डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी हटाइने, विद्युतीय चलाइने

A+ A A-

प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि आज (मंगलबार) प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश ३ सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले २१० बुँदामा समेटिएको ५४ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक

प्रदेश ३ भरीका १ सय १९ वटा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने गरी सडक चार वर्षभित्रमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कालोपत्रे गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । विकास र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधन

आगामी ९ वर्षभित्र सरकारले प्रमुख सहरबाट पेट्रोलियम पद्धार्थले चल्ने सवारी विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशका काठमाडौं, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सार्वजनिक सवारीका साधन विस्थापित गर्ने योजना अघि सारेकाे छ ।

यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर काम अघि बढाउन तयारी गरिएको बताइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ । अहिले पनि प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँमा साझा सहकारीसँगको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ ।

नागरिक शिक्षाका लागि प्रदेश जागरण अभियान

प्रदेश सरकारले नागरिक शिक्षाका लागि प्रदेश जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र कर्तव्य विद्यमान कानुन व्यवस्था तथा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा सर्वसाधरणलाई सुसूचित गरिने नीति सरकारले लिएको’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको पहिचान, निःशुल्क कानुनी जनसहायता अभियानअन्तर्गत प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नगरपालिका स्तरमा समेत विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

यसैगरी, ‘प्रदेश ३ को इच्छा छोरीबुहारीलाई उच्च शिक्षा’ भन्ने नाराका साथ आगामी आवमा लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र अति सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायका लागि कार्यक्रम ल्याउनेछ । उनीहरुका लागि सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई स्नातक र स्नाकोत्तर तहको अध्ययनका लागि निःशुल्क व्यवस्था गरिनेछ ।

खरको छानो मुक्त महानगरपालिका

अबको दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि परिवार खरको छानोमुनि बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरपालिकाभित्रमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिका लागि यो नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुर गरी तीनवटा महानगरपालिका छन् । महानगरमा अझै पनि हजारौं नागरिक खरको छानोमुनि बस्न बाध्य रहेकाे प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

एकीकृत बस्ती

प्रदेश सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण योजना हो, एकिकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रम । प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । खानेपानीका लागि त्यस क्षेत्रमा रहेका खानेपानी बोर्डलाई नै रकम उपलब्ध गराएर काम गर्ने योजना रहेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश ३ सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र २ हजार सिट क्षमताको प्रादेशिक सम्मेलन केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सार्वजनिक, निजी, सहकारीको साझेदारीमा सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसको सञ्चालनका लागि प्रादेशिक यातायात प्राधिकरणको गठन गरिनेछ ।

‘पपुलर’ कार्यक्रमको निरन्तता

चालू आवमा प्रदेश सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण कामले भने आगामी आवमा पनि निरन्तरता पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका ‘पपुलर’ कामलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । अब प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

कार्यक्रम प्रभावकारी रहेकाले निजी विद्यालयका माध्यमिक तहमा पनि यो कार्यक्रम लागू गरिने पौडेलले बताए । निजी विद्यालयमा भने विद्यालय आफैंले एकजना नर्स राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । यो कार्यक्रम प्रदेशका थप स्थानीय तहमा लागू गर्ने तयारी गरिएको हो । स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता राख्ने कार्यक्रमलाई पनि थप गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि दोस्रोपटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो । पहिलो वर्ष हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले अहिले भने सबै क्षेत्रका कामलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेको छ । प्रदेशको मौलिकता र छुट्टै पहिचान समेटिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा मासु, दुध, अन्डामा आत्मनिर्भर बनाउने, पर्यटन भ्रमण वर्ष सफल पार्ने, पूर्वाधार विकासलगायतका कामलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १५, २०७६ ०४:५६