संकटमा एमाले एकता : ओलीसमक्ष नेपाल नझुक्ने, नेपाललाई ओली नकुर्ने

A+ A A-

एकतावद्ध एमालेको प्रयत्नमा चुनौती खडा भएको छ । दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि प्रयत्न जारी राखे पनि शीर्ष नेताको शैलीका कारण एमालेको एकता संकटपूर्ण देखिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतको फैसला आउनुपूर्व कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नेलाई एमाले मान्न नसकिने अडानमा अडिग रहेका छन् ।

यता, नेता माधवकुमार नेपाल हस्ताक्षर फिर्ता गरेर एमालेमा जानु भनेको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुझैँ रहेको भन्दै फिर्ता नलिने अडानमा छन् ।

शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नेलाई एमालेमा स्थान नरहने सन्देश दिएका छन् ।

सोमबारको समयसीमाभित्र हस्ताक्षर फिर्ता हुनैपर्ने उनको अडान छ । ओलीले खनाल-नेपाल समूहलाई सच्चिएर आउने समय दिएको भन्दै नसच्चिए एमालेमा ठाउँ नरहने चेतावनी दिएका छन् ।

'पार्टीले उहाँहरूको गल्ती सच्याउने मौका दिएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र नसच्चिए एमालेमा ठाउँ छैन । पार्टीभन्दा विपक्षी गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेहरूलाई किमार्थ स्थान दिन सकिँदैन,' उनको भनाइ थियो ।

शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हस्ताक्षरको कदम पार्टी फुटको घोषणा भएको बताएका ओलीले शनिबार बैठकमा त्यस कदमपछि पार्टीभित्र प्रस्ट कित्ताकाट भएको बताएका छन् ।

'पार्टीका पक्षमा, पार्टीको विचारका पक्षमा, पार्टीको संगठनका पक्षमा, एकताका पक्षमा, पार्टीको सुदृढीकरण र विस्तारको पक्षमा छ भने पार्टीलाई वैचारिक र सांठनिक हिसाबले नेतृत्व गरिरहेको छ भने पार्टीको नेता हो । पार्टीलाई ढाल्ने उद्देश्यमा सक्रिय छ भने पार्टीको नेता होइन,' ओलीले भनेका छन् ।

यता, नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीसँगको फोन संवादमा हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएका छन् । उनले आफूनिकट निवर्तमान सांसदहरूसँग हस्ताक्षर फिर्ता गरेर पार्टीमा जानु भनेको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेझैँ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार आफूनिकट निर्वतमान सांसदहरूको छलफलमा नेता नेपालले भनेका छन्, 'हस्ताक्षर फिर्ता पार्टी एकतासँग सम्बन्धित विषय होइन । हस्ताक्षर फिर्ता गरेर ओलीसँग मिल्न जानु भनेको आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो ।'

अध्यक्ष ओलीसँगको फोन संवादमा नेता नेपालले चारबुँदे अडानसमेत राखेका छन् । उनले पार्टी एकता चाहेको भए आफ्नो ६ बुँदे प्रस्तावअनुसार सहमतिको खाका तयार गर्न ओलीसँग माग गरेका छन् ।

यस्तै, हालको बैठक २८ फागुनकै निर्णयकै निरन्तरता भएकाले त्यसलाई रोकेर सहमतिमा बैठक गर्न माग गरेको नेता नेपालको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, राजनीतिक र संगठनात्मक विषयलाई सच्याउँदै कार्यदल ब्युँताउन नेता नेपालको माग छ भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दे अघि बढ्न सकिने तर हस्ताक्षर भने फिर्ता हुन नसक्ने उनको अडान छ ।

'राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्ष करेक्सन नगरी हस्ताक्षर मात्रै फिर्ता गर्नुपर्ने अडानले एकताको सम्भावना टाढिएको छ । तत्कालकै अवस्थामा ओलीलाई स्वीकार्न सकिँदैन, बरु नयाँ पार्टी खोलेर केही समयमा फुलाउन सकिएला,' नेता नेपालले आफूनिकट निवर्तमान सांसदहरूसँग भनेका थिए ।

खनाल-नेपाल समूहलाई पेलेरै जाने ओलीको रणनीति

एमाले अध्यक्ष ओलीको खनाल-नेपाल समूहलाई पेलेरै जाने रणनीति देखिएको छ । खनाल-नेपाल समूहले २ जेठ २०७५ कै कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने अडान राखे पनि त्यसलाई नकार्दै अध्यक्ष ओलीले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्दै बैठक बोलाए । यो बैठकलाई रोक्न त्यस समूहले बारम्बार आग्रह गरे पनि ओलीले निरन्तरता दिएका छन् ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय बाध्यकारी भएको महासचिव ईश्वर पोखरेलले शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बताएका छन् । यसै बैठकलाई २ जेठ २०७५ को कमिटी दाबी गर्दै उनले नेपाल-खनाल समूहसमेत सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन् ।

'असन्तुष्टि राख्दै उहाँहरू सामेल नहुनु छुट्टै विषय भयो, तर यो बैठक २ जेठ २०७५ कै नेतृत्वको निरन्तरता हो । सर्वोच्च अदालते महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक भनेकाले फैसला मान्नुपर्ने बाध्यताका कारण कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेका हौँ,' पोखरेलको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ओलीले पनि यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई २ जेठ २०७५ कै कमिटीको रूपमा व्याख्या गर्दै यसमा नआउनेहरू अर्को पार्टीमा जाने बताएका छन् । 'यो बैठक २०७५ जेठ २ कै हो, यसमा नआउनेहरू अर्को पार्टीमा जान्छन् । यात्रामा अरु साथीहरू पनि भेटिन्छन् । कसैलाई पर्खिरहनुपर्ने बाध्यता छैन,' ओलीको भनाइ थियो ।

खनाल-नेपाल समूह माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेकाहरूलाई स्थान दिन सहमत भए पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडानमा छ । तर, अध्यक्ष ओलीले माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका चार जनालाई स्थायी कमिटीको जिम्मेवारी मात्रै दिएनन् विधान अधिवेशनको निर्णय गर्दै त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रामबहादुर थापा बादललाई दिएका छन् ।

एमालेको एकता प्रक्रिया नटुंगिदै केन्द्रीय कमिटीमा महाधिवेशनको विषयले प्रवेश पाएको छ । महासचिव पोखरेलले बैठकमा महाधिवेशनको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको पाँचबुँदे प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटीले पार्टी सदस्यता नवीकरण असार मसान्तसम्म गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, केन्द्रीय कार्यालयलाई त्यसको अन्तिम नामावली ५ साउनसम्म तयार गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले विधान महाधिवेशन २५-२७ साउनमा काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन तयारका निम्ति अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने सांगठनिक प्रस्तावका लागि महासचिव पोखरेल र विधानका लागि विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारीको दिएको छ । यसको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बादलले पाएका छन् ।

बैठकमा ५ भदौमा वडा अधिवेशन र १५ भदौमा पालिका अधिवेशन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ भने स्थायी कमिटीमार्फत विभागलाई पूर्णता दिने प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।

यो निर्णयप्रति नेपाल-खनाल समूहका नेता युवराज ज्ञवाली भन्छन्, 'जनविरोधी काम गर्ने अध्यक्ष ओली एमाले भइरहने तर त्यसको विरोध गर्ने पक्ष एमाले नरहने भन्ने कित्ताकाट अध्यक्ष ओलीले गर्नुभयो । हामीले बारम्बार विधिअनुसार चल्नुस् भनेर सम्झाउँदा उहाँले विधि उल्लंघन गर्दै स्वेच्छारीबाटो अंगाल्दै आउनुभएको छ । सहमतिबिना विधान अधिवेशनको प्रस्ताव पारित गर्नु त्यसकै उपज हो ।'

'नेताहरूको बुद्धि पलाउनुपर्छ, पार्टी विभाजन सर्वनाशको बाटो हो'

एमाले मिलाउन क्रियाशील दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजन सर्वनाशको बाटो भएको बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । शीर्ष नेताहरूको तुषका कारण पार्टी एकता संकटमा परेको भन्दै उनीहरूले संवादमार्फत सहमति गराउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् ।

शनिबार मात्रै नेता घनश्याम भुसालले आफ्नै फोनबाट अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच संवाद गराएका थिए । त्यसलगत्तै समिट होटलमा तीन घन्टा दोस्रो तहका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । त्‍यस छलफलले शीर्ष नेताबीचको असमझदारी र तुषका कारण एकता प्रक्रिया अप्ठ्यारोमा परेकाले ओली र नेपालबीच भेटवार्ताको वातावरण मिलाउन दुवै पक्ष क्रियाशील हुने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी नेता भीम आचार्यले बताए ।

वार्तामा सहभागी दुवै पक्षका नेताहरू पार्टी विभाजन कसैका लागि पनि हितकर नहुने पक्षमा एकमत छन् । दुवैले आ-आफ्ना गल्तीको आत्मसमीक्षा गर्दै एकतावद्ध एमाले बनाउनुपर्ने ओली पक्षका नेता विष्णु पौडेल बताउँछन् ।

'गल्ती दुवै पक्षबाट भए होलान् । तर आ-आफ्नो गल्तीको आत्मसमीक्षा नगर्ने र आफूले गरेको सबै ठीक अरुले गरेको सबै बेठीक भनेपछि एकता कहाँ सम्भव हुन्छ र ? आ-आफ्ना गल्‍तीको समीक्षा इतिहासमा गरौँला वर्तमानमा पार्टीलाई जोगाएर बलियो बनाऔँ,' उनले भने ।

यस्तै, खनाल-नेपाल समूहका नेता भुसालले पनि पार्टी मिलाउननै दुवै नेताहरू केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । 'विभाजनको बाटो कसैलाई पनि हितकर छैन । प्रगतीशील पार्टीलाई प्रतिगमनको यात्रा सुहाउँदैन भनेर हामीले विरोध गरेका हौँ । अब नेताहरूले विभाजनको बाटो छोडेर एकताको बाटो रोज्नुपर्छ,' उनले भने ।

यस्तै, नेता आचार्य नेताहरूको बुद्धिमा पार्टी विभाजन सर्वनाशको बाटो हो भन्ने पस्न जरुरी रहेको बताउँछन् । 'वाद-प्रतिवाद, भनाभन आजसम्म जे जति भयो त्यसको आत्मसमीक्षा पछि गरौँला । दुवै नेताहरूले आ-आफ्‍ना गल्तीप्रति आत्मालोचना पनि गर्नुपर्छ । तर, उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ- पार्टी विभाजन सर्वनाशको बाटो हो,' उनले भने ।

नेताहरूको तुषकै कारण एकतावद्ध एमालेमा चुनौती खडा भएकाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल दुवैले आ-आफ्नो इगो बिर्सिएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने सहमतिको मिलनबिन्दु खोजिरहेका दोस्रो तहका नेताहरूको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १९, २०७८ २१:३०