राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा संविधान छियाछिया

A+ A A-

यो सामग्री सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनको मुद्दाबारे शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले संवैधानिक इजलासमा बुझाएको बहस नोटबाट सम्पादन गरेर राखिएको हो ।

१३ असारमा सन्दर्भ सामग्रीको चाङसहित बहस गर्न सर्वोच्च पुगेका बस्नेतलाई इजलासले बहस नोट बुझाउन आग्रह गरेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवकाे कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका उनले त्यसपछि २३ असारमा ३२ पृष्ठको बहस नोट बुझाएका छन् । –प्रधान सम्पादक

संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि बेलायतको जस्तो स्वच्छ संवैधानिक परम्परामा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र संसदीय दलबाटै राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । तर, ओलीले पुनः धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको दाबी पेस गरे, जुन संवैधानिक सदाचार विपरीत छ । संविधानको त्यान्द्रो समातेर धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बने पनि संविधानअनुसार विश्वासको मत लिएनन् ।

२०७८ वैशाख ३१ गते धारा ७३ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने वा नसक्ने भन्नेबारे ओलीसँग राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रश्न गर्न सक्नुपर्थ्यो । यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो । तर, राष्ट्रपति त्यो दायित्वबाट च्यूत हुनुभयो । यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको मिलेमतोमा संविधान कमजोर बनाउन खोजियो । संविधानको धारा ११९(३) बमोजिम सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट ०७८ जेठ १५ भित्र संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई ध्वस्त पार्नकै लागि त्यसअघि जेठ ६ मा धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यो उपधाराअनुसार सिफारिस गरेको केही घण्टाअगाडि विश्वासको मत लिन सक्तिनँ भनी प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमाध्यममा बोलेका थिए । विश्वासको मत लिन नसक्ने स्वीकारेपछि पुनः धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार निर्माण प्रक्रियामा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु संविधान, संसदीय अभ्यास तथा संवैधानिक नैतिकताविपरीत हो ।

सरकारले बजेट ल्याएर मात्र संसद् विघटन गरेको भए पनि केही हदसम्म पाच्य र सह्य हुने थियो । किनकि विश्वासको मत लिने म्याद प्रशस्त बाँकी थियो । बजेटको संवैधानिक महत्त्व र राष्ट्रपतिले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा भारतीय राष्ट्रपति आर बेकटरामनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । तटस्थता र संवैधानिक जिम्मेवारीको सुनौलो उदाहरण हो, यो । सन् १९९० मा प्रधानमन्त्री चन्द्र शेखरले राजीनामा गरी संसद् विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति बेकटरामनले तत्काल स्वीकार नगरी सरकारको स्थायित्व र आर्थिक भार कम गर्न वैकल्पिक सरकारको सम्भावनाको खोजी गरे । धेरै राजनीनिज्ञहरूले विघटन स्वीकृत गर्ने र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सल्लाह दिएका थिए । तर, राष्ट्रपति बेकटरामनले मानेनन् । पहिला प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरलाई बजेट संसदबाट पारित गर्ने सुझाव दिए । संसदबाट बजेट पास गरेपछि मात्र वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएकाले पछि विघटन सदर गरे ।

तर, नेपालका प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुनियतका साथ विश्वासको मत लिने अवधि बाँकी हुँदै विश्वासको मत परीक्षण नगरी धारा ७६(५) को प्रक्रिया अगाडि बढाए र संसद् विघटनको सिफारिस गरे । जुन राष्ट्रपतिको असंवैधानिक भूमिका र प्रधानमन्त्रीसँगको मिलेमतोपूर्ण व्यवहार थियो ।

धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएकाले धारा ७७ को १ (ख) बमोजिम पद रिक्त भई स्वत: पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्तको नाममा धारा ७६(५) को प्रक्रिया सुरु गर्ने सिफारिस आफैँमा असंवैधानिक छ । संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा विश्वासको मतमा पराजितले सो संसदको कार्यकालभरि सरकार निर्माण प्रक्रियामा सामेल नहुने मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पद र संसदीय दलको नेताबाट समेत राजीनामा दिने संवैधानिक परम्परा छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।

भारतमा सन् १९६९ देखि २०१४ सम्म भएका सरकार गठनमा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेको उदाहरण भेटिँदैन । राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लिन नसक्नेले राजीनामा गर्नु भन्न सक्नुपर्थ्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्वत: पदमुक्त भएको घोषणा गरी उनलाई कामचलाउको जिम्मेवारी दिई राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा धारा ७६(५) को प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । यहाँनेर राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्वबाट चुक्नुभएको छ । एउटा प्रधानमन्त्री पदमा रहँदारहँदै पद रिक्त भएको घोषणा नगरी सोही पदमा धारा ७६(५) बमोजिमको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । यो घोर असंवैधानिक काम हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी हकदैयाविहीन, बदनियतपूर्ण र मिलेमतोपूर्ण

प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने सर्तमा धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो ।

उक्त सर्त पूरा नगरेपछि ओली स्वत: पदमुक्त भए । पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिफारिस गरेर आफैँ प्रधानमन्त्रीको पदमा दाबी गर्नु संविधानको भावना तथा संसदीय परम्पराविपरीत छ । विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) को प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि उक्त प्रक्रियामा समावेश गराइनु संविधानविपरीत छ ।

सन् १९८० मा भारतमा चौधरी चरण सिंह एक हप्ताभित्र विश्वासको मत लिने सर्तमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर, विश्वासको मत लिन नसकेपछि २८ दिनपछि राजीनामा गरे । त्यस्तै, सन् १९९६ मा प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेपछि राजीनामा दिए । क्यानडामा पनि प्रधानमन्त्री आर्थर मेइघनले विश्वासको मत लिन नगएपछि राजीनामा गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त भएको करिब ३ दिनपछि विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनी सार्वजनिक घोषणाचाहिँ गरे, तर राजीनामा गरेनन् । राष्ट्रपतिबाट उनलाई पदमुक्त भएको घोषणा पनि गरिएन । अझ धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीसरह अधिकार प्रयोग गरी ओलीले धारा ७६(५) को प्रक्रिया राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । त्यति मात्र होइन, आफैँ धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधामन्त्री दाबी गर्न पुगे, जुन संवैधानिक अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई मूर्ख बनाउने खेल खेल्नुभयो । राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको नाजायज प्रभावमा परी धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार निर्माणको आह्वान गर्नुभयो ।

यसरी आह्वान भएको पदमा जसले विश्वासको मत लिन नसकेको भनेको थियो र राजीनामा पनि गरेको थिएन । उसले पनि दाबी प्रस्तुत गर्‍यो । यस्तो कार्यलाई राष्ट्रपतिले अधिस्थिति नै नभएको भनी तत्काल अस्वीकृत गर्नुपर्ने थियो । तर, दुवैको मिलेमतो देखियो । स्वतः पदमुक्त भई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा ७६(५)को आह्वान र त्यस बमोजिम कसैको दाबी नपुगेको भन्दै उनै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधान र हाम्रै नजिर (मनमोहन अधिकारीको विघटन) विपरीत छ ।

धारा ७६(७) को विघटनको अधिकार धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई मात्र हुन्छ । विघटन सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री हो । नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नका लागि ओलीले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो वा राष्ट्रपतिले पदमुक्त भई काम चलाउ भएको घोषणा गर्नुपर्थ्यो । अनि मात्र राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा धारा ७६(५) को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा संसदीय दलको निर्णय होइन, प्रत्येक प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हस्ताक्षर लिएर जानुपर्थ्यो । यदि सभासदहरूको हस्ताक्षर दुवैतर्फ प्रयोग भएको भए राष्ट्रपति कार्यालयले हस्ताक्षरको सनाखत गर्नुपर्थ्यो, जुन भारतमा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री होइनन् । उहाँ अहिलेसम्म धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री हुन् । धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६(७) बमोजिमको विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार हुँदैन । तसर्थ ओलीको ०७७ पुस ५ को विघटन वैधानिक प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक सिफारिस थियो भने अहिलेको विघटन असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक विघटन अर्थात् विषबृक्ष हो । विश्वासको मतमा पराजित व्यक्तिलाई बेलायतको संसदीय दलमा पुनःनिर्वाचित गरेको इतिहास छैन ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियत मर्यादा र भूमिकाको अपेक्षा

प्रधानमन्त्री ओली संविधान जारी भएसँगै दोस्रो कार्यकालमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार नेतृत्व गरेपछि असंवैधानिक कार्यहरूको चाङ नै छ । यससम्बन्धमा न्यायिक जानकारी पनि लिनुपर्छ । यसबाट नियत र प्रवृत्ति थाहा पाउन सकिन्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनको प्रथम तथा वैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्री र संसदको हो । किनकि ती निकाय तथा व्यक्तिले संविधानको पालना गर्ने शपथ खाएका हुन्छन् । संसदको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । प्रधानमन्त्रीकै कमाण्डमा संसद रहन्छ र उनी संसदप्रति उत्तरदायी रहन्छन् ।

तर, संसदलाई देखी नसहने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्तिले संविधान बाल्यकालमै छियाछिया भएको छ । तसर्थ संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका तथा जिम्मेवारी के रहेछ भन्नेसम्बन्धमा संविधानविदहरूको कालजयी भनाइ यहाँ राख्न चाहन्छु । प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्रीको हैसियत मर्यादा र भूमिकासम्बन्धमा विश्वप्रख्यात संविधानविद् आइभर जेनिङ्सले आफ्नो पुस्तक क्याबिनेट गभर्मेन्टमा भनेका छन्, ‘संविधानको अधीनमा प्रधानमन्त्री हुने भएकाले प्रधानमन्त्री संविधानको दायराअनुसार कार्य गर्न बाध्य हुनेछन् । दुवै सदनप्रति उनी उत्तरदायी हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले सदनको सम्मान गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कार्यहरू

०४७ को संविधानमा राजालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा मानिएको थियो । वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘एकताको प्रतीक’ नमाने पनि धारा ६१ (२) ले ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ’ भनेको छ । त्यस्तै, धारा ६१ (३) ले ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनेको छ । संविधानको पालन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा संविधानमा दुईवटा व्यवस्था छन् ।

पहिलो, धारा १ को उपधारा (२) र दोस्रो, धारा ६१ को उपधारा (३) । धारा १ को उपधारा (२) संविधान लागू हुने संस्था, व्यक्ति (स्वदेशी, विदेशी, कानुनी र प्राकृतिक) सबैलाई लागू हुन्छ र त्यो व्यवस्था राष्ट्रपति पनि नेपाली नागरिक भएकाले त्यो पदमा बस्ने व्यक्तिलाई पनि लागू हुन्छ भने धारा ६१ (३) को व्यवस्था राष्ट्रपति हुने व्यक्तिलाई लागू हुन्छ । त्यसैले संविधानको पालन गर्नेसम्बन्धमा संविधानमा राष्ट्रपतिलाई नेपाली भएको र नेपालको राष्ट्रपति भएको कारणले दोहोरो कर्तव्य छ । संविधानको संरक्षण गर्ने कर्तव्य भने संविधानले राष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैमा पनि राखेको छैन ।

स्मरण रहोस्, भारतमा संविधानको धारामा होइन, राष्ट्रपतिले गर्ने शपथबाट संविधानको पालना र संरक्षण दायित्व सिर्जना गरिएको छ । सरकार निर्माणमा धारा ७६(५) बमोजिम ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी देखिए तापनि संविधानको प्रावधान, भावना र संसदीय परम्परा र तत्थ्यगत रूपमा हेर्दा, पहिला विश्वासको मत प्राप्त नगरेको र पछिल्लो विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने घोषणा गरेको अवस्थामा ओलीको प्रधानमन्त्रीमा दाबी असंवैधानिक भनेर भनी नै सकियो ।

ओलीको दाबी असंवैधानिक भएपछि अर्का दाबीकर्ता देउवालाई धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्तिको विकल्प राष्ट्रपतिलाई थिएन र छैन । राष्ट्रपतिले लिएको शपथ तथा संविधानको धारा १ (२), ६१, ६२, ६६ र १०१ बमोजिम र देश र विदेशको नजिर (शमशेर सिंहको मुद्दा तथा मनमोहन अधिकारीको विघटन मुद्दा अल्पमतको सरकार र विश्वासको मत लिन नसकेको) का आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो । तर, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रभावमा परी यो निर्णय गर्नु भएन ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँगको मिलोमोतोअनुसार काम गरेको यो मात्र उदाहरण होइन । अन्य धेरै छन् । यो न्यायिक जानकारी हुनुपर्ने विषय हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोले संविधानको धारा ७६ (३), ७६ (४), ७६ (५) र ७६ (७) को चरम उल्लंघन भएको छ । यस्तै मिलेमतो र एकपक्षीय व्यवहारका कारण संविधान तथा संवैधानिक पद्धतिमाथि प्रहार भारतमा पनि भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले असंवैधानिक सिफारिस स्वीकार गर्न हुँदैन । बरु सचेत तथा असाधारण अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई समेत बर्खास्त गर्न सक्नुपर्छ । भारतीय तथा बेलायती अथोरिटीले त्यही बोलेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको नजायज प्रभावमा परी धारा ७६ (३) र ७६ (४) लाई निरर्थक गर्नमा राष्ट्रपतिको भूमिका देखियो । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको बदनियत र मिलेमतोका साथ धारा ७६ (५) र धारा ७६ (७) को प्रयोग गरियो । ओली र देउवाको धारा ७६ (५) बमोजिमको दाबी अस्वीकार गर्ने आधारहरू राष्ट्रपतिबाट दिइएको छ । तर, त्यो वस्तुगत र संविधान तथा कानुनसम्मत छैन । केवल पूर्वाग्रह र बदनियतपूर्ण छ । सरकार बनाउन कसको बहुमत छ भन्ने आधार तत्थ्यगत हुन्छ, मनोगत हुँदैन भनी कर्नाटक राज्य गभर्नरको भूमिकासम्बन्धमा संविधानविद् सोली जे सोरावजी लेख्छन्, ‘सुप्रिम कोर्टले सरकारबारेको विवाद सही तरीकाले सुल्झाएको छ । कर्नाटक गभर्नरको कदमलाई सच्याउँदै उसले प्रस्ट भनेको छ, संवैधानिक रूपमा बहुमतको परीक्षण गर्ने थलो सदन हो । बहुमतको परीक्षण तथ्यगत हुन्छ मनोगत हुन सक्दैन ।

यस्तै, प्रकारको निर्णय भारतमा गभर्नरद्वारा भएको रहेछ र सो विषयमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा यसरी भनेको छ, ‘कुनै पनि राजनीति दलले गभर्नरसमक्ष बहुमत रहेको आधार प्रस्तुत गर्दै दाबी गरेमा त्यस्ता दाबीलाई गभर्नरले मनोगत रूपमा अस्वीकृत गर्नै मिल्दैन । यदी गभर्नरले यस्तो काम गरेमा त्यो गैरसंवैधानिक साथै अनैतिक कृत्य हुनेछ । बहुमत पुष्टि गर्ने आधारलाई रोक्ने तागत गभर्नरमा हुनै सक्दैन । गभर्नर निरंकुश राजनीतिक लोकपाल होइन । यदि गर्भर वा राष्ट्रपतिले यस्तो अभ्यास गरेमा ती गतिविधि राज्यका लागि घातक हुनेछ । तसर्थ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलोमोतो एक पक्षीय व्यवहार गरी संविधानलाई कुल्चने काम भयो ।

मिलोमोतोका फेहरिस्त

२१ घण्टा समय र पक्षपातपूर्ण कार्य

सरकार निर्माणको कुरा सजिलो विषय छैन । हरेक दलभित्र दलीय प्रतिपक्ष रहेको कुरो यर्थाथ हो । हरेक नेतृत्वलाई किनारमा बसेर चुनौती दिने आफ्नै दलभित्र अन्य नेतृत्वहरू छन् । निर्वाचन पद्धतिमा केवल आदर्शले मात्र काम गर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार निर्माण, त्यसमा पनि धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारको निर्माण एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो ।

किनभने धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीले कम्तीमा तत्काल कायम रहेका सांसदहरूलाई मनाउनुपर्ने हुन्छ  । २१ घण्टामा यी कुरा सम्भव हुँदैनन्  । राष्ट्रपतिले ‘कलर ब्लाइन्ड’ भएर बहुमत जुटाउन लाग्ने मनासिब समय दिनुपर्थ्यो  । जानाजान, देखादेखी बहुमत जुटाउन नपुग्ने, नभ्याउने समय दिएर राष्ट्रपतिबाट पक्षपातपूर्ण कार्य भएकै हो  । यसमा दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य संसदीय दलको नेता हुन जरुरी छैन । एकल सदस्यले सहमति जुटाउन गाह्रो विषय हो । धारा ७६ (५) कै दाबीकर्ताले प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलका रूपमा ठूलो दल नभएको, चामत्कारिक व्यक्तित्वयुक्त नेताको नेतृत्वलाई इंगित गर्दछ । त्यस्तो करिस्मेटिक नेतालाई एउटा अवसर दिएर उसलाई विश्वासको मत लिन उपयुक्त मौका दिनुपर्थ्यो । धारा ७६ (५) को अन्तर्य यही हो ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षले २१ घण्टाभन्दा पनि कम समय दिँदा नेतृत्व गर्ने चाहना भएका मान्छेलाई सजिलो पर्ने अवस्था रहँदैन ।

धारा ७६(५)को आह्वानमा २१ घण्टे सूचना आफैँमा बदनियत तथा कुनियतसाथ जारी भएको छ । ३ वर्षअघि भारतको तेलंगना राज्यका सरकार गठनको १५ दिनको समय दिइएको थियो । सभामुखले उपयुक्त समय नदिएको कारण प्राकृतिक न्यायको उलंघन भयो भनी भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेको थियो । यसरी पक्षपात तथा असहज समय दिएको भन्दै भारतीय सभामुखको कडा आलोचना भएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भनी संविधानविद् सोली सराबले भनेका थिए । उनको कथन छ, 'सरकार गठनका लागि सभामुखले तोकेको समयसीमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । सभामुखले सांसदहरूलाई यथेष्ट समय नदिएर अनावश्यक हतारो देखाउनु राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने नियतले उत्प्रेरित छ ।'

मध्यरातको निर्णय

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नका लागि सहयोग गर्ने होइन । सरकार निर्माण गरेर विश्वासको मत प्राप्त होस् भनी सहयोग गर्ने हो । पछिल्लो विघटन राति नै हातहातै सिफारिस र सदर भयो । सार्वजनिक भएअनुसार, अघिल्लो शुक्रबार रातको १२ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेछ  । मध्यरातमा ४५ मिनेटमा मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेछ  । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रातारात, हातहातै पुगेछ  । रातको १ बजेर ४९ मिनेट जाँदा राष्ट्रपतिले विघटन सदर गर्नुभयो । बाह्य आक्रमण, विपत् र गम्भीर संकट (धारा २७३) मा बाहेक सरकारी अफिस खुल्दैन र कुनै निर्णय तथा काम हुँदैन । के संसद् विघटन गम्भीर राष्ट्रिय संकटको विषय हो ? होइन ।

राष्ट्रपतिको निष्पक्ष नभएको र जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने कार्यको एउटा प्रमाण हो यो । राष्ट्रपति ‘कलर ब्लाइन्ड’ हुन नसकेको प्रमाण हो  । सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला, मान्य सिद्धान्त र धारा ७६ अनुसार पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले हातहातै सदर गर्नै हुँदैनथ्यो  ।

धारा ७६ को बनोट हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अन्तिम अवस्था सिर्जना भई बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने भनी पहिलो संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यो फैसलाको पूर्णपाठ नआइकन सर्वोच्चको फैसला विपरीत पछिल्लो विघटनले अदालतको मानहानिसमेत गरेको छ ।

विघटन दुर्लभ अपवादका रूपमा मात्र प्रयोग हुने हो । यो कुरा संविधानहरूको अध्ययनले स्वतःस्पष्ट पार्दछ । पहिलो– स्वेच्छामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार अहिलेके संविधानबाट हटाइएको छ । दोस्रो– अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । जसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ, उसले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई अगाडि सारेर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । भनाइको अर्थ एउटै प्रक्रियाबाट एकजना प्रधानमन्त्री विदा हुन्छन्, अर्को प्रधानमन्त्री आउँछन् ।

यस्तै, संविधानको धारा १०० (४) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिँदैन । यी व्यवस्था सकभर विघटन रोक्न र देशमा सरकारको स्थिरताका लागि भनेर ल्याइएको हो ।

संसदको विघटनको अवधारणा धेरै परिवर्तन भएको छ, विघटन प्रधानमन्त्रीको एकल तथा स्वविवेकीय अधिकारलाई सीमित गरी सकभर संसद् विघटन गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता विश्वभर प्रयोग भएको छ । हाम्रो पनि आफ्नै तीतो अनुभवले सिकाएर नै माथि उल्लेखित प्रावधान राखिएको हो । विघटनको हतियार दुर्लभ प्रयोग गनुपर्छ भन्ने संविधानविद् आइभर जेनिङसको निम्न भनाइबाट पुष्टि हुने उनले भनेका छन्:

'सरकारको काम शासन गर्नु हो । समर्थकको काम सरकारलाई साथ दिनु हो भने प्रतिपक्षीको काम सरकारको आलोचना गर्नु हो । राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा सरकारलाई दुई विकल्प हुन्छन् । राजीनामा वा सदन विघटन । बेलायतको संसदीय प्रणाली हेर्ने हो भने यसले स्थायी संसदीय अवस्थाको परिकल्पना गर्छ । सरकारको सिद्धान्तसँग सहमति जनाउनेहरूले बहुमत पुर्‍याउन सहयोग गर्ने, अन्यथा प्रतिपक्षी दललाई सरकार गठनको बाटो खोल्ने प्रचलन छ । यदि संसद् विघटनको परिस्थिति आइपरेमा सांसदहरूमाझ दुई विकल्प हुनेछन् । उनीहरूले सरकारको कदमको समर्थन गर्न सक्नेछन् । सरकारको कदमको चित्त नबुझेमा सांसदबाट राजीनामा दिन सक्नेछन् । सरकारको कदमप्रति असहमति राख्दै सत्तारुढ दलकै सांसदले राजनीमा दिने प्रचलनको अभ्यास विरलै देख्न सकिन्छ । सांसदहरू प्राय: आफ्नो सरकार वा दलप्रति निष्ठावान् नै हुने गर्छन् ।'

सारांशमा भन्नुपर्दा विघटनको हतियार निम्न अवस्थामा मात्र गरिन्छ । सदन विघटन नै अन्तिम सहारा हुन गएको परिस्थितिमा, डेडलकबाट मुलुकलाई जोगाउन र सदनले जनचाहनाअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा ।

चुनाव मात्र लोकतन्त्रको प्रमुख आधार होइन

संसद विघटन विधिसम्मत र उपयुक्त समयलाई पनि हेरिन्छ । सकेसम्म वैकल्पिक सरकारको सम्भावना खोजिन्छ, सम्भव नै भएन भने मात्र उपयुक्त समय हेरी विघटनमा गइन्छ । निम्न भनाइ र तर्कका आधारमा यो विघटन औचित्यपूर्ण छैन । उपयुक्त समयमा पनि छैन । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा चुनाव नै लोकतन्त्रको आधार हो । चुनावमा जानु भनेकै जनतालाई सम्मान गर्नु हो । तसर्थ विघटन संविधानसम्मत छ, प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ शाश्वत् सत्य होइन । यसबारे बुझ्न पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सर्राफविरुद्ध फेडरेसन अफ पाकिस्तान नामक मुद्दाको फैसला नियाल्न जरुरी छ ।

त्यसमा भनिएको छ– जनमतमै जानुमात्रै लोकतान्त्रिक होइन । जनताको सार्वभौम अभिमतको खिल्ली उडाउँदै सदन विघटन गरेर जनतामाझ जानु प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन । सदन विघटनका शृंखलाले सुरुमा जनताको म्यान्डेटलाई कमजोर तुल्याउँछ । बारम्बार सदन विघटन गरी जनतामाझ जाँदा निश्चित राजनीतिक दल विजय हुन सक्ला । तर, जनतमतको भने जित हुनेछैन । मलुकमा आवधिक निर्वाचन भने हुनैपर्छ । निश्चित समयमा हुने निर्वाचनले राजनीतिक परिपक्वताका लागि मद्दत पुर्‍याउँछ । संवैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाहरूमा स्थायित्व सिर्जना हुन्छ । उचित कारणबिनै सदन विघटन हुँदा यसले समग्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनुका साथै राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा समेत कमजोर बनाउँछ ।

जर्मनीमा उचित कारणबिनै बारम्बार सदन विघटन हुँदा फासीवाद बढ्नुका साथै प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै धरापमा परेको यसै अदालतले मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन मुद्दाको फैसलामा भनेकाे छ ।

बिनाकारण सदन विघटन गरेर जनतामाझ जाने निर्णय जनताप्रतिको गद्दारी रहेको कुरा जेनिङले भनेका छन् । चुनावले संवैधानिक समस्याको समाधान कहिल्यै गर्दैन सदन विघटन जनमतको प्रतिनिधित्वको निर्णय हुनै सक्दैन । त्यसैले निर्वाचन सही तरिकाले सही समयमा गर्न जरुरी छ । सदन जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो ।

वाइजम्यान, एलेनलगायतका विद्वानले भनेका छन्, 'कार्यकारी प्रमुख जनताको सेवक हो, ऊ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो सदनप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । सदनप्रति उत्तरदायी सरकार नै संसदीय लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण कडी हो । संसदबाट कार्यकारीप्रमुख भाग्न मिल्दैन । सरकारप्रमुखसँग विश्वासको मत पर्याप्त भए सरकार चलाउने अन्यथा राजीनामा दिने संस्काार उत्तम संसदीय अभ्यास हो ।

उपरोक्त भनाइबाट संविधानको सफल कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको अपेक्षित भूमिकाको स्वत अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, ओलीको कार्यशैली हेर्दा संविधानको सफलता होइन कि संविधान सत्ताको भर्‍याङ नै भएको छ । कोरना महामारीको कहर र सामाजिक दूरी कायम गनुपर्ने बाध्यतामा चुनाव हुन्छ भनी अनुमान आफैँमा विवेकहीन हो ।

राष्ट्रपतिको निर्णयाधार गैरसंवैधानिक

दाबीकर्ता देउवाको विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा संलग्न १४९ सभासदहरूले हस्ताक्षरसहित निवेदन छ । प्रधानमन्त्री आलीले १५३ जनाको एकल हस्ताक्षर होइन, संसदीय दलको समर्थन रहेको पत्र तथा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर भएको संसदीय दलको पत्रसहितको प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) (६) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउने आधार पेस भएको देखिन्छ । धारा ७६ (५) को प्रावधानले संसदीय दल विशेषको सिफरिसभन्दा प्रत्येक सभासदको सही तथा सर्मथनको कल्पना गरेको छ ।

जानकारी होस्, संविधानको धारा ७६ ले राजनीतिक दलहरूलाई र संसदीय दलको नेतालाई मात्र चिन्छ । कुनै पनि संसदीय दलको निर्णय चिन्दैन । सरकार बनाउने प्रत्येक प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संवैधानिक र सार्वभौम अधिकार हो । यो अधिकारलाई वञ्चित हुने गरी संघीय कानुनद्वारा भएको दल त्याग गर्नेमाथि कारवाही हुने व्यवस्थालाई आधार मानी संसद् सदस्यको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २५, २०७८ २२:५२