ललितबहादुर बस्नेतको बहस नोट- संविधानमा यस कारण राखियो धारा ७६ (५)

A+ A A-

यो सामग्री सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनको मुद्दाबारे शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले संवैधानिक इजलासमा बुझाएको बहस नोटबाट सम्पादन गरेर राखिएको हो ।

१३ असारमा सन्दर्भ सामग्रीको चाङसहित बहस गर्न सर्वोच्च पुगेका बस्नेतलाई इजलासले बहस नोट बुझाउन आग्रह गरेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटकाे कानुनी सल्लाहकारसमेत रहिसकेका उनले २३ असारमा ३२ पृष्ठको बहस नोट बुझाएका छन् । –प्रधान सम्पादक

संविधानमा धारा ७६(५) किन राखियो भन्ने प्रश्नको उत्तर हाम्रो विगतको अनुभव र संविधान लेख्दाको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट खोज्न सकिन्छ । २०४७ सालपछि गठित तीनवटै प्रतिनिधिसभा आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी विघटित भएका थिए । दोस्रो जन आन्दोलनपछि संविधानसभामा राजनीतिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने वा नजानेमा ठूलो बहस भएको थियो । अन्त्यमा संसदीय प्रणालीमै रहने सहमति भयो । त्यसपछिको प्रमुख चासो नै संसदलाई कसरी पूर्ण कार्यकालसम्म चल्न सक्ने बनाउने भन्ने थियो । यही चासोलाई केन्द्रमा राखेर अहिलेकाे संविधानमा २०४७ को संविधानभन्दा दुई पृथक् व्यवस्था गरियो ।

धारा ७६(५) को व्यवस्था विश्वका अन्य संविधानमा रहेको देखिँदैन । तर, भारतमा भने धारा ७६(५) को भावनालाई मध्यनजर राखी सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको उदाहरण भेटिन्छ । हाम्रो संविधानमा धारा ७६(५) राख्नुको पछाडि विगतको निम्न संवैधानिक व्यवस्था र त्यसबाट भोगेका समस्या हुन् ।

पहिलो, २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) मा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार अहिलेको संविधानमा राखिएन । २०४७ को संविधानमा सरकार गठन गर्ने धारामा एकल बहुमतको सरकार, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार र अल्पमतको सरकारको व्यवस्था मात्र थियो । अर्थात्, अहिलेको संविधानमा भएकाे ७६ को उपधारा १, २ र ३ त्यहाँ पनि थिए । यो संविधानमा भने उपधारा ५ पनि थपियो ।

संसदमा भएका दलहरूको प्रयत्नले कदाचित् सरकार गठन हुन सकेन र कुनै सांसदले स्वतन्त्र रूपमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सक्छ, अनि त्यो प्रयत्नले वैकल्पिक सरकार दिन्छ भने त्यो अवसर पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ धारा ७६ (५) अहिलेको संविधानमा राखिएको बुझ्नु विवेकसम्मत हुन्छ ।

धारा ७६ (५) संविधान निर्माणका बेला कसरी राखिएको थियो भन्ने बुझ्न त्यो बेलाका विधायकहरूको मनसाय के थियो ? प्रमुख नेताहरूले यो धाराबारे के भनेका थिए ? केकस्ता परिवर्तन गरेका थिए ? भन्ने जान्न जरुरी छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि लामो समयसम्म संविधानका राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र प्रदेश निर्माणको विषयमा सहमति जुट्न सकेन । त्यसैबीच ०७१ कात्तिक १७ गते नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओलीले बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरे । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत हस्ताक्षर गरेको उक्त अवधारणामा सात वटा प्रदेश निर्माणदेखि संसदीय प्रणालीका विषयमा समेत सहमति जुटाइएको थियो ।
(अवधारणाको डकुमेन्ट हेर्नुहोस् )

साथै, धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीको अधिकार कसरी कटौती गरियो र धारा ७६(५) कहिले राखियो ? धारा ७६(५) को व्यवस्थामा पहिला 'अवस्था भएमा' को सट्टा 'आधार प्रस्तुत' गरेमा अन्तिममा किन राखियो ? आदि विस्तृत व्याख्या संविधानसभाको अवधारणा पत्रबाट बुझ्न सकिन्छ । यसबाट संविधान मस्यौदाकारको धारा ७६ (५) सम्बन्धमा धारणा बुभ्न सकिन्छ

धारा ७६(५) को व्याख्या गर्दा संविधानको व्याख्याका स्थापित सिद्धान्त, विद्धवान् तथा मस्यौदाकारको मनसाय तथा अदालतका फैसलामा बोलिएका कुरा अदालतले लिँदा सहयोग पुग्छ । बाराक, स्मिथ, ब्रिन्दाजजस्ता विद्वानले संविधानको व्याख्या गर्दा निम्न पक्ष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्

शाब्दिक तरिकाले संविधानको अर्थ खुल्न नगएमा त्यसको भावनामा जानुपर्छ । अदालत विधायकी मनसाय बुझ्नका लागि समेत पछि पर्नुहुँदैन । बिन्द्रा भन्छन्, संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गर्दा अदालतको जिम्मेवारी भनेको त्यस भित्रका सन्देहलाई चिर्नु हो । ती प्रावधानका व्याख्या असल रूपले गर्नु हो । अदालतले विषय र सन्दर्भलाई आत्मसात गर्दै स्पस्ट व्याख्या गर्नुपर्छ ।

संविधान जनताको भावना समेट्ने दस्तावेज भएकाले साँघुरो रूपमा त्यसको व्याख्या हुनुहुँदैन । यसको व्याख्या स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा हुन जरुरी छ ताकि त्यसले प्रगतिशील अवस्था सिर्जना गरोस् र जनताको अभिमतलाई समेत सम्बोधन गरोस् । यसका साथै अदालतको व्याख्याले मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चताको सुनिश्चितता होस् र विधिको शासनले फस्टाउने मौका पावस् । बिन्द्रा भन्छन्, प्रजातान्त्रिक आचरणको संविधानको व्याख्या संकुचित सोचले गर्नुहुँदैन । संविधानको आधारभूत संरचनाका आधारमा संविधानलाई प्रकाश पार्ने काम अदालतको हो । जनमतको हितलाई मध्यनजर गर्दै संविधानको व्याख्या हुनुपर्छ । अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा संवैधानिक संस्था, लोकतान्त्रिक संस्था र चरित्रको शाख उच्च रहोस् । तिनीहरू फस्टाउन् र दरिलो बनुन् ।

धारा ७६ (५) को प्रयोग र व्याख्या

धारा ७६ (५) को व्याख्या र प्रयोग सम्बन्धमा तीनवटा विषय महत्वपूर्ण रूपमा उठेका छन् । पहिलो, धारा ७६(५) मा धारा ७६ (२) को उल्लेख किन भयो ? दोस्रो, धारा ७६(५) को प्रयोगमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको ह्वीप लाग्ने कि नलाग्ने ? तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा विश्वासको मत पाउने आधार सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको स्वविवेक हो वा ठोस आधारमा हुनुपर्दछ ?

धारा ७६(५) को व्यवस्था सरकार बनाउने सम्भावनाको अन्तिम विकल्पको रूपमा अपनाइनुपर्छ र सकभर विघटन नहोस् भन्ने संविधानको संरचनागत स्वरूप तथा मनसाय देखिन्छ । धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसदीय प्रणाली अपनाएका कुनै पनि मुलुकमा भेटिँदैन । तर, नेपालको संसद् विघटनसम्बन्धी तीतो अनुभवका आधारमा यो प्रावधान राखिएको हो भन्ने सहज अनुमानको विषय हो । यसमा कुनै द्विविधा पालिराख्नुपर्ने कारण छैन ।

संविधानसभामा भएको छलफलका आधारले पनि सोही मनसाय इंगित गर्दछ । धारा ७६ (५) ले प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत लिने आधार पेस गरेमा निजलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले दलभन्दा पनि व्यक्तिको क्षमता, प्रतिभाको सम्भावनालाई इंगित गरेको प्रस्ट छ । कुनै सदस्यमा त्यस्तो क्षमता हुन सक्छ । जसको क्षमता र विचारले सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यको विश्वास लिन सकोस् ।

जस्तै भारतमा चन्द्रशेखर र अटलविहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा उनको दलको उपस्थिति संसदमा सानो थियो । तर, उनको क्षमता र प्रतिभाले तत्कालीन अवस्थामा अरु दलहरूले विश्वास गरी समर्थन जनाएपछि चन्द्रशेखर र वाजपेयी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर पछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् र राजीनामा गरे ।

अब प्रश्न उठछ, धारा ७६(५) मा किन धारा ७६(२) को उल्लेख गरियो ? धारा ७६(२) मा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६(१) र ७६ (३) मा संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६(२) को प्रावधानअनुसार कुनै प्रतिनिधिसभाको सदस्यले प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन हुनुपर्ने र बहुमत तत्कालै देखाइनुपर्ने बाध्यता छ । तर, ७६ (५) को कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्न ७६ (२) ले व्यवस्था गरेको दलहरूको समर्थन चाहिने, तर तत्काल बहुमत सदस्य नभए पनि हुने अर्थात अल्पमतको सरकार गठन पनि हुने सम्भावना देखाउँछ ।

संरचनागत स्वरूप मात्र हेर्दा धारा ७६(५) को संरचना र धारा ७६(३) को प्रकृति एकै जस्तो देखिन्छ । धारा ७६ (३) ले तत्काल बहुमत नभए पनि ठूलो दललाई विश्वासको मत लिने सर्तमा सरकार बनाउने मौका दिएको हो । धारा ७६(५) ले दल भन्दा पनि व्यक्तिलाई निश्चित समयभित्र विश्वासको मत लिने सर्तमा सरकार बनाउने मौका दिएको हो । सम्भावनाको अन्तिम प्रयास धारा ७६(५) बमोजिम सरकार निर्माणमा असफल भएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संविधानको मनसाय हो । प्रतिनिधिसभा चुनावमा दलभन्दा पनि स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतले चुनाव होस् भन्ने मनसाय यो उपधाराको हो ।

संवैधानिक रिक्तता र मौनता सर्वोच्च अदालतले पूरा गरिदिुनपर्छ

हाम्रो संविधानका निर्माता वा रचनाकारले संविधानमा कुनै प्रष्ट व्यवस्था पनि नगरेको (शायद अनुमान गर्न असमर्थ) तर प्रष्ट निषेध गर्ने व्यवस्था पनि नलेखेको अवस्थालाई संवैधानिक कानुनका विद्वान् तथा स्वयम् विदेशी सर्वोच्च न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूले 'संवैधानिक मौनता, संवैधानिक रिक्तता तथा संवैधानिक परम्परा र प्रचलनको रूपमा अभ्यास हुने गरी जानी–जानी संविधान निर्माताले छाडिदिएका हुन्छन् भन्ने व्याख्या गर्ने प्रचलन छ । संवैधानिक रिक्तता वा मौनताको बारेमा पनि न्यायिक व्याख्याद्वारा नै संवैधानिक विधिशास्त्रको विकास भएको छ । धारा ७६ (५)को व्याख्या गर्दा यस मान्यतालाइ पनि ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

संक्षेपमा संविधानको व्याख्याका नाममा त्यहाँ उल्लेख अक्षर र भावनालाई अदालतले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र उपधारा ५ का प्रावधानबारे सर्वोच्च प्रस्टै हुनुपर्छ । संविधानको धारा ७६ (२) ले दलीय समर्थनलाई जनाउँछ भने धारा ७६ (५) ले सांसदहरूको स्वतन्त्र निर्णयको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानमा दुवै प्रावधानको सहअस्तित्व छ । संसदको समयपूर्वको विघटनलाई रोक्न संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको हो ।

निर्दलीयता हुँदैन

धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न राजनीतिक दलको स्वीकृति वा समर्थन चाहिने भए त्यो धारा ७६ उपधारा २ कै व्यवस्था भयो । त्यसरी त उपधारा २ अनुसार नै सरकार बनिहाल्थ्यो । उपधारा ५ मा आउनै पर्दैनथ्योे । आआफ्नो दलको स्वीकृतिबिना कुनै अर्को दलको सांसदलाई मत दिन पाइन्न भन्ने हो भने उपधारा ५ आफैं अप्रासंगिक हुन्छ । संविधानमा त्यसलाई राख्नुको कुनै अर्थ हुन्न ।

संविधानको कुनै पनि धारालाई निरर्थक तथा अप्रासंगिक हुने गरी व्याख्या गर्न हुँदैन भनी व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । धारा ७६ उपधारा ५ मा लेखिएको वाक्यांश हेरौँ । त्यसमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र कुनै सांसदले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा मात्र पनि राष्ट्रपतिले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरले नपुगेर हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूको दलको पनि स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । याे तर्क धारा ७६(५) को वाक्यांशको मर्मसँग विल्कुल मेल खाँदैन । यदि धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न पनि धारा ७६ उपधारा २ मा जस्तै दलहरूको सहमतिमा मात्र सांसदहरूले अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गर्न सक्छन् भने निम्न प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुपर्दछ ।

धारा ७६ ९२० भन्दा भिन्न प्रकारले उपधारा ५ अनुसारको सरकारचाहिँ कुन अवस्थामा बन्छ सक्छ ? उपधारा २ कै सर्त पूरा गर्नुपर्ने भए संविधानमा उपधारा ५ को व्यवस्था किन राखियो ?

त्यस्तै, संविधानको धारा ७६ (१) र (३ मा संसदीय दलको नेता मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ । उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु जरूरी छैन । बहुमत पुग्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्य भए पुग्छ ।

संवैधानिक इजलासले पनि शेरबहादुर देउवाको दाबी अस्वीकार गर्ने हो भने ७६ (५) अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार आफैँ उठेर दल र सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा मनाएर समर्थन लिने भएकाले यसलाई निर्दलीय भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । निर्दलीय भनेको कुनै पनि दल नै नभएको अवस्था हो । यहाँ त सांसदहरूको समर्थनमा सरकार बनाउने कुरा मात्र छ । शेरबहादुर देउवाको दाबीले निर्दलियतालाई बढवा दिएको प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको व्यवहारले निर्दलीयतालाई प्रोत्साहन गरेको छ । जस्तै, संवैधानिक नियुक्तिमा विपक्षी दलको नेतालाई निषेध गर्न ल्याएको अध्यादेश तथा राजनीतिक दल तोडफोड गर्न ल्याएको अध्यादेश र एक वर्षमा करिब १२ अध्यादेश जारीले ओलीको निर्दलीय व्यवहार प्रस्ट हुन्छ ।

कुनै पनि अपराध कर्म एकाएक भएकाे हुँदैन । अपराध एउटा बिन्दुमा पुगेर देखिने हाे । संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री ओलीकाे मनसाय संसद् विघटनमा देखिएकाे हाे । संविधान सिध्याउने उनकाे मनशाय रहेकाे ओलीकाे बारम्बारकाे व्यवहारले पुष्टि गरिसकेकाे छ ।

यो पनि ...

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा संविधान छियाछिया

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २७, २०७८ ११:४४