सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि सवै पक्ष रिझाउने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
सो बजेटप्रति प्रमुख विपक्षी दलका नेतासहित सत्तापक्षका नेताले नै आलोचना गरेका छन् । सवैको प्रतिक्रिया बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको भन्ने छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बजेट वितरणमुखी भएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारसँग ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नै नभएको उनको आरोप छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालको संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटले निरन्तरताको क्रमभंग गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले संरचनात्मक परिवर्तन र सुधारका कार्यक्रमलाई बजेटले नसमेटेको बताए पनि उद्योग प्रबद्र्धन गर्ने, सार्वजनिक खरीद ऐनमा सुधार गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक कार्यक्रम आएको बताए ।
समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीयताको भावना अनुसार बजेट नआएका प्रतिक्रिया दिए । संघीय सरकार अन्तरगतका आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विधि बनाउनु पर्ने नेता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सत्तारुढ नेकपाका नेता भीम रावलले बजेटका कतियप विषयमा पुनः समीक्षा गर्नु पर्ने बताए । नेता रावलले पनि बजेट कार्यान्वन पक्ष चुनौतिपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट पपुलिस्ट भएको बताए । बजेटले सबै कुरा समेट्न खोजेपनि व्यवस्थित नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता तथा छाया सरकारका अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले बजेट कार्यान्वयन सम्भव नदेखिएको टिप्पणी गरे । उनले चालु खर्च २० प्रतिशत बढेको, दीर्घकालिन दायित्व थपिएको, ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च धान्ने कुनै आधार नदेखिएकोले बजेट यथार्थपरक नभएको धारणा राखे । बैदेशिक ऋण उठाउन सम्भव देखिँदैन भन्दै उनले बजेटले लिएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नहुने बताए । सरकारले लिएको बार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना सम्भवन नभएको नेता रिजालको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनप्रति सरकार प्रतिवद्ध नदेखिएको यो बजेटले पनि पुष्टी गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपा नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट धेरैतिर छरिएको प्रतिक्रिया दिए । श्रोत धेरैतिर छरिदा कार्यान्वयनमा चुनौति आउन सक्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक बृद्धिदर ८. ५ प्रतिशत हासिल गर्ने हो भने सम्पन्न हुनसक्ने योजनामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने पाण्डेको प्रतिक्रिया छ । बजेटले मूल्यबृछि ६ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राख्नुलाई उनले सरकारात्मक भएको बताए ।
नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सांसद भएका व्यवसायी विनोद चौधरीले नीजि क्षेत्रले उठाउदै आएका कतिपय मुद्दाहरु यसपटकको बजेटले सामाधान गर्ने आफूहरुको अपेक्षा रहेको बताए । उनले लगानी अभिबृद्धि र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी रुपमा गम्भीर सुधार आवश्यक भएपनि बजेट त्यतातिर लक्षित नभएको बताए ।
व्यवसायी आनन्दराज वतासले बजेटले धेरै कुरा सम्बोधन गर्न खोजेपनि कुनै क्षेत्रमा केन्द्रीत नहुदा छरपष्ट जस्तो देखिएको बताए । सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने कार्य अनुचित भएको भन्दै व्यवसायी वतासले नीजि क्षेत्रका माग सम्बोधन भएपनि कार्यान्वयन नहेरी अहिले यसै भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १६, २०७६ ०५:१४