वायुसेवा निगममा एक वर्षमा कसरी हरायो ४ अर्ब रुपैयाँ ?

A+ A A-

झण्डै ११ वर्षअघि नेपाल वायुसेवा निगमको जायजेथा थियो- करिब १९ अर्ब रुपैयाँ । जतिबेला निगमसँग पुराना दुईवटा बोइङ र दुईवटा ट्वीनअटर विमान मात्रै थिए । २५-३० वर्ष पुराना ती जहाजको मूल्यांकन स्वाभाविक रूपमा कम हुने अवस्था थियो । त्यति बेलाको मूल्यांकनमा निगमसँग भएको जग्गा र सोल्टी होटलको शेयरको मूल्य नै बढ्ता थियो ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानकै लागि निगमको जायजेथा मूल्यांकन गराएका थिए । त्यतिबेला निगमका कार्यकारी अध्यक्ष थिए- सुगतरत्न कंसाकार ।

तर, कंसाकार निगमको हकमा सरकारले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी राखेर कम्पनी मोडलमा जान नहुने पक्षमा उभिए । कंसाकारले पर्यटनमन्त्री भण्डारीलाई समेत सहमत गराए, जसले गर्दा निजीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नै पाएन ।

निगमलाई कम्पनी मोडलबाट निजीकरणमा लैजानुपर्ने सुझावचाहिँ धेरै पटक आएका छन् । निगम सुधारका लागि गठन भएका हरेक समितिले त्यही सुझाव दिने गरेका छन् । पर्यटनमन्त्रीको जिम्मा पाएलगत्तै योगेश भट्टराईले पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएका थिए, त्यसले पनि यस्तै सुझाव दिएको थियो । भर्खरै राजीनामा दिएका घिमिरेले शिलापत्रसँगको कुराकानीमा कम्पनी मोडेलमा जाने सुझाव धेरै पटक आएको बताए । तर, त्यसको मोडालिटीबारे प्रशस्त छलफल हुनुपर्नेचाहिँ उनी बताउँछन् ।

पहिला दूरसञ्चार संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने अध्ययन समितिको संयोजक यिनै घिमिरे थिए । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा घिमिरे संयोजक तोकिएका थिए । दूरसञ्चार संस्थानलाई निजीकरण गर्न ०५२ र ०५६ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेको थियो । त्यसैलाई कार्यान्वयनमा लैजान घिमिरेको नेतृत्वमा समिति बन्यो र त्यसले तीन महिनाभन्दा बढी समय छलफलमा बितायो, जसले गर्दा संस्थानलाई कम्पनीमा लैजान सहज भयो ।

तर, अहिले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा भने १५ दिनमा सबै काम सकिएको छ । र, सरोकारवालासँग छलफल त परैको कुरा हो, जानकारीसमेत दिइएको छैन ।

महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले शिलापत्रसँगको कुराकानीमा कम्पनी मोडलमा जानेबारे छलफलका लागि प्रबन्धपत्रको मस्यौदा तयार गरेको बताएका थिए । तर, सञ्चालक समितिले १३ असारमा प्रबन्धपत्र र नियमावली स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजान अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको प्रबन्धपत्र कसरी छलफलका लागि मात्रै हो भन्ने प्रश्नको जवाफचाहिँ पौडेलसँग छैन ।

एक वर्षमै ४ अर्ब रुपैयाँ गायब

डेढ वर्षअघि निगमको डीडीए मूल्यांकन भएको थियो । त्यस मूल्यांकनमा निगमको सम्पत्ति ५४ अर्ब रुपैयाँबराबर देखिएको थियो । र, दायित्व करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ थियो । निगमका पूर्वअध्यक्ष सुशील घिमिरेका अनुसार निगमसँग भएका जहाज, जग्गा तथा गुडविलसमेत गरेर ५४ अर्ब रुपैयाँ मूल्यांकन भएको हो ।

अहिले निगमसँग भएका वाइड बडी जहाजको मूल्य मात्रै करिब २४ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसबाहेक न्यारो बडी जहाजको मूल्य करिब १० अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । त्यसरी हेर्दा जहाजबापत निगमको सम्पत्ति मात्रै कम्तीमा ३४ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । हुनलाई जहाजको मूल्य प्रतिवर्ष घट्ने क्रममा हुन्छ । त्यसले गर्दा केही रकम कम मूल्यांकन हुन सक्छ । तर, निगमसँग नेपालभर २२ स्थानमा जग्गा छ, शहरका केन्द्र भागमा रहेका ती जग्गाको मूल्य बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ ।

काठमाडौंको सिनामंगलमा मात्रै ४२ रोपनी जग्गा छ र कर्पोरेट अफिस न्युरोडको १३ रोपनी जग्गामा छ । त्यसबाहेक पोखरा र नेपालगञ्जमा पनि प्रशस्त जग्गा छ । निगमका सञ्चालक समितिका एक पूर्वसदस्यको भनाइमा जग्गाको मूल्य मात्रै कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । त्यसरी हेर्दा जहाज र जग्गाको मूल्य मात्रै कम्तीमा ४९ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।

त्यसबाहेक निगमको सोल्टी क्राउन प्लाजा होटलमा १० प्रतिशत शेयर छ । निगमको ४० वटा देशसँग हवाई सम्झौता छ । त्यससँगै संस्थाको ‘गुडविल भ्यालुएसन’ को छुट्टै मूल्यांकन हुने गर्छ । अहिले हतार-हतारमा ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको जायजेथा मूल्यांकनमा निगमका कर्मचारी मात्र होइन, सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्यहरूको पनि प्रश्न छ ।

यसरी हेर्दा एक वर्षमा ४ अर्ब रुपैयाँ तलमाथि गरेको देखिन्छ । कम्पनी मोडलमा जाने भनेर १३ असारमा गरेको निर्णयअनुसार ५० अर्ब चालु पुँजी मात्र भनिएको छैन, तत्काल शेयर जारी गर्ने रकमचाहिँ २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै भनिएको छ । यो आफैँमा शंकास्पद रहेको सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्यको दाबी छ । अध्यक्ष सुशील घिमिरेको समयमा निगमले जारी गर्ने शेयरको मूल्य बढाउनुपर्ने आवाज उठ्नुका साथै अर्थ मन्त्रालयमा छलफलसमेत भएको थियो ।