निजी हवाई कम्पनीको स्वार्थमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने खेल, १५ दिनमै सबै निर्णय

निजी हवाई कम्पनीको स्वार्थमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने खेल, १५ दिनमै सबै निर्णय

A+ A A-

नेपाल वायुसेवा निगममा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र निजीकरण प्रक्रियामा लैजाने गोप्य प्रयास भइरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया र नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समिति सदस्यहरूको गोप्य मिलेमतोमा निगमलाई निजीकरणको बाटोमा धकेल्ने प्रयास गरिएकाे हाे ।

उनीहरूले निगमको भविष्यबारे जम्माजम्मी १५ दिनभित्र यी सबै निर्णय गरेका छन् । २८ जेठमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको बैठक बसेर निगमलाई निजीकरणको प्रक्रियामा लैजाने र विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय गर्न निगमलाई निर्देशानात्मक निर्णय गर्‍यो ।

१ असारमा निगममा पत्र पुगेको मात्रै के थियो, महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल, सदस्यहरू किशोर प्रधान, ईश्वरी पौडेल र फुर्वा गेल्जे शेर्पाको मिलेमतोमा रातारात प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनाउन सुरु भयाे । १२ असारमा तयार भएको मस्यौदा १३ असारको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर पर्यटन हुँदै अर्थ मन्त्रालय पठाइयाे । निगमको भविष्यमाथि गम्भीर निर्णय लिने प्रक्रियामा सरोकारवाला र कर्मचारीहरूसँग सामान्य छलफलसमेत भएको छैन ।

निगमलाई निजीकरण गरेर विदेशी कम्पनीको हातमा सुम्पिने निर्णय गराउन सञ्चालक समितिलाई दबाब दिनेचाहिँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुन् । पौडेलको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले २८ जेठमा बैठक बसेर निगममाथि दबाब सिर्जना गरेको थियो ।

अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाको नेतृत्वमा बसेको त्यस बैठकले निगम सञ्चालक समितिलाई आफ्ना निर्णयहरू सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्तावका रूपमा पेस गर्न मात्र भनेको छैन्, १५ असारभित्र निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न भनेको छ । १ असारमा अर्थले निगमलाई पठाएको थियो । निगमलाई निजीकरण गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेजस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न, निजीकरणका लागि प्रबन्ध पत्र र नियमावली बनाउन १२ दिनको मात्रै समय दिनुले पनि अर्थमन्त्रीको पौडेलको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

२८ जेठमा निर्णय गरेर १ असारमा अर्थले निगमलाई पठाएको तीनवटा निर्णय गरेका थिए । एक, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र निगमको शेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न । दुई, निगमको संरचना परिवर्तन गर्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी लिमिटेड कम्पनीका रूपमा रुपान्तरण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने । तीन, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा बुझाइरहेको ब्याज र हर्जना यकिन गर्ने ।

शिलापत्रलाई प्राप्त उक्त निर्णयमा उल्लेख भए अनुसार ती निर्णय १५ असारभित्र अर्थमा पुगिसक्नुपर्ने थियो । अर्थका त्यही पत्रमा टेकेर पर्यटन मन्त्रालयले निगमलाई पत्र पठाएको आधारमा सञ्चालक समिति सदस्य किशोर प्रधानको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रबन्धपत्र तथा नियमावली मस्यौदा उपसमिति गठन गरियो ।

त्यसले हप्ता दिनमै प्रबन्ध पत्र र नियमावली तयार गरेको थियो । सरोकारवालासँग छलफल त परै जाओस्, जानकारीसमेत नदिई गोप्य रूपमा प्रबन्ध पत्र तयार गरिएको हो । त्यसमा माथिल्लो तहका कर्मचारीले साथ दिएका छन् । कतिसम्म हतारो गरियो भने उपसमितिले १२ असारमा सञ्चालक समितिमा पेस गरेको प्रबन्धपत्र १३ असारको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्‍यो । अनि, लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइयो । पर्यटनले १४ असारमै अर्थ पठाएको थियो किनभने १५ असारभित्र पठाइसक्न उर्दी जारी गरेको थियो ।

त्यसमा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल भने बाध्यताको कथा सुनाउँछन् । पौडेलका अनुसार, निगमको नाममा रहेको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले यसले सरकारलाई तिरिदिन भनेको थियो । सरकारले तिरिदिने हो भने निगमको पुनर्संरचनाबारे निर्णय लिन सञ्चालक समितिलाई भनियो । त्यही निर्णय अनुसार बोर्डले निर्णय लिएको हो । पौडेल भन्छन्, ‘असार १५ भित्र निर्णय नलिने हो भने साउनपछि अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुने र निगमले तिर्नुपर्ने रकमको विषयमा थप समस्या हुने थियो ।’

शेयरमा चलखेल

१३ असारको बोर्ड बैठकले पारित गरेको प्रबन्धपत्रअनुसार ४९ प्रतिशत शेयर बिक्री गरिनेछ । ५० अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति मूल्यांकन गरिएको निगमको तत्काल भने २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर जारी गरिने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा निगमसँग ५१ प्रतिशत कायम राख्दा विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई ३० प्रतिशत, नेपाली वायुसेवा कम्पनी, पर्यटन व्यवसायी र सर्वसाधरणलाई १४ प्रतिशत र निगमका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीलाई ५ प्रतिशत शेयर बेच्ने भनिएको छ ।

यसमा मूलतः विदेशी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदार ल्याउने मनसायसँग जोडिएको मात्र छैन, नेपालका निजी हवाई कम्पनीका सञ्चालकहरूको निगम नियन्त्रण गर्ने मनसाय पनि देखिन्छ । केही वर्ष पहिलादेखि नै हिमालय एयरलाइन्सका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पाले निगम नियन्त्रणका लागि आँखा लगाएका थिए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन सहमत गराएका थिए । त्यही बेला निगमलाई निजी कम्पनीले व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सकिनेसम्मको प्रसंग उठेको थियो । त्यो भनेकाे शेर्पाको हिमालय एयरलाइन्सले व्यवस्थापन गर्ने मनसाय थियो ।

त्यसमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार सहमत नभएकै कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मदन खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर पठाएका थिए । तर, परिस्थिति शेर्पाले सोचेजस्तो भएन । दुर्भाग्यवश शेर्पाकै हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र होइन, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि हिमालय एयरलाइन्सको उद्धारमा लागेका छन् ।

आर्थिक रूपले टाट पल्टिन लागेको हिमालय एयरलाइन्सलाई निगमसँग जोड्न सकिएको अवस्थामा मात्रै पनि उद्धार हुने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ निषेधाज्ञाका बेलामा पर्यटन मन्त्रालयले निगमभन्दा हिमालय एयरलाइन्सलाई चार्टर्ड उडान अनुमति बढ्ता दिनुले पुष्टि गर्छ ।

हिमालय एयरलाइन्सको बजार खस्किने डरले सरकारले निगमलाई चीन उडानका लागि प्रयत्न नै गरेन । जसले गर्दा निगम उल्टै घाटामा गयो । त्यति मात्र होइन, चीनबाट खरिद गरेका जहाज चलाउन नसक्ने भनेर निगमले बेच्ने वा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, एक वर्षदेखि थन्काएर राखेको छ । त्यसो गर्दा एक वर्षदेखि बीमाबापतको रकम र ग्राउण्ड ह्याण्डिलबापतको रकम भुक्तानी गरिरहनुपरेको छ ।

निजीकरण गर्ने निर्णय गराउनकै लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा रातारात निगमको सञ्चालक समितिमा किशोर प्रधानलाई लगिएको थियो । एमाले प्रवेश गरेको १८ दिनमा उनले सञ्चालक समितिको सदस्यको उपहार पाएका थिए । निजीकरणमा सहजीकरण गर्न अध्यक्ष सुशील घिमिरे असहमत हुने देखिएपछि प्रधानसहित महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको दबाबमा अध्यक्षबाट राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए ।

डिमप्रकाश पौडेल पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । पौडेलको पृष्ठभूमि सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले भारतले बनाइदिएको धर्मशालालाई होटल बनाउने निर्णय प्रक्रियामा पनि पौडेलको भूमिका रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो । सुरुमा सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त पौडेल केही महिनामै महाप्रबन्धकमा बढुवा भए । अहिले फेरि अध्यक्षको दौडमा छन् । सुशील घिमिरेले राजीनामा दिएपछि रिक्त अध्यक्ष पदमा अर्थमन्त्री पौडेल डिमप्रकाशलाई नै कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने प्रयासमा छन् । प्रधानले पनि अध्यक्षमा दाबी गरिरहेका छन् ।

सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्त भएका ईश्वरी पौडेल र फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा पनि विवादास्पद हवाई व्यवसायी हुन् । उनीहरू सुरुदेखि नै आफ्नो फाइदाका लागि निगमलाई निजीकरणमा लैजाने र विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने खेलमा संलग्न रहेको निगम स्रोतको दाबी छ ।

शिलापत्रसँग कुरा गर्दै महाप्रबन्धक पौडेल निजीकरणभन्दा पनि कम्पनी मोडेलमा जान सकिने विकल्पमाथि छलफल सुरु गरेको दाबी गर्छन् । पौडेल भन्छन्, ‘अहिले बोर्डबाट केही निर्णय भएको छैन, कम्पनी मोडेलमा जान सकिन्छ भनेर छलफल गर्न चाहेको हो ।’

पौडेलले छलफलका लागि प्रबन्धपत्रको मस्यौदा तयार गरेको भने पनि सरोकारवालासँग एकपटक पनि छलफल भएको छैन, कतिसम्म भने निगमका कर्मचारीले नै छलफल गर्ने मौका पाएका छैनन् ।

कर्मचारी विरोधमा

निगमको निजीकरणको विरोधमा कर्मचारी चर्को विरोधमा छन् । कर्मचारीले सञ्चालक समिति सदस्य र महाप्रबन्धक पौडेलसहितको टोली सरकारी स्वामित्वको संस्था निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ र रणनीतिमा निजीकरण गरेर व्यक्तिगत फाइदामा लागेको आरोप लगाएका छन् । त्यही विरोधमा कर्मचारीहरू गत शुक्रबारबाट आन्दोलनमा छन् । तालाबन्दीमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले गोप्य रूपमा सरकारी संस्था डुबाउने खेल नरोकिँदासम्म विरोध जारी रहने बताएका छन् ।

विरोधमा उत्रिएका कर्मचारी हेम लम्सालका अनुसार, सरोकारवालासँग छलफलसमेत नगरी सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको र निगमको सम्पत्तिको मूल्यांकनमा समेत बदमासी भएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २२, २०७८ १४:३९