गण्डकी : ‘ओली कदम’ले फेरिएको विश्वासको मत : पहिला ४१, अहिले २७

A+ A A-

कुनैबेला दुई तिहाइ ल्याएर विश्वासको मत पाएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले बिहीबार बहुमत पुर्‍याउन नसकेर पदमुक्त भए ।

आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन उनले ६० सदस्यीय प्रदेशसभाका ३१ सांसदको मत पाउनुपर्ने थियो । तर, एमालेका २७ सांसदबाहेक अरूले उनलाई पत्याएनन् ।

प्रदेश सभामा उपस्थित ५८ सांसदमध्ये २७ जनाले पक्षमा, ३० जनाले विपक्षमा र एक जना तटस्थ बसे । युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) अनुपस्थित रहे भने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पदीय मर्यादाका कारण मत जाहेर गरेनन् ।

पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्दा गुरूङलाई ४१ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । एमालेले कुनै चलखेल नगरे अब गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेकाले अब संविधानतः प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्ने छिन् ।

आह्वान गरेलगत्तै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर आफूहरू जाने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल बताउँछन् । ‘बहुमत पुग्ने आधार अहिले खुलाउन जरुरी छैन । भोलि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि बहुमतका साथ त्यहाँ उपस्थित हुन्छौँ,’ प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उनले भने ।

उनले बहुमत पुग्ने आधार नखोले पनि बिहीबार विश्वासको मत नपाएका मुख्यमन्त्री गुरूङको क्याबिनेटका मन्त्री राजीव गुरूङ बहुमत पुग्ने आधार हुन् ।

आफू संलग्न सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई नै मन्त्रीले विश्वासको मत दिएनन्, यो भने संसदीय अभ्यासमा विरलै हुने घटना हो । मनाङेले विपक्षी गठबन्धनलाई ३१ पुर्‍याएर प्रदेश सभालाई विघटन हुनबाट रोक्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छन् ।

सरकार बनाउन चाहिने ३१ मध्ये ३० मत बिहीबार संसदमै देखियो । अब एक मत नभए प्रदेश सभा विघटन हुन्छ । मन्त्री मनाङे विघटन रोक्न साथ दिने बताएकाले विपक्षीसँग बहुमत अर्थात् स्पष्ट ३१ मत छ ।

मुख्यमन्त्री गुरूङले विश्वासको मत नपाएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेपछि सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेछ । बिहीबार अबेर भएकाले शुक्रबार बिहानै आधिकारिक जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

पहिला ४१, अहिले २७

राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सोच्दै नसोचेको अवस्था ब्यहोर्नुपर्‍यो । ३९ महिनाअघि दुई तिहाइ पाएका उनी बिहीबार बहुमत जुटाउन नसक्दा स्वतः पदमुक्त भए । ठूलो दलको नेताको हैसियतले पहिलोपटक २०७४ साल फागुन ४ गते उनले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । २५ फागुनमा विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्री गुरूङले ४१ मत पाएका थिए ।

त्यतिबेला ५८ जनाले मतदान गरेकोमा एमालेका २७, माओवादीका ११ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदले उनलाई साथ दिएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसका १५ र तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हालको जनता समाजवादी पार्टी)का दुई सांसद पृथ्वीसुब्बाको विपक्षमा थिए । अहिले कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाका दुई÷दुई गरेर ३० सांसद पृथ्वीसुब्बाको विपक्षमा उभिए ।

पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा पनि मत विभाजनमा सहभागी नहुनेमा मनाङे र सभामुख नै थिए । चुनाव जिते पनि कारागारमा रहेका कारण उनी संसद छिरिसकेका थिएनन् ।

उनले २०७५ माघ १४ गते शपथ लिएका थिए । कहिले सरकारसँगै रहेको, कहिले नरहेको भनेर क्याम्प फेर्दै आएका उनी कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक बनेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा विपक्षीले दाबी गर्दासम्म मनाङेले क्याम्प परिवर्तन नगर्लान् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यस्तोमा विपक्षी गठबन्धनले अन्य विकल्प नखोजेमा प्रदेश सभा विघटन हुन्छ । विकल्प सभामुखले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको पक्षमा साथ दिनु हो ।

पृथ्वीसुब्बाको कुर्सी गुम्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् । संसद विघटन गर्ने ओलीको असंवैधानिक निर्णयको चेपुवामा मुख्यमन्त्री गुरूङ परेका हुन् ।

ओलीले ५ पुसमा संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व चर्कियो । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपाबाट एमाले र माओवादीलाई पूर्ववतः अवस्थामै फर्काइदियो ।

हिजो दुई तिहाइ दिएका सांसदहरू अहिले उनको विकल्पमा सरकार खोज्न जुटे । बिहीबार विपक्षमा मत हालेका माओवादीका ११ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसद पहिलोपटक मुख्यमन्त्री गुरूङले विश्वासको मत लिँदा उनकै पक्षमा थिए ।

अहिले तटस्थ बसेका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पनि त्यतिबेला सरकारकै पक्षमा थिए । अहिले थापाले विपक्षीलाई संसदमै बहुमत पुर्‍याउन दिएनन्, सरकारलाई मत नदिए पनि सहयोग गरे ।

मुख्यमन्त्रीले दुई तिहाइ सांसदको समर्थन गुमाएर कुर्सी छोड्नुपर्नेको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् । २५ फागुनमा माओवादीका दुई मन्त्री प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए । त्यो हुँदासम्म पृथ्वीसुब्बा आफ्नो सरकार जोगिनेमा ढुक्क थिए किनकि तीन सांसद रहेको जनमोर्चाको समर्थन थियो । ओलीको प्रतिगामी कदमका मतियार भन्दै जनमोर्चाले १ वैशाखमा समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि पृथ्वीसुब्बा अंकगणितीय हिसाबले संकटमा परेका थिए ।

अपडेटेड नेताका रूपमा चिनिने पृथ्वीसुब्बा केपी ओलीको रिस आफूलाई पोख्न नहुने बताउँदै आएका थिए । उनले यो कुरा बिहीबार संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि दोहोर्‍याए । विश्वासको मत गुमाएपछि उनले पत्रकारसँग बोल्न चाहेनन् । उनले यति भने, ‘यो एउटा पक्रिया हो, त्यहीअनुसार भयो । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जहाँ–जहाँ हुन्छ त्यहीँ जाने हो ।’

राजनीतिक घटनाक्रम बद्लिरहँदा आएकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ । सत्तापक्ष आफ्नो सरकार नरहने भएपछि सकेसम्म विघटन गराउने रणनीतिमा छ । कुनै कारण देखाएर प्रदेश प्रमुखले संसद विघटन गर्न सक्नेतर्फ पनि विपक्षी दल सशंकित छन् ।

माओवादी सांसद लेखबहादुर थापामगर बहुमत पुर्‍याउने सबै तयारी भइसकेकाले विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने बताउँछन् । ‘उपधारा ५ अनुसार अगाडि बढ्ने हो । ३० सांसद हुनु बहुमत नजिक भयो । अब एक जना चाहिएको हो,’ प्रदेशका पूर्व कृषिमन्त्री उनले भने, ‘योबारेमा सबै तयारी भइसकेको छ ।’

प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद छन् । विपक्षीतर्फ नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन, जसपाका दुई र एकजना स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद छन् । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाबाहेक बाँकी विपक्षी सांसद नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा एकजुट छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २७, २०७८ २२:१५