ऐन नबनाई प्रदेश संगठन संरचना बनाए संसदमै प्रतिवाद गर्ने आङ्बोको चेतावनी

A+ A A-

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबनाइ दूरगामी प्रभाव पर्नेगरी सरकारले संगठन संरचना तर्जुमा गरे संसदमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विषेश समय लिएर बोल्दै नेता आङ्बोले प्रदेश निजामती ऐन नबनाइ संगठन, संरचना तर्जुमा गर्न खोजे संसदमै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन नबनाएर आलटाल गरिरहेको र प्रदेश सरकारले पनि ऐन बनाउन संघीय सरकारलाई दबाब सिर्जना नगरी संगठन संरचना निर्माण गर्न तम्सिएको आरोप लगाए ।

नेता आङ्बोले प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबनाइ ओएण्ड एम सर्भे थालेकोमा आपत्ति पनि जनाए । सरकारले प्रदेश सरकारको संगठन संरचना तयार गर्ने क्रममा जनरल इन्जिनियरहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरि पहिलेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको अवधारणा पछ्याउन खोजेको भन्दै त्यसो नगर्न आङ्बोले सरकारलाई सुझाव दिए ।

प्रदेश सकारलाई जिविसजस्तो बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यस्तो प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए । आङ्बोले सरकारले बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याएको घोषणा गर्दै संघले ८ हजार दिने र बाँकी ७ हजार स्थानीय तहले नै दिनुपर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नु उचित नभएको बताए ।

स्थानीय तहलाई बजेट स्रोत उपलब्ध नगराई ७ हजारका दरले तलब भुक्तानीको दायित्व थप्दा स्रोत अभावका कारण कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको आङ्बोको भनाइ छ ।

बजेटमा निजामती कर्मचरीलाई मात्रै पर्यटन बिदा दिने व्यवस्था गरिएको तर, शिक्षकहरूलाई विभेद गरेर उक्त सुविधा नदिइएको आङ्वोले बताए । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा निजामती कर्मचारीलाई दैनिक खाजा भत्ता दिने तर, शिक्षकलाई नदिने व्यवस्थाले शिक्षकहरूको मनोवल खस्कने भन्दै आङ्वोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ११, २०७८ १८:३२