१३ प्रकरणले उठाएका प्रश्नः के ओली भारतसँग 'कम्फर्टेबल' बन्दै गएका हुन् ?

A+ A A-

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएकाे एउटा अन्तर्वार्तालाई लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई हटाएर कम्फर्टेबल सरकार बनाउन प्रचण्डले गुहारेकाे भन्दै कटाक्ष गर्दै रहे । पछिल्ला दृष्टान्तहरूले भने उनका दर्जन गतिविधि भारतलाई कम्फर्टेबल बनाउन लक्षित रहेकाे देखाउँछन् ।

एक वर्षयता भारतका तीन स्वार्थ प्रकट भए । एक, नेपालको नयाँ नक्सा निस्तेज पार्ने । दुई, वाम गठबन्धन कमजोर पार्ने र चीनको प्रभाव कम गर्ने । तीन, खाेप कूटनीतिमार्फत बालुवाटारलाई इन्गेज राख्ने ।

यी तीन एजेण्डामा भारत सफल भएको ठान्छन्, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एव विश्लेषण संस्थाका रिसर्च फेलो निहार आर नायक । पछिल्लाे एक अन्तर्वार्तामा नायकले भनेका छन्, ‘ओली नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न चाहँदैन थिए, नेकपाको दबाबमा जारी गरेका हुन् । ओलीकै कारण नक्साको विषय सेलाएकाे भारतले महसुस गरेकाे छ ।’

तत्कालीन नेकपाकाे विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गएपछि गत भदौमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ओलीलाई दुईमध्ये एक पद छोड्न सुझाव दिएकी थिइन् । त्यही दिनदेखि चीनसँग असन्तुष्ट ओलीलाई भारतले इन्गेज सुरु गरेको हो र ५ कात्तिकसम्म पुग्दा भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई सरकारी निवास बालुवाटारमा २ घण्टे गुप्त संवाद गरे । अनि, एक्कासि राजनीतिक परिदृश्यमा बदलाव देखिन थाल्यो, ओलीको बोली फेरियो ।

एक वर्षयता प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भारतीय संस्थापनलाई रिझाउने निर्णयहरू फटाफट आए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सिको गर्दै ओली पशुपतिनाथमा जलहरी राख्ने निधाेमा पुगे । चितवनको माडीमा राममन्दिर बनाउन अघि सरे । संविधान जारी गर्दा २०७२ मा भारतले जुनजुन मुद्दामा असहमति जनाएको थियो, त्यसलाई सम्बाेधन गर्ने राजनीतिक निर्णयमा केन्द्रित भए, विपक्षी दललाई पत्तो नदिई संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाए ।

राजनीतिक विश्लेषक ५ कात्तिक ०७७ पछि नेपालको राजनीतिकको घडी उल्टो घुम्नसँग ओली र भारतको सम्बन्धले काम गरेको ठान्छन् र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, संविधान संशोधन कार्यदल, त्यसैका द्योतक मान्छन् । राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल ओलीमा भारतीय संस्थापनको आडभरोसा बढेकै कारण ओलीको भारतसँग भरोसा बढेको टिप्पणी गर्छन् । बराल भन्छन्, ‘त्यसैले ओलीको राजनीतिक लाइन भारतीय स्वार्थअनुकूल देखिन्छ ।’

हुन पनि भारतसँग ओलीको इन्गेजमेन्ट बढेसँगै सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न बनेको ईपीजी प्रतिवेदनको नामनिशाना हरायो, जुन भारतीय चाहना थियो । ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परको कुरा, बुझ्नै नपरोस् भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाहना पूरा गर्न ओलीले ईपीजीको प्रसंग उठाउनै छोडे ।

एक साताअघि मात्रै बीबीसी हिन्दीको एक अन्तर्वार्तामा नेपाल भारतको सीमाक्षेत्रको दशगजा नै छुट्याउन नसक्ने अवस्था भएको बताए। जबकि नेपाल–भारत प्राविधिक समितिले सुस्ता र कालापानीक्षेत्रबाहेक ९८ प्रतिशत सीमा टुंगो लगाइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री त्यही सहमतिलाई पनि गिजोल्ने गरी टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

ओलीको राजनीतिक लाइन भारतीय स्वार्थअनुकूल

राजनीतिक तथा कूटनीतिक विश्लेषक नेकपा विभाजन, एमालेभित्रको किचलो, दोहोर्‍याएर संसद् विघटन, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको लगनगाँठोले भारतीय स्वार्थअनुकूलका ओली कदम प्रतिबिम्बित भएको ठान्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक लाइनमा बदलाव आएको दिन हो– ५ कात्तिक ०७७ । भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग २ घण्टा लामो संवादपछि ओलीको राजनीतिक लाइनमा बदलाव देखिन थालेको हो र नेपाली राजनीतिकको घडी उल्टो घुम्न । गोयलपछि गलेका ओलीले निरन्तर भारतीय संस्थापनको राजनीतिक लाइन र रुचिमा हैँसे थप्दै आएको आरोप छ ।

ओली–गोयल संवादको उत्कर्ष परिघटनाको रूपमा लिइन्छ, ५ पुसको प्रतिनिधिसभा विघटन । पूर्वराजदूत टंक कार्कीको सपाट जवाफ छ, ओली–गोयलबीच भित्री अण्डरस्ट्याण्डिङ भएको देखिन्छ, ओलीका पछिल्ला राजनीतिक परिघटना हेर्दा । २ घण्टे संवादपछि नै हो, नेकपाको किचलोले उत्कर्ष रूप धारण मात्रै गरेन, टुक्रियो जो भारतीय चाहना थियो । नेकपा मात्र टुक्रिएन, एमाले पनि विभाजनको डिलमा छ ।

पूर्वराजदूत कार्की पार्टीभित्रको झगडा मिलाउनेभन्दा बढ्ता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको लगनगाँठो नै भारतीय राजनीतिक चाहनाको रोडम्याप ठान्छन् । कार्की भन्छन्, ‘महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको लगनगाँठोले ओली–गोयलको भित्री अण्डरस्ट्याण्डिङ भएको प्रतिबिम्बित देखिन्छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भर्खरै निवृत्त भएका एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भने गाेयलकाे नेपाल भ्रमणलाइ अतिरन्जित ढंगले उचाल्ने काम भएकाे भन्छन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले बाह्य कुटनीतिमा यस्ता धेरै दृष्टान्त रहेकाे बताए । रिचर्ड निक्सन र माओ त्सेतुङकाे पालामा बिग्रँदाे अमेरिका चीन सम्बन्ध सुधार्न हेनरी किसिन्जरले खेलेकाे भूमिका सम्झँदै उनले नेपाल भारतबीच चुच्चे नक्साका कारण चिसिँदाे सम्बन्ध सुधार्न माेदीले दूत पठाएकाे कुरालाइ बढाइचढाइ नबुझ्न आग्रह गरे ।

संविधान जारी गर्ने बेला नदीका दुई किनाराझैँ भएका ओली र ठाकुर–महतोको लगनगाँठो जोडिनुमा भारतीय चाहना प्रतिबिम्बित भएको ठानिन्छ । संविधान जारी गर्नेबेला भारतको असहमतिकै एउटा बुँदा थियो, नागरिकतासम्बन्धी धारा ।

ओलीले त्यसैलाई सम्बोधन गर्नेगरी ९ जेठ ०७८ मा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे, जुन अध्यादेश ठाकुर–महतो पक्षको माग मात्र थिएन, सत्तारोहणको फेस सेभिङको एजेण्डा पनि थियो । हुन त उक्त अध्यादेशमा ताेकेरै आलाेचना गर्नुपर्ने खास विषय थिएन । तर मधेसवादी नेताका लागि नागरिकता भन्ने शब्द मात्रै पर्नु पनि प्रतिष्ठाकाे विषय हुन सक्थ्याे । भलै सर्वाेच्च अदालते अध्यादेशकाे पछाडि सफा नियत नदेखिएकाे भन्दै त्यसलाई राेक्न अन्तरिम आदेश दिइसकेकाे छ । महताेलगायत नेताहरू सत्तामा जान भने त्यही बुँदाले काम गरेकाे थियाे, जुन भारतकाे रूचिमै पर्छ ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश मात्र होइन, भारतीयलाई सहज हुने गरी नै परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठलाई ल्याएको चर्चा एमालेभित्रै चलेको छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा कहिल्यै संलग्न नभएका महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा लगाउनु आफैँमा आश्चर्यको विषय थियो ।

सामरिक तथा सुरक्षाविज्ञ विनोज बस्न्यात ओलीको भारतसँगको सम्बन्ध आफ्नो राजनीतिक सहजताका लागि बढ्ता देखिएको टिप्पणी गर्छन् । बस्न्यात भन्छन्, ‘उनले भोलिको शक्तिआर्जनका लागि हेरेर निर्णयहरू गरेको देखिन्छ ।’

भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बरालको भनाइमा पनि भारतीय संस्थापनसँग बढेको ओलीको हिमचिमले नेपालको राजनीतिमा पुनःभारतीय प्रभाव विस्तार गराएको ठान्छन् । उनी भन्छन् ‘सत्ता संरक्षणका लागि भारतीय संस्थापनसँग ओलीको सम्बन्धले नेपालको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने देखिएको छ ।’

भारतीय कूटनीतिज्ञ राकेश सुद, रञ्जित राय, श्यामशरणका आलेखले संसद् विघटनको परिघटनाले नेपाल ०७२ असोज २ भन्दाअघिको अवस्थामा पुग्ने खतरामाथि टिप्पणी गरिरहेका छन् । जसको सोझो अर्थ हुन्छ, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रसम्बन्धी मुद्दा मुल्तबीमा पर्ने खतरा बढ्यो ।

सम्भवतः त्यही संकेत गर्न पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले २८ जेठमा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर बाह्य हस्तक्षेप बढेको टिप्पणी मात्र गरेनन्, आन्तरिक मामिला आफूहरूले नै मिलाउन पाउनुपर्ने मत राखेका छन् ।

भारतसँग सुरक्षा सहकार्य बढाउँदै

केही वर्षयता भारतको मुख्य चिन्ता सेना, प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायमा चीन र अमेरिकी सहकार्य बाक्लियो भन्ने थियो । बेलामौकामा अनौपचारिक रूपमा प्रश्न उठाइरहेको थियो र औपचारिक भनाइमा नेपालबाट भारतलाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्ने गर्दथ्यो ।

तर, ५ पुस ०७७ मा जब ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, त्यसपछि नेपाली सेनासँग भारतीय सहकार्य वृद्धि भएको छ । त्यसैको पछिल्लो कडि थियो, २८ जेठ ०७८ मा भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राद्वारा नेपाली सेनालाई भेन्टिलेटर, एम्बुलेन्स, परीक्षण किट, पीपीई र आईसीयू बेडलगायतका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको ।

९ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय रक्षाध्यक्ष विपिन रावतलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । रावतको भ्रमण केका लागि हो भन्ने प्रस्टसमेत नपारी सरकार रावतलाई निमन्त्रणा गर्न हतारिएको थियो, भलै अहिलेसम्म उनको भ्रमण तय भइसकेको छैन । नेपालसम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई बिनाहिचकिचाहट १८ कात्तिक ०७७ मा स्वागत गरेपछि नेपाल सुरक्षा तहमा सहकार्य बाक्लो बनाउन राजी भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

सामरिक तथा सुरक्षाविज्ञ बस्न्यातको भनाइमा पनि भारतसँग सुरक्षा सहकार्य निकै बढेको छ । बस्न्यात भन्छन्, ‘ओलीले भारतसँग सुरक्षा सहकार्य बढाएका छन्, त्यो सहकार्य नेपालको हितअनुकूल कसरी बनाउने भन्ने मुख्य चुनौती हो ।’

परियोजना भारतीय पोल्टामा

१७ वैशाख ०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार–सरकारबीच सम्झौता गरेर रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसका लागि भारतलाई प्राथमिकतामा राखियो । र, पत्राचार भइसकेको छ । भलै अहिलेसम्म भारतले प्रस्ट जवाफ दिएको छैन तर आइन्दा भारतीय रासायनिक मल मात्रै खरिद गर्ने निर्णयमा सरकार भने पुगेको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीको भनाइमा सरकार–सरकारबीच सम्झौता गरेर गुणस्तरीय मल आयात गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएको हो तर मूलतः भारतबाट मल ल्याउने निर्णय हो ।

शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै कार्की भन्छन्, ‘अबको पाँच वर्षसम्म भारतीय मल नै ल्याउने गरी १७ वैशाखमा सरकारले निर्णय लिएको हो ।’ यसको सोझो अर्थ, जसरी पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाहेकबाट खरिद गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै आइन्दा रासायनिक मल पनि भारतीय कम्पनीबाट मात्रै खरिद हुनेछ ।

रासायनिक मलमा भारतीय निर्भरता बढाएको सरकारले चार महिनापहिला नै भारतीय चाहनाअनुसार, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णय गरेको थियो । १६ माघ ०७७ मा लगानी बोर्डको ४६औँ बैठकले तल्लो अरुण निर्माण भारतीय कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डले यो निर्णय गर्दा संसद् विघटन गरेको एक महिना मात्रै पुगेको थियो र नयाँ ऊर्जामन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी नियुक्त भएका थिए । मन्त्री रायमाझीले त्यतिबेला भनेका पनि थिए, 'भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीलाई दिएको हो ।'

त्यति मात्र होइन, ओलीले भारतीय दूतावासले ५ करोडसम्ममा साना परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए, जुन नेपालमा निकै विवादित कार्यक्रम हो । दूतावासको रोजाइमा व्यक्तिविशेषलाई रकम वितरण गर्ने यो परियोजनालाई २०६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले स्वीकृति दिएका थिए ।

नेपालको विमानस्थलमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्न भारतीय कम्पनी गुहार्न अन्तिम तयारी भएका समाचार प्रकाशन भइरहेका छन् ।

११ मंसिर ०७७ मा विदेश सचिवस्तरीय नेपाल–भारत निर्देशक समितिको बैठकमा नै सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्ने विषयमा छलफल गर्ने सहमति जुटेको थियो, जबकि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३० जेठमा सम्झौता गर्ने चरणमा पुर्‍याएको थियो । र, त्यसमा अर्को संवेदनशील सन्दर्भचाहिँ मुस्ताङमा वायु ऊर्जासम्बन्धी परियोजना सञ्चालनका लागि सहमति दिने तयारीमा पुगेको रहस्य ईकागजले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

महाकालीमा मौनता, चुरे बेच्न हतारो

कालापानी क्षेत्रमा भारतले लिपुलेक निस्कने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपाली भूभाग भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना निर्माणमा निरन्तरता दिएको सन्दर्भमा मात्र होइन, सडक निर्माणले महाकाली नदीको बहाव परिवर्तन र नेपालीहरू आवतजावत गर्ने बाटो नै पुरिँदासमेत सरकार मौन बसेको छ । कार्की भन्छन्, ‘महाकालीमा भारतीय ज्यादतीप्रति सरकारी मौनता आश्चर्यजनक मात्र छैन, भारतीय स्वार्थविरुद्ध हुने डरको द्योतक पनि हो ।’

दार्चुला जिल्लाका सिडिओले पटकपटक धार्चुलास्थित सरकारी पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा भारतीय मौनता र प्रत्युत्तर नदिई हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने भारतप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय चुपचाप बसेको छ । र, भारतस्थित दूतावासले पनि पहल गरेको छैन ।

भारतीय विकासलाई टेवा दिन चुरेक्षेत्रको विनाश गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने हतारोमा मात्र सरकार छैन, प्रतिरक्षामै उभिएको छ । ०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विहार भ्रमणमा पुगेका बेला मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले नेपालबाट ढुंगा गिट्टी, बालुवा आयातका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यतिबेला मुख्यमन्त्री नितिशले वातावरणसम्बन्धी भारतीय कानुनका कारण स्वदेशमा उत्खनन गर्न नपाएको बताएका थिए, जसमा प्रधानमन्त्री भट्टराई सहमत भएनन् । लेखक अंगराज तिमिल्सिनाले १ असारमा कान्तिपुरमा एक लेखमा भनेका छन्, ‘पुल संरचनालाई कमजोर पार्ने वा भत्काउने देखेर करिब तीन महिनाअघि भारतले विहार राज्यले कुनै पुलभन्दा माथि र तल ५ सय मिटरसम्म खोला नदीबाट बालुवा निकाल्न नपाइने नीति ल्याएको छ ।’

भारत वातावरण संरक्षणको नीति यसरी अँगाल्ने अनि नेपालको चुरेक्षेत्रबाट बालुवा, गिट्टी र ढुंगा लैजाने नियतलाई सरकारी सहीछापले ओली भारतलाई रिझाउने प्रयासमा रहेको पुष्टि गर्छ । पूर्वराजदूत तथा राजनीतिकर्मी कार्की भन्छन्, ‘चुरे बेच्ने ओलीको नीति भारत रिझाउने मात्रै हो ।’

कोभिड खोपमा भारतीय आस

सरकार कोभिड १९ को खोप भारतबाहेकबाट खरिद गर्न इच्छुक देखिएको छैन । २० लाख डोज खोप खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी गरेर गत फागुनमै रकम बुझाए पनि भारतीय कम्पनी सेरमले १० लाखभन्दा बढ्ता दिन सकेन र उसले सन् २०२२ भन्दा अघि दिन नसक्ने प्रस्ट पारिसकेको छ । तर, सरकार त्यही भारतीय कम्पनीलाई कुरेर बसेको छ । चीनले भेरोसिल खोपको २० लाख डोज खोप सहजै दिन सक्ने सन्देश निकै अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइसकेको थियो ।

तर, मूल्यमा चित्त नबुझेको भन्दै छलफल नै अगाडि बढाएन । रुसको स्पुतनिक– ५ खोप पनि दिन सक्ने बताएको थियो । यी दुवै खोप खरिदमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको मौनता रहस्यमय थियो । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सेरमको कोभिसिल्ड खोप निर्यात नगर्न फैसला सुनायो, त्यसबाहेक सेरममा आगलागीसमेत भयो । यी दुई कारणले खोप दिन नसक्ने पत्र सेरमले स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाउँदा पनि आलङ्कारिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविदलाई पत्र लेखिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार रोशन पोखरेलले शिलापत्रसँगको संवादमा १० लाख खोप भारतका लागि धेरै ठूलो संख्या नभएकाले भारतसँग आशा गरेको बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘लामो समय भारतसँग खोपका लागि भर परेको हो, १० लाख डोज भारतका लागि खासै ठूलो कुरा नभएकाले सहजीकरण भइहाल्छ कि भनेर कुरेका थियौँ ।’

अहिले पनि सरकार चीन, रुस र अमेरिकी कम्पनीसँग खोप खरिद गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेभन्दा पनि भारतीय सेरम कम्पनीकै खोप खरिदका लागि कुरिरहेको छ । अहिले संसारमा २९ वटा कम्पनीले कोभिडसम्बन्धी खोप उत्पादन गरिरहेका छन्, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृति दिइसकेको छ । र, ३५ वटा कम्पनी तेस्रो चरणको ट्रायलमा पुगेका छन् ।

विगतमा राष्ट्रवादकै मुद्दामा भारतसँग अडान लिएकाे विरासत बनाएका ओलीले अहिले भने सत्ता लम्ब्याउनकै लागि यी सबै निर्णयहरूमा भारत अनुकूल देखिन खाेज्नु अनाैठाे रहेकाे जानकारहरू बताउँछन् । यसले नेपालकाे स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउन सक्ने मत राख्दै आएका ओलीनिकटका नेताहरू पछिल्लाे समय उनीसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् । ओलीले भने उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट बाहिर राखेर अनुकूल मानिसहरूलाई नजिक्याउनु पनि पार्टीवृत्तमा सुखद मानिएकाे छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २, २०७८ २०:४०