प्रदेश ३ को नीति तथा कार्यक्रम आज

A+ A A-

प्रदेश ३ सरकारले आगामी वर्षका लागि आज (मंगलबार) दिउँसो २ बजे नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । संसद् बैठकमा प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्

प्रदेश सरकार गठन भएपछि दोस्रोपटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो । पहिलो वर्ष हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले अहिले भने सबै क्षेत्रका कामलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले शिलापत्रलाई बताए ।

प्रदेशका जिल्लाको आवश्यकता तथा परिवेशलाई समेत गहिरो अध्ययन गरेर आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेलले बताए ।

‘हामीले प्रदेशको मौलिकता र छुट्टै पहिचानलाई समेटिने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेका छौं,’ मन्त्री ढुंगेले भने । उनका अनुसार प्रदेशको सांस्कृतिक, भाषिक र सामाजिक क्षेत्रलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।

प्रदेश ३ का सातवटै मन्त्रालयले आफ्ना प्रस्तुतीकरणका कार्यक्रम राखिसकेपछि यही आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । ‘हामी अहिल्यै खुलासा गर्दैनौं, वर्षभरिको मुख्यमुख्य कार्यक्रमहरु समेटेका छौं,’ प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने ।

नीति तथा कार्यक्रममा मासु, दूध र अन्डामा आत्मनिर्भर बनाउने, पर्यटन भ्रमण वर्ष सफल पार्ने, पूर्वाधार विकास, एकीकृत बस्ती र मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतासाथ समेटिएको स्रोतले बताएको छ ।

‘हामीले सकेसम्म सबै क्षेत्रले नीति तथा कार्यक्रमलाई अपनत्व ग्रहण गरोस् भनेर लगातर क्लस्टरवाइज छलफल राखेर सुझाव समेटका छौं,’ उनले भने ।

आगामी आवका लागि बजेटमा प्रदेश ३ सरकारले आधारभूत पूर्वाधार विकासलाई अवधारणागत रुपमा प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री ढुंगेलले बताए ।

सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, उद्योग र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ । ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः श्रम सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारासहित विधेयक ल्याइएको तयारी भएको छ ।

सरकारले आगामी आवमा कृषिलाई आकर्षक, मर्यादित र सम्मानित बनाउने गरी काम गर्न खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुन नदिने, जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, सहकारी र सामूहिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने जस्ता योजना अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेशका भूमिसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजनासमेत बनाएको छ । बजेटमा बहुजातीय र धार्मिक स्थलको प्रवर्धन गर्दै पर्यटनको बहुआयामिक उपयोग गर्न जैविक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

सरकारले शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै आवश्यकताअनुसारको गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा दिँदै युवाको क्षमता वृद्धि गरी स्वरोजगारी अभिवृद्धि गर्न जोड दिने भएको छ ।

सरकारले कृत्रिम मूल्य वृद्धि, गुणस्तरहीनता, भ्रमपूर्ण विज्ञापन र नापतौल ठगी नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ । प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तह र ६६ निर्वाचन क्षेत्रसँग विकासमा सन्तुलन हुने गरी सन्तुलित व्यवहारको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । विनियोजन विधेयकमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रदेश रणनीतिलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १४, २०७६ २१:०४