संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो

A+ A A-

संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा फेरी एकपटक विदेशी नियोगले चासो व्यक्त गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष सत्य निरुपण र बेपत्ता खोजविन टुंगोमा नपुर्याएको भन्दै विदेशी नियागले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित एशियामा बलपूर्वक बेपत्ताः प्रचलित कानून तथा समाधानका उपाय कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल स्थित कार्यालयका लागि आवासीय प्रतिनिधि तथा संयोजक भलिरिया जुलियान्डले संक्रमणकालीन न्यायका लागि नेपाल सरकारले उत्तरदायी भुमिका निर्वाह नगरेको आरोप लगाईन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पदाधिकारी विहिन रहेको अवस्थामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले नेपाल सरकारले यस अघि संक्रमणकालीन न्यायमा गरेका काम विश्वसनिय नभएको बताईन् ।

सरकारले गठन गरेका आयोगले प्रभावकारी ढगंले काम नगरेको बताउँदै उनले भनिन, ‘अब आयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, नागरिक समाजलाई पनि सामेल गराउनुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ भनेर उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायमा सहभागि गराउन अनुरोध गरिन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवाली उपस्थित कार्यक्रममा उनले सरकारको जमेर आलोचना गरिन् ।

यसअघि आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नपनि सरकारलाई आग्रह गरिन् । कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघको बलपूर्वक बेपत्ता परिएका व्यक्तिका उपाध्यक्ष डा. रेइनर हुहेल उपस्थित थिए । उनलाई संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सुनाउन बोलाईएको थियो ।

संक्रमणकालीन न्यायमा विदेशी नियोग र अन्रतर्राष्ट्रिय समुदायको चासो यो पहिलोपटक मात्रै होईन् । यसअघि १० माघमा नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालय तथा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्बे, स्विट्जरल्यान्ड दूतावासले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत संक्रमणकालीन न्यायबारे चासो देखाएका थिए ।

तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकारवीच बृहत भएको शान्ति सम्झौतामा द्धन्द्धकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्घंनका घटना छानविन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग समेत गठन गरेको हो ।

यी दुवै आयोगको म्याद ४ पटक थप्दा पनि संक्रमणकालिन न्यायमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन सकेन् । ४ वर्षमा आयोगले उजुरी संकलन गर्नमै बिताएको बताउँछिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्व सदस्य डा. माधवी भट्ट पराजुली ।

यी दुवै आयोग ४ महिनादेखि पदाधिकारी विहीन छन् । गत चैतमा पदाधिकारीको म्याद सकिएपछि सरकारले नयाँ पदाधिकारी छनौटका लागि समीति गठन गरेपनि, समितिले अहिलेसम्म पदाधिकारी छनौट गर्न सकेको छैन् ।

संक्रमणकालीन न्यायमा देखिएको ढिला सुस्ती र आयोग पदाधिकारीविहीन भएको समय पारेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस विषयमा चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राष्ट्र संघले यसअघि पनि चासो व्यक्त गरेका थियो ।

राष्ट्रसंघले नै चासो व्यक्त गरेपछि मानव अधिकारको ४०औँ विशेष सभामा पुगेर मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम आफ्नै ढंगले पूरा गर्ने बताएका थिए ।

ज्ञवालीले जेनेभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक र मौलिक ढंगले अघि बढाएको दाबी गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको म्यादसमेत थपिएको जानकारी गराएका थिए ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले ६२ हजार ९५० वटा उजुरी परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगमा ३ हजार १५० उजुरी परेको छ । तीमध्ये अहिले आयोगले २ हजार ५२३ वटा मात्रै उजुरी अनुसन्धानको घेरामा ल्याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो व्यक्त गरिरहँदा तत्कालिन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र मोहन बैद्य किरणले पनि शान्ति प्रक्रिया छिटो टुगोंमा पुर्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक शान्ति प्रक्रिया रहेको धारणा पनि नेताहरुले व्यक्त गर्दै आएका छन् । मौलिक शान्ति प्रक्रियामा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने पनि नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमा कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री ज्ञवालीले पनि संक्रमणकालीन न्याय चाँडै टुगोंमा पुर्याउने जवाफ दिए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक प्रकृतिको रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले संविधानले नै सबैलाई न्याय दिने बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १४, २०७६ ०४:५४