सत्ताको छायामा पर्दा निष्पक्षता गुमाउँदै निर्वाचन आयोग

A+ A A-

संवैधानिक निकायको दायित्व सरकारको गलत काममा प्रश्न उठाउनु हो । तर, सत्ताको छायाबाट बाहिर आउन नसक्दा निर्वाचन आयोग आफ्नो दायित्वबाट चुकिरहेको आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त, राजनीतिक दलका नेताहरूको आरोप छ ।

नेकपाको नाम र विभाजन प्रक्रिया विवादमा निर्वाह गरेको भूमिकादेखि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादसम्म आइपुग्दा आयोगको क्रियाकलाप ती आरोपलाई पुष्टि गर्न उद्धत् छन् । संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न चुक्दा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

नेकपा नामसम्बन्धी विवाद

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्वाचन आयोगमा ०६९ सालमा दर्ता भएको थियो । ऋषिराम कट्टेलको अध्यक्षतामा दर्ता भएको पार्टीले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनसमेत भाग लिएको थियो । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो । यस पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने सहमति भयो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेलको नाममा यस पार्टी पहिल्यै दर्ता भइसकेको थियो ।

आयोगले एउटै नाम दुईवटा पार्टीलाई दिन मिल्दैन्थ्यो । निर्वाचन आयोगले नाममा सहमति जुटाउन दुवै पक्षलाई समय पनि दियो, कट्टेल उनीहरूसँग एकतामा जान पनि चाहेनन् न त नाम दिन नै तयार भए । तर, आयोगले राजनीतिक दबाबका कारण यो नाम एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर गठित नेकपालाई दियो ।

‘निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दबाबका कारण पार्टीको नाम नै अपहरण गर्‍यो । एउटाको नाममा दर्ता भएको पार्टीलाई अर्कोलाई दिँदै आयोगले हामीमाथि अन्याय गरेको थियो । निष्पक्षता अपेक्षा गरिएको निकायलये शक्तिको दबाबका कारण पक्षपाती निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले अन्याय गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालतमा गए । २३ मंसिर २०७५ मा उनले निर्वाचन आयोग र दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपालाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यसको फैसला सर्वोच्चले २ वर्षपछि गर्‍यो । २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिकता कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको फैसलाले नेकपाको आधिकारिकता कट्टेललाई प्रदान गरेको थियो ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५/०२/२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५/०७/०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ ।’

नेकपाको नाम दर्ता गर्ने समयमा अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख आयुक्त थिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने समयमा उनी माओवादी केन्द्रको कोटाबाट प्रमुख आयुक्त भएका थिए । नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा आयोगको निर्णयमा सर्वोच्चले कानुनी रूपमै त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्यायो ।

नेकपा दलको विवाद निरूपणमा पनि निष्पक्षताको प्रश्न

५ पुसको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपामा विभाजनको अवस्थामा पुग्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड-माधव समूह र ओली समूह गरी दुई खेमामा नेकपा विभाजित भयो । दुवै समूहले आधिकारिता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र दिए ।

आयोगले २३ पुस २०७७ मा दुवै पक्षले विवरण अध्यावधिकबारे स्पष्ट पार्न एक साताको समय दिएका थियो । २९ पुसमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो पक्षका केन्द्रीय कमिटीलाई वैधानिकता दिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । आफ्नो पक्षको केन्द्रीय कमिटी र त्यसको निर्णयलाई आधिकारिकता मान्दै दल दर्तासम्बन्धी किताबमा अध्यावधिक गर्न दुवै पक्षको आग्रह थियो ।

निर्वाचन आयोगले १२ माघमा निर्णय सुनाउँदै नेकपाको दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिने बतायो । पार्टी एकता हुँदा ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई आयोगले मान्यता दिएको थियो । ओलीले ९ पुसमा विधान संशोधन गर्दै थप गरेका १ हजार १९९ केन्द्रीय कमिटीलाई आयोगले वैधता दिएन । निर्वाचन आयोगले ३ जेठ २०७५ जेठकै नेकपालाई वैधानिकता दियो ।

आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको र आयोगको निर्णयले महासचिवको अनुपस्थितिको बैठकलाई अमान्य ठहर गरेकाले आयोगको निर्णयले पार्टी एक राख्न मद्दत गरेको ओली समूहको तर्क थियो । आयोगले विभाजनअघिको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिए पनि त्यसको बहुमतले गरेको निर्णयलाई अमान्य भनेकोप्रति प्रचण्ड-माधव समूहले आयोगको १७ पृष्ठ लामो निर्णयलगत्तै आपत्ति जनाएको थियो ।

आयोगको निर्णयले अध्यक्ष ओलीलाई नै बढी धक्का पुगे पनि त्यस समूहले बहुमतको निर्णय अमान्य भएको निर्णय प्रधानमन्त्रीको मुख हेर्दै गरिएको टिप्पणी गरेको थियो । ‘नेकपासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीको मुख हेरेर निर्णय गर्‍यो । नेकपाको साबिकको केन्द्रीय कमिटीलाई वैधानिकता दिने तर त्यसको निर्णयलाई नमान्ने आयोगको निर्णय निष्पक्ष थिएन,’ तत्कालीन नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा भन्छन् ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी विवादमा आयोग मौन

२३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको थियो । एमाले ब्युँतिएपछि अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा बैठक राखेर नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए । त्यसको बैठक आधिकारिक नभएको भन्दै माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह ५ वैशाखमा निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो ।

उनीहरूले आयोगमा दर्ता गरिएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘पार्टीका अध्यक्ष ओलीको प्रमुख निर्देशनमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई लत्याउँदै सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी पूर्ण रूपमा अवैधानिक, गैरकानुनी, विधानविपरीत गरिएका निर्णय एवं कामकारबाहीले एमालेको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) समेत बमोजिम विवादको निरूपण गर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ख) मा दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र (ग) मा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, दफा ४४ (१) मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । त्यसअनुसार कुनै दलको केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी, दलका निर्णय र दलको छाप, विधान, झन्डालगायतको आधिकारिकता विवाद भए केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षरसहित विवादका आधार र प्रमाण पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानअनुसार सुनुवाइको माग गर्दै खनाल-नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । आयोगले २ महिनासम्म पनि यो विवादमा हात हालेन ।

त्यस समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डे निर्वाचन आयोग न्यायोचित निर्णय गर्न चुकेको बताउँछन् । ‘अध्यक्ष ओलीले पार्टीको विधान विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढ्नुभयो । राजनीतिक दलभित्र विधानविपरीतको गतिविधि रोक्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेपछि सचेत गराउने जिम्मेवारी उसको हो । अवैधानिक तरिकाले भएका बैठक र निर्णय रोक लगाउने काम आयोगको हो । न्यायोचित निर्णका लागि आयोग तयार नभएको देखियो,’ उनले भने ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकताबारे निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोग त्यसमा मौन बस्यो । आयोजक कमिटीको वैधानिकतामा सर्वोच्च बोल्यो । कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई पुनर्बहालीको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले भन्यो,’ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (२) र (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म एमाले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको मिति २०७८/१/१० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी एमालेको लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा २०७८/१/१२ मा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा तथा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेशसभाको सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू ।’

यो फैसलाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक भनेको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । ‘आदेशमा सबै वाक्यहरू सिधा ढंगले नपरेका होलान्, आदेशहरू यस्तै हुन्छन् । तर, कर्णालीमा कारबाही गरिएका भनिएका चार प्रदेश सांसदमाथि गरेको कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दा स्वतः महाधिवेशन आयोजक कमिटीमाथि प्रश्न उठेको हो,’ उनले भने ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएपछि एमाले भ्याकेटमा जाने तयारी गरिरेहको छ

जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा ‘पूर्वाग्रही’

जनता समाजवादी पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन र विरोधमा दुई धार थियो । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीको समर्थनमा थिए भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई ओलीको विरोधमा थिए । ठाकुर र महतो पक्ष सरकारमा समेत सहभागी भए ।

पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै १८ जेठमा उपेन्द्र यादव समूहले महतोलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकको बहुमतको निर्णयले कारबाही गरे । दुवै पक्षले कारबाहीको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए । निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीको पत्रलाई खारेज गरेको छ । आयोगले पार्टीको बहुमतको निर्णयलाई खारेज गरेको भन्दै उपेन्द्र यादव समूहले आयोग पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको हो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको निष्कर्ष आफ्नो पार्टीले निकालेको यादवले उल्लेख गरेका छन् । उनले राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रूपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार आयोगले गरेको पनि आरोप लगाएका छन् ।

पार्टीको बहुमतले विधिवत् निष्कासन गरी अभिलेख अध्यावधिक गर्न माग गर्दा आयोग निर्णयविहीन हुनुले आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको पनि यादवको भनाइ छ ।

‘निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधान अनुरूप बंग्याइ अपव्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजक एवं अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रूपले वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ, जुन कार्य विधिसम्मत देखिँदैन,’ यादवले भनेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठले आयोग सरकारको कठपुतली बनेको टिप्पणी गर्छन् । उनले आयोगले जसपाबारे गरेको निर्णय यसलाई प्रष्ट पार्ने बताउँछन् ।

'जसपा बारेको पछिल्लो निर्णयमा यो स्पष्ट भएको छ। नेकपाको बारेमा पनि यस्तै गरिएको थियो । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र संकटको कारण त्यो पनि पनि हो' उनले भनेका छन् ।

साथै उनले राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्नो प्रत्यक्ष स्वार्थ वा हितसँग नजोडिदासम्म नबोल्ने वा तमासे बन्ने स्थिति अन्त्य गर्नु पर्ने बताउँछन् । लोकतन्त्र पक्षधर सबै मिलेर संवैधानिक अंगको यस प्रकारका कार्यलाई समयमै रोक्नु पर्ने उनको आग्रह छ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू भन्छन् - आयोगमा सत्ताको छायामा पर्‍यो

नेकपाको नाम विवाददेखि जसपाभित्रको विवादको निरूपणमा आयोगमाथि पूर्वाग्रहको आरोप लाग्दै आएको छ । नेकपाको नाम विवादमा सत्ताको दबाबमा निर्णय लिएको आरोप लाग्यो भने नेकपा दलको विवादमा प्रधानमन्त्रीको अनुकूलता हेरेर निर्णय लिएको आरोप आयोगमाथि लाग्यो ।

जसपाको यादव समूलले पनि ठाकुर र महतो पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेकाले आयोगले पूर्वाग्रही निर्णय लिएको आरोप लगाएको छ । यी आरोपहरूले संवैधानिक आयोग सत्ताको छायामा परेको देखिने पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । संवैधानिक आयोग सत्ताको छायामा पर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘निर्वाचन आयोगले दायित्व भनेको दलसम्बन्धी विवादमा न्यायिक निरूपण पनि हो । कुनै पनि पक्षले पूर्वाग्रहको महशुस गर्नु भनेको दु:खद हो । निष्पक्ष कार्यसम्पादनका कारणले प्रशंसा बटुल्नुपर्ने निकायमाथि सत्ताको छायामा परेको आरोप बारम्बार लागिरहनु शोभनीय होइन,’ उप्रेतीले भने ।

हाल सत्ताले संवैधानिक अंगहरू कब्जा गरेकाले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको पूर्वप्रुमख आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन् । ‘अहिले हरेक संवैधानिक संस्था सत्ताको कब्जामा हुँदा उनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । निर्वाचन आयोग पनि त्यसकै शिकार बन्न पुग्यो यो निकै दु:खद छ,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयोक्त दिनेश थपलियालाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै नियुक्त गरेका हुन् । के उनी नेतृत्वको आयोग सत्ताको छायामा पर्दै ‘पूर्वाग्रही भएको हो त ?’ यो प्रश्नमा थपलिया भन्छन्, ‘आयोगले कसैको पनि दबाब र प्रभाव परेर निर्णय लिने कुरा हुँदैन । हाम्रा हातखुट्टा कानुनले बाँधिएका छन् । हाम्रो कामकारबाही तीनै कानुनी बाटोअनुसार हुने हुन् । आफ्नो पक्षमा निर्णय नहुँदा अन्याय परेको आभाष हुनसक्छ । निर्वाचन आयोग न्यायकै पक्षमा उभिन्छ । कसैलाई पनि अन्याय गर्दैन ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १, २०७८ २०:४६