सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाभित्रका १ सयभन्दा बढी बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिम क्षेत्र भनेर पहिचान भएको तीन वर्ष भइसकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा २०७५ मा भएको अध्ययनले मेलम्चीमा ती बस्ती जोखिम क्षेत्रको रूपमा पहिचान मात्र गरिएन, समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले योजनासमेत बनायो । तर, कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्युँकात्युँ छ ।
यो अध्ययन हुनुभन्दा दुई वर्षअघि २०७२ सालको भुइँचालोबाट २३ भन्दा बढी बस्ती जोखिममा रहेको अध्ययन भएको थियो । त्यसक्षेत्रमा भुइँचालोकै कारण धाँजा फाटेको र पहिरो गएको अध्ययनमा खुलेको थियो । भुइँचालोबाट सिर्जित समस्या मात्र होइन, भौगोलिक बनोटका कारण पनि सिन्धुपलाञ्चोक पहिरो र बाढीको जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान भयो । तर, जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त प्रयास त भएनन् नै, जिम्मेवार निकायले योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीयबीच सहमतिसमेत जुटाउन सकेनन् ।
त्यसरी जोखिम पहिचान भएका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा नगरपालिकाले गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि सहमति जुटाउन पनि सकेन । मेलम्चीका मेयर डम्बर अर्याल अध्ययनअनुसार गुरुयोजना बनाइए पनि सहमति नजुट्दा तीन वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । त्यही गुरुयोजना कार्यान्वयन नहुँदा १ असार ०७८ को बाढीले मेलम्ची बजार क्षेत्रले गम्भीर क्षति व्यहोर्न पुग्यो ।
भुइँचालो मात्र होइन, भौगोलिक बनोटका कारण पनि ती बस्ती जोखिम क्षेत्रका रूपमा रहेको अध्ययनले जनाएको थियो । सिन्धुपलाञ्चोक मात्र होइन, जोखिम पहिचान भएका अन्य जिल्लाका बस्तीको हविगत पनि त्यस्तै छ । ०७२ को भुइँचालोपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २६ जिल्लाका जोखिम बस्तीबारे अध्ययन गरेको थियो ।
प्राधिकरणको अध्ययनबाट ती जिल्लाका १ हजार १ सय २ बस्ती जोखिमयुक्त पहिचान भए । र, सबैभन्दा बढी जोखिम बस्तीको संख्या सिन्धुपलाञ्चोकमै भेटियो । सिन्धुपलाञ्चोक २ सय ४२ वटा र रामेछापमा २ सय २७ वटा बस्ती त्यस्तो जोखिममा रहेको त्यतिबेला पहिचान भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, जोखिमयुक्त भनेर पहिचान भएका १ हजार १ सय २ बस्तीमध्ये २ सय ९९ वटा बस्तीचाहिँ तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने थिए ।
प्राधिकरणसहित अन्य विज्ञबाट बाढी र पहिरोको जोखिमबाट जोगाउन स्थानान्तरण वा एकीकृत बस्ती विकासको योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । तर, त्यसमा कति प्रगति भयो भन्ने यकिन अहिलेसम्म भएको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार, प्राधिकरणले बस्ती स्थानान्तरणका लागि तीनवटा विकल्पमा काम गरेको थियो ।
पहिलो, २ लाख रुपैयाँ जग्गा खरिदका लागि दिने र सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरी घर पुनर्निर्माण गर्ने । दोस्रो, एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण गर्ने । तेस्रो, सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने । प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘प्राधिकरणले लिएका तीन नीतिमध्ये पहिलो नीति बढी प्रभावकारी देखिएको छ ।’
जब वर्षा सुरु हुन्छ अनि बाढी, पहिरो र डुबानको चर्चा सुरु हुन्छ । र, सम्भावित जोखिम र घटनाबारे परिचर्चा सुरु हुन्छ । त्यसपछिको समयमा खास प्रगति हुँदैन । सरकारी बेवास्ताको सिकारले पनि जोखिम न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति नभएको हो । जस्तोः यसै वर्ष पनि बाढीका कारणले २३ जिल्लाका करिब १७ लाख र २६ जिल्लाका १ लाख २० हजार बासिन्दा पहिरोबाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ । अर्थात्, करिब १८ लाख २० हजार बासिन्दा वर्षाका कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन् ।
तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यस्ता बस्तीको संरक्षण र जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि ठोस निर्णय लिएको छैन । बरु त्यसरी घरबारविहीन भएका परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने भन्दै गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले २० असारमा राष्ट्रियसभामा बोलिरहेका थिए ।
जोखिमको आकलनमै समस्या
खासमा सरकारले बर्सेनि गर्ने सम्भावित जोखिमको आकलन र त्यसबाट सिर्जित समस्याको पहिचानमै त्रुटि देखिन्छ । अहिलेसम्म ९ जिल्लाका ३६ पालिकाहरूमा पूर्वसूचना प्रणालीचाहिँ कार्यान्वयनमा छन् । त्यसलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल अहिलेको जोखिम आकलनको विधि र प्रक्रियाले एक्सन लिनै नसक्ने बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘अहिलेको प्रविधिले कुन क्षेत्रमा कति पानी पर्यो, कुन क्षेत्र डुबानमा पर्यो मात्रै भन्छ तर त्यसका आधारमा केही पनि एक्सन लिन नसकिने रहेछ ।’
हुन पनि अहिले जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने क्रममा जोखिम क्षेत्रभित्र कति घर छन्, कस्ता प्रकृतिका छन्, कति मानिसको बसोबास छ, पशुपक्षी कति छन् भन्ने विस्तृत जानकारी हुँदैन । अर्थात्, डुबानको सम्भावित क्षेत्रमा फुसको घर छ वा काठको घर हो, ढलानको घर छ ? अनि, ती कति अग्ला छन् भन्ने यकिन हुँदैन । यति कुरा यकिन भइदिने हो भने पनि जोखिममा परिवारको उद्धार र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्छ । पोखरेल भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको प्रणालीअनुसार बस्तीमा कति व्यक्ति कस्ता छन् ? अपांग, महिला, बालबालिका कति छन्, त्यो हिसाबको जानकारी लिने प्रणाली नै छैन ।’
त्यसैले प्राधिकरणले जोखिमको नक्साको तयारी गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा सिन्धुपालञ्चोकको पाँचपोखरी र जुगल पालिका, दाङको राजपुर गाउँपालिका पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्न थालेको पोखरेलको भनाइ छ ।
क्षतिको तथ्यांक संकलन मात्र
बर्सेनि डुबान, पहिरो र बाढीका कारण हुने क्षतिको विवरण सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख हुन्छ । गृह मन्त्रालयको विपद् महाशाखासँग क्षतिको फेहरिस्तसम्म हुन्छ, त्यसको हिसाब निकालेर न्यूनीकरणको प्रयास भने हुँदैन । जस्तो, विगतका केही वर्षको अन्तरालमा बाढी र पहिरोका २ हजार ६ सय सातवटा घटना भएका छन् । त्यसबाट एकै वर्षमा ८४ करोड १३ लाखसम्म क्षति भएको छ । ०७३ सालमा ८४ करोड १३ लाख क्षति भएको आकलन आइरहँदा ०७६ मा ५० करोड ७८ लाख क्षति भएको सरकारी तथ्यांक छ । यसले प्रस्ट पार्छ कि क्षति न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पोखरेल प्रणालीमा सुधार नगरीकन क्षति न्यूनीकरणका लागि जति नै प्रयास गरे पनि प्रगति नहुने टिप्पणी गर्छन् । उनको भनाइमा पूर्वसूचना प्रणालीको सुधार पहिलो आवश्यकता हो । जोखिम न्यूनीकरणको नक्सा निर्माणमा हुने सुधारले क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २२, २०७८ ०८:१०
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
