नेपालमा लोकतन्त्रको परिभाषा शब्दकोशमा मात्र सीमित छ । शब्दकोशमा छ, ‘बहुसङ्ख्यक जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरूको सम्मतिअनुसार देशको शासन व्यवस्था चल्ने र नीति निर्धारण हुने शासन प्रणाली लोकतन्त्र हो ।' व्यवहारमा भने नेपालमा आजसम्म चुनावबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधिबाटै, मुलुकको राज्यसत्ता आजसम्म जसले चलाएका छन्, तिनीहरूबाटै लोकतन्त्र खतरामा परेको छ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डेनियल जिब्लाट र स्टिवन लेभित्स्कीले सन् २०१८ मा लेखेको पुस्तक ' लोकतन्त्र कसरी मर्छ' (How Democracies Die ?) मा निरङ्कुश शासकहरूले विस्तारै आफ्नो शक्ति बढाउन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी ध्वस्त पार्छन् भन्नेबारेमा वर्णन गरिएको छ । सन् २०२१ मा द इकोनोमिस्टले ‘ट्रम्पयुगको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पुस्तक’ उपमा दिएको उक्त पुस्तकमा लेखिएको छ, 'लोकतन्त्र बन्दुकको हातबाट कम र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हातबाट ज्यादा मर्छ ।'
हाउ डेमोक्रेसिज डाईले बीसौँ शताब्दीमा ल्याटिन अमेरिकी र युरोपेली प्रजातन्त्रको मृत्यु र अमेरिकी राजनीतिक सङ्कटको विश्लेषण गर्दै अमेरिकामा लोकतान्त्रिक पतनको सम्भावनाको मूल्याङ्कन गरेको छ । पुस्तकमा कसरी एक जना तानाशाही शासकले चुनावको आडमा विस्तारै लोकतान्त्रिक प्रणाली भत्काउँदै जान सक्छ र चुनावसँग समानान्तर गरेर प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू खतरामा पार्दै जान्छ, लोकतन्त्रहरू कसरी मर्छ भनेर इतिहासका अनेकौँ उदाहरणहरू दिइएको छ ।
पुस्तकका लेखद्वय तर्क गर्छन्, 'धेरैजसो प्रजातन्त्र हिंसात्मक कारणले होइन, बरु लोकतान्त्रिक मापदण्ड र संस्थाको क्षयीकरणका कारण असफल हुँदै जान्छ । नौ भागमा विभाजित यो पुस्तकमा लोकतन्त्रलाई निरंकुश नेताहरूले कसरी क्षति पुर्याउन सक्छन् भनेर खोजी गरिएको छ ।
कुनै शासक निरङ्कुश छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न हामीले त्यस व्यक्तिको व्यवहार कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । यदि ऊ वा उनीहरूको समूहले निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्छ, आफ्नै दलभित्र फरक विचार राख्ने वा विपक्षी दलका अथवा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई अपराधीको हैसियतमा व्यवहार गर्छ वा प्रदर्शनकारीप्रति हुने हिंसालाई प्रोत्साहित गर्छ र आलोचकहरूको नागरिक स्वतन्त्रता सीमित पार्ने धम्की दिन्छ भने त्यो व्यक्ति वा समूह निरङ्कुश हुन सक्छ ।
(इन्दिरा गान्धीले भारतमा सङ्कटकाल लगाएको बेला इन्डियन एक्सप्रेसका अबु अब्राहमले १९७५ मा बनाएको बाथटबबाट आपत्कालीन घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीनराष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदको कार्टुन ।)
पुस ५ को लोकतन्त्रको चीरहरण गर्ने ओली र राष्ट्रपतिको संयुक्त कदमलाई अदालतले उल्ट्याइदिएपछि जसरी पनि संसद्को हत्या गर्ने अभिप्राय बोकेका ओलीले राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष सहयोगमा अन्ततः ७ जेठको मध्यरात अर्को कोतपर्व रचे । २ असोज १९०३ का दिन नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो हत्याकाण्ड ‘कोतपर्व’, जजपश्चात् नेपालमा राणा शासनको सुरुवात भयो, त्यसको ठीक १७५ वर्षपछि ७ जेठमा घटाइएको कोतपर्वमा एउटा मात्र असमानता देखिन्छ । त्यो कोतपर्व रक्तरञ्जित थियो, यो कोतपर्व रक्तविहीन मात्र हो । महारानी राज्यलक्ष्मीको भूमिकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र जंगबहादुरको भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओली नयाँ कोतपर्वको अवतार हुन् ।
नेपालको विगत तीन/चार वर्षको अवस्थालाई नियालेर हेर्ने हो भने विगतमा स्थापना भएका प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता भत्किने प्रक्रिया सुरु भएको छ, खास गरी गत केपी ओलीको सरकार बनेपछि । प्रजातन्त्र स्थापना भएको करिब ७० वर्ष पूरा भएको देशमा विरोधको आवाजले ठाउँ नपाउने र विस्तारै एउटा मात्र पार्टी रहने र विरोधको आवाज दबाइने जोखिम बढ्दै छ । जसरी छिमेकी भारत र बङ्गलादेशको स्थिति छ । जब लोकतान्त्रिक पद्धति र नागरिक आवाजलाई सीमित गर्ने वा दबाउने चरण सुरु हुन्छ, लोकतन्त्रका समर्थकहरू चिन्तित हुनुपर्छ किनभने लोकतान्त्रिक पद्धति र नागरिक आवाज दिगो विकासका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो ।
गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिएको थियो । दुई महिनासम्म चलेको बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा केही बाध्यात्मक स्थितिमा मात्र संसद् विघटन हुने बताएको थियो ।
सर्वोच्चले धारा ७६ को व्याख्या गर्दै संसद् विघटन बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र हुन सक्ने र कुनै पनि दलले बहुमत नपाएको अवस्थामा ७६ (२), (३) (४) र (५) का विकल्पहरू हेर्दै जाँदा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूबीच एकीकरण भई सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा सरकार बनाउने विकल्प संसद्भित्र खोज्नुपर्ने धारा ७६ को अभिप्राय भएको सर्वोच्चको फैसला थियो । तर, सर्वोच्चले संवैधानिक अभ्यासहरू र संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहँदासम्म संसद् विघटन हुन नसक्ने कुराको अभ्यास कुनै दरबारको दक्षिण पटाङ्गिनी, मोहनकाजी चोक तथा दाख चोकमा भेला भएर राष्ट्रपति र भाइ भारदारले निर्णय गर्ने भनेको छैन, होइन- संवैधानिक अभ्यासहरू र संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प छ कि छैन भनेर खोज्ने थलो भनेको फेरि संसद् नै हो । कुनै प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ वा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था छैन भनेर दरबारको पटाङ्गिनीमा बिन्तीपत्र हालेर संसदीय अभ्यास गरेको छु भन्छ भने त्यो हास्यास्पद तर्क हो ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा धारा ७६ (१), (२), (३), (४) र (५) को प्रक्रिया पूरा गर्दा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै जानुपर्ने भनिसकेपछि यसको सम्पूर्ण अभ्यास संसद्भित्रै हुनुपर्थ्यो । धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयास नै गरेनन् । बरु आफूले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाभित्रै विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री असफल भएपछि मात्रै धारा ७६ (५) मा पुग्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीको स्व-घोषणाले होइन ।
गत वर्ष लोकतन्त्र दिवस नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी दललाई फुटाउन र प्रचण्ड गुटलाई साइजमा ल्याउन रातारात राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ ल्याई ८ वैशाखमा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएका थिए । दल फुटाउन अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरिएको त्यो घटना नै ओलीले लोकतन्त्रमाथि प्रहार सुरु गरेर आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र देखाउन थालेको पहिलो सङ्केत थियो । लोकतन्त्र दिवसको सेरोफेरोमा आएको त्यो अध्यादेश प्रकरणले लोकतन्त्रमाथि खतरा कहाँबाट हुन सुरु हुन लागेको छ भन्ने प्रस्ट देखाएको थियो तर राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले त्यो खतराको घण्टी समय छँदै बुझेनन् वा बुझेर पनि आफ्नो सीमित स्वार्थपूर्तिका लागि थाहा नपाएको स्वाङ गरिरहे ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई तहसनहस बनाएका ओली आफूइतर विचार राख्ने आफ्नै दलका सहकर्मी, विपक्षी र नागरिक समाजलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन दैनिक शीतल निवास धाउँदै छन । उनी आफू प्रधानमन्त्री भएपछि हरेक दिनजसो राष्ट्रपति निवास धाएर आफू शक्तिशाली भएको र जे पनि गर्न सक्ने सन्देश फैलाउन चाहन्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. लरेन्स ब्रिटले सन् २००३ मा एउटा लेखमा फासीवादका सुरुवाती लक्षणहरूबारे चर्चा गरेका थिए । अर्ली साइन अफ फासिज्म’ अर्थात् फासीवादका प्रारम्भिक सङ्केतमा उनले चौध बुँदाहरू उल्लेख गरेका थिए– ‘बहुमत शक्तिका साथ फस्टाएको उग्र राष्ट्रवाद, मानवअधिकारको अवहेलना (आफूविरुद्ध लेख्ने, बोल्ने सबैलाई) एकतावद्ध रूपमा साझा दुस्मन घोषणा गर्नु, सेनाको सर्वोच्चता, चरम लैङ्गिक विभेद, नियन्त्रित आमसञ्चार, राष्ट्रिय सुरक्षाको एकोहोरो रटान, धर्मसँग जोडिएको सरकार, शक्तिशालीबाट संरक्षित कर्पोरेट क्षेत्र, मजदुरको अधिकार कटौती, बौद्धिक समुदाय र कलाक्षेत्रको अपमान, अपराध र सजायसँग सत्ताको लगाव, भ्रष्टाचार र नातावादको व्यापक विस्तार तथा कपट र जालसाजीपूर्ण निर्वाचन आदि फासीवादका प्रारम्भिक सङ्केत हुन् ।’
जसमध्ये उग्र राष्ट्रवाद, मानवअधिकारको अवहेलना (आफूविरुद्ध लेख्ने, बोल्ने सबैलाई) एकतावद्ध रूपमा साझा दुस्मन घोषणा गर्नु, चरम लैङ्गिक विभेद, राष्ट्रिय सुरक्षाको एकोहोरो रटान, शक्तिशालीबाट संरक्षित कर्पोरेट क्षेत्र, मजदुरको अधिकार कटौती, बौद्धिक समुदाय र कलाक्षेत्रको अपमान, अपराध र सजायसँग सत्ताको लगाव आदि वर्तमान सरकारले नेपालमा प्रयोग गरिसकेको छ र अन्तिम चरणमा धर्मसँग जोडिएको सरकार, नियन्त्रित आमसञ्चार, भ्रष्टाचार र नातावादको व्यापक विस्तार तथा कपट र जालसाजीपूर्ण निर्वाचनको प्रयोगको अन्तिम तयारी गरिएको छ ।
कोरोना महामारीकै बीचमा ठूलो भिड र हुलहुज्जत गर्न नहुने तथ्यलाई नकार्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासबाट लावालस्करका साथ रथमा राखेर राम, सीतासहितको मूर्ति चितवनको अयोध्यापुरी पठाइयो । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले एउटा धर्मविशेषलाई जोड दिँदै पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउन निर्देशन मात्र दिएनन्, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पशुपतिनाथको मन्दिरलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै बजेटसमेत विनियोजन गरे । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा अयोध्यापुरीको अध्ययन, अन्वेषण गर्न भनेर १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताएका थिए ।
माडीमा स्थानीय तहबाट पनि थप ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक प्युठानको स्वर्गद्वारी मन्दिरमा यज्ञशाला निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा कथित् राष्ट्रवादको खोल ओढेर सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा पार्न सफल भएका ओली विगत एक वर्षदेखि आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण र आफ्नै अयोग्यताका कारण असफल साबित भए । त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै उनको राष्ट्रवादको नकाव उत्रिँदै गएपछि ओली अन्ततः भारतमा बीजेपी सरकार र नरेन्द्र मोदीले अवलम्बन गरेको घृणा र हिंसा उत्पादन गर्ने हिन्दुत्वको सहारा लिन खोज्दै छन् ।
भारतमा सावरकरको वैचारिक जगमा खडा गरिएको बीजेपी सरकारले अभ्यास गरिरहेको घृणा र हिंसाको राजनीतिले भारतीय समाज नै तहसनहस हुने क्रममा छ । नेपालको केन्द्रीय राज्यसत्तामा पहिले ब्रिटिस भारतीय उपनिवेशवाद र हाल आएर भने भारतीय शक्तिको झण्डै निर्णायक प्रकृतिको पकड रहने गरेको छ । सरकार सञ्चालनमा असफल हुँदै गएका ओलीको अबको कदम ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ तर्फ अग्रसर देखिन्छ । बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजका निम्ति ओलीको यो हिन्दु ‘राष्ट्रवाद’ घातक र विषाक्त हुने निश्चित छ ।
ओली अहिले आफ्ना हरेक अन्तर्वार्ता र भाषणहरूमा अत्यधिक हिन्दुत्व, पुराणका मिथहरू, कथा/किंवदन्ती र पूर्वीय दर्शनको गाथा जोडजाड गरेर हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्ने कोसिसमा छन् । सम्भवतः ओली आउने चुनावलाई लक्षित गरेर मोदीको जस्तै आफूलाई पनि हिन्दुको नेताको रूपमा स्थापित गर्ने सपना बुनिरहेका छन् ।
आमसञ्चारमाथि ओलीको वक्र दृष्टि प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सुरु भएको हो । ओलीले बारम्बार नेपालका सञ्चारमाध्यमबारे गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । गत वर्ष ओलीले भनेका थिए, 'नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ ।'
ओलीले बारम्बार सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा नभएको र प्रशंसा गर्नका लागि 'मुटु र मन भएका सम्पादकहरू नभएको' भन्दै आएका छन् । खासमा शासकहरू आफू असफल भएपछि मिडिया र अरूलाई दोष दिन थाल्छन्, शासनसत्तामा बसेका शासकहरूलाई सञ्चारमाध्यमले उठाएका जायज र जनजीविकाका प्रश्नहरू प्रिय लाग्दैन र उनीहरूले त्यो प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा सञ्चारमाध्यममाथि दोषारोपण गर्छन् ।
सरकारले हालै पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासङ्घसमेतलाई बाइपास गरेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न राज्य तल्लीन रहेको पुष्टि हुने गरी प्रेस काउन्सिलमा पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्त गरेको छ । प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा प्रेस काउन्सिललाई पार्टीको पक्षमा परिचालन गर्न र प्रेसलाई थप अङ्कुश लगाउने योजना बनाएको देखिन्छ । सरकारका वर्तमान र निवर्तमान मन्त्रीहरूले पत्रकारलाई हिसाबकिताब गर्ने धम्की खुल्लमखुल्ला रूपमै दिने गरेका छन् । सरकारले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने खालको विधेयक ल्याउँदै छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको छानबिनमा तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत तानिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल यसअघि नै औषधि खरिदको अनियमिततामा जोडिइसकेका छन् । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको अनियमितता छताछुल्ल भएको छ ।
विगतमा वाइड बडी काण्डमा भ्रष्टाचार हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको बचाउ गरेका थिए । गोकुल बाँस्कोटाको टेप प्रकरणको पनि ओलीले बचाउ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत यो अनियमितताको बचाउमा लाग्नुले प्रधानमन्त्रीकै संरक्षकत्वमा भएको र यो खरिद प्रक्रियालाई सङ्क्रमण ऐनमार्फत जोडेर व्याख्या गर्नु भनेको सिधै नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्ने प्रस्ट छ ।
कमिसनका कारण खोप आउन नसकेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारले भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटसँग सिधै खोप खरिद गर्दादेखि नै कमिसनको लोभमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका साथै एमालेसँग निकै नजिकका व्यवसायीहरू मुछिएका छन् । महामारीको बेलामा आवश्यक औषधि र खोप आयात गर्दा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई बचाउने र यस्तो विषम परिस्थितिमा जनताको जीवनरक्षा गर्ने औषधिमा पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवीयता, अनैतिकता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा र जनताविरुद्धको अक्षम्य अपराध हो । प्रधानमन्त्री भने आफ्नो कार्यकालमा आम रूपमा उठेका भ्रष्टाचारका प्रश्नमा प्रतिरक्षा गर्दै कतै भ्रष्टाचार नभएको घोषणा गर्दै छन् । उनी दोहोर्याइरहेका छन्, 'म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । मैले भनेपछि कतै भ्रष्टाचार हुँदैन, भ्रष्टाचार भयो भन्नु सरकारविरोधी कुरा हो, सरकार असफल बनाउने कुप्रचार हो, समृद्धिविरोधी कुरा हो ।'
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेबित्तिकै कामचलाउको हैसियतमा पुगेको सरकारको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाएका छन् ।ओली आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई नष्ट गर्ने दुष्प्रयासमा लागेको जगजाहेर नै छ ।
गत २८ महिनामा यो सत्रौँ पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हो । आफू र आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाउन ओलीको हरेक पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको प्रयास संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हो । उनी आफ्नो अहङ्कारमा संविधान, लोकतन्त्र र स्थापित सबै संवैधानिक कानुनहरू सिध्याउने प्रयासमा छन् । प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र आफ्नै दलका इतर विचार राख्ने मानिसहरू र आलोचकहरूलाई धम्क्याउन राज्यशक्तिको बारम्बार दुरुपयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको क्षति हुने ठूलो खतरा छ । नेपालको लोकतन्त्र खतरामा छ ।
वर्तमान अवस्थामा चुनाव हुनै सक्दैन, कदाचित भयो भने पनि त्यो ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको चुनावभन्दा विल्कुल फरक हुने छैन । यो सरकारले निर्वाचन गराउनका लागि मिति घोषणा गरेको होइन, संसद् नरहेपछि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने सोचले घोषणा गरेको हो, त्यो त बहाना मात्रै हो । ज्ञानेन्द्र शाहको शैलीमा मध्यरातमा संविधान विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेर ओलीले अधिनायकवादको यात्रा सुरु गरिसकेका छन् । संयोगवश शाही शासनको अन्तिम प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र शाहले पनि कात्तिकमै चुनाव हुने घोषणा गरेका थिए ।
देश कोरोना कहरमा रहेको अवस्थामा देशलाई चुनावमा धकेलिएको छ । यस्तो डरलाग्दो महामारीका बीच चुनाव कसरी हुन सक्छ ? राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र स्रोत कोरोना नियन्त्रणमा परिचालन गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न र आमनागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने अभियान तत्काल सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा चुनाव वैधानिक र व्यावहारिक, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्दैन ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई तहसनहस बनाएका ओली आफूइतर विचार राख्ने आफ्नै दलका सहकर्मी, विपक्षी र नागरिक समाजलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन दैनिक शीतल निवास धाउँदै छन । उनी आफू प्रधानमन्त्री भएपछि हरेक दिनजसो राष्ट्रपति निवास धाएर आफू शक्तिशाली भएको र जे पनि गर्न सक्ने सन्देश फैलाउन चाहन्छन् । हरेक दिनजसो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटघाट र छलफल भए पनि के विषयमा छलफल भयो र कुन महत्त्वपूर्ण निर्णय भयो भन्ने कुनै जानकारी दिइँदैन । यो एक प्रकारले ओलीले प्रदर्शन गर्न खोजेको अतिरिक्त शक्ति अभ्यास (पावर एक्सर्साइज ) मात्रै हो ।
लोकतन्त्र कसरी मर्छ (How Democracies Die) ?
अमेरिकी प्रोफेसर डेनियल जिब्लाट र स्टिवन लेभित्स्कीले सन् २०१८ मा लोकतन्त्र कसरी मर्छ (How Democracies Die) मा अधिनायकवादी शासन व्यवस्था कसरी सुरु हुन्छ र त्यसलाई कसरी चिन्न सकिन्छ ? अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाका सङ्केतहरू के हुन् भन्नेबारेमा लेखेका छन् । उनीहरूको पुस्तकमा लेखिएको छ, 'तानाशाहहरू अरू कहीँ र कतैबाट आउँदैनन्, बरु ती प्रजातान्त्रिक मापदण्डको क्षय र समाजमा बढेको ध्रुवीकरणका नतिजा हुन् ।'
लेखकका अनुसार प्रजातन्त्र तब मात्र बाँच्न सक्छ, जब त्यहाँ लोकतान्त्रिक नियमहरू र लोकतान्त्रिक आचारसंहिता जीवित रहन्छ । उनीहरूको दाबी छ– भेनेजुएला र पेरुका घटनाहरूलाई हेर्दा हामी देख्न सक्छौँ कि यस्तै मनोवृत्तिले तानासाहीको उत्थान भएको छ । पछिल्ला दशकहरूमा साम्यवाद वा सैन्य शासनको रूपमा तानासाही विस्तारै दुनियाँभरबाट हराइसकेको छ । सैन्य कु र अन्य शक्तिको हिंसात्मक दौडभन्दा पनि धेरै देशहरूमा नियमित निर्वाचन हुन्छन् र प्रजातन्त्र अझै पनि मर्छ, तर अरू विभिन्न तरिकाहरूद्वारा ।
शीतयुद्धको अन्त्य भएदेखि धेरै जसो देशहरूमा लोकतन्त्रको हत्या हुनुमा सेनापतिहरू र सेनाले नभई निर्वाचित सरकारहरूद्वारा हुने गरेका छन् । लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु राजनीतिक दलहरूको उत्तरदायित्व हो, यद्यपि उनीहरू कहिलेकाहीँ आफ्नो काममा असफल हुन्छन् र तानाशाहहरूलाई सत्तामा जान अनुमति दिन्छन् । यसको एउटा उदाहरण भेनेजुएला हो, १९९० को दशकमा जब ह्युगो चाभेज तानाशाहको रूपमा उदाए ।
भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेजले जस्तै निर्वाचनमार्फत चुनिएका नेताहरूले जर्जिया, हंगेरी, निकारागुआ, पेरु, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, रूस, श्रीलङ्का, टर्की र युक्रेनमा प्रजातान्त्रिक संस्थालाई तहसनहस गरेका उदाहरणहरू छन् । विगतमा प्रजातन्त्रको हत्या हुँदा, अगस्टो पिनसेको चिलीमा जस्तै, देखिने गरी र प्रस्ट रूपमा कुमार्फत हुने गर्दथ्यो, राष्ट्रपति महल जलाइन्थ्यो वा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री मारिन्थे वा कैदमा वा निर्वासनमा पठाइन्थ्यो र संविधान निलम्बित वा खारेज गरिन्थ्यो । तर, हाल आएर परिस्थिति बद्लिएको छ- सन् १९९९ मा पाकिस्तान र सन् २०१४ मा थाइल्यान्डको तख्ता पटल र हालैको म्यानमारमा भर्खरैको सैनिक कु अपवाद हो । त्यस्ता कुहरु ६० र ७० को दशकमा धेरै सामान्य थिए ।
तर, चुनावी प्रक्रियामा यी कुनै पनि कुरा हुँदैनन् । सडकमा सेनाका ट्याङ्क वा गस्ती हुनेछैन । संविधानहरू र अन्य नाम मात्रका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू कायमै रहन्छन् । चुनाव जारी रहन्छ तर निर्वाचित निरङ्कुश शासकहरूले नै लोकतन्त्रको जामा पहिरिएर लोकतन्त्रमाथि घात गरिरहन्छन् । यस्तो प्रचारप्रसार गरिन्छ कि त्यो नेताको शासनमा सबै निर्णयहरू राष्ट्रिय हितमा लिइन्छन्, कुनै पनि निर्णयको विरोध भनेको देशद्रोह हो, जस्तै; ओलीको राष्ट्रवादको गुणगान । गएको चुनावमा जसरी ओलीको चामत्कारिक अवतारको गुणगान र चर्चा गरेर चुनावमा बहुमत ल्याउन प्रयोग गरिएको थियो । लोकतन्त्रलाई असफल बनाउने केही प्रयासहरू सरकारले कानुनी रूपमै तय गर्छ र निर्वाचित विधायिकाद्वारा नै अनुमोदित पनि हुन्छन् । यस्ता कदमहरूलाई कानुनी रूपमा अदालतद्वारा नै वैध बनाइन्छ र त्यो प्रयासलाई लोकतन्त्रको सुधारको रूपमा चित्रित गरिन्छ । न्यायपालिकाको अधिक प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्ने र चुनावी प्रक्रियालाई अधिक पारदर्शी बनाउने भन्ने कुरालाई ज्यादा जोडतोडले प्रचारप्रसार गरिन्छ ।
जनजीवन सामान्य भएको देखाउन अनेक तरिका अपनाइन्छ । पत्रपत्रिकाहरू पनि नियमित रूपमा प्रकाशित हुन्छन् तर या त उनीहरूलाई खरिद गरिन्छ वा सेल्फ सेन्सरसिपका लागि बाध्य बनाइन्छ । नागरिकहरू सरकारी कामकाजको आलोचना गर्ने र नागरिक आन्दोलनलाई जारी राखिरहन्छन् तर उनीहरूले अनेक कानुनी बाधा र अड्चनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । गिरफ्तारी, धम्की र यातनाको शृङ्खला जारी रहन्छ । खासमा आममानिसहरूलाई लोकतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिँदै गरेको छ भन्ने छनकसम्म हुँदैन र भ्रममा बाँचिरहन्छन् ।
कुनै पनि सरकारको भाग्य यसका नागरिकको हातमा भर पर्छ । यदि नागरिक लोकतान्त्रिक मूल्य भएका छन् भने लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ । यदि नागरिक नै निरंकुश पद्धतिका लागि खुल्ला छन् भने ढिलो वा चाँडो त्यहाँको लोकतन्त्र समस्यामा पर्छ ।
पुस्तकको एउटा खण्डमा प्रजातन्त्रको क्षयीकरणका लागि हाम्रो व्यवस्थामा कस्ता डरलाग्दा र खतरनाक डेमोगोगहरू छन् भनेर देखाइएको छ । त्यसमा चार चेतावनीका सङ्केतहरूमा पहिलो हो, जब मानिसहरूले प्रजातन्त्रको नियमलाई अस्वीकार गर्छन् । उनीहरूले दाबी गर्छन् कि चुनाव परिणामहरू अमान्य छन् । आन्दोलन र परिवर्तनले ल्याएका नयाँ व्यवस्थाहरू अन्य शक्ति र खास गरी विदेशीको इशारामा ल्याइएका हुन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रको अन्त्य आन्दोलनको माग वा बलमा आएको होइन, विदेशीद्वारा लादिएको एजेन्डा हो ।
खतराको दोस्रो चिह्न भनेको राज्य पक्षले बारम्बार आफ्ना विपक्षीलाई झुटा रूपमा बदनाम गर्नु हो । तेस्रो चेतावनी चिह्न हो– हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने र सङ्गठित अपराधको लडाकु समूहलाई समर्थन गर्ने । जस्तै; हत्या हिंसाका समर्थकहरूलाई उनीहरूले गरेको अपराधिक क्रियाकलापका लागि सजाय नदिनु वा कानुनी दायरामा नल्याउनु, तर सरकार वा सरकारको सहयोगीको रूपमा स्वीकार गर्नु ।
सम्भावित फासिस्टको अन्तिम चिह्न भनेको नागरिक अधिकारहरू कटौती र गिरफ्तारी हो । सरकारलाई समर्थन नगर्ने प्रदर्शनकारीहरूलाई या त गिरफ्तार गरिन्छ वा मौन हुन बाध्य पारिन्छ ।
प्रजातन्त्र विस्तारै भत्काउन सकिन्छ
हामीलाई एउटा कुनै गल्तीले मात्र तानाशाही बन्न वा जन्मन सम्भव छैन भन्ने लाग्न सक्छ तर त्यो हामीले सोचेको जति धेरै टाढा पनि छैन । उदाहरणका लागि; पेरुमा अल्बर्टो फुजीमोरीको निर्वाचनवरपर भएका घटनाहरूले उनी कसरी तानाशाह बने भनेर देखाउँछ । १९९० मा पेरुमा चरम आर्थिक संकट थियो र अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको थियो । यही सङ्कटका बीच ‘तपाईंजस्तै राष्ट्रपति' भन्ने लोकप्रिय नारा उछालेर फुजीमोरी पेरुको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । फुजीमोरीको भाषण लोकप्रिय थियो । बहुसङ्ख्यक जनता उनलाई वास्तविक विकल्पका रूपमा देख्न थालेका थिए ।
फुजीमोरीले पेरु इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर सङ्कटमा छ र यी सबै समस्याको समाधान आफूले गर्न सक्ने घोषणा गरेका थिए । उनले आर्थिक सुधारको मुद्दाको आधारमा चुनाव त जिते तर यो सङ्कटबाट पार लगाउने उनीसँग कुनै स्पष्ट योजना भने थिएन । उनले सुरुमा कानुनी विधि प्रयोग गरेर आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे तर असफल भए ।
अप्रिल १९९२ मा फुजीमोरीले तानाशाही बाटो अँगाले । उनले कांग्रेसलाई भङ्ग गरे र संविधान स्थगित गरे । लोकतन्त्रलाई तीन चरणमा कसरी भत्काउन सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो– लोकतन्त्रका मानकहरू भत्काउने जस्तै; (न्यायाधीशहरू/सांसदहरूलाई प्रभाव पार्ने वा पदमुक्त गर्ने) ताकि उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकियोस् ।
कांग्रेस ( सदन ) मा प्रतिपक्षीको बहुमत थियो । कांग्रेसबाट कुनै विधेयक पारित गराउन नसक्ने भएपछि फुजीमोरीले प्रतिपक्षीमाथि निर्मम प्रहार गर्न थाले । उनलाई असहयोग गर्ने न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिन थाले । उनले देश अध्यादेशबाटै चलाउन प्रारम्भ गरे र आतङ्कवादको समस्या दर्शाउँदै नागरिक अधिकार कटौती गरिदिए । सन् १९९१ मा फुजीमोरीले १२६ वटा विधेयक पारित गर्न कोसिस गरेका थिए तर कांग्रेसले रोकिदियो । द्वन्द्व चर्कंदै गएपछि फुजीमोरीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले कांग्रेस र संविधान विघटनको घोषणा गरिदिए र लोकतन्त्रको हत्या गरे ।
अर्को उदाहरणका लागि; हंगेरीका प्रधानमन्त्री विक्टर ओर्बान २०१० मा सत्तामा फर्किए । उनले संवैधानिक अदालत र केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयमा आफूप्रति वफादार सिकोफान्ट ( चुगलखोर ) नियुक्त गरे । दोस्रो चरणमा विपक्षी दलका नेताहरूलाई घूस दिएर वा ब्ल्याक मेल गरेर उनीहरूलाई पन्छाउन वा आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयोग गरे ।
उग्र राष्ट्रवादको बदलामा लोकतन्त्रमा देखा परेका समस्याको समाधानका लागि हामीले प्रजातन्त्रका औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
लेखकद्वयको तर्क छ– लोकतान्त्रिक संस्था र मान्यताहरू प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, प्रजातन्त्रमा पारस्परिक सहिष्णुताजस्ता केही नियमहरू लागू हुन्छन्, सबै पक्षले एकअर्कासँग असहमत भए पनि एकअर्काको अस्तित्वलाई सहनुपर्छ भन्ने धारणा । तर तिनीहरूलाई सानासाना कदमहरू द्वारा बिगार्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको सुधार गर्ने निहुँमा निरङ्कुश नेताहरूले त्यस्ता कदमहरू चाल्छन् जसले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई विस्तारै हल्लाउँदै जान्छ । अदालती कदमहरूले पनि कतिपय अवस्थामा निरङ्कुश नेताहरू लाई रोक्न सक्दैन र आफ्नो शक्ति गुमाउन सक्छ । अधिनायकवाद रोक्ने पहिलो चरण भनेको ती मानिसहरूको पहिचान गर्नु पनि हो, जो कुनै प्रकारको विद्रोह होस् वा चुनावमार्फत निर्वाचित हुने र सत्ता हत्याउने कोसिस गर्छन् । उनीहरूमध्ये केही प्रजातान्त्रिक देखिन्छन् तर प्रजातान्त्रिक नियमहरूलाई भने अस्वीकार गर्छन् । उनीहरू आफ्ना समर्थकहरूबाट हुने अत्याचार, फरक विचार राख्ने समूहप्रति घृणा र द्वेष फैलाउने तथा हिंसा स्वीकार गर्छन् तर सरकारको विपक्षमा बोल्ने, लेख्ने नागरिक, पत्रकार र अन्य समुदायको नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन चाहन्छन् । उनीहरू यदि आफ्नो पार्टीले चुनाव हारेको खण्डमा विपक्षीमाथि रिस राग राख्ने र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई मनोनीत गर्छन् ।
अधिनायकवादी व्यक्ति सत्तामा पुगेपछि लोकतन्त्रमा यस्तो अर्को गम्भीर सङ्कट आइपर्छ, किनभने अधिनायकवादी शासकले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने भरमग्दुर प्रयास गर्छ । निर्वाचनबाट अधिनायकवाद स्थापना हुने बाटोको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने लोकतन्त्रका आधारभूत मानकहरू प्रयोग गरेर तानाशाहले लोकतन्त्रलाई नदेखिने गरी तर वैधानिक उपायमार्फत नै ध्वस्त पारिदिन्छन् ।
अधिनायकवाद रोक्नका लागि लेखक, नागरिक समाज र पत्रकारहरूले लोकतन्त्रप्रति अविश्वास राख्ने व्यक्तिहरूलाई विधायक बन्न वा मनोनीत हुनबाट रोक्न अवरोध गर्नुपर्छ र पार्टीहरूभित्र रहेका कट्टरपन्थी तत्त्वहरूलाई हटाउन दबाब दिनुपर्छ । सत्तामा रहेका र अन्य गैरप्रजातान्त्रिक शक्ति र समूहहरूको गठबन्धन तोड्न एक संयुक्त मोर्चा बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सत्तापक्षकै लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने मानिसहरूले पनि विपक्षीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । यसले लोकतन्त्रप्रति अविश्वास राख्ने व्यक्तिहरूलाई चुनाव वा मनोनयनबाट रोक्न सकिन्छ र लोकतन्त्र बचाउन मद्दत पुग्छ ।
यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा लेखकहरूले बेल्जियमको १९३६ दशकका दुई जना तानाशाहको चर्चा गरेका छन् जो सत्ताको आडमा देश कब्जा गर्न र जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हरण गर्न चाहन्थे । बेल्जियमको क्याथोलिक पार्टीले आफ्नै सदस्यहरूलाई पार्टीबाट हटायो र त्यसका लागि आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी- सोसलिस्ट पार्टीसँग गठबन्धन गर्यो । क्याथोलिक पार्टीले सोसलिस्ट पार्टीसँग आफ्ना अनेकौँ मतभेद हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले सँगै मिलेर काम गरे, किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो– तानाशाहहरूलाई शक्ति हत्याउनबाट रोक्न त्यो जरुरी छ ।
अधिनायकवादी राजनीतिको मूल चरित्र भनेको शक्तिको पूर्ण केन्द्रीकरण र एकल व्यक्तिको सर्वोच्चता हो । सत्ताको आडमा कानुन, नियम, संविधान मनमर्जी चलाउनु हो । निर्वाचित निरङ्कुश शासकहरूलाई लगाम लगाउन राज्यका कानुन र निकायहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । यसका लागि राजनीतिक दल र सङ्गठित नागरिकहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ । राज्य र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण हुनेले नियन्त्रण नहुनेका विरुद्ध ती संस्थाहरूलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्छन् । निर्वाचित निरंकुशहरूले अदालत र अन्य तटस्थ निकायहरू सञ्चार गृह, निजीक्षेत्र आदिलाई प्रयोग गरेर विपक्षीमाथि प्रहार गर्छन् र लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । यसरी निर्वाचनको बाटोबाट निरंकुशतावादको उदय हुन्छ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको घाँटी निमोठ्दै विस्तारै कानुनी रूपमै लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ ।
नौ अध्यायमा विभाजित यो पुस्तकमा ‘के अमेरिकाको लोकतन्त्र पनि खतरामा छ ?’ भन्ने प्रश्नमा लेखकहरूले अन्य मुलुकमा जस्तै अमेरिकामा पनि राजनीतिक सङ्कटको पूर्वआभासको रूपमा लिएका छन् । अचेल अमेरिकी लोकतन्त्रका रक्षकहरू कमजोर भइरहेका छन् । उनीहरूको कथन छ- लोकतन्त्र जोगाउन चिन्ता वा डरले मात्र पुग्दैन । नागरिकहरू आवश्यकताअनुसार भद्र र कठोर हुनु पनि जरुरी हुन्छ ।
सामान्यतः के विश्वास गरिन्छ भने, कुनै पनि सरकारको भाग्य यसका नागरिकको हातमा भर पर्छ । यदि नागरिक लोकतान्त्रिक मूल्य भएका छन् भने लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ । यदि नागरिक नै निरंकुश पद्धतिका लागि खुल्ला छन् भने ढिलो वा चाँडो त्यहाँको लोकतन्त्र समस्यामा पर्छ । तर, लेखकहरू यस्तो विचारलाई सही ठहर्याउँदैनन् । उनीहरूका अनुसार सन् १९२० को दशकमा जर्मनी र इटालीमा निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको पक्षमा बहुमत नागरिक थिए भन्ने कुनै प्रमाण छैन । सबै लोकतन्त्रमा कुनै न कुनै रूपमा निरङ्कुश शासकहरू हुन्छन् तर लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेता र नागरिक–संस्थाहरूले लोकतन्त्रविरुद्धका चेतावनीका सङ्केतहरूलाई समयमै ठम्याएर निरंकुशतावादीहरूलाई शक्तिकेन्द्रबाट टाढै राख्न सक्नुपर्छ ।
पुस्तकमा लेखकहरुको राय छ, इतिहास आफैँ दोहोरिँदैन, यसको एउटा लय हुन्छ । धेरै ढिलो हुनुअगावै इतिहासको त्यो लयलाई पत्ता लगाउन र बुझ्न सिकौँ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ७, २०७८ ०८:५६
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
