मौद्रिक नीतिमार्फत गतवर्षकै सहुलियत प्याकेजलाई निरन्तरता दिन उद्योगीको सुझाव

मौद्रिक नीतिमार्फत गतवर्षकै सहुलियत प्याकेजलाई निरन्तरता दिन उद्योगीको सुझाव

A+ A A-

नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई बचाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । सोमबार परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष परिसंघको तर्फबाट सुझाव दिएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीका सुझावलाई सीमाभित्र बसेर समावेश गर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘तपाईंहरूले व्यावसायिक संगठनको हिसाबबाट जसरी सबै पक्षलाई समेटेर सुझाव दिनुभएको छ, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र बसेर कार्यान्वयन गर्ने नै छौँ । स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने परिसंघको योजना सफल बनाउन राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सधैँ सहयोग रहनेछ।'

गभर्नर अधिकारीले कोभिड-१९ प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई बचाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहयोग गरिरहेको भन्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गरिने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले दिएका नीतिगत सहुलियतहरूको प्रभाव विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने भन्दै निजीक्षेत्रका सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष मोरले कोभिड १९ का कारण धेरै व्यवसायमा गम्भीर असर परेको भन्दै उनीहरूको निरन्तरता अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको उल्लेख गरे । उनले गत वर्ष पनि मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएका सुविधाले अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुगेको भन्दै यस वर्ष पनि राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष मोरले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखीतर्फ अघि बढाउन परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान अघि बढाएको भन्दै त्यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आर्थिक पुनरुत्थान एवं उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत संरचनागत सुधार र क्षेत्रगत सहुलियत एवं सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने उल्लेख गरे ।

परिसंघले मौद्रिक नीतिको सुझावमा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण, पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको र यसबाट विद्यमान तरलता प्रशोचित भई संकुचन आउन सक्ने र ब्याजदर बढ्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ध्यान दिइनुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ । यसका लागि सीसीडी, सीआरआर, एसएलआर तथा अन्य दरहरूमा लचकता अपनाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।

कोभिड-१९ को पहिलो तथा दोस्रो लहरको गम्भीर प्रभाव उद्योग/व्यवसायमा परेकाले बैंकको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा समस्या पर्दै गएको र कोभिडपछिको सामान्य अवस्था आउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले ऋण तथा ब्याजको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।

नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्न धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजानुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

परिसंघले वाचलिस्टसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । यसैगरी, ठूला र साना तथा मझौला उद्योगका लागि अलगअलग पुनर्कर्जा कोष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र पुनर्कर्जाको सीमालाई कुल कर्जाको २० प्रतिशत वा २० करोड रुपैयाँमध्ये जुन धेरै हुन्छ, त्यही कर्जा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा, कृषि, स्टार्टअपलगायतका क्षेत्रमा दिइएका सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ । कोभिडबाट अति प्रभावित पर्यटन तथा हवाई उड्डयन क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा सीमित राखिनुपर्ने माग पनि परिसंघले गरेको छ ।

परिसंघले ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । यसैगरी, ब्लेन्डेड फाइनान्स र हेजिङको स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २१, २०७८ १९:३१