कांग्रेस–माओवादीको ‘भौतिक मोह’मा अड्कियो गण्डकीको गठबन्धन

A+ A A-

योजना र बजेट बढी हुने भएकाले सत्तापक्षका ठूला दुई दल नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छोड्न चाहँदैनन् । भौतिक मन्त्रालय दाबी गर्न कांग्रेसभन्दा बलियो आधार भने माओवादीसँग छ ।
४ जेठमा मुख्यमन्त्री पोखरेल र मन्त्री आचार्यबीच चार बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार नेतृत्वले सहमति जनाए पनि आचार्यले मन्त्रालय नसम्हाल्नुको कारण त्यसलाई नै देखाएका छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न एकजुट भएका दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादी दुवैले मन्त्रालयको टुङ्गोको हलो अड्किएको छ । प्रदेशमा कुरा नमिलेपछि मन्त्रालयको टुंगो लगाउने जिम्मा पनि दुवै पार्टीले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिएका छन् ।

‘गण्डकीमा मात्रै गठबन्धन भएकाले जो खुसी भए पनि दुखी भए पनि सकिन्थ्यो,’ सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘राष्ट्रिय गठबन्धन भएकाले कहीँ कतै हाम्रा कारणले गठबन्धनमा असर नपरोस् भनेर केन्द्रीय नेतृत्वलाई यसको समाधान के हुन्छ, सल्लाह गर्दिनुस् भनेका छौँ ।’

योजना र बजेट बढी हुने भएकाले सत्तापक्षका ठूला दुई दल नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छोड्न चाहँदैनन् । भौतिक मन्त्रालय दाबी गर्न कांग्रेसभन्दा बलियो आधार भने माओवादीसँग छ । मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाएकाले त्यसपछिको मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने तर्क माओवादीको छ । कांग्रेस मुख्यमन्त्री र भौतिक मन्त्रालय आफूले राख्न चाहन्छ । अर्थ र अरू दुई रोजेको मन्त्रालय माओवादीलाई दिन कांग्रेस तयार छ ।

दुई दलको एउटै मन्त्रालयमा व्यग्र इच्छाले अब यो विषय पार्टी नेतृत्वको हातमा पुगेको छ । ‘दुवैलाई भौतिक मन्त्रालय ठीक हो भन्ने लाग्यो । केन्द्रीय नेताले हामीले यस्तो निर्णय गर्‍यौँभन्दा हामीबीचमा कुनै द्विविधा छैन,’ कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका खड्काले भने, ‘माओवादीको संसदीय दलले पनि भौतिक पाए पार्टीको मानलाई उचाइमा राख्न सक्थ्यौँ भन्ने माओवादीको र कांग्रेसको समान धारणा भयो ।’

उटपट्याङ अभिव्यक्ति दिइरहने मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आफू दाबेदार रहेको बताउँदै आएका छन् । मनाङेलाई फकाएर आफूमध्ये जसले मन्त्रालय पाउँछ उसैले लिने दाउमा ठूला दल देखिन्छन् । मनाङेका अभिव्यक्तिले भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छोड्ने संकेत गर्दैन ।

कांग्रेस र माओवादीको मन्त्रालय लडाइँ देखेर सरकारमै रहेकासमेत चकित छन् । जसपाबाट मन्त्री बनेका हरिशरण आचार्य भन्छन्, ‘१६ दिन भइसक्दा पनि सरकार गठन गर्न नसक्ने कुरा एकदम लज्जाको कुरा हो । कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने भागवण्डा नमिलेर उहाँहरू झगडामै हुनुहुन्छ । हामी सरकारले छिट्टै पूर्णता पाओस् भन्ने चाहन्छौँ ।’

आचार्य आफैँ पनि एउटै अडानमा भने टिकिरहेका छैनन् । अघिल्लो दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न तयार भएका आचार्य भोलिपल्ट बिच्किए । आइतबार मनाङेबाहेक तीन बिनाविभागीय मन्त्रीको मन्त्रालय तोक्ने मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको तयारी थियो । अन्तिममा आचार्यले मन्त्रालय तत्काल नसम्हाल्ने बताए ।

अन्तिममा जसपा किन पछि हट्यो ? यसको उत्तर सरकारसँग छैन । ‘तीन जना मन्त्रीले हुन्छ, हामी मन्त्रालय धान्छौँ भन्ने सल्लाह भएको हो,’ प्रवक्ता खड्काले थपे, ‘हरिशरण जीको पार्टीभित्र आन्तरिक समस्या के भयो ? मिडियामा हेर्दा उहाँको नयाँ कुरा देख्छु ।’

जसपाको अर्थमोह कसरी छुट्यो ?

मन्त्री आचार्यले मिडियामा आफूहरूसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । मिडिया ट्रायल र बार्गेनिङमा पोख्त आचार्यले विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग आफ्ना मागबारे लिखित सम्झौता गरेका थिए ।

४ जेठमा मुख्यमन्त्री पोखरेल र मन्त्री आचार्यबीच सरकार चलाउन सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, जसपालाई अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने, संसदमा रहेको दलीय थ्रेसहोल्ड हटाउने र राजनीतिक नियुक्तिमा सम्झदारी गर्ने चारबुँदे सम्झौता भएको थियो । आफूले भनेको मन्त्रालय नपाउने देखेपछि आफूनिकट पत्रकारमार्फत आचार्यले उक्त सम्झौता सार्वजनिक गराएका थिए ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार नेतृत्वले सहमति जनाए पनि आचार्यले त्यसलाई नै कारण देखाएका छन् । ‘लचिलो भएपछि सहज ढंगले आउनुहोला भनेको झनै हामी चिन्तित बन्यौँ । लिङ्गरिङ गर्ने होइन छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरेर गइयोस् भनेर माग गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री आचार्यले शिलापत्रलाई सुनाए ।

गठबन्धन नबिग्रियोस् भनेर जसपाले अर्थ मन्त्रालयबारे भएको सहमति छोडेको मन्त्री आचार्यको तर्क छ । ‘उहाँहरूबीचमै अन्तर्विरोध पैदा भएपछि त्यसले गठबन्धनमा पार्न सक्ने खतरा देखेपछि हामीले गठबन्धन नै खतरा परेपछि नयाँ प्रकारले सोच्यौँ । र, त्यसलाई छोडेर नयाँ विकल्प दिएर अगाडि बढ्यौँ,’ आचार्यले भने ।

अर्थ मन्त्रालय नपाए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाउनुपर्ने जसपाको अडान थियो । पछि दुवैबाट पछि हटेको जसपाका मन्त्री आचार्य अहिले कांग्रेस र माओवादीमाथि आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।

ठूला दल गठबन्धनलाई सफल बनाउनुको सट्टा सत्तालिप्सामा फसेको आचार्यको जिकिर छ । ‘हामीले अर्थ छोड्दा उहाँहरू एउटाले भौतिक छोड्न नसक्ने । योभन्दा सत्तालिप्साको प्रवृत्ति कहाँ देखिन्छ ? भौतिक नै किन चाहियो ? हड्डीका लागि कुकुर लडेजस्तो परिस्थिति किन बनेको ?,’ उनको प्रश्न छ ।

कहिले पाउँछ सरकारले पूर्णता ?

गत २९ जेठमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको बेला सरकारमा सहभागी हुने तीन दल र एक स्वतन्त्र सांसदले गरेर चार जनाले शपथ लिएका थिए । कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जसपाबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

गण्डकीको मन्त्रीमण्डल : सबै सांसद आकांक्षी, पहुँच पुग्नेलाई मन्त्री !

११ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा अब छ जना को–को मन्त्री बन्छन् सार्वजनिक भइसकेको छैन । कांग्रेस र माओवादीमा कुरा नमिल्दा यो कुरा पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । ‘मन्त्रालय बाँडफाँट सहमतिमा टुङ्ग्याउने जिम्मा मलाई थियो । सहमति भएन । सबै कुरा पार्टी केन्द्रमा पुगेको छ । बिनाविभागीय मन्त्रीलाई पनि मन्त्रालय तोक्ने पनि केन्द्रकै निर्देशन हो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित भएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने योजनामा छन् । सरकारको काम कारबाही साउनबाट सुरु हुने, बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले त्यसअघि मन्त्रालय टुङ्ग्याउने पक्षमा मुख्यमन्त्री छैनन् ।

‘सबै कुरा टुङ्गिएको भए पनि मन्त्रिमण्डल हामीले बजेटको छलफलपछि गर्ने योजना थियो । समयको प्रेसर थिएन । अहिले बिनाविभागीय मन्त्रीले काम गरेर सरकारलाई गति दिने भन्ने कुरा हो,’ सरकारका प्रवक्ता खड्काले भने ।

प्रदेशसभा गत ४ असारमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिएपछि स्थगित छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी जितेन्द्र केसीले बजेटमाथिको छलफल कहिले प्रारम्भ गर्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले छलफल गर्न पर्‍यो भनेर हामीलाई भनिसकेको छैन । बिजनेस दिनेबित्तिकै संसद् बैठक बोलाइन्छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १४, २०७८ १७:३७