४५ दिन कटाउने प्रावधानबारे रिटकाे टुंगाे नलाग्दै संवैधानिक निकायमा राष्ट्रपतिले गरिन् २० पदाधिकारी नियुक्त

४५ दिन कटाउने प्रावधानबारे रिटकाे टुंगाे नलाग्दै संवैधानिक निकायमा राष्ट्रपतिले गरिन् २० पदाधिकारी नियुक्त

A+ A A-

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेकी छिन् । सबै पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका हुन् । सरकारले सिफारिस गरेको ४५ दिन कटेपछि स्वतः नियुक्ति हुने कानुनी प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको छिनोफानो नहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति गरेकी हुन् ।

२१ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरिदिएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति निष्क्रिय छ । ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय नआए सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार समितिमा परिषद्को निर्णय पुगेको ४५ दिनभित्र निर्णय आइसक्नुपर्छ । उक्त अवधिमा निर्णय नआएमा स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।

यो कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्दै नेपाल ल क्याम्पसका तीन जना विद्यार्थी समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले उक्त कानुनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्र्द रिट दायर गरेका थिए । तर यसको सुनवाई नभएपछि उनीहरुले प्रधानन्ययााधीशसहित सबै न्यायाधीशलाई पत्र काटेरै सुनुवाइ शीघ्र गर्न माग गरेका छन् ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिस अवधि ४५ दिन कट्नसाथै नियुक्ति गरेकी छिन् । यसअघि ३० मंसिरमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्त सिफारिस गर्दा पनि संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन । ४५ दिने कटाएर नियुक्ति गरिएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएकोमा उसको स्वतन्त्र हैसियत कायम रहनेमा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले पत्र काटेरै चासो दर्शाएका थिए ।

मंसिर र वैशाख दुवै अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्ति बदरकाे मागसहित सर्वाेच्चमा बेग्लाबेग्लै रिट परेका छन् । तर ती रिटकाे प्रारम्भिक सुनवाइ समेत नगरी न्यायलयले पन्छाइरहेकाे छ । पेसी चढाएर त्यत्तिकै थन्काएकाे भन्दै न्यायलयमाथि समेत प्रश्न उब्जिएकाे छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहन्छन् ।

संवैधानिक निकाय स्वायत्त संस्था हुन् । संविधानले नै स्वतन्त्र मानेका यी संस्थामा संसदीय निगरानीबिनै पदाधिकारी चयन गर्दा स्वतन्त्र हैसियतले काम गर्न नसक्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयुक्तको कार्यालयले आपत्ति जनाएको थियो ।

क्र.सं.	कानूनी व्यवस्था	नाम थर	नियुक्त गरिएको पद	नियुक्त गरिएको निकाय
१.	संविधानको धारा २३८ को उपधारा (२)	डा. हरि पौडेल, बाग्लुङ	आयुक्त	अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
२.	संविधानको धारा २३८ को उपधारा (२)	डा. सुमित्रा श्रेष्ठ (ब्यान्जू), ललितपुर	आयुक्त	अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
३.	संविधानको धारा २४२को उपधारा (२)	श्री माधब प्रसाद रेग्मी, झापा	अध्यक्ष	लोक सेवा आयोग
४.		श्री माधव वेल्बासे, कपिलवस्तु	सदस्य	लोक सेवा आयोग
५.		श्री बीर बहादुर राई, इलाम	सदस्य	लोक सेवा आयोग
६.		श्री दिनेश सिलवाल, ललितपुर	सदस्य	लोक सेवा आयोग
७.		श्री मञ्जु कुमारी, महोत्तरी	सदस्य	लोक सेवा आयोग
८.	संविधानको धारा २४५ को उपधारा (२)	श्री सगुन शम्शेर जं. वा. राणा, रूपन्देही	निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयोग
९.	संविधानको धारा २५० को उपधारा (२)	श्री विपिन राज निरौला, पाँचथर	सदस्य	राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
१०.	संविधानको धारा २५२ को उपधारा (२)	श्री जया घिमिरे, धनुषा	सदस्य	राष्ट्रिय महिला आयोग
११.	संविधानको धारा २५२ को उपधारा (२)	श्री सावीत्रा कुमारी शर्मा, पर्वत	सदस्य	राष्ट्रिय महिला आयोग
१२.	संविधानको धारा २५५ को उपधारा (२)	श्री सुन्दर पुर्कुटी, काठमाडौं	सदस्य	राष्ट्रिय दलित आयोग
१३.	संविधानको धारा २५८ को उपधारा (२)	डा. राम कृष्ण तिमल्सेना, कास्की	अध्यक्ष	राष्ट्रिय समावेशी आयोग
१४.		श्री पुष्पराज तिमिल्सिना, पर्वत	सदस्य	राष्ट्रिय समावेशी आयोग
१५.		श्री मान प्रसाद खत्री, बझाङ	सदस्य	राष्ट्रिय समावेशी आयोग
१६.	संविधानको धारा २६१ को उपधारा (२)	श्री सुर्य बहादुर गुरूङ, खोटाङ	सदस्य	आदिवासी जनजाति आयोग
१७.	संविधानको धारा २६२ को उपधारा (२)	श्रीमती आभा कुमारी, सप्तरी	सदस्य	मधेशी आयोग
१८.	संविधानको धारा २६३ को उपधारा (२)	डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी, नवलपरासी	सदस्य	थारू आयोग
१९.	संविधानको धारा २६३ को उपधारा (२)	श्री शान्ती मोदी, मोरङ	सदस्य	थारू आयोग
२०.	संविधानको धारा २६४ को उपधारा (२)	श्री मोहम्मद समशुल हक, सर्लाही	सदस्य	मुस्लिम आयोग

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १०, २०७८ १६:१७

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

काेशीमा नयाँ सरकारका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान

तुम्लिङटार विमानस्थलमा दुई सातापछि उडान

वर्षापछि वायु प्रदूषण घट्दै

७७ वटै जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार, राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडियो हुम्ला

राइटपाथले ‘ग्राण्ड एजुकेशन कन्क्लेभ’ आयोजना गर्दै

लोकप्रिय

केपी ओलीलाई शेखर काेइरालाकाे प्रस्ताव- पहिले तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुस्, त्यसपछि मलाई बनाउनुस्

सत्ता गठबन्धनमा माधव नेपालको कचकचलाई एमालेले सुदूरपश्चिमबाट फर्काएकाे जवाफ

बालकोट वार्ता: प्रचण्डलाई बाहिर राखेर कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाउने शेखरको प्रस्ताव, ओलीले गरे अस्वीकार

जसपा विभाजनसँगै वैकल्पिक गठबन्धनको च्याप्टर क्लोज, अब के गर्छ कांग्रेस ?

जसपा विभाजनले प्रचण्डलाई राहत, माधव नेपालकाे सपना चकनाचुर

विचार

सूचना प्रविधिको विकासले आउनै लागेको अर्को दुनियाँ

वात्सल्यकी खानी आमा (भिडियो)

१०औँ राष्ट्रिय खेलकुदले कर्णालीमा गर्नेछ खेलकुदमन्त्री र सदस्यसचिवको परीक्षण

ब्लग

म गे हुँ भनेर थाहा पाउँदा आमालाई सुर्ता भयो, 'अब यसलाई समाजले कति दुःख देला नि'

'बोक्सीको घर' हेरेपछि निदाउनै सकिनँ

कसरी हटाउने सार्वजनिक सवारीको बेथिति ?

शिक्षा

संस्कृत विश्वविद्यालयमा सञ्चारमन्त्री शर्मालाई शिक्षाविद्को कोटा, एमाले र माओवादीबीच भागवण्डा

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

सरकारी स्कुलप्रतिको नकारात्मक धारणा बदलेर यसरी उत्कृष्ट बन्यो ज्ञानोदय मावि