ओली २ जेठमा फर्कन तयार हुनुका तीन कारण

A+ A A-

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) ब्युँताएपछि एकपक्षीय बैठकमार्फत २८ फागुनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरे । साविकको केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेसँगै ओलीले एमाले एकता नचाहेको भन्दै माधव नेपाल समूहले विरोध जनाउँदै आएको छ ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गर्नुपर्ने नेपाल समूहको माग पूरा गर्न ओली चार महिनापछि तयार भएका छन् । ओली यो अवस्थामा आउनुको प्रमुख अन्तर्य माधव नेपाललाई एक्ल्याउनु रहेको छ। दोस्रो अदालतको आदेशअनुसार अघि बढ्न खोजिएको देखिन्छ भने तेस्रो एकताको आह्वानलाई पूर्णता दिन ।

पहिलो : माधव नेपाललाई एक्ल्याउने अन्तर्य

एमालेको कारबाहीमा परेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल हाल विपक्षी गठबन्धनमा छन् । विपक्षी गठबन्धनमा उनको सहभागिताले ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का मात्रै लागेको छैन, ओलीमाथि दबाब पनि बढ्दै गएको छ । विपक्षी गठबन्धन ओलीविरुद्ध आक्रामक हुँदा ओली रक्षात्मक हुँदै गएका छन् ।

माधव नेपालको आडभरोसामा कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको 'विद्रोह' बागमती र लुम्बिनी प्रदेशतर्फको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि कायम रह्यो । निर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार पराजित बने । यता गण्डकीमा मुख्यमन्त्री गुम्यो भने सुदूरपश्चिममा आफू नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रयास असफल बन्यो ।

केन्द्रमा ओलीलाई माधव नेपाल समूहले विश्वासको मत पनि दिएन भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै अदालतमा हस्ताक्षर सहित रिट दायर गर्‍यो । माधव नेपालकै आडभरोसामा आफूविरुद्धको गठबन्धन मजबुत बन्दै गएपछि ओलीले उनलाई एक्ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

नेता नेपालले विपक्षी गठबन्धन छोडेर धोका नदिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । २ जेठमा ओली फर्किन तयार हुँदा उनीमाथि दबाब पुग्ने छ । यो निर्णयले नेपाल नफर्किए पनि सो समूहमा लागेका दोस्रो पुस्ताका नेता एमालेमा फर्किने ओलीको विश्वास छ ।

‘सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्धाको फैसला नभएसम्म नेपाल एमालेमा जाने सम्भावना छैन । केन्द्रीय कमिटी मात्रै होइन ओलीले जनवर्गीय संगठनलाई समेत पुरानो स्थितिमा नफर्काए उनी जाने स्थिति म देख्दिनँ । त्यो समूहको दोस्रो पुस्तालाई समेट्न ओली यो निर्णयमा पुगेको देखिन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन् ।

दोस्रो : अदालतको आदेशको पालना

कर्णाली प्रदेशमा ३ वैशाखमा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा पार्टीको ह्वीप उल्‍लंघन गर्दै एमालेका चार सांसदले माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन जनाएका थिए । महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेपछि उनीहरू अदालत पुगे । २७ जेठमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो ।

यो फैसलाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (२) र (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म एमाले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको मिति २०७८।१।१० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी एमालेको लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा २०७८।१।१२ मा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा तथा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेशसभाको सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनु र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेशसभाको सदस्य तथा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा पूर्ववत् यथावत काम गर्न दिनु भनि विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदाल नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम यो आदेश जारी गरिएको छ ।'

अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई अमान्य भन्दै वैधानिकतामा प्रश्न उठाएपछि ओलीको प्रतिक्रिया थियो, ‘राजनीतिमा अदालत हाबी भयो ।'

तर, अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प नभएपछि ओली साबिकको केन्द्रीय कमिटी फर्काउन अर्थात २ जेठ २०७५ मा फर्किन तयार रहेको देखिएको राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले समेत महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक भनेपछि ओलीसँग २ जेठमा फर्किनु बाहेकको विकल्प नै रहेन । कुनै विकल्प नदेखेपछि उनी नेपाल समूहको मागअनुसार साबिकको केन्द्रीय कमिटी ब्युँताउन तयार भएका हुन्,’ उनले भने ।

तेस्रो : एकताको अपिललाई पूर्णता

२ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किने औपचारिक निर्णय गराएर ओलीले एकताको अपिललाई पूर्णता दिन खोजेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । २३ जेठमा नेपाल-खनाल समूहले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नयाँ विकल्पमा जानुको विकल्प नरहेको प्रस्ताव पारित गरेपछि ओलीले ६ बुँदे एकताको अपिल जारी गरेका थिए । त्यो अपिललाई पूर्णता दिन उनले २ जेठमा फर्किने निर्णय लिएको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।

‘मेचीदेखि महाकालीसम्मका कार्यकर्ताहरूको आवाजलाई ध्यानामा राख्दै अध्यक्ष ओलीले एकतावद्ध पार्टीको अपिल गर्नुभएको थियो । त्यसका निम्ती साविकको केन्द्रीय कमिटी ब्युँताउनुपर्ने माग असन्तुष्ट साथीहरूले गरेपछि उहाँहरूलाई समेत समाहित गर्दै एकतावद्ध एमाले बनाउन ओली तयार हुनुभएको छ,’ नेम्वाङले भने ।

प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीको तर्क पनि नेम्वाङकै जस्तो छ । ‘अध्यक्षले असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्दै २३ जेठको अपिललाई पूर्णता दिन खोज्नुभएको छ,’ उनले भने ।

ओलीको निर्णयप्रति माधव पक्षलाई अझै छैन भर

२ जेठमा फर्किने निर्णय गरे पनि ओलीप्रति नेपाल समूहको अविश्वास कायमै छ । पार्टीको औपचारिक निर्णयप्रति नै सो समूहको संशय अझै पनि बाँकी छ । ओली पक्षसँग निरन्तर संवादमा रहेका योगेश भट्टराई भन्छन्, 'यो निर्णय सकरात्मक भए पनि उत्साही भइहाल्नुपर्ने अवस्था अझै आइसकेको छैन । तल्लो तहसम्मको कमिटीको व्यवस्थापनका लागि पनि तयार हुनुपर्छ अन्य केही प्राविधिक विषय पनि मिल्न बाँकी छ ।’

यस्तै नेता भीम रावलल आउनेलाई समेट्ने नआउनेलाई बाहिर राख्ने रणनीति अनुसार यो निर्णय आएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘आउने आउँछन् नआउने बाहिर रहन्छन् भन्ने ढंगबाट यो निर्णय भएको हुनसक्छ । पार्टी विधानअनुसार चल्ने निर्णय गर्दै संसद विघटनदेखि नेताहरूलाई गरिएको कारबाहीप्रति आत्मालोचना गर्दै नवौँ महाधिवशेनको कमिटीअनुसार चल्न खोजेको विश्वस्त आधार पेश भएमा मात्रै केही सोच्ने अवस्था आउँछ । अहिले नै उत्साही हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ रावल भन्छन् ।

साबिकको कमिटी ब्युँताउन तयार भए पनि ओली नेपाल समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमै छन् । यो अडानले एकता संभव नहुने नेपाल समूहको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १६, २०७८ ११:३०