक्षी राष्ट्रपति

आलंकारिक राष्ट्रपतिको राजनीति गरिरहने रहर

पार्टी नेतृजस्ती राष्ट्रपति

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २८, २०७८ १९:०४