समस्याको दलदलमा राष्ट्रिय दल : महाधिवेशनको किचलोदेखि पार्टी विभाजनको संघारसम्म

समस्याको दलदलमा राष्ट्रिय दल : महाधिवेशनको किचलोदेखि पार्टी विभाजनको संघारसम्म

A+ A A-

विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राष्ट्रिय दल किचलोमा छन् । कांग्रेसमा महाधिवेशनको किचलो छ । एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा छन् भने माओवादी केन्द्रलाई संगठनात्मक व्यवस्थापनको समस्या छ ।

पार्टीको वैधानिकता जोगाउन महाधिवेशनको किचलोमा कांग्रेस

दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहँदा र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बढी केन्द्रित हुँदा कांग्रेसभित्र महाधिवेशनका देउवा तयार नभएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले भदौमा महाधिवेशनका लागि दबाब दिइरहेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल सभापति देउवाले आफूले जित्ने अवस्थामा मात्रै महाधिवेशन गर्ने पक्षमा रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । 'पार्टीभित्रको मत अहिलेको नेतृत्वको विपक्षमा छ । त्यसैले देउवाजी यो महाधिवेशनलाई समेत धकेल्ने सक्दो कोसिसमा हुनुहुन्छ । भदौमा महाधिवेशन भएन भने पार्टीको वैधानिकता नै संकटमा पर्छ । जसरी पनि महाधिवेशन हुनुपर्छ,' पौडेलले भने ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि क्रियाशील सदस्यताको काम सकिन लागेकाले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति फेरबदल नहुने गरी महाधिवेशन कार्यतालिका बनाउनुपर्ने उनको मत छ । 'कोभिड संक्रमण र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका जटिलता फुकाउनका लागि पार्टी नेतृत्व क्रियाशील हुनुपरेकाले अहिले महाधिवशेनको विषयमा बृहत् छलफल भएको छैन । भदौमा जसरी पनि महाधिवेशन गर्नैपर्छ,' निधिले भने ।

कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला नेतृत्वले अब कुनै पनि बहानाबाजीमा महाधिवेशनको मिति प्रभावित बनाउन नहुने बताउँछन् । संसद् र संविधान जोगाउनका लागि कांग्रेस क्रियाशील हुनैपर्छ तर पार्टीको वैधानिक हैसियतका विषयमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । भदौमा महाधिवेशन भएन भने पार्टीको वैधानिकता धरापमा पर्छ । पार्टी नै वैधानिक भएन भने के गर्ने ?,' उनले भने ।

विधानअनुसार कांग्रेसले अघिल्लो फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो । पाँचवर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थालाई टेक्दै कांग्रेसले छ महिना म्याद थप गरेको थियो । महाधिवेशनको मिति थप गरेपछि ५ असारमा वडा, ७ असारमा गाउँ–नगर, १ साउनमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय, अधिवेशन सक्ने कार्यतालिका बनेको थियो । यस्तै, ३ साउनमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय र एक मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्ला र ६ साउनमा एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय थियो ।

यस्तै, १० र ११ साउनमा प्रदेश अधिवेशन र ७, ८, ९ र १० भदौमा काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका कांग्रेसले निर्माण गरेको थियो । महाधिवेशन गर्न कांग्रेस नेतृत्वले इच्छाशक्ति नदेखाएको भन्दै बारम्बार आरोप खेपरिरहेका सभापति देउवाले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै महाधिवेशनको मिति प्रभावित नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । 'म देशभरिका पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु- २०७८ साल भाद्र महिनामा पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ । म यसमा पूर्ण प्रतिवद्ध छु,’ उनले भनेका छन् ।

विभाजनको संघारमा एमाले

एमालेभित्र पनि रडाकोको अवस्था छ । गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले ब्युँताएपछि २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी ओलीले नवौँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण कमिटीलाई विघटन गर्दै महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरे । त्यसपछि एमालेमा उत्पन्न विवाद हालसम्म पनि साम्य भएको छैन ।

असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहले नवौँ महाधिवेशनका कमिटी ब्युँताउनुपर्ने माग गरेका छन् । ओलीले भने ३ जेठ २०७५ अघिको अवस्थामा कमिटीलाई फर्काउने बताएका छन् । यसले अझै पनि उनी २ जेठमा फर्कन तयार नभएको प्रस्ट संकेत देखाएको त्यस समूहको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने ११ सांसदलाई ओलीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएका छन् ।

त्यसमा २७ वर्षसम्म पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेता नेपाल र झलनाथ खनालसमेत परे । ओलीले गत सोमबार एकताका लागि आव्हान गरे पनि देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने सर्त मान्न तयार छैनन् ।

'हामीलाई लखेटीलखेटी अध्यक्ष ओलीले यो अवस्थासम्म पुर्‍याउनुभयो । लोकतन्त्रमाथि खतरा भएपछि हामीले यो कदम चाल्‍न बाध्य भयौँ । लोकतन्त्रमाथि खतरा हुँदा कांग्रेस र कम्युनिस्ट ०४६ सालमा पनि सँगै थियौँ । ०६२/०६३ मा पनि सँगै उभियौँ । अहिले संविधानमाथि संकट पर्दा एकै ठाउँमा उभिएका हौँ,' हस्ताक्षर फिर्ता गरेर एकताको पक्षमा नरहेको संकेत गर्दै नेता घनश्याम भुसालले भने ।

यस समूहले ओलीले एकताका लागि गरेको प्रस्तावलाई काउन्टर दिँदै भनेको छ, 'ओलीको एकता आह्वान एकताका पक्षमा नभई भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ ।' एकताको छबुँदे प्रस्तावमा माधव समूहले काउन्टर जवाफ दिएपछि ओली समूहले त्यस समूहलाई एकताविरोधी भनेको छ ।'

उहाँहरू एकताको अभिव्यक्ति पनि दिनुहुन्छ । अध्यक्ष ओलीले गरेको आह्वानको अपव्याख्या पनि गरिरहनुभएको छ । गतिविधि विभाजनको जारी राख्ने, एकताको अभिव्यक्ति पनि नछोड्ने । अब त एकता विरोधी को रहेछ भन्ने प्रस्ट भएन र ?,' एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने ।

माधव समूहको २१ र २२ जेठको केन्द्रीय कमिटी बैठकले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी गठनको विकल्प नभएको प्रस्ताव पारित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ पार्टी गठन गर्ने त्यस समूहको तयारी छ । तर, त्यस समूहबाट ओली पक्षसँग निरन्तर संवादमा रहेका नेता गोकर्ण विष्टले भनेका छन्, 'प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिन अप्ठ्यारो छ । अर्को समूहलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाउँदै गरेको हस्ताक्षर फिर्ताका लागि नैतिक अप्ठ्यारो छ । यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकारेर दुवै पक्षले आफ्ना इगो र अडान त्याग्दै एकताको पक्षमा उभिनुपर्छ ।'

माओवादी केन्द्रमा संगठनात्मक भद्रगोल

२३ फागुनको नेकपा विघटनको फैसलाको असर माओवादी केन्द्रमा पनि देखापर्‍यो । माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि यो पार्टीलाई अब कस्तो बनाउने भन्ने मार्गनिर्देशन हालसम्म तय भएको छ । संगठनात्मक व्यवस्थापन भद्रगोल भएको माओवादीका विभागहरू पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । माओवादी पुनर्गठनको अभियानमा केन्द्रित रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रले पार्टी विधानको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । नेताहरू देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, वर्षमान पुनलगायत सम्मलित समितिले तयार गरेको विधानको मस्यौदामा पार्टीको कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला, २० प्रतिशत युवा र दलितको जनसंख्याको आधारमा १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय ९९, प्रदेश कमिटीको संख्या १सय ७५ र जिल्ला कमिटीको संख्या १ सय २५ बनाउने तयारी माओवादी केन्द्रले गरेको नेता हरिबोल गजुरेलले बताए ।

पद्धतिमा अघि नबढ्ने हो भने पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा माओवादी केन्द्र पुगेको नेता गिरिराजमणि पोखरेले बताए । 'हामी पद्धतिमा नचलेसम्म अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । त्यसैले नेतृत्वको छनोटको मापदण्ड र पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा निर्माण गर्दै पार्टी पुर्नगठनको प्रक्रियामा छौँ,' पोखरेलले भने ।

पार्टी ब्युँतिएपछि यसका विभाग र प्रदेश पनि जिम्मेवारविहीनताको अवस्थामा छ । यसलाई पूर्णता दिनका लागि उसले नेताहरू हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको छ । त्यसले मापदण्ड बनाएर सुझावका लागि तल्लो तहमा पुर्‍याएको र शनिबारबाट संगठनात्मक पूर्णताका विषयमा छलफल हुने नेता पोखरेलको भनाइ छ ।' विभाग प्रमुख र प्रदेश इन्चार्जहरू यही कार्यदलले सिफारिस गर्छ । शनिबारबाट त्यसको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ,' उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले पार्टीको आगामी कार्यदिशा र राजनीतिक लाइनको विषयमा प्रतिवेदन बनाइसकेका छन् । त्यो प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटीमा छलफल भइसकेको र तल्लो तहबाट सुझाव लिने क्रम जारी रहेको नेता गजुरेलले बताए । 'हाम्रो कार्यदिशा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति नै हुनेछ । मुलुकको परिस्थिति विश्लेषण गर्दै रणनीति तयार गर्नुपर्ने भएकाले अध्यक्ष त्यसमा केन्द्रित हुनुहुन्छ । उहाँको प्रतिवेदनमा तल्लो तहमा सुझाव माग्ने क्रम जारी छ,' उनले भने ।

पार्टीभित्रको संगठनात्मक भद्रगोल छिट्टै अन्त्य गर्दै पार्टीलाई समावेशी चरित्र तथा विधि र पद्धतिअनुसार चल्ने बनाइने नेताहरूको भनाइ छ ।

कारबाहीको काउन्टरमा जसपा

जनता समाजवादी पार्टीभित्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले विवाद भएको थियो । विवादका बाबजुद अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले ओलीलाई समर्थन गरे । त्यस समूह राजेन्द्र महतोको अगुवाइमा ओली क्याबिनेटमा सरिक छ ।

१८ जेठमा महन्थ र उपेन्द्र पक्षले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गरे । यादव पक्षले कार्यकारिणी सभाको बैठक बोलाएर ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई कारबाही गर्‍यो । त्यसलगत्तै ठाकुर समूहले उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गरे । एकअर्काप्रति गरेको कारबाहीपत्र उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा समेत पुर्‍याइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले पार्टीको बहुमत पक्षको निर्णय रहे नरहेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमवाली अनुसारका प्रक्रिया र दलको विधानका प्रावधानअनुसार निर्णय भए नभएकोबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

पार्टीभित्र उत्पन्न विवादका कारण जसपामा पनि नेकपाको झैँ अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले पार्टीलाई विभाजनको दिशातर्फ अघि बढाइरहेको नेताहरू बताउँछन् । जसपा नेता केशव झा भन्छन्,' उपेन्द्र यादव पक्षधरले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहितका नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेर विभाजनको अवस्था सिर्जना गर्नुभयो । हामीले एकताविरोधी गतिविधि केही गरेका थिएनौँ । मधेसका जनताका माग सम्बोधनको लक्ष्य लिएको पार्टीले जनतालाई धोका दिने कुरा हुँदैनथ्यो । हाम्रै बलमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आयो । संविधान संशोधन कार्यदल बन्यो र राजनीतिक मुद्दामा फसाइएका साथीहरू रिहाइको प्रक्रियामा छ । यी कुरालाई गलत देख्ने प्रवृत्तिले पार्टी एकता संकटमा पर्‍यो ।'

यस्तै, यादव पक्षका नेता नवराज सुवेदीले पार्टीको राजनीतिक धारविपरीत प्रतिगामी शक्तिसँग ठाकुरले गठजोड गरेपछि एकतामा असर पुगेको बताउँछन् ।'पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सिंगो पार्टीले प्रतिगमन भनेकै हो । त्यस कदमविरुद्धको आन्दोलनमा ठाकुर पनि सहभागी हुनुभयो । अहिले पनि प्रतिगनमनको विरोध गर्ने पार्टीको लाइनविपरीत उहाँ प्रतिगमनको मतियारसँग साँठगाँठमा जानुभयो पार्टीको नीति र विधि मान्दिनँ भन्न पाइन्छ र ?' उनले भने ।

पार्टीको कानुनी विभाजनका लागि ठाकुर र यादव पक्ष दुवैलाई अप्ठ्यारो छ । ठाकुरको संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगे पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी सभामा संख्या पुग्दैन । यता यादवको केन्द्रीय कार्यकारिणीसभा बहुमत पुगे पनि संसदीय दलमा पुग्दैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुगेपछि मात्रै दल विभाजनले कानुनी मान्यता पाउने प्रावधान छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २७, २०७८ १८:४९