अवैध अध्यादेश, अवैध संवैधानिक नियुक्ति

A+ A A-

२००४ साल, २००७ साल, २०१५ साल, २०१९ सालका संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति तथा अन्य संवैधानिक नियुक्ति कार्यकारीको क्षेत्राधिकारभित्र राखेका थिए । ०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै संवैधानिक नियुक्तिमा विद्यमान रहेको कार्यकारिणीको प्रभुत्वलाई नियन्त्रित र सन्तुलित बनाउनु आवश्यक देखियो । तसर्थ, पहिलो पटक ०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहने पाँच सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को स्थापना गर्‍यो । सो संविधान लागू रहँदासम्म संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट नियुक्ति सिफारिस गर्ने परम्परामा जोड दियो ।

०६३ को संविधानले परिषद्लाई छ सदस्यीय बनाएको थियो । ०६५ को संविधान संशोधनले परिषद्लाई सात सदस्यीय बनायो । त्यसै साल जारी संवैधानिक परिषद् नियमावलीले सातमध्ये एक जना सदस्य अनुपस्थित हुँदा पनि बैठक बस्न सक्ने र परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था स्थापित गर्‍यो । अर्थात् परिषद्को एक जना सदस्य अनुपस्थित हुँदा बैठक बस्न सक्ने भयो । सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतले मात्र निर्णय गर्न सक्ने भयो । यो अनुपात एउटा सिद्धान्तको रूपमा स्थापित भयो । ०६६ मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् ऐनले नियमावलीको त्यही व्यवस्थालाई यथावत् कायम राख्यो ।

०६९ चैतको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले संवैधानिक प्रावधानमा फेरबदल गरी परिषद् पाँच सदस्यीय हुने बनायो । लगत्तै आएको ऐन संशोधन अध्यादेशले गणपूरक संख्या र निर्णायक संख्याको अनुपातलाई भने यथावत् राख्यो । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश निष्क्रिय भएपछि परिषद् साविकबमोजिम सात सदस्यीय नै भयो । ०७० सालमा आएको अध्यादेशले पनि गणपूरक संख्या र निर्णायक संख्याको अनुपातलाई यथावत् राख्यो ।

०७२ को संविधानले परिषद्को संरचनालाई छ सदस्यीय बनायो । संविधानको धारा २८४ बमोजिम परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहन्छन् । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम ०७२ सालमै परिषद् ऐनमा संसदबाटै संशोधन पारित गरी पाँच जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत अर्थात् चार जनाको निर्णय निर्णायक हुने व्यवस्था राखियो । अर्थात् गणपूरक संख्या र निर्णायक संख्याको अनुपातलाई साविककै रूपमा यथावत् कायम राखियो ।

दुर्भाग्यवश, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ वैशाख ०७७ मा जारी गरेको अध्यादेशले बहालवाला सदस्यको बहुमतलाई गणपूरक संख्या र बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतलाई निर्णायक संख्या कायम गर्‍यो । उपसभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा जम्मा तीन जनाको बैठक बस्न सक्ने र दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था ल्यायो । नागरिकस्तरबाट समेत चर्काे विरोध भएपछि चार दिनभित्रै १२ वैशाखमा राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश खारेज गरियो ।

त्यसको सात महिनापछि अर्थात् ३० मंसिर ०७७ मा पुनः अध्यादेश जारी गरियो । सो अध्यादेशले बहालवाला सदस्यमध्ये बहुमत उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुग्ने र बहालवाला सदस्यको बहुमत भएमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो । अर्थात् उपसभामुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा तीन जनाको बैठक बस्न सक्ने र तीन जनाको निर्णय निर्णायक हुने व्यवस्था भयो । ३० मंसिरको अध्यादेशबमोजिमका नियुक्तिसम्बन्धी कार्यलाई वैधानिकता दिन र सो अध्यादेशका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन २१ वैशाख ०७८ मा पुनः अर्काे अध्यादेश जारी गरियो ।

०००

३० मंसिर ०७७ मा अध्यादेश जारी भएकै दिनमा संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा ३८ जनाको नाम सिफारिस भयो । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । १७ पुसमा राष्ट्रियसभा अधिवेशन बस्यो । २६ पुसमा अधिवेशन अन्त्य भयो । राष्ट्रियसभाको अधिवेशनमा अध्यादेश पेस मात्र भयो, स्वीकृत भएन । बिनासंसदीय सुनुवाइ २१ माघमा ३० जनाको नियुक्ति भयो ।

अवैध अध्यादेश तथा सोका आधारमा भएका अवैध नियुक्ति हालसम्म पनि कायम रहिरहनुमा स्वार्थ बाझिएका कारणले विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाउने प्रधानन्यायाधीश त जिम्मेवार हुनुहुन्छ नै, त्यसका अतिरिक्त अध्यादेशको विरोधमा रहेर पनि पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने दुवै सदनका सांसद पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्यो । ६ वैशाख ०७८ मा अधिवेशन अन्त्य भयो । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा पनि अध्यादेश पेस मात्र भयो, स्वीकृत भएन । २१ वैशाखमा पुनः अध्यादेश जारी भयो । २६ वैशाखमा २० जनाको नाम सिफारिस भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका लागि २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्यो । उनी विश्वासको मत लिन सफल भएनन् । उक्त अधिवेशनमा अध्यादेश पेस गरिएन । ८ जेठमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । दोस्रो पटक पनि बिनासंसदीय सुनुवाइ १० असारमा २० जनाको संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भयो । त्यसको केही दिनपछि अर्थात् १७ असारमा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बस्यो । दुईवटा अध्यादेशबमोजिम प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गरी जम्मा तीन जनाको बैठक बसी संवैधानिक परिषद्‌‌बाट सिफारिस भएका ५२ जना पदाधिकारी हाल संवैधानिक पदमा कार्यरत छन् ।

अध्यादेश बदर माग गर्दै १ र २ पुस ०७७, ६ माघ ०७८, २८ वैशाख ०७८, ३० जेठ ०७८ मा पाँचवटा रिट सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भए । बिनासंसदीय सुनुवाइ नियुक्ति दिन सकिने अर्थ गरिएको संसदीय नियमावलीको प्रावधान बदर माग गर्दै ९ पुस ०७७ मा अर्काे एउटा रिट पनि दर्ता भयो । ती छवटा रिट सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा छन् । तर, हालसम्म ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी २१ र २३ माघ २०७७ मा नियुक्ति बदर माग गर्दै चारवटा रिट दर्ता भए । यी चारवटा रिट साधारण इजलासको क्षेत्राधिकारमा विचाराधीन छन् । जसमा विपक्षीको लिखित जवाफ झिकाउने प्रारम्भिक आदेश मात्र भएको अवस्था छ ।

०००

अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ द्वारा संवैधानिक सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम स्थापित छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌को संरचनामा खलल पुर्‍याएको छ । सिद्धान्ततः साविकदेखि ऐनले सुव्यवस्थित गरी आएको संरचनालाई अध्यादेशले बदल्नु वैध मानिँदैन । उक्त अध्यादेशले संविधानको धारा ११४ मा अन्तरनिहित कम्तीमा पनि पाँचवटा शर्त उल्लंघन गरेको छ । पहिलो, अध्यादेश संविधानका प्रावधानसँग बाझिने गरी जारी गर्न मिल्दैन । दोस्रो, अध्यादेश तत्काल केही गर्न (उदाहरणका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै कानुनी रिक्तता पूरा गर्न) आवश्यक नपरी जारी गर्न मिल्दैन । तेस्रो, दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था मिच्न मिल्दैन । चौथो, संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था मिच्न मिल्दैन । पाँचौँ, स्वतः निष्क्रिय भइसकेको त्यही अध्यादेश पुनः जारी गर्न मिल्दैन ।

अध्यादेश संसदमा पेस नभएमा वा संसदले स्वीकार नगरेमा साविकको ऐन जाग्ने भनी नेपालको सर्वाेच्च अदालतले खड्गबहादुर श्रेष्ठको मुद्दामा नेपाल कानुन पत्रिका २०६४ को अंक १२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । उही अध्यादेश पुनः जारी गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त भारतको सर्वाेच्च अदालतले डा. डीसी भाध्वाको मुद्दामा एआईआर १९८७ मा प्रतिपादन गरेको छ । संसदमा पेस भएर पनि स्वीकृत हुन नसकेको तथा अध्यादेश जारी भएपश्चात् पहिलो पटक संसदको अधिवेशन बसेको साठी दिन पुगिसकेको पनि निकै लामो अवधि व्यतित भइसकेका आधारमा स्वतः निष्क्रिय भएको सोही अध्यादेश पुनः जारी भएको हुँदा उक्त अध्यादेशको संवैधानिक वैधता शून्य छ ।

उक्त अवैध अध्यादेश तथा सोका आधारमा भएका अवैध नियुक्ति हालसम्म पनि कायम रहिरहनुमा स्वार्थ बाझिएका कारणले विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाउने प्रधानन्यायाधीश त जिम्मेवार हुनुहुन्छ नै, त्यसका अतिरिक्त अध्यादेशको विरोधमा रहेर पनि पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने दुवै सदनका सांसद पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । किनकि विरोधमा रहेका सांसदले अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिको विरोधस्वरुप सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेको भए संवैधानिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीको पदीय वैधता संकटमा पर्थ्यो र अन्ततः त्यस्ता पदाधिकारीले नैतिकताका आधारमा पदत्याग गर्नुपर्ने वस्तुगतः परिस्थिति बन्दथ्यो ।

संविधानको धारा ११४ का आधारमा प्रथम दृष्टिबाटै स्वतः निष्क्रिय भएको देखिने अवैध अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भई नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफूमा संविधानवाद, विधिको शासन र सार्वजनिक नैतिकताप्रति थोरै भए पनि निष्ठाको अंश बाँकी छ भने तत्काल राजीनामा दिई अविलम्ब पदत्याग गर्नु उचित हुन्छ । अन्यथा, जनस्तरबाटै उहाँहरूको पदीय हैसियतको अवज्ञा गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिनुको विकल्प छैन ।

शिलापत्रमा प्रकाशित ओमप्रकाश अर्यालका सबै लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २५, २०७८ ०७:३४