दुई कम्पनीलाई कोसी टप्पु लिजमा दिने सरकारकाे निर्णयले ८ सय परिवार सडकमा (भिडियाे)

दुई कम्पनीलाई कोसी टप्पु लिजमा दिने सरकारकाे निर्णयले ८ सय परिवार सडकमा (भिडियाे)

A+ A A-

असारे झरीले दिन ओसिलो छ । नगर केन्द्र रामपुर बजारका मानिसहरू घरभित्रै छन् । ठिक्क बेलामा पानी परेकाले उत्तरी भेगतिर धमाधम रोपाइँ चलिरहेको छ ।

तर, उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दा अशान्त छन् । वडा नम्बर २, ३, ८ र ९ का सयौँ स्थानीयवासी खेतीपाती र बनिबुतो छाडेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसरी असारे झरीको ओसिलो दिन नै तप्त पार्नेगरी उनीहरूलाई विराेधमा उत्रिन बाध्य पार्ने निर्णय केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत ६ जेठमा कोसी टप्पुको १७५.२३ हेक्टर क्षेत्रको जग्गामा कबुलियत वन गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयअनुसार १२५ हेक्टर जमिन सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुर र बाँकी बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रालिले ३० वर्षका लागि पाउने भएका छन् ।

यद्यपि, त्यसअघिका कैयौँ प्रक्रिया भने बाँकी नै छन् । नगरपालिकाको पूर्वमा पौरखी वनसँग जोडिएको क्षेत्र, पश्चिममा एबीसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिँदेरी दोभान जाने बाटोमा पर्ने बस्ती यो निर्णयले प्रभाव पार्ने क्षेत्र हुन् । टप्पु क्षेत्र झण्डै ८ हजार हेक्टरको छ ।

बस्ती हटाएर यो क्षेत्र दुईवटा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय लागू हुँदा ४० वर्षदेखि यस क्षेत्रमा बस्दै आएका मानिसहरूको उठिबास लाग्नेछ । सरकारले निर्विकल्प धपाउन खोजेपछि टप्पुवासी कामधन्दा छोडेर विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

टप्पुक्षेत्रमा उदयपुरको बेलका र सुनसरीको बराह क्षेत्रबीच सीमा विवाद पनि छ । २०४५ सालअघि यो क्षेत्रमा कोसी बग्थ्यो । ०४५ सालको भूकम्पपछि कोसी पूर्वतिर धकेलिएसँगै वारितिरको भूभाग खाली भएको थियो । अहिले सप्तकोसीभन्दा पश्चिम निकै वरसम्म सुनसरी पर्छ । वडा नम्बर ३ को सिमाना धौरीभन्दा तल पक्की पुल (भाटे पुल भनेर पनि चर्चित छ) ले छुट्याउँछ, जुन दुवै नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा बनेको हो ।

भाटे पुलभन्दा पारि बराहक्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ९ पर्छ । तर, आउजाउ गर्न सजिलो भएकाले भाटे पुलपारिका अधिकांश स्थानीयवासी बेलका नगरपालिकाकै बजार धाउँछन् । भोट पनि बेलकातिरै हाल्छन् । त्यसैले अहिले टप्पुवासी विस्मित छन्– आफैँले भोट हालेर जिताएका जनप्रतिनिधिबाट यत्रो ठूलो धोका कसरी भयो ? खासमा बेलका नगरपालिकाकै सिफारिसमा डिभिजन वन कार्यालयहुँदै कबुलियत वन गठनको प्रस्ताव केन्द्रसम्म पुगेको उनीहरू ठान्छन् ।

राष्ट्रिय वनको कुनै भाग संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायलाई वन पैदावार उत्पादन गरी बिक्री गर्न, यसमा आधारित उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यापर्यटन व्यवसाय चलाउन, कृषि वन र वन्यजन्तु वा किटपतङ्ग फार्म सञ्चालन गर्न तोकिएको दस्तुर लिई निश्चित अवधिका लागि कबुलियत वन प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । वन मन्त्रालयले ‘व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६८‘ बनाएर यसको प्रक्रिया पनि तोकिदिएको छ । कार्यविधिमा जे प्रक्रिया ताेकिए पनि सर्वोच्चको नजिर र अन्य कतिपय ऐनले मान्छे बसिराखेको ठाउँ बिनाविकल्प खाली गराउने कुरा मान्दैनन् ।

कबुलियत वन गठनसम्बन्धमा अहिले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय मात्रै भएको हो । यसका अन्य थुप्रै प्रक्रिया बाँकी नै छन् । तर, ठेकेदारले अहिले नै आएर हटाउने धमास दिन थालेको स्थानीय नगेन्द्र लिम्बू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिर छ, ‘कसैलाई पनि उनीहरूको सहमतिबेगर बसिरहेको ठाउँ वा घरबाट उठाउन पाइँदैन ।’ भूमिहीन ऐनमा पनि कसैलाई विकल्प दिएर मात्रै हटाउनुपर्ने प्रस्ट भनिएको छ । यस्तोमा षड्यन्त्रपूर्वक आफूहरूको बिचल्ली पार्न खोजिएको भन्दै अस्ति बुधबारदेखि टप्पुवासी झरी झेलेर आन्दोलनमा छन् ।

त्यस दिन बेलका नगरपालिकामा विरोध प्रदर्शन गर्न जाँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी १० राउण्ड हवाई फायर, २५ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । आफ्नो जायजेथा नखोसिदेऊ भन्दै आन्दोलनमा गएका कतिपयलाई प्रहरीले निर्मम कुटेर घाइते बनायो । केहीलाई समातेर थुन्यो ।

गत २९ पुस २०७७ मा बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापा ‘स्वस्ती’ले पठाएको सिफारिसअनुसार ८ माघ २०७७ मा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर बताउँछ । डिभिजनल वन अधिकृत अम्बिकाप्रसाद पौडेलले भने, ‘बेलका नगरपालिकाका मेयरले प्रचलित वन ऐन नियामावलीअनुसार गर्न सिफारिस गरिन्छ भन्नुभा'को हो । अरु यो गर्न ऊ गर्न भन्ने खालको कुरा केही पनि छैन ।’ अरु सबै काम प्रक्रियाअनुसार डिभिजन वन कार्यालयले नै गरेको उनले बताए ।

तर, मेयर थापाले भने लेमनग्रास खेतीको सन्दर्भमा पठाएको सिफारिसलाई फरक ढंगले प्रचार गरिएको बताए । ‘मैले कबुलियत वन गठनको सिफारिस गरेकै छैन । बरु म त टप्पुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यहाँका स्थानीयवासीको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छु’, उनले भने ।

५ असारमा नगर कार्यपालिकाले केन्द्रको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै त्यो कार्यान्वयन नगर्न आग्रहसहित प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको उनले बताए । उक्त निर्णयलाई १० असारको नगरसभा बैठकले अनुमोदन गरिसकेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष दीपक दंगालले जानकारी दिए ।

डिभिजनल वन अधिकृत अम्बिकाप्रसाद पौडेल राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षणका लागि आफूहरूले पहल गरेको बताउँछन् । तर, हजारौँ स्थानीयवासीलाई बिचल्ली पारेर कस्तो संरक्षण भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘७/८ सय परिवार पर्छ भनेर भ्रम फैलाइयो । खासमा कबुलियत वनको गठन गर्ने भनिएको क्षेत्रमा बस्ती छैन । हामीले जग्गा नापेपछाडि कसैले टहरा बनाएको भए त्यो त कसरी मान्य हुन्छ ?’

उनले भनेजस्तो कबुलियत वन गठन गर्ने निर्णय भएको क्षेत्रमा बस्ती नभएको भने होइन । अहिले आन्दाेलित भएका मानिस प्रभावित क्षेत्रमा वर्षाैंदेखि बसाेबास गरिरहेकाहरू नै हुन् । सरकारी निर्णय लागू हुँदा ५/७ सय परिवार प्रत्यक्षरूपमा विस्थापित हुन्छन् । कबुलियत वन खारेज संघर्ष समितिका संयोजक नवीन राई कागजमा बस्ती नदेखाई जालसाजीपूर्ण तरिकाले केन्द्रबाट यस्तो निर्णय गराइएको बताउँछन् । ‘३०/४० वर्षदेखि टप्पुमा बसेर जीवन चलाइरहेका हामी हजारौँको सबै थोक उजाडिन्छ । हामी यही देशका मान्छे होइनौँ ?’, उनले भने ।

उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान सांसद, पूर्वमन्त्री डा नारायण खड्काले पनि कबुलियत वन गठनकाे निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरे । हजारौँ मानिसलाई विस्थापित गराउने याे निर्णय फिर्ता नभए सरकारले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको चेतावनी छ ।

बुधबार करिब ३ सयको संख्यामा आएका टप्पुवासीले नगरपालिकामा तोडफोड गरेका थिए । कबुलियत वन गठन गर्ने निर्णय फिर्ता नभए थप कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

आजै नगरपालिकामा भेला भएर आन्दोलनका अगुवाहरूले विज्ञप्तिमार्फत १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । यो अवधिभित्र निर्णय फिर्ता नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । टप्पुवासीको आन्दोलनलाई स्थानीय राजनीतिक दलहरूले पनि साथ दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति सुशील सेढाईंले हजारौँ नागरिकको बिल्लीबाठ गराउने सरकारी निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए । माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष मनोज तामाङले कबुलियत वन गठनको निर्णय फिर्ता नलिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिए ।

डिभिजनल वन अधिकृत पौडेलले स्थानीयस्तरबाट विरोध भए यो निर्णय लागू नहुने बताए । ‘सरोकारवालाले विरोध गरे निर्णय लागू हुँदैन’, उनले भने ।

तस्वीरः रमेश पाैडेल

सम्बन्धित समाचार